विद्युत महसुल राज्यको धन हो । शुल्क तिर्ने, नतिर्ने विवाद वाहियात हो । उपयोग गरेको बिजुलीको महसुल नबुझाएर अटेर गरेर बस्ने उद्योगीहरू राष्ट्रघाती हुन् । जनता १८ घण्टा अन्धकारमा बसेर दिएको बिजुलीको महसुल नबुझाउने जो कोही ठालुहरू हुन्, तिनले राष्ट्रघात गर्दैछन् । अर्बाैंको महसुल नबुझाउने र नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको बेइज्जत गर्नेहरू आधा दर्जन त महासंघकै पूर्व अध्यक्षहरू रहेको स्पष्ट छ । सरकारको आड भरोसामा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको नेतृत्वमा बसेका र बस्नेहरूले राष्ट्रघात गरेपछि ती कसरी राष्ट्रिय उद्योगपति हुन सक्छन् । सत्ता र शक्तिको बलमा देश लुट्ने छुट कसैलाइ छैन । नियम कानून बमोजिम विद्युत महसुल तत्कालै तिरौं । यो विषयमा विवाद गरेर राज्यलाइ नठगौं ।
विद्युत सेवाको उपभोग गर्दा उपभोक्ताले निर्धारित दरमा विद्युत महसुल तिर्ने प्रतिबद्धता समेत प्रकट गरेको हुन्छ, मानिन्छ । आफैले तिर्छु भनेर गरेको पूर्व प्रतिबद्धता अनुरुप महसुल तिर्न आनाकानी गर्नु र नतिर्नु आफैले गर्छु भनेको काम नगर्नु हो र त्यसैले ढाँट्नु र ठग्नु पनि हो । हाम्रो समाज, सभ्यता र संस्कृतिमा ढाँट्ने, छल्ने, ठग्ने काम अनैतिक कृत्य हो, अधार्मिक कृत्य हो र गैह्रकानूनी कृत्य समेत हो । त्यसैले कुनै पनि ब्यक्तिले राज्यलाई ढाँट्ने, छल्ने र ठग्ने काम गर्नुहुँदैन ।
एउटा व्यक्ति वा संस्थाले अर्को व्यक्ति वा संस्थालाई ढाँट्ने, छल्ने र ठग्ने जस्ता गैह्रकानूनी र अनैतिक काम गर्दा वा गर्न खोज्दा त्यसलाई वेवास्ता गरियो वा छुट दिइयो वा प्रोत्साहन समेत दिइयो भने त्यसबाट सिंगो समाजमा ठग्न सक्ने र आँट्नेले जे गरे पनि हुन्छ, केही हुँदैन भन्ने अनैतिक र अराजक परिस्थितिको निर्माण हुन्छ । त्यसमा पनि ठुल्ठुला उद्योगपति, व्यापारी, राजनीतिक नेताले आफ्ना प्रतिवद्धताको उल्लंघन गर्न खोज्दा वा गर्दा समाजमा नै ठूलो प्रतिकुल प्रभाव पर्छ ।
आफ्नो प्रतिवद्धताको पालना नगर्ने वा उल्लंघन गर्ने काम आफैले गरेको सम्झौता वा कन्ट्रयाक्टको उल्लंघन पनि हो । सम्झौताको पालना गर्ने प्रवृत्ति र संस्कार वा संस्कृतिलाई सुशासन तथा आर्थिक सुधारको एउटा बलियो खम्बाको रुपमा समेत लिइन्छ । त्यसैले उद्योगपति, व्यापारी वा आफूलाई औसत नागरिकभन्दा ठुलाठालु ठान्ने, देखाउन खोज्ने सबैले कानूनको, प्रतिवद्धताको पालना गरेर समाजमा नै अशल उदाहरण देखाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ । ऐन, कानुन तथा आफ्ना प्रतिवद्धता वा आफूले पहिले गरेका सम्झौता वा कन्ट्रयाक्टको पालना नगर्ने काम जो सुकैबाट भएको भए पनि त्यस्तो कामलाई राज्यले पनि कुनै प्रकारको संकोच नमानीकन र आलटाल वा ढिलासुस्ती नगरीकन तत्काल निरुत्साहित पार्नुपर्छ ।
विद्युत एउटा व्यापारिक वस्तु हो र ब्यापारिक वस्तु वा सेवाको उत्पादन र संचालन लागत हुन्छ भन्नेकुरा उद्योगपति, व्यापारीहरुलाई सबैभन्दा बढी थाहा हुन्छ भन्ने पनि मान्नुपर्छ । आफूले उत्पादन र वितरण गरेका वस्तु वा सेवाको मुनाफा सहितको मूल्य असुल नगरीकन ती वस्तु वा सेवा उपभोक्तालाई निशुःल्क रुपमा उपलब्ध गराउने कल्पना समेत उद्योगपति र व्यापारीहरुले गर्दैनन् र गर्न सक्दैनन् पनि । त्यसैले उद्योगपति र व्यापारीहरु आफूले समेत अरुले उत्पादन र वितरण गरेका व्यापारिक वस्तु वा सेवाको मूल्य नतिरिकन ती वस्तु र सेवाको उपभोग गर्न खोज्नुहुँदैन ।
व्यापारी र उद्योगपतिहरुले नै मूल्य नतिरीकन वस्तु र सेवाको उपभोग गर्न खोज्ने काम सबैभन्दा बढी असुहाउँदो र व्यावसायिक मर्यादा विपरीतको काम समेत हुन्छ । त्यसैले विद्युत प्राधिकरण र अन्य सार्बजनिक संस्थाहरुले बस्तु र सेवाको उत्पादन र वितरणमा गरेको लगानीको प्रतिफलमा आघात पुग्ने गरी विद्युत वा संचार सेवा लगायतका बस्तु वा सेवाको महसुल नतिर्ने र नतिरे पनि हुन्छ भन्ने सोंच, तर्क र प्रयत्न तथा सो अनुरुपका कार्य राष्ट्र विरोधी सोंच र अपराध हुन् भन्ने कुरामा उद्योगपति व्यापारी लगायत सबैको ध्यान जानुपर्छ ।
सरकार, न्यायपालिका र समाज कसैले पनि राष्ट्र हितविरोधी प्रवृत्ति र व्यवहारलाई प्रोत्साहन पनि दिनुहुँदैन । त्यस्तो प्रोत्साहन दिने काम कसैबाट भयो भने त्यस्तो काम स्वयं राष्ट्रविरोधी काम समेत हुन्छ । राज्य वा राज्यका अंगहरुले राष्ट्रहितको विरुद्धमा काम गर्न खोज्छन् भनेर कसैले पनि कल्पना गर्दैन । यस पृष्ठभूमिमा हालै विद्युत महसुल तिर्न आनाकानी गरेर विद्युत प्राधिकरणका विरुद्धमा दायर भएको एउटा रिट निवेदन खारेज गर्ने गरी सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय वा दिएको आदेश प्रशंसायोग्य रहेको देखिन्छ । यस्तै प्रकृतिका अन्य रिट निवेदनहरुमा समेत यस्तै प्रकृतिका निर्णय वा आदेश कसैप्रति कुनैप्रकारको मुलाहिजा वा आग्रह पूर्वाग्रह नराखीकन ऐन कानून र कन्ट्रयाक्ट वा सम्झौताका शर्त बमोजिम हुने गरी समयमै दिने तत्परता राज्यका अरूहरूले देखाउने हो भने मुलुकबाट आर्थिक अपराध र भ्रष्टाचारमा समेत कमी आउन सक्ने देखिन्छ ।
अर्कातिर सेवा प्रदायक संस्थाहरु वा सार्बजनिक निकायहरु र तिनका कार्यकारी प्रमुख लगायतका पदाधिकारीले पनि सेवाग्राहीको सुविधा र हितमा आघात प¥ुयाउने मनसाय राखेर वा खोक्रो श्रेष्ठताभाव वा अहं (सुपेरियरिटी कम्प्लेक्स)को प्रदर्शन गरेर वा सेवा प्रवाहलाई गैह्रकानूनी लाभ आर्जन गर्ने वा पूर्वाग्रह साँध्ने औजारको रुपमा प्रयोग गरेर सेवाग्राहीलाई अनावश्यक झन्झट वा दुःख वा पीडा दिने वा गैह्रकानूनी बोझपार्ने काम भयो भने त्यस्तो काम आफै पनि राष्ट्रविरोधी, अनैतिक र अधार्मिक काम हुन्छ भन्नेकुरामा पनि सम्बन्धित सेवाप्रदाताहरु र तिनका पदाधिकारीहरु पनि उत्तिकै सचेत हुन आवश्यक छ ।
सार्वजनिक निकायको पदाधिकारीको रुपमा पारिश्रमिक लिएर गरेको कामलाई आफ्नो निजी योगदानको रुपमा बखान गरेर राजनीतिक वा सामाजिक वा बौद्धिक व्यापार गरी निजी छविको निर्माण गर्न प्रयत्न गर्ने वा गर्न खोज्ने प्रबृत्ति समेत मुलुक र सार्वजनिक संस्थाको दीर्घकालीन हित विपरीत हुन्छ भन्नेकुरामा पनि सम्बन्धित सबै सचेत हुन जरुरी देखिन्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ मंसिर ३)
2024-11-20-06-11-39.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस