(विक्रम सम्बत २०४५ सालदेखि नै उनी कम्युनिष्ट आन्दोलनमा जोडिएका थिए । ०५२ सालमा नेकपा माओवादीले ‘जनयुद्ध’ संचालन गर्नु अगावैदेखि दोङ पार्टीको होल टाइमर भएर खटिएको दावी गर्छन् । ०६२–०६३ को दोश्रो जनआन्दोलनको सफलतापछि २०६३ मा पहिलो पटक गठित अन्तरिम संसदमा पुग्ने अवसर उनलाई मिलेको थियो । त्यसपश्चात पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा उनी जननिर्वाचित हुन पुगेका थिए । ०७९ मंसिरमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला क्षेत्र न. १ का जनताको मन जितेर उनी पुन प्रतिनिधिसभामा पुग्न सफल भए । ०६८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा दोङले उर्जा राज्यमन्त्रीका हैसियतले काम गर्ने अवसर पनि प्राप्त गरेका थिए । संसदका प्रमुख ठूला दुईदल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर गठित वर्तमान सरकारको एक सय दिनको मधुमास पिरियड, यो अवधिमा सरकारले गरेका काम कारवाहीलगायत विभिन्न समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर साँघु साप्ताहिकका लागि रामहरी चौंलागाईंले सांसद एवम पूर्व राज्यमन्त्री दोङसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : सम्पादक)
० सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेले विवादित व्यापारीसंग जग्गा दानमा लिएर पार्टी कार्यालय भवन निर्माण गर्ने विषयले एकदमै चर्चा पाएको छ, यो विषयलाई माओवादी केन्द्रले कसरी हेरिरहेको छ ?
–यो विषयमा मैले भन्नैपर्छ, नेकपा एमालेले आफूलाई जनताको पार्टी भनेर दावी गर्छ । उसले आफ्नो आन्तरिक जीवनमा पार्टी कार्यालय भवन निर्माण गर्नसक्ने सामथ्र्य र विश्वास किन गर्न सकेन भन्ने प्रश्न यखिखेर उसको गतिविधिले उठाएको छ । पार्टीले आफ्नो बलबुताले सो कार्य पूरा गर्न नसके पछि समात्ने बाटो भनेकै दलाल र भ्रष्टहरु नै हुन् । व्यवसायी मिनबहादुरसंग जग्गा दान लिएको कुरा मात्र होइन, यो नेकपा एमालेको चरित्रको कुरा पनि सँगसँगै जोडिएको छ । एमालेसंग जोडिएको चरित्र भनेको पार्टी अध्यक्ष तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसंग प्रत्यक्ष जोडिएको पनि छ । प्रधानमन्त्री ओलीसंग जोडिएको चरित्र भनेको भ्रष्टाचार, दलाल, तस्कर बेइमान, छलछाम र छलकपट भन्दा अरु केही पनि होइन भन्ने कुरा यो घटनाले प्रष्ट पारेको छ । त्यसकारणले यो विषयमा अरु धेरै समय खर्च गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मलाई व्यक्तिगत रुपमा लाग्दैन् ।
० तपाईंको पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा व्यवसायी गुरुङलाई पक्राउ गरेर अदालतमा मुद्दा चलाइएको थियो, राजस्व छलि, ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जोडिएको आरोपमा सफाई नपाउँदै उनी धरौटीमा छुटेका थिए, जबकि अभियोग पुष्टि नभएका व्यक्तिबाट दान लिँदा किन माओवादीलाई टाउको दुखाई भयो ?
–यसमा हाम्रो लागि टाउको दुखाई भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको प्रबृत्तिसँग जोडिएको विषय हो । जसका थुप्रै उदाहरण छन् । पहिलो कुरा त प्रधानमन्त्री केपी ओली आफैंमा नाङ्गै छन् । उनी नाङ्गै छन् है भनिदिने कार्य चाहिं नेकपा माओवादीले गरेको मात्र हो । अरुले नाङ्गै छ भन्दैनन्, नाङ्गै छ भन्ने हैसियत पनि राख्दैनन् । किनकि सत्ता सहयात्री दल नेपाली काँग्रेस पनि प्रधानमन्त्री ओलीसँगै नाङ्गै हिँडिरहेको छ । त्यसैले आफू नाङ्गै हिँडेपछि अरुलाई नाङ्गै हिँडाउन कुनै आइतबार हुँदैन् । मेरो तात्पर्य र भनाई केहो भने नेकपा एमाले र अध्यक्ष नै दलाल र पुँजीपतिहरुका नाइके भएको माथि उल्लेखि विषयले पनि पुष्टि गरेको छ ।
० तपाईंले नेकपा एमालेमाथि लगाएको यो आरोप कसरी पुष्टि गर्नसक्नु हुन्छ त ?
–नेकपा एमाले भ्रष्टाचारी, दलाल, तस्कर र बेइमानीहरुको पार्टी हो । यो कुरा उक्त पार्टीको नाममा र जनताको बिचमा दर्ता भएको यस्तै थुप्रै मुद्दाहरुले पुष्टि गर्दै आएका छन् । जस्तो गिरिबन्दु टि स्टेट, भुटानी शरणार्थी, कोरोनाको महामारीकालमा गरिएको ओम्नी प्रकरणलाई आधार मान्न सकिन्छ । ०७४ सालमा सरकार संचालन गर्दा १९ अर्बको भ्रष्टाचारको हिसाब किताबका बारेमा सो पार्टीमाथि प्रश्न उठेकै हो । एनसेल प्रकरणलगायत थुप्रै मुद्दाहरु एमालेको नाममा नेपाली जनाताले दर्ज गरेका छन् ।
० अदालतबाट पुष्टि नभइकन तपाईंले यस्ता आरोप लगाउन मिल्छ ?
–अदालतले के भन्छ, हामी त्यो जान्दैनौँ । तर, यी जनताको बिचमै दर्ता भएका मुद्दा हुन् । यत्रा मुद्दाको लागेको पार्टीले मिनबहादुरको माथि लागेको मुद्दाहरुलाई त केही पनि ठूलो मान्दैनन् । मिनबहादुरको नाममा ललिता निवास प्रकरण अनियमितता जोडिएको छ । उनैसँग पार्टी कार्यालय भवन निर्माणको लागि जग्गा दान लिनु भनेको उनीमाथिको मुद्दा फिर्ता गरेकै जास्तो होइन ? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवम् पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछाने यतिखेर सहकारी संस्थाको रकम अपलचन गरेको प्रकरणमा जोडिएर पक्राउ परेका छन् । यदि, लामिछानेले ६५ करोड रकम फिर्ता गरेपछि उनी चोखिन्छन त ? म त भन्छु ६५ करोड रकम रविले फिर्ता गरे भने पनि रवि लामिछानेलाई थुन्नु पर्छ । त्यसकारणले मैले भन्न खोजेको षिय केहो भने माथि उल्लेखित यी सबै मुद्दाहरु नेकपा एमालेको नाममा नेपाली जनताको दर्ता गरेका छन् । यी सबै मुद्दाहरुको बिचमा मिनबहादुर गुरुङ्ग छिरेको विषय केही पनि होइन् ।
० तपाईंले यी आरोप लगाइरहँदा २०७९ को मंसिर पछाडि नै नेकपा एमालेसँग मिलेर २ पटक नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरेको विषयलाई किन हेक्का राखिदैन् नि ?
–होइन, एमालेसंग नमिली यी मुद्दाहरुको छिनोफानो गर्न सकिन्न भनेर हामी गएका थियौं । यो विषयमा राजनीतिक सहमति हामीले गरेका हौँ । हो, त्यही समयमा व्यवसायी मिनबहादुरलाई सरकारले पक्राउ गरेको त हो नि । त्यही समयमा सरकारले उनलाई थुन्दा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले किन पक्राउ गरेको भनेर औँला ठ्ड्याएका थिए । जसले गर्दा त्यही बेलामा नै चारित्रिक रुपमा केपी ओली नाङ्गै भएका थिए ।
० विगतमा माओवादी नेतृत्वको सरकारले यी काम किन गर्न सकेन त ?
–नेपाली काँग्रेसका बालकृष्ण खाँण, नेकपा माओवादीबाट एमालेमा ठूलो भाग खान गएका टोपबहादुर रायमाझी, माओवादीकै नेता कृष्णबहादुर महरालाई माओवादी सरकारकै पालामा पक्राउ गरेर अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको होइन् ? अनुसन्धान गर्नु, अदालतमा मुद्दा दर्ता हुनु कुनै ठूलो कुरा होइन । यसमा सरकार कति इमान्दार छ भन्ने कुरा प्रमुख विषय हो । अदालत भनेको राज्यकै अंग हो नि । राज्यले दिएको नीति नियम, संविधान, कानून, विधि अनुसार यी मानिसहरु अदालतले दोषी ठहर गरेपछि थुनामा गएका हुन् । कम्युूनिष्ट भएका कारण माओवादी र एमाले भोलि पनि मिल्न सक्लान् । तर, एमाले माथि लागेका यस्ता मुद्दा भने माओवादीले स्वीकार गर्न सक्दैन् ।
० यसअघि नेकपा माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्दा नेपाली कांग्रेसले झण्डै १ महिना संसद अवरुद्ध गर्दै सहकारी ठगी विरुद्ध संसदीय छानबिन समिति गठनको लागि माग गरेको थियो, जसमा वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली नै रास्वपा अध्यक्ष लामिछानेको पक्षमा उभिएका थिए, तर ओली नेतृत्वको सरकारले नै रविलाई सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ गर्दा तपाईंहरुलाई किन आपत्ति ?
–हामीले कहाँ आपत्ति जनाएका छौं ? नेपाली जनताले स्वीकार गरे वा नगरे पनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नै राजनीतिक र सबै प्रकारणमा चेतनाबाट अघि बढेको स्पष्ट भएको छ । भोलिका दिनमा अध्यक्ष प्रचण्डसंग अरु राजनीतिक दल होलान् न होलान् । तर, यो मुलुकमा आजको राजनीतिक परिवर्तन, सुशासनको वा भौतिक पूर्वाधार विकासको नेतृत्व प्रचण्डले गरेका छन् । ०७४ सालमा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा झण्डै दुई तिहाई नजिकको सरकार जोगाउन सकेनन् । दुई दुई पटक संसद विघटन गरेर बद्नाम मात्र भएनन्, आम निर्वाचनबाट दोश्रो दलमा खुम्चिनु प¥यो । दोश्रो दलमा खुम्चिएपछि बारम्बार मिसन ०८४ को रट लगाइरहेका छन् । रवि लामिछानेमा पनि एक किसिमको यस्तै घमण्ड र दम्भ थियो । ओलीलाई एउटा सारथी चाहिएको थियो । यही कारण ओलीले दुई दुई पटक रबिलाई गृहमन्त्री बनाएर छलकपट र षडयन्त्रको परिणाम यतिखेर रवि फेला परेका हुन् ।
० आगामी दिनमा तपाईंको अनुमानमा रास्वपाको क्रेज कस्तो रहला ?
–यदि म गलत छैन भने रास्वपाको भविष्य त छैन । किन छैन् भने तपाईं हामी परिवर्तनको लागि लड्दै र सहकार्य गर्दै यहाँसम्म आइपुगेका हौँ । यो सबै कुरा समाजलाई थाहा छ । हामीले यो मुलुकलाई यहाँसम्म ल्याउनको लागि कति योगदान ग¥यौं यो मूल विषय हो । हाम्रो कति योगदान रह्यो हिसाब, किताव र समीक्षा होला नै । रविले चलाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेकपा माओवादी, एमाले, नेपाली कांग्रेसले मुलुक निर्माणको लागि र राजनीतिक परिवर्तनको लागि योगदान त आकाश पातालको फरक छ नि । तरपनि रास्वपाबाट केही नयाँ होला कि भनेर नेपाली जनता कन्फियुज चाहिं छन् । यो व्यवस्था र परिवर्तन ल्याउनको लागि १७ हजार मानिसहरुले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा बलिदान गरेका छन् । त्यो बलिदानको बिचबाट उत्पादन भएका दलहरुको हालत यस्तो छ । रविको पार्टी हाइब्रिड धान जस्तो ल्याएर छर्दैमा केही हुनेवाला छैन् । दलगत रुपमा भविष्यको विषयमा समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।
० हरेक १० वर्षमा मुलुकले नै परिवर्तन खोज्छ भनिन्छ, फेरि आन्दोलनले उथलपुथल ल्याउन खोजेको हो र ?
–हामी त परिवर्तनको पक्षमा नै छौं । म १० वर्षे जनयुद्ध, ०६२, ०६३ को दोश्रो जनआन्दोलनमा पुरै संङ्लग्न रहें । दुईवटै संविधानसभाको अनुभव पनि बटुलेको छु । त्यसपछि बनेको संविधान र अहिलेको व्यवस्था पनि हेरिरहेका छौं । माओवादी पार्टीको आफ्ना केही फरक लक्ष्यहरु पनि छन् । संविधानसभामार्फत संविधान लेख्ने, राज्यलाई पुनः संरचना गर्ने सबै दुःखी गरिबको आधिकारलाई आन्दोलनको रुपमा स्थापित गर्न सकिने रहेछ भन्ने नयाँ आधारहरु तयार गर्न सकेका छौं । यी सम्भावनाको बिचबाट हामी अहिले संघीय लोकतान्त्रमा छौँ । यो विधिमार्फत यसलाई संरक्षण, सुधार, परिमार्जन गर्दै लाने र समाजवादमा जाने भन्ने हाम्रो मुख्य बुझाई हो । यो अझै पूरा भएको छैन ।
० तपाईंले यी कुरा बताइरहँदा मुलुकमा युवापुस्ता बस्ने अवस्था छैन, यस्तो अवस्थामा आगामी दिनमा नेपाली जनताले आन्दोलन गर्न राजनीतिक दलहरुलाई साथ देलान, अनि यही अवस्थामा कसरी समाजवाद आउँछ ?
–युवापुस्ता विदेशीने अवस्था राजनीतिको प्रभाव पनि हो । जसको कारणले गर्दा युवाहरु विदेशिरहेका छन् । आज यति नकारात्मक प्रभाव पारिएको छ कि कल्पना गर्न सकिदैन । हिजोका दिनमा पनि विदेश जानेक्रम थियो, भोलि पनि हुनेछ । तर, यसको भोलुम अहिले ह्वात्तै बढ्यो भन्ने चिन्ता मात्र हो । हरेक काममा पहुँच, यतिसम्मकि सर्वसाधरण नागरिकलाई सिंहदरवारभित्र प्रवेशका लागिसमेत पावर चाहिन्छ । सिस्टमभित्र काम गर्ने स्थितिको विकास हुन सकेन् । त्यस्ता खालको थितिको पुनःसंरचना गर्न एकदमै जरुरी छ । राज्यले यस्तो किसिमको सिस्टमको विकास गर्नको लागि दह्रो भएर लाग्नुपर्ने बेला आएको छ । अहिलेको जुन खालका निरासाहरु बाहिर आएका छन् त्यसैको परिणाम हो ।
० सरकारले यी विषयलाई खोई त सम्वोधन गरेको ?
–नेपालीले स्वदेशमा उत्पादन गरेको बस्तु मुलुकभित्रै खपत हुनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य निशुल्क र सवै नेपालीको पुरै बीमा गर्नुपर्छ । यसलाई रोजगारीमा जोडेर अघि बढ्नुपर्छ । संरचना बनाउन दिने तर सम्वन्धन नदिने अवस्था सिर्जना भएको छ । विदेशमा गएर लाखाँै रुपैयाँ तिरेर नेपाली बिद्यार्थीले डाक्टर पढिरहेका छन् । यसमा राज्यले बोलिदिनुपर्छ । मेडिकल कलेजको लागि दुर्गा प्रसाईले सम्वन्धन दिए सुलभ रुपमा पढाउन सकिने भनेर व्यक्तिगत रुपमा बोलेको कुरालाई सम्वोधन गर्नैैपर्छ । हेटौँडा कपडा उद्योग संचालन गरौँ भनेर मैले संसदमा बाराम्वार बोलिरहेको छु । राष्ट्रिय पोसाकका रुपमा कर्मचारीहरुले बर्षको एक सेट कपडा अनिवार्य किनेर लगाउनै नियम लागु गरियो भने बजारको अभाव हुँदैन् । त्यस्तो खालको नीति नियम बनाउन जरुरी छ ।
० मुलुकमा स्वास्थ्य र रोजगारको क्षेत्रको हालत झन दयनीय हुँदै गएको छ नि ?
–हामी निराश हुनु हँुदैन । युवा पुस्ताले पनि यो कुरा बुझनु पर्छ । नर्भिक अस्पतालमा पाउने सेवा, मेसिन उपकरण र सरकारी अस्पताल बीर अस्पतालमा पनि छन् । स्वास्थ्य, उपकरण र मेसिनहरुमा तात्विक फरक छैन । तर, बीरमा नेपाली नागरिकहरुले सहज रुपमा सेवा लिन पाउँदैनन् । यही सेवा नर्भिकलगायत निजी क्षेत्रबाट संचालित अस्पतालहरुमा राम्रो व्यवस्थापनका साथ पाइन्छ । मेरो अध्ययनअनुसार बीर अस्पतालमा त्यही सेवा लिन ३ दिन पालो कुर्नुपर्छ । तर, सरकारी सिभिल अस्पतालमा नयाँ बानेश्वमा मैले आज नै ती सेवा दिन सक्छु । बीर अस्प्तालमा करोडौं मूल्यका स्वास्थ्य उपकरण, सामग्री एउटा कुनामा थन्क्याइएको छ । अनि कमिशनको लोभमा नयाँ मिशिन खरिद गर्ने चक्कर चल्ने गरेको छ । यस्ता विषयमा राज्यको ध्यान जान सकेको छैन । ढिलासुस्ती, सरकारी लापर्वाही कारण पनि युवा पुस्तामा निराशा उत्पन्न भएको हो ।
० यी, यस्ता निराशालाई रोक्न र आशा लगाउन आगामी दिनमा के गर्नुपर्ला त ?
–एक जनाले काम गरेर ५ जनाको परिवार पाल्ने मुलुक भनेकै नेपाल हो । हाम्रो मुलुक भावनात्मक रुपमा पनि आत्मीय रहेको छ अन्य मुलुकको तुलनामा । तर, राज्यले पनि आगामी दिनमा यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । नागरिकको मानसिकता पनि बदलिनुपर्छ । मुलुकभित्रै बसेर पनि केही गर्न सकिन्छ र हुन्छ भन्ने मानसिकता राख्नु प¥यो । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई मध्यनजर गरेर तीव्ररुपमा विकास गर्नुपर्छ । त्यसका लागि पहिलो विषय भनेकै सुशासन कायम गर्न सक्नुपर्छ । सत्ताको नेतृत्व गरेका राजनीतिक दलहरु आफ्ना दलका नेताहरुलाई जोगाउने र अन्य दलका नेताहरुले तर्साउने खेल जारी रहेसम्म मैले उल्लेखित गरेका विषयहरुलाई सम्वोधन गर्न सकिंदैन ।
० सरकारको १ सय दिनको मधुमासको समयलाई कसरी विश्लेषण गर्नु भएको छ ?
–मलाई त संसदका प्रमुख दल मिलेर सरकार गठन गर्दा नै आशंका लागेको थियो । उनीहरु केही गर्न भन्दा पनि सत्ता पुगेर राज्यसत्ताको दोहन गर्नका लागि गएका हुन् । त्यसकारण यो सरकारबाट धेरै आशा र अपेक्षा थिएन र छैन पनि । मैले यो किन भनेको भने उनीहरुको गठजोड मिलेको नै छैन । यो सरकार कुनै उद्देश्य, सिद्धान्त र बिचार मिलेर गठन भएको पनि होइन् ।
० त्यसो भए संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल रहेको माओवादी केन्द्र सरकारका कदमहरुविरुद्ध कसरी बढ्दैछ त ?
–अब माओवादी केन्द्रले सरकार परिवर्तनकै लागि मरिहत्ते गर्दैन । तर, सरकारले गरेका लगत कामको भण्डाफोर गर्ने, जनताको बिचमा लैजाने काम निरन्तर रुपमा गर्नेछ । अहिले मुलुक बाढी पहिरोका कारण क्षतिग्रस्त र अस्तव्यस्त बनेको छ । यसमा पनि अझ काभ्रे जिल्लामा बढी क्षति र प्रभावित बनेको छ । २०८१ असोज ११ गते बिहान ३ बजेदेखि हामी निरन्तर पीडित नागरिकको व्यवस्थापनमा जुटेका छौँ । सरकारले पीडितहरुको पक्षमा जति गर्नुपर्ने थियो, त्यति सहयोग गर्न सकिरहेको छैन ।
० राजनीतिक दललाई फुटाउने गरी अध्यादेश जारी गर्न लागेको समाचारहरु बाहिर आएको विषलाई के भन्नु हुन्छ नि ?
–सरकारले अध्यादेश ल्याउन खोजेको विषय बाहिर आएको छ । तर, यो त्यति सहज छैन । किनकी, नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई फुटाउन खोजिदैछ । त्यसो गरियो भने नेपाली काग्रेस पनि सहमत हुँदैन । एमालेलाई ठूलो दल बनाउन ऊ कसरी सहमत होला ? यीलगायत विषयलाई रोक्ने गरी बिपक्षी दलहरु एक ठाउँमा उभिने छौं । त्यसपछि सरकारले गर्दैै आएका नराम्रा कामको हामी भण्डाफोर गर्नेछौं । हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक पनि बस्दैछ । ती बैठकबाट हामी सरकारका गलत कदमका बिरुद्ध थप कार्यक्रम घोषणा गर्दै भण्डाफोर गर्नेछौं । त्यसपछि सरकार आफंै फेरिन्छ । खासमा राश्वपाका सभापति रविलाई पक्राउ गरेको कारण पनि मिनबहादुरको भाटभटेनी जोगाउनको लागि हो । यो विषयमा एमालेभित्रका नेताहरु कोही बोल्नसक्ने अवस्था र हिम्मत गर्दैनन् । कार्यकर्ताले यो गलत भयो भनेर भन्न पनि पाउँदैनन् । देख्नु भएन पार्टी नेतृत्वले गरेको कदम गलत थियो भन्दा तीनजान नेताहरुलाई स्पष्टिकरण सोधिएको । स्पष्टिकरण सोध्ने कार्य त मिनबहादुरलाई गर्नुपर्ने होइन, एमालेले नेता तथा कार्यकर्तालाई किन सोधिरहेको छ ।
० सरकारकै कारण मुलुकको राजनीति अवस्था बिग्रिंदै जान्छ भन्ने तपाईंको निश्कर्ष हो ?
–सरकारले राम्रो काम गर्ने भन्दा पनि विभिन्न विवादमा फसिरहेको छ । मुलुकमा आइलागेको प्राकृति विपद् व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन । मुलुकमा महंगी बढेर दैनिक उपयोग्य बस्तुहरु खरिद गर्न सकिने अवस्था छैन यसप्रति सरकार बेखवर जस्तै देखिन्छ । युवाहरु दिनदिनै विदेश पलायन भइरहेका छन् । अझ पछिल्लो समय सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति पक्राउ परेपछि मुलुकको राजनीतिमा नै तरंगमा छाएको छ ।
० सरकारले राजनीतिक प्रतिशोधका कारण रविलाई पक्राउ गरेको हो र ?
–रास्वपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरु राजनीतिक प्रतिशोधको लागि सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरेको आरोप लगाउँदै चर्को विरोध गरिरहेका छन् । सत्तारुढ दलहरुले भने उनीहरुको कदमको विरोध गरिरहेका छन् । विशेषगरी प्रधानमन्त्री केपी ओली विपक्षीदलहरुको निशानामा पर्दै गएका छन् । जसका कारण एक पछि अर्को विवादमा सरकार फस्दै गएको छ । एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पार्टी कार्यालय निर्माणको लागि अदालतमा मुद्दा चलिरहेका विवादित व्यापारीबाट जग्गा दानमा लिएर कार्यालय निर्माणको शिलान्यास गरेपछि सरकारभित्रै पनि विवाद् उत्पन्न हुन पुगेको छ । यही विवादलाई ओझेलमा पार्नको लागि सरकारले रविलाई पक्राउ गरेको हो । सहकारी पीडितलाई न्याय दिनका लागि होइन । त्यसो हो भने त नेपाली काँग्रेस र एमालेका नेताहरुमाथि लागेको सहकारी ठगी आरोपमा सरकार किन मौन बस्दै आएको छ त ? (साँघु साप्ताहिक, २०८१ कात्तिक १२)
प्रतिकृया दिनुहोस