काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनमा एमाले र कांग्रेससहित जसपा नेपाल, जसपा, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी जनमत पार्टीसमेत गरेर झन्डै दुुईतिहाईको नजिकमा रहेका छन् । संसदीय अंकगणितमा बहुमत मात्र होइन, दुुईतिहाईको नजिक पुग्नु भनेको सरकार सञ्चालनका लागि सबैभन्दा ठूलो आत्मबल हो । सरकार सहजै ढल्दैन् भन्ने आत्मविश्वासले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई काम गर्ने बाटोमात्र सहज हुँदैन, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि अनुकूल नै हुन्छ ।
त्यसमाथि प्रतिनिधिसभाका पहिलो र दोस्रो दल मिलेर बनेको सरकार हो । प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस र एमाले मात्रै मिल्दा पनि सहजै बहुमत पुग्दछ । त्यसकारणले सरकार सञ्चालनमा असजिलो नहुनुपर्ने हो । तर, पछिल्ला केही दिनयता भने सरकार ढल्ने बजारी चर्चा र त्यसको जवाफ सत्ता गठबन्धनकै शीर्ष नेताहरुबाट आउनुले पनि शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलदेखि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा स्वयम्ले पनि सरकार ढल्दैन भन्दै सार्वजनिक रुपमा टिप्पणी गर्नुपरेको छ । त्यतिले नपुगेर २०८१ कात्तिक ९ गते शुक्रबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा पनि यस्तो प्रसंग उठेको छ । सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट जारी ७ बुँदे धारणाको एउटा बुँदामा सडकबाट सरकारको विकल्प खोज्ने प्रयास गलत भएको भनेका छन्, जससँग झन्डै दुुई तिहाई मत रहेको छ उनीहरुले नै सडकबाट विकल्प खोज्न खोजेको भन्दै के भन्न खोजेको कि विपक्षको सडक आन्दोलनले त्रस्त भएको ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
सडक आन्दोलन र सरकारमाथि खबरदारी माओवादी केन्द्रले गरिरहेको छ भने सहकारी ठगीमा पक्राउ परेका रवि लामिछानेको पक्षमा रास्वपाले आन्दोलन गरिरहेको छ । यी दुई आन्दोलनसँग ठूलो अभिमत देखिएको छैन र औपचारिक र अंकगणितीय रुपमा पनि सरकार ढाल्ने सामथ्र्य राख्दैनन् । त्यसमाथि यी दुई आन्दोलनको प्रकृति नै फरकफरक रहेको छ । त्यसैले, सडकबाट सरकारको विकल्प खोज्ने कुरा किमार्थ स्वीकार्य छैन भनेर किन र के का लागि भनियो ? भन्ने प्रश्नले पनि अहिलेको सरकारभित्रै उत्पन्न भएको अविश्वासलाई झल्काउँछ ।
कांग्रेस र एमालेवीच अविश्वास रहेको र सत्ता सञ्चालनमा केही विमति रहेको संकेतहरु भने देखिन्छ । यी दुई ठूला दलले प्रकट त गरेका छैनन् तर साना दलहरुले भने त्यो प्रकट गरेका छन् । जसपा, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टी अहिलेको गठबन्धनबाट खुसी देखिएका छैनन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारीमा रहेको भन्दै यी साना दल असन्तुष्ट छन् किनभने अध्यादेश आएमा उनीहरुभित्रको असन्तुष्टि विभाजनका लागि सहज भईदिन्छ । त्यसले गर्दा विपक्षी दल माओवादीले बोलाएको बैठकमा लोसपा र नागरिक उन्मुक्रि पार्टीका नेता सहभागी थिए । हुनलाई उनीहरु झुक्याएर बोलाएको भन्दै प्रतिरक्षा गरेको भएपनि खासमा विभाजनको डरले त्यहाँ पुगेको बताइन्छ ।
कांग्रेसको असहमतिका कारणले एमालेले पछिल्ला दिनमा राजनीतिक विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन पाएको छैन । उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउन पाएको छैन । त्यसो त, कांग्रेसको दबाब नभएको भए रवि लामिछाने पक्राउ पर्ने थिएनन् भन्ने विश्वास गरिन्छ । त्यसैले, बाहिर प्रकट भएका यी ठूला परिघटनाले पनि कांग्रेस र एमालेवीच सहज सत्ता समीकरण छ भन्न नसकिने विश्लेषण भइरहेको छ । त्यसको सकेत बुझेका साना दल असन्तुष्ट हुने स्वभाविक हो ।
आन्तरिक समीकरणमा देखिएको यही परिघटनाले अविश्वास कायम रहेको संकेत गर्दछ भने सरकारको सन्दर्भमा भूराजनीति पनि त्यति बलियो रहेको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीको सन्दर्भमा भूराजनीतिक परिस्थिति अनुकूल देखिएको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले भूराजनीतिक असजिलो महसुस गरिरहेका कारणले पनि सरकारको भविष्यमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको र बजारमा चर्चा हुने गरेको विश्लेषण भइरहेको छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवामा विश्वास हुन्जेल र आरजु देउवाको लागि वैकल्पिक राजनीतिक परिस्थिति अनुकूल नहुँदासम्म सरकारले निरन्तरता पाउने निश्चित रहेको छ । बचनमा पक्का मानिने कांग्रेसका सभापति देउवाले भूराजनीतिक चासोलाई पनि पछिल्ला दिनमा प्रष्टसँग बताउने गरेका छन् कि दुई दलले विश्वासका साथ सरकार चलाउने र अर्को चुनावसम्म जानेछ भनेर । त्यसकारण तत्काल सरकार ढल्ने वा अर्को विकल्प निस्कने संभावना देखिएको छैन । कांग्रेसभित्र विकसित हुँदै गरेको आन्तरिक समीकरणले पनि त्यसलाई बल दिएको छ ।
आरजु देउवा स्थापित हुने गरी जसरी संस्थापन र संस्थापन इतर समूहका नेताहरुले बुढानीलकण्ठ केन्द्रित हुन थालेका छन्, त्यसले तत्काल देउवाको वचन काटिने संभावना देखिएको छैन । आउँदो महाधिवेशनका लागि सभापतिका दाबेदारहरु बुढानीलकण्ठको नजिक हुन चाहिरहेका छन् । त्यस्तो बेलामा सभापति देउवाको वचन काट्ने संभावना कम हुन्छ । त्यसैले पनि अहिले परिस्थिति बिग्रिहाल्ने संभावना रहेको छैन । महामन्त्री गगन थापा र नेता शेखर कोइराला आउँदो महाधिवेशनबाट देउवाको उत्तराधिकारी हुने चाहनामा रहेका छन् । त्यसकारणले नै विगतमा आरजुविरुद्ध चर्को देखिएका नेताहरु अहिले मौन रहेका छन् ।
तथापि, एमालेभित्रै ओलीप्रति बढ्दो असन्तुष्टि अनि नागरिक तहमा देखिएको अविश्वास र निराशाले भने थप समस्या पैदा गर्न सक्छ । त्यसको व्यवस्थापन प्रधानमन्त्री ओलीका लागि अग्निपरीक्षाजस्तै भइरहेको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ कात्तिक १२)
प्रतिकृया दिनुहोस