काठमाडौँ । ०८१ असोज ३ गते संविधान दिवसका दिनदेखि सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको धरहरा यतिखेर बन्द गरिएको छ । गएको कार्तिक २१ गतेदेखि ट्रान्सर्फमर र लिफ्ट मर्मत गर्ने भन्दै खुल्ला गरिएको धरहरा बन्द गरिएकोमा सरकारको आलोचना हुन थालेको छ । ४२ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको धरहरा क्षेत्रको करिब ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको बताइन्छ । सुन्धारामा निर्माण गरिएको धारामा भने पानीको व्यवस्थान गर्न सकिएको छैन । एकसय दिन पूरा गरेको अवसरमा धरहरा सर्वसाधारणको लागि खुल्ला गरेको विषयलाईसमेत सरकारले आफ्नो महत्वपूर्ण उपलब्धि भनेर घोषणा गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विशेष जोडबलमा धरहरा खुल्ला गरिएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीलाई थाहा पत्तै नदिई शहरी विकास मन्त्रालयले खुल्ला धरहरा बन्द गरेको बुझिएको छ । अवका दिनमा व्यवस्थित र शुल्कसहित चढ्न दिनेगरी खुल्ला गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालय स्रोतले दावी गरेको छ । मन्त्रालयले धरहरा सञ्चालन गर्न काठमाडौं महानगरपालिकालाई नदिने नीति अख्तियार गरेको बताइन्छ । धरहराको पार्किङ पनि मन्त्रालयले आफ्नै कर्मचारी मातहतबाट सञ्चालन गर्ने भएको बताइएको छ । धरहरा प्रवेश गरेको शुल्क निर्धारण गर्न मन्त्रिपरिषदमा फाइल पठाएको मन्त्रालय स्रोतको भनाई रहेको छ ।

धरहरा क्षेत्र प्रवेश शुल्क निर्धारण गर्ने सामान्य विषय पनि शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले निर्णय नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । विभागले यस्तो विषय आफैंले निर्णय नगरी मन्त्रालयमा फाइल पठाएको स्रोत बताउँछ । मन्त्रालयले धरहरा निर्माणमा प्रधानमन्त्री ओलीले नै पहल र चासो लिएकोले पनि मन्त्रिपरिषदबाटै प्रवेशको शुल्क निर्धारण गर्न फाइल पठाएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । स्रोत भन्छ ‘सम्भवत धरहरा प्रवेश शुल्क रू. ५०। तोकिने सम्भावना रहेको छ ।’ यसमा पनि विद्यार्थी र जेष्ठ नागरिकहरूलाई ३३ प्रतिशत छुट हुनेगरी प्रस्ताव गरिएको बताइन्छ ।

सार्क मुलुकका पर्यटकका लागि एक सय र सोबाहेक अन्य मुलुकका पर्यटकका लागि भने दुई सय रूपैयाँ प्रवेश शुल्क निर्धारण गर्न विभागले प्रस्ताव गरेको स्रोतले बताएको छ । यसमा मन्त्रिपरिषदले केही घटबढ गर्नसक्ने संभावना पनि त्यत्तिकै रहेको बताइन्छ । धरहरा चढ्ने लिफ्ट चलाउन, बिजुली बत्ती, पानी, सरसफाई, कर्मचारी र सुरक्षाका लागि खर्च हुने रकमसमेत यतिखेर शुल्कबाट असुल हुन नसकेपछि प्रवेश बन्द गरिएको स्रोत बताउँछ । अबका दिनमा भने संचालन खर्च धान्ने गरी धरहराको शुल्क तोकेर मात्र खुल्ला गरिनुपर्ने स्रोतको भनाई रहेको छ ।   (साँघु साप्ताहिक, २०८१ मंसिर ३)

साँघु साप्ताहिकबाट

• हामी अब सडक आन्दोलनको तयारीमा जुटेका छौं 
• ‘देशभक्त तानाशाह’ कविता कृतिमा राजा महेन्द्रको ‘देशप्रेम’ चर्चा 
• साँघु सम्पादकीय : विद्युत महसुलमा विवाद गरेर राज्यलाई नठगौं
• सरकार : देशमा सुदिन कहिले देख्न पाइला ?
• सुरक्षा निकायमा बढ्दो बेतिथि : प्रहरीमा दुई दिने एआईजीपी बढुवा प्रचलन किन ?
• धरहरा फेरि किन बन्द ?