काठमाडौं । ताप्लेजुङको सदरमुकाम फुङलिङ वडा नम्बर १० को काफ्लेपाटीदेखि करिब आठसय मिटर अगाडि कोशी प्रदेशको प्रख्यात पाथीभरा देवी जाने केबुलकार स्टेशन निर्माणको शिलान्यास कार्यक्रम रहेको थियो । स्टेशनको शिलान्यास संविधान सभा सदस्य तथा नेकपा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष डम्बरध्वज तुम्बाहाम्फे, फुङलिङ नगरपालिकाका मेयर अमिर मादेनलगायत स्थानीयहरूको उपस्थितिमा गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको थियो । कार्तिक २३ गते दिउँसो १ बजे शिलान्यास गर्नका लागि तय भइसकेको कार्यक्रमस्थलमा स्थानीय आदिवासी जनजाति र पहिचानवादीहरूले कडा रुपमा विरोध जनाएका थिए ।
जसका कारण शिलान्यासस्थल झडपमा परिणत हुन पुग्यो । झडपकै बीचमा हतार हतार नाम मात्रको शिलान्यास गरिएको थियो । शिलान्यास कार्यक्रमस्थल विवाद हुँदा प्रहरी हस्तक्षेपले रणमैदान बन्न पुग्यो । लगानीकर्ता उद्यमीहरू ज्यान जोगाउन भागभाग गर्नु परेको स्रोतले जनाएको छ । पाथीभरामा केवलकार निर्माण गर्ने निर्णयलाई लिएर लामो समयदेखि स्थानीय आदिवासी जनजाति र पहिचानवादी समुदायले विरोध जनाउँदै आएका छन ।
केवलकार निर्माणका लागि २.७२ किमि क्षेत्रफलमा फैलिएको जंगलका करिब १४ हजार २ सय ३१ वटा रुख काट्नुपर्ने बताइन्छ । जसले पर्यावरणमा असर गर्ने भन्दै स्थानीयहरुले बिरोध जनाउँदै आएका छन् । गाउँमा विकासका नाममा वन क्षेत्र, धार्मिक मान्यता र सभ्यताको विनास गर्न लागेको भन्दै स्थानीयहरुले लामो समयदेखि केवलकार निर्माणको विरोध जनाउँदै आएका छन् ।
स्थानीय नेताहरुको इगो प्रमुख कारण
केवुलकार निर्माण गर्ने विषयमा पटक–पटक स्थानीय बासिन्दा, लगानीकर्ता र प्रहरी प्रशासन बीचमा झडप हुँदै आएको थियो । पाथिभरा जाने केवलकार निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने सरकार समर्थक दल र स्थानीय व्यवसायी समूहका बिचमा बिवाद चल्दै आएको छ । निर्माण गर्न हुन्न भन्ने स्थानीय आदिवासी जनजाति, पहिचानवादी र सरकार बाहिर रहेका राजनीतिक दलहरु रहेका छन् । यही कारण ०८१ कार्तिक २३ गते शिलान्यास कार्यक्रममा नै दुई पक्षबीचमा झडप भएको बताइन्छ ।
झडपमा प्रहरीसहित ६ जना घाइते भएका थिए । केवलकारको विरोध गर्दै आएका फुङलिङ नगरपालिका–४ का चन्द्र मादेन, फुङलिङ नगरपालिकाका मेयर अमिर मादेनका सवारी चालक दामोदर अधिकारी र पाथीभरा क्षेत्रमा तीर्थयात्री बोक्ने काम गर्दै आएका एकजना घाइते भएका थिए । शिलान्यासको कार्यक्रम तयारी भइरहेको बखत फत्ताङलुङ गाउँपालिका ५ का अर्जुन लिम्बू र केवलकार निर्माण पक्षमा रहेका मेरिङदेन ४ का कुमार शेर्पा, सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक डिगेन्द्र ओली र प्रहरी सहायक हवल्दार अभिनाश माझीलगायत सामान्य घाइते भएको थिए ।
घाइते मध्येका चन्द्र मादेनलाई काठमाडौं ल्याएर बालकुमारीस्थित वीएण्डवी अस्पतालमा उपचार गरिएको थियो । केवलकार निर्माणको विपक्षमा रहेकाहरु माथि प्रहरी दमन र खुकुरी प्रहार भएको आरोप स्थानीयले लगाएका छन । खुकुरी प्रहार गर्ने व्यक्तिहरु निर्माण कम्पनीले भाडामा लिएर आएको र उनीहरुकै योजनामा आक्रमण गरिएको आरोप उनीहरुको रहेको छ । झडप लगत्तै केवलकार खारेजी संघर्ष समिति, मुक्कुमलुङ संघर्ष समितिलगायतका सातवटा संस्थाहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै घटना बिरोध जनाउँदै आएका छन ।
घाइतेहरुको उपचार, क्षतिपूर्ति निर्माण कम्पनी र सरकारले गर्नुपर्ने मागसमेत उनीहरुको रहेको छ । निर्माण पक्षको योजनामा प्रहरी प्रशासन, सत्ता निकट दलका अध्यक्ष र स्थानीय पालिकाका प्रमुख बिक्री भएको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ । प्रहरी प्रशासनकै योजनामा स्थानीय नागरिकहरूलाई दमन गरेको, कानूनी शासन अनुसार प्रहरी प्रशासन नचलेको आरोप लगाएका थिए । यो घटनामा स्थानीय नेताहरुको जुँगाको लडाइँ प्रमुख कारण रहेको जानकारस्रोतको भनाई रहेको छ ।
पाथीभरा आस्थाको केन्द्र
ताप्लेजुङको पाथीभरा मुकुलुङ क्षेत्र आदिबासी जनजाति लिम्बूहरूको पवित्र धार्मिकस्थल र आस्थाको धरोहर मानिन्छ । लिम्बू र किराँतहरू प्रकृतिपूजक जाति पनि हुन । सो क्षेत्रसँग उनीहरूको धार्मिक, सांस्कृतिक र मुन्धुमी सम्बन्धहरू जोडिएको स्थानीयहरु बताउँछन । यो क्षेत्रमा हजारौं वर्ष पुराना जडिबुटी, वनस्पति तथा वन्यजन्तुहरू रहेको बताइएको छ । विरोधकाबीच तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ पुस १६ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट निर्णय गरेर ताप्लेजुङ जिल्लाको प्रसिद्ध धार्मिकस्थल पाथीभरा मन्दिरसम्म केबलकार निर्माणका लागि वन क्षेत्रको जग्गा निर्माण कम्पनीलाई प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।
२०७५ फागुनमा तत्कालीन पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीसहित पर्यटन सो क्षेत्रमा पुगेका व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पाको ताप्लेजुङमा नै तारा एयरको हेलिकप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भएको थियो । उनको मृत्युपछि शेर्पा समूहले सोचेअनुसार निर्माणको काम अगाडि बढाउन सकेको थिएन । २.७ किमी लामो केवलकार निर्माण कम्पनीका योजनाकार महासंघका अध्यक्षसमेत रहेका चन्द्र ढकाल हुन् । २०७२ असोज ६ गते पाथीभरा दर्शन केबलकार प्रा.लि.का नामले कम्पनी दर्ता भएको थियो ।
उक्त कम्पनीका सञ्चालक ईश्वरी पौडेल रहेका थिए । सुरूमा सो कम्पनीमा ल्हाक्पा सोनाम शेर्पा, आङ छिरीङ शेर्पा लगायतका व्यापारीहरुको लगानी थियो । उनीहरुले नै पाथीभरा देवी दर्शन गर्न जान केवलकारको निर्माणको योजना तय गरेका थिए । ल्हाक्पा सोनाम शेर्पासहित उनका भाइ आङ्छिरिङ शेर्पा पहिलेदेखि नै मन्दिर क्षेत्रमा केवलकार बनाउने योजनामा लागि परेका थिए ।
यो उनीहरूको ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ थियो । पाथीभरा दर्शन केबलकार प्रा.लि.ले २०७५ जेठमा नगरपालिकालाई १२ लाख रुपैयाँ राजस्व तिरेर तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ४० वर्षका लागि जग्गा र व्यवसाय निर्माण स्वीकृति लिएको थियो । तर, सोही समयदेखि स्थानीयले केवलकार निर्माणको विषयलाई लिएर विरोध गर्न सुरु गरेको जानकारस्रोत बताउँछ ।
विरोध औचित्यहीन ?
केवलकारको स्थानीय बासिन्दाहरूले राजनीतिक र आर्थिक लाभ लिने हिसाबले विवाद र विरोध गरिरहेको बुझिएको छ । सोही अवस्थामा चन्द्रागिरी केवलकारका उद्यमी ढकाल कम्पनीमा नयाँ लगानीकर्ताका रूपमा भित्रिएका थिए । कम्पनीको ल्हाक्पा सोनाम शेर्पासहितको बहुमत सेयर ढकालले खरिद गर्दै कम्पनी आफ्नो नाममा बनाएका थिए । ढकालले पाथिभरा केवलकार कम्पनीमा ‘इन्ट्री’ भएर काम थालेसँगै स्थानीयको विरोध थप चर्किएको बताइन्छ ।
यसअघि पनि पटक–पटक विरोध हुँदै आएको थियो । केवलकार निर्माणको विरोध गर्नुको मुख्यकारण–मुन्धुम सभ्यतालाई आधार मानिएको छ । देवी देउता सबैका साझा भएकोले पनि सहज रुपमा भक्तजनहरू दर्शन गर्नका लागि सजिलोका लागि केवलकार निर्माण गर्न खोज्नु कुनै अपराध थिएन । बरू स्थानीय नागरिकहरूलाई रोजगारी, यात्रा र सामान बोक्न सहुलियत दिनुपर्ने र १० प्रतिशत सेयर दिनुपर्ने माग गरेको भए उचित हुने स्रोतको बुझाई रहेको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, नेकपा, जसपा, जनमुक्ति पार्टी आदि समूह र पहिचानवादीहरूले पाथीभरा मुकुलुङ क्षेत्रमा केबलकार निर्माण गर्ने बहानामा लिम्बूहरूको साँस्कृतिक तथा धार्मिक धरोहरमाथि अतिक्रमण भएको बताउदै आएका छन् ।
सर्वाेच्च अदालतसम्म विवाद
पाथीभरामा केबलकार निर्माणको विषय स्थानीयको विरोधमा मात्र सीमित छैन । यो विषय यतिखेर सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ । पाँचथरको फालेलुङ गाउँपालिका १ का आइन्द्रकुमार लिम्बूले केबलकार निर्माण कार्य रोक्न माग गर्दै २०७७ फागुन ३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । तर पटक–पटक पेसीमा चढेर पनि सो रिटमाथि अन्तिम सुनुवाई भने हुन सकेको छैन ।
रिटमा पाथिभरा केबलकार निर्माणले धार्मिक आस्थाको मुन्धुमी स्थल, ऐतिहासिक एवम् पुरातात्विक महत्व र सांस्कृतिक मूल्यमान्यता, परम्परा, पहिचान तथा अस्तित्व तोडमोड हुने दाबी गरिएको छ । जसले गर्दा एउटा निजी कम्पनीलाई मात्र नभई स्थानीय नागरिक, जिल्लाबासी, उद्यमीहरूलाई पनि लाभ हुनेगरी केवलकार निर्माण गर्नपर्ने माग हुँदै आएको छ । सीमित कम्पनीलाई मात्र लाभ पुग्ने गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउँन खोजिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । जसका कारण स्थानीयसँग मनमुटाव, विवाद, र समस्या बढेको बताइन्छ ।
स्थानीयहरुले एउटा कम्पनीलाई मात्र पोस्ने गरी जंगल फडानी गर्ने कार्य भइरहेको गुनासो गरेका छन । जसले हिमाली लापोन्मुख चराचुरूङ्गी, रेडपान्डासहितका वन्यजन्तुहरू समेत सखाप हुने आरोप लगाएका छन । यो अवस्थामा लगानीकर्ताले कुन मनोबलका साथ लगानी गर्ने, उद्योग र व्यवसाय गर्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि उठेको जानकारहरु बताउँछन । अब लगानीको स्थानीय र जिल्लाबासीलाई पनि विकास र सेवा कम्पनीको पनि आर्थिक साझेदार बनाउनुपर्ने मोडलमा जानुपर्ने बताइएको छ ।
केवलकार निर्माणमा धार्मिक सभ्यतामाथि आक्रमण नभएको अर्काे थरीको भनाई रहेको छ । केवलकार बनेमा पाथिभरा मातालाई दर्शन गर्न जाने भक्तजनहरूलाई नै धेरै सहज हुने बताइन्छ । साथै, धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिकस्थलको प्रवर्द्धन गर्न ठुलो सहयोग पुग्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ । तर, स्थानीय नागरिकले धार्मिक र सांस्कृतिक आक्रमण हुने उल्टो कुरा गरेको आरोप लगाउने गरिएको छ । भक्तजनले पैदल यात्रा गर्दा स्थानीय व्यापारी, मानिस बोक्ने व्यक्ति, यातायात व्यवसायी, होटल व्यवसायी, फूल व्यवसायीहरूले आफ्नो रोजीरोटी खोसिने आशंकामा विरोध गरिरहेको स्रोतको भनाई रहेको छ ।
केवलकार निर्माणले स्थानीयको व्यापारलाई कुनै असर नपार्ने, कम्पनीले स्थानीयलाई रोजगारी दिने, कम्तीमा स्थानीय प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरूलाई १० र जिल्लाबासीहरूलाई कम्पनीले १० प्रतिशत सेयर दिने सहमति गरिएको खण्डमा निर्माणमा सहजता हुने बताइन्छ । निर्माणका लागि पुँजी पनि जुट्ने र स्थानीय जनताले पनि केबलकार निर्माणप्रति अपनत्व महसुस गर्नसक्ने बताइन्छ । जसबाट पर्यटन प्रवर्द्धन, कृषि उत्पादन वृद्वि र रोजगारीमा पनि ठुलो सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
एउटा निजी कम्पनीलाई मात्र हैन, स्थानीय नागरिकहरूलाई पनि विकासका आयोजनाहरूमा आर्थिक साझेदारी नबनाउदा विकसित भएको घटनाका रूपमा यसलाई लिएर अब राज्यले स्थानीय स्रोत साधन, धार्मिक, ऐतिहासिक स्थलहरूको विकासमा स्थानीय नागरिकहरू आर्थिक रूपमा साझेदार गराउने मोडेलमा जान जरूरी रहेको स्रोतको भनाई रहेको छ । यी ऐनमा स्थानीय नागरिकहरूको साझेदारी हुने नीतिमार्फत सम्बोधन गरेर विकासमा साझेदारी, अपनत्व र दायित्वबोध गराउने गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने महसुस हुँदै आएको छ ।
यसतर्फ सरकार, संसद, राजनीतिक दल, राष्ट्रिय योजना आयोग, सम्बन्धित मन्त्रालय, निजी क्षेत्र, उद्योगी, व्यवसायी र नीति निर्माताहरूको ध्यान जान दिन आवश्यक रहेको बताइन्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ मंसिर १७)
प्रतिकृया दिनुहोस