• बुधबार-कार्तिक-१४-२०८१

लुम्बिनी कोषका कोषाध्यक्षको शंकास्पद कार्य : पुरातात्विक महत्वको सम्पत्ति बेच्दा जनता रुष्ट 

 

काठमाडौं । कोषको निमित्त उपाध्यक्ष रहेको बखत ०७९ भदौ १६ गते बर्तमान कोषाध्यक्ष ढुण्डीराज भट्टराई (सिद्धिचरण)ले पदीय दुरुपयोग गरी लुम्बिनीको माटोमा आधारित उपहारजन्य कलाकृति उत्पादन गर्नका लागि विश्व बौद्धधर्म संघ काठमाडौंसँग सम्झौता गरेका थिए । बौद्धधर्म संघले वार्षिक दुई लाख रोयल्टी बुझाउने गरी लुम्विनी बिकास कोषको ३० वर्षसम्म माटो लैजाने प्रस्ताव ०७९ भदौ ८ गते  पेश गरेको थियो । जसमा २०७९ भदौ १६ गते सम्झौता गरिएको बताइएको छ । यस विषयमा संघले ०७९ वैशाख ३१ गते कोषलाई पत्राचार गरेको बताइन्छ ।


 कोषको तत्कालीन उपाध्क्षको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका भट्टराईले पदीय दुरुपयोग गरी माटो बिक्री गरेको आरोप खेप्दै आएका छन् । उनले आर्थिक लाभ लिएर कोषको पुरातात्विक माटो बेच्ने सम्झौता गरेकोमा उनी आलोचित हुँदै आएका हुन् । कुनै संघ–संस्थालाई ३० वर्षसम्म पुरातात्विक महत्वको क्षेत्रमा रहेको सम्पत्ति कसैलाई प्रयोग गर्न दिँदा सार्वजनि सूचना प्रकाशित गरी प्रतिस्पर्धा नगराइएकोमा उनको आलोचना हुँदै आएको छ ।


गैरनाफामूलक संस्थाबाट वार्षिक दुई लाख अथवा १० प्रतिशत रकम कोषले पाउने भनेर सम्झौता गरिएको थियो । उक्त सम्झौतापत्रमा कोषका तत्कालीन निमित्त उपाध्यक्ष अर्थात वर्तमान कोषाध्यक्ष भट्टराई र कोषका कर्मचारी हिमाल उप्रेतीले हस्ताक्षर गरेको बताइएको छ । संघको तर्फबाट भीम सुवा र हिराबहादुर मल्लले हस्ताक्षर गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । लुम्बिनीको माटो, पानी, काठ, फूललगायतको प्रयोगबाट स्थानीयको आय आर्जन वृद्धि गर्ने कार्य कोषले गर्नुपर्नेमा बेवास्ता गर्दै काठमाडौंको एक गैरसरकारी संस्थालाई जिम्मा लगाएको रहस्य बाहिर आएपछि कोषको कायैशैलीप्रति उनीहरु रुष्ट हुँदै आएका छन् । 


कोष स्थापना भएपछि हुने आम्दानीका कामहरूको पहिलो अधिकार स्थानीय हुने आश्वासन दिइएको थियो । यहीकारण स्थानीयबाट ११ सय बिघा जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । अधिग्रहण गरिएकोमध्ये अधिकांशले अझै पनि मुआब्जा बुझेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा लुम्बिनीको माटोबाट बनेको मूर्ति स्थानीयले निर्माण गरी आयआर्जन वृद्धि गर्ने अवसर दिनुपर्नेमा वेवास्ता गर्दै काठमाडौंको संस्थासँग किन संझौता गरिएको भन्ने प्रश्न उठ्दै आएको छ । कोषाध्यक्ष भट्टराईले यो कार्यक्रमले  कोष र स्थानीयको आयआर्जनमा सहयोग पुगेको दावी गर्दै अग्रिम १२ लाख जम्मा गरेर काम सुरु गरेको र वार्षिक दुई लाख रुपैयाँ अर्थात् बिक्रीको १० प्रतिशत रकम दिने सहमतिले कोषलाई आर्थिक लाभ भएको दावी गर्ने गरेको स्रोत बताउँछ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ कात्तिक १२)

प्रतिकृया दिनुहोस