काठमाडौं । ०८१ असोज दोश्रो हप्ता परेको अविरल वर्षातपछि गएको बाढी, पहिरोको प्रभावका कारण यतिखेर पनि तरकारी, फलफूलको मूल्य निकै अकाशिएको छ । अझै पनि आम उपभोक्ताले सर्वसुलभ मूल्यमा तरकारीउपभोग गर्न नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । किसानले गरेको उत्पादनमा समेत बिचौलिया हावी भएका कारण मूल्य नियन्त्रण हुन नसकेको बताइएको छ । किसानले उत्पादनको परल मूल्य पनि नपाउने तर उपभोक्ताले महंगो मूल्य तिरेर खरिद गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । जसका कारण बिचौलिया मोटाउने तर आमकिसानमा भने उत्पादनको परल मूल्यसमेत नपाउँदा थप निराशाता छाएको बताइन्छ ।
मूल्य नियन्त्रणको लागि सरकारले कुनै पहल गर्न नसक्दा त्यसको असर अहिलेसम्म परिरहेको छ । आम उपभोक्ताले महंगीको मार खेप्दै आएको भएपनि बिचौलिया बढी हावी भएका कारण सरकारी निकाय भने तैं चुप मैं चुपको अवस्थामा रहेका छन् । किसानहरुलाई रासायनिक मलमा अनुदान दिने गरिएको छ । तरपनि वास्तविक किसानले अनुदानको मल पाउँदैनन् । बिचौलियाहरुले नै उक्त सुविधा लिंदै आएको गुनासाहरु पटक पटक बाहिर आउँदा पनि सुनुवाई भएको छैन् । सरकारले दिने अनुदान पनि टाठाबाठाहरूले चप्काउँदै आएका छन् ।
किसानले उत्पादन गरेको दुध सरकारको स्वामित्वमा संचालित दुग्ध विकास संस्थानले खरिद गर्न छोडेको छ । संस्थानले दुग्ध किसानसँग खरिद गरेको रकमसमेत समयमा भुक्तानी गर्न सकिरहेको छैन । यही कारण निराश भएर किसानले सडकमा दुध पोख्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ । किसानले तरकारी उत्पादन गर्छन, सरकारले किन्दैन । यहा पनि बिचौलियाले मूल्य निर्धारण गरेर मनोपोली गरिरहेका छन् । बरु छिमेकी मुलुक भारतबाट आएको विषादीयुक्त फलफूल र तरकारीले चाहिं भाउ पाउने गरेको गुनासो पीडित किसानहरुले गरेका छन् ।
यहाका किसानहरूको लगानी र परिश्रम त्यत्तिकै खेर गइरहेको पीडितहरु बताउछन् । जसले गर्दा युवा किसानहरु निराश भएर विदेश जानेक्रम निकै बढेको छ । विगतका सरकारले पंचायतकालमा स्थापना गरिएका उद्योग धन्दालाई निजीकरण नगरेको थियो भने आजका दिन कतिपय युवाहरुले स्वदेशभित्रै रोजगारी पाउने थिए । स्वदेशमा नै रोजगारी पाउँदा गाउँघरका जग्गा पक्कै बाँझो रहने थिएनन् । खाडी मुलुकमा रोजगारीका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट जाने युवाहरुको गणना सरकारले गरेपनि छिमेकीमुलुक भारततिर गएकाहरुको एकीन तथ्यांक राख्न सकिरहेको छैन ।
स्वदेशकै जुम्ला र मुस्ताङ जिल्लामा उत्पादित अर्गानिक स्याउलेसमेत सहज रुपमा काठमाडौंको बजारमा पहुँच छैन । बजार नपाउँदा गाईबस्तुलाई खुवाउनु परेको छ भने लाखौं मूल्यका कुहिंदा किसान निराश हुनु परेको अवस्था छ । यही कारण पनि मुलुकको युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुन बाध्य भइरहेको बताइछन् । कृषि उत्पादन गर, हामी बजारको व्यवस्थापन गर्छौं भनेर सरकारले खुल्ला रुपले आव्हान गर्न सकिरहेको छैन । यस्तो दिन कहिले आउला भनेर किसानहरु पर्खाइमा रहेका छन् ।
किसानले उत्पादन गरेको धानको मूल्य सरकारले निर्धारण गर्छ । यदि धान रोप्ने समयमा नै सरकारले मूल्य निर्धारण गरेको भए किसानले मन लगाएर खेतीपाती गर्ने थिए । तर, यो अवस्था कहिले आउला ? यस्तै यस्तै निराशाका कारणले युवा दुःख पाएर विदेश पलायन हुन बाध्य भएको पीडितहरुको भनाई छ । झण्डै दुई तिहाई जनमतसहित गठन भएको वर्तमान सरकारले माथि उल्लेखित विषयका बारेमा बेलैमा ध्यान देला त ! (साँघु साप्ताहिक, २०८१ मंसिर ३)
2024-11-20-06-11-39.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस