परिषदको औचित्य माथि नै प्रश्न : बारम्बार विवादमा किन परिरहन्छन् अध्यक्ष ?

साँघु साप्ताहिकबाट
२०८१ कार्तिक २६ सोमबार १३:४२:००

काठमाडौं । बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद जनकपुरधामको सांस्कृतिक र धार्मिक विकासका गतिविधिमा बजेट बिनियोजन हुन नसक्दा अपेक्षित रुपमा काम हुन सकिरहेको छैन । आर्य र मिथिला चिन्तन परम्पराको केन्द्र रहेको जनकपुरधाम आदिकालदेखि नै बिद्वत थलो मानिन्छ । यतिखेर उक्त बिद्वत थलोको महिमा, जनकपुरका सांस्कृतिक र धार्मिक आधारहरू निरन्तर कमजोर हुँदै गइरहेका छन । धार्मिक अनुष्ठानका लागि दानबीरहरूले दिएको भूमिसमेत अतिक्रमणमा परेको बताइन्छ ।

विद्वान–विदुषीहरूले बसालेको चिन्तन, परम्परा र तिनको संरक्षणका लागि बनाइएका धार्मिक तथा गैर धार्मिक प्रतिष्ठानहरू विवाद र बेथितिको चाङमाथि उभिएको स्थानीयहरुले बताएका छन् । परिषदको कार्यालयको प्रवेशद्वारबाटै परिषदमा कार्यरत कर्मचारीले लामो समयसम्म अध्यक्ष शीतल साहलाई प्रवेश निषेध गरेका छन् । यसरी निषेध गर्नुपर्ने कारण अध्यक्ष साहले परिषद ऐन नियममा बिपरित हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी अनियमित ढंगले आर्थिक लाभ र सुविधा लिन खोजेको आरोप कर्मचारीले लगाएका छन् ।

उनले परिषदको गरिमा राख्न नसकेको र उल्टै कर्मचारीलाई दुःख दिएर आफनो स्वार्थ केन्द्रित भएको कारण परिषदको उद्देश्य पूर्तिमा अड्चन खडा भएको भनाईहरु बाहिर आएका छन् । अध्यक्ष साहले भने कर्मचारीको वर्षाैदेखिको रजगज तोडन खोज्दा असहयोग गरेको उल्टै आरोप लगाउदै हिंडेको गुनासो बाहिर आएको छ । अध्यक्ष र कर्मचारीबीच हुने यस्तो विवाद तथा आरोप–प्रत्यारोपका कारण परिषदमा कार्यरत २२ जना कर्मचारीले विगत ११ महिनादेखि तलव तथा सेवा सुबिधाबाट बञ्चित हुनु परेको बताइएको छ ।

परिषदमा स्थापना कालदेखि नै विभिन्न किसिका विवाद देखिदै आएका छन् । विवाद, निषेध र आरोप–प्रत्यारोपको श्रृंखलाकाबीच परिषदको अस्तित्व नै संकटमा पर्न लागेको चर्चा चुलिएको छ । जसले गर्दा अध्यक्ष कर्मचारीले एक अर्काविरूद्ध सार्वजनिक रूपमै वक्तव्यबाजी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता गर्नेक्रम निकै बढेको छ । परिषद ऐन २०५५ को दफा ६ अनुसार संस्थाको सर्वोच्च निकायका रूपमा सञ्चालक परिषद र अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । परिषद्लाई सहयोग गर्न सचिवालय र कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, यी दुवै तहबीच हाल सामान्य सहकार्यको अवस्था पनि छैन । यसकारण संस्थाको औचित्य पुष्टि गर्ने गरी काम हुन नसक्दा नै परिषद नै दिनप्रतिदिन संकटमा फस्दै गएको कर्मचारीहरु बताउँछन । संकट टार्न बिभागिय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयकातर्फबाट ठोस पहल नभएकोमा कर्मचारीह चिन्तित हुन पुगेका छन् ।

यस्तो छ, परिषदको बिगत
विसं २०४९ मा परिषद स्थापना भएदेखि हालसम्म १० जना अध्यक्ष र १७ जना कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका छन । जनकपुर बृहत्तर विकास समिति स्थापना हुँदा पहिलो अध्यक्ष नेपाली कांग्रेसकी नेता, पूर्व सांसद तथा मन्त्री लिला देवी कोइराला रहेकी थिइन । उनी २०४९ माघ १७ देखि ०५१ माघ १८ सम्म उनले नेतृत्व गरेकी थिइन । २०५२ माघ ११ सम्म दोस्रो अध्यक्ष दिनेशचन्द्र यादव भएका थिए ।

नेपाली काँग्रेसका महेन्द्रनारायण निधि दुई कार्यकाल २०५६ वैशाख २० सम्म अध्यक्ष भएका थिए । नरेन्द्रकुमार मिश्रले २०६० असोज १२ सम्म अध्यक्षको जिम्मेवारी संहालेका थिए । भोजराज घिमिरे २०६३ साउन ८ र त्यसपछि भने एमालेका तत्कालीन नेता रामचन्द्र झाले २०६४ फागुन १२ सम्म नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरेका थिए । उनीपछि क्रमश रामचन्द्र मण्डल, दिगम्बर राय, रामकुमार शर्मा, शालिग्राम सिंहले परिषदको अध्यक्षको भुमिका निर्वाह गरेका थिए । पछिल्लो पटक साह परिषदको अध्यक्ष रहेका छन ।

२०४९ मा बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास समितिको जन्म संसदबाट भएको थियो । विसं २०५५ मा बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद ऐन जारी भएपछि समितिलाई परिषदमा रूपान्तरण गरिएको थियो । ऐनको प्रस्तावनामा ‘जनकपुर र यसको माध्यमिकी (पञ्चकाशी) परिक्रमा क्षेत्र भित्रको धार्मिक, ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वका मठ, मन्दिर, सरोवर र स्थलहरूको सुरक्षा, सम्भारका बिषय समेटिएका छन ।

बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक पूर्वाधारहरू विकसित गर्दै सुव्यवस्थित तीर्थस्थल एवं धार्मिक क्षेत्रका रूपमा योजनाबद्ध ढंगले विकास गर्ने भन्ने अवधारणा रहेको छ । परिषद्को स्थापना र व्यवस्थित गर्न वाञ्छनीय भएकाले संसद्ले यो ऐन निर्माण गरेको प्रस्तावनामा उल्लेख छ ।’ ऐनको दफा ५ का उद्देश्यलाई हेर्दा पनि यसलाई एक प्रतिष्ठित संस्थाका रूपमा विकास गर्न खोजेको बताइन्छ । तर, क्षेत्राधिकार र कर्मचारी व्यवस्थापनमा ध्यान नदिँदा परिषद विवादको भुमरीमा फसेको जानकारहरु बताउँछन् ।

परिषदमा किन सँधै विवाद ?
संस्थामा विवादको मूलकारण सरकारले नियुक्त गर्ने बोर्ड अध्यक्ष र बोर्डले नियुक्त गर्ने कार्यकारी निर्देशकको क्षेत्राधिकार रहेको कर्मचारीहरु बताउँछन । अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने प्रावधान ऐनको दफामा उल्लेख छ । तर, काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रावधान भने उल्लेख गरिएको छैन । बोर्डले चार वर्षका लागि नियुक्त गर्ने कार्यकारी निर्देशकको अधिकार भने प्रस्ट उल्लेख नगरिएको जानकारस्रोतले बताएको छ ।

परिषद ऐनको दफा ६ मा सञ्चालक परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । सर्वोच्च निकायका रूपमा रहेको परिषद अध्यक्ष नेपाल सरकारले चार वर्षका लागि नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । तरपनि अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे छुट्टै व्यवस्था भने गरिएको छैन । परिषदको दफा ८ मा सञ्चालक परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार भनिएतापनि अध्यक्षको सेवा सुबिधाका बारेमा केही उल्लेख गरिएको छैन । जसले गर्दा अध्यक्षको सेवा–सुविधाका विषयमा अन्योल रहेको छ । परिषद ऐनको दफा १७ मा भने दैनिक प्रशासकीय कार्यका लागि खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट चार वर्षका लागि कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।

यसले गर्दा अध्यक्ष र कार्यकारी अधिकृतको स्वार्थ मिलेसम्म सहजरूपमा काम हुने र स्वार्थ नमिलेको खण्डमा भने समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ । परिषद क्षेत्राधिकारको विवाद नमिल्दा भुसको आगो झैं पटक पटक सल्किरहेको बिभिन्न घटनाक्रमले देखाएको छ । २०६३ सालमा पूर्वमन्त्री रामचन्द्र झा परिषद अध्यक्ष रहेका थिए । उनले आफनो कार्यकालमा कार्यकारी निर्देशकमा नेबल चौधरीलाई नियुक्त गरेका थिए । तर, केही महिनामै आफैंले नियुक्त गरेको कार्यकारी निर्देशकसँग उनको मनमुटाव सुरु भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । सो मनमुटाव अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशक चौधरीका बिचमा हातहालाहलको स्थितिसम्म पुगेको जानकारस्रोतले दाबी गरेको छ ।

तरपनि अध्यक्ष झाको पालामा मध्यमिकी परिक्रमा क्षेत्रभित्र पर्ने कुटी र १५ दिने परिक्रमाका समयमा अत्यावश्यक कामहरू गर्नमा सीमित संस्थालाई चलायमान बनाउने काम भएको स्रोतको दाबी रहेको छ । दलित, आदिवासी, जनजातिका जातीय कुटीहरूको अवस्था सुधार्न पाँच लाखसम्म रकम दिएर मर्मत गर्न लगाइएको थियो । त्यसबखत भारतीय दूतावासको आर्थिक सहकार्यमा तीन करोडको परियोजना लागू गरिएको बताइन्छ । १७ वटा भित्री साना सडक स्तरोन्नतिको काम पनि गरिएको थियो । ती कामसँगै कमिसनको विवाद सुरू भएको जानकारहरु बताउँछन ।

अध्यक्ष शाहमाथि उजुरी
अध्यक्ष साहले परिषदका स्टोरकिपर मदन कुमार चौधरी (सुडी) सँग एक महिनामा फिर्ता गर्नेगरि एक लाख नगद सापटी लिएका थिए । तर, डेढवर्ष वितिसक्दा फिर्ता गरेका छैनन । पटक–पटक मौखिक ताकेता गर्दा आजभोलि भन्दै टार्दै गएका छन । उनले सो रकम फिर्ता नगर्ने देखिएपछि चौधरीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी समेत दिएको जानकारस्रोतले बताएको छ ।
कर्मचारीहरूले अध्यक्ष साहको सुविधाको मोटर साइकल समेत खोसेका थिए । तरपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सहमतिमा फिर्ता गरिएको थियो । अध्यक्ष साह पत्रकारसमेत रहेको भएपनि आर्थिक मामिलामा उनी निकै बद्नाम रहेको परिषदका कर्मचारीहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन् । विवादको जड ऐनमा गरिएको व्यवस्थालाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने कर्मचारीहरू पनि कारण मानिएका छन् । १० लाख भन्दा तलको रकमबाट हुने ठेक्का कार्यकारी अधिकृत र सो भन्दा माथि अध्यक्षले सदर गर्नसक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

तर, कार्यकारी अधिकृतले इन्जिनियरसँग मिलेर आफ्नो अधिकार भित्रको रकमअनुसार योजना टुक्राएर ठेक्का लगाउन थालेपछि नै विवादले उग्र रूप लिएको बताइन्छ । यसमा अध्यक्ष झाले कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण पनि सोधेका थिए । सानो रकममा पनि कमिसन, ठेक्कामा सेटिङ र निकटलाई आवेदन दिने व्यवस्था मिलाउने गरिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । अधिकारको दुरुपयोग कर्मचारीले गरेको भन्दै अध्यक्ष शाहले लिखित स्पष्टीकरण सोधेपछि परिषद भित्र मुद्दा मामिला र मनमुटाव बढेको जानकारस्रोतको भनाई रहेको छ ।

परिषदमा क्षेत्राधिकारलाई लिएर यसअघि देखि नै अध्यक्ष र कर्मचारीबीच विवाद उत्पन्न भएपछि परिषद थप विवादमा फस्दै गएको बताइन्छ । परिषदको जन्म संसदबाट भएपनि क्षेत्राधिकारको विषयमा ध्यान पु¥याउन नसक्दा समस्या झन बढदै गएको छ । त्यसपछि बिभागीय मन्त्रालयका मन्त्री, सांसद र राजनीतिक दलहरूले विवाद समाधानका लागि ऐन संशोधनको आवश्यकता देखेका छैनन ।

मन्त्रिपरिषदले नियुक्त गरेको अध्यक्षभन्दा उनले नियुक्त गरेका कार्यकारी निर्देशक शक्तिशाली हुँदै आएका छन् । यसरी सुरु भएको विवाद हालसम्म समाधान हुन सकिरहेको छैन । परिषदले संस्थाको वृहत्तर हितमा काम गर्न नसक्नुको मूल कारण पनि यही रहेको जानकारस्रोतको भनाई रहेको छ ।

विवादको जड ऐनको व्याख्या !
परिषदका अध्यक्षलाई फड्के किनाराको साक्षीका रूपमा राख्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण थप विवाद बढेको बताइन्छ । अध्यक्षको काम, कर्तव्य, अधिकार र सुविधा ऐनबाट नै व्यवस्था गरिदिने हो भने विवाद स्वत अन्त्य हुने स्रोतले दाबी गरेको छ । कार्यक्षेत्र र अधिकारको अस्पष्टताका कारण ऐतिहासिक महत्व बोकेको संस्थाको भविष्य संकटमा पर्दै गएको छ । ढुकुटी कर्मचारीको हातमा रहेको र त्यसको जस–अपजस भने अध्यक्षले बोक्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति रहेको छ ।

एकपक्षीय कानुन नै समस्याको मूल जड र कारण मानिएको छ । सरकारले स्थापनाकालको उद्देश्यअनुरूप परिषदलाई प्राथमिकतामा राखेर काम नगरेको आरोप खेप्दै आएको छ । जसल गर्दा विगतदेखि नै परिषदले विभिन्न किसिमका समस्या झेल्दै आएको बताइन्छ । जनकपुर जस्तो ऐतिहासिक, धार्मिक क्षेत्रको बृहत्तर विकासका लागि स्थापना गरिएको संस्थालाई सरकारले एउटा मन्त्रालयको शाखा जतिको महत्वसमेत नदिएको गुनासो कर्मचारीले गर्दै आएका छन् । परिषद जनकपुरको बृहत्तर विकासका लागि महत्पूर्ण उद्देश्य राखेर स्थापना गरिएको थियो ।

यी बिषयमा जनकपुरबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्य राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको आरोप खेप्दै आएका छन् । परिषदमा हाल देखिएको अध्यक्ष र कर्मचारी बिचको विवाद निरूपणका गर्नका लागि मन्त्रालयले पनि खासै चासो दिएको छैन ।

यसअघि देखि हालसम्म परिषदमा अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरिसकेका व्यक्तित्वहरु प्रतिष्ठित रहेका छन् । तरपनि विगतदेखि नै विभिन्न चुनौती र बेथितिले परिषदको अवस्था भने थिलथिलो बन्दै गइरहेकोले चुनौती थपिदै गएका छन । परिषदमा बढदै गएको समस्यालाई ठोस रुपमा हल गरी दीर्घकालीन समाधानका लागि मन्त्रालय, परिषद अध्यक्ष र कर्मचारी कसैले पनि चासो नदेखाउन आवश्यक ठानेका छैनन । तरपनि बिभागिय मन्त्रालयले चाहेको भए तत्कालीन समिति परिषदमा रूपान्तरण हुँदै समस्या हल गर्न सकिन्थ्यो स्रोतको भनाई छ ।

यतिखरे विवाद समाधान हुनुको साटो झनै बढेर विघटन हुने अवस्थामा पुगेको स्रोतले दाबी गरेको छ । परिषदमा अहिले अध्यक्ष र कार्यकारी अधिकृतको क्षेत्राधिकारका विषयमा सबैभन्दा ठूलो विवाद चलिरहेको बताइन्छ । जसले गर्दा कर्मचारीले विगत ११ महिनादेखि तलव पाउन सकिरहेका छैनन । विगतका अध्यक्षहरूले पनि ऐन संशोधनका लागि बोर्डबाट निर्णय गरेर मन्त्रालयमा पठाएका थिए । तर, अगाडि बढ्न सकेको छैन । ऐतिहासिक र पौराणिक गौरवगाथा भएको जनकपुरलाई राज्यले महत्व नदिएकै कारण त्यसको असर विकास निर्माणमा परेको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ कात्तिक २६)