काठमाडौं । बाराको कलैयास्थित खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयमा वर्षौंदेखि बगेको भनिएको ‘अनियमितताको धारा’ अन्ततः भ्रष्टाचार मुद्दामा पुगेको छ। निमित्त कार्यालय प्रमुख किशोरी प्रसाद यादवविरुद्ध १ करोड ४६ लाख ८१ हजार २२५ रुपैयाँ ९० पैसा बराबरको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।
अख्तियारको दाबीअनुसार यादवको सेवा अवधिलाई २०४७ असार ३१ देखि २०८० पुस २९ सम्म जाँच अवधि मानेर गरिएको अनुसन्धानमा उनको वैध आय र वास्तविक खर्चबीच ठूलो खाडल देखिएको छ। आयोगका अनुसार सो अवधिमा यादव तथा उनका एकाघर/संगोलका परिवारका सदस्यहरूले पारिश्रमिक, भत्ता, घर-जग्गा बिक्री, ऋण-सापटी, ब्याज, कृषि, छोराको आय तथा श्रीमतीको आयसमेतबाट जम्मा ३ करोड ४६ लाख २१ हजार ४०१ रुपैयाँ ९ पैसा आम्दानी गरेको देखिएको छ।
तर, त्यही अवधिमा जग्गा खरिद, घर निर्माण, सेयर खरिद, सवारीसाधन, अध्ययन, ऋण फिर्ता, विद्युतीय उपकरण, आन्तरिक सजावट र बैंक मौज्दातजस्ता शीर्षकमा ४ करोड ९३ लाख २ हजार ६२६ रुपैयाँ ९९ पैसा खर्च भएको अख्तियारले जनाएको छ। अर्थात्, वैध आयभन्दा खर्च १ करोड ४६ लाख ८१ हजार २२५ रुपैयाँ ९० पैसा बढी देखिएको आयोगको निष्कर्ष छ। यही रकम बराबरको सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि हुन नसकेको भन्दै अख्तियारले यसलाई गैरकानुनी आर्जनको नमूना मानेको छ।
अख्तियारको आरोप यतिमै सीमित छैन। आयोगका अनुसार यादवले पेस गरेको सम्पत्ति विवरणसमेत अस्वाभाविक, अमिल्दो र लुकाइएको प्रकृतिको देखिएको छ। यसले सार्वजनिक पदमा बसेर कमाएको भनिएको सम्पत्तिमाथि झन् गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सरकारी तलब–भत्ताको सीमाभित्र बस्नुपर्ने कर्मचारीको खर्चको ग्राफ भने अस्वाभाविक रूपमा माथि उक्लिएको अख्तियारको संकेत छ।
यादवमाथि साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत मुद्दा दायर गरिएको छ। अख्तियारले बिगो बराबरको जरिवाना, कैद सजाय, गैरकानुनी रूपमा आर्जित सम्पत्ति जफत र झुट्टा विवरण पेस गरेको अभियोगमा थप सजायसमेत माग गरेको छ।
यस प्रकरणमा उनकी श्रीमती निर्मला कुमारीलाई पनि प्रतिवादी कायम गरिएको छ। अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार यादवले सार्वजनिक सेवामा रहँदा गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको भनिएको सम्पत्ति श्रीमतीको नाममा समेत राखिएको देखिएकाले जफत प्रयोजनका लागि उनलाई पनि मुद्दामा तानिएको हो।
खानेपानीजस्तो संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रमा बसेर सेवा दिनुपर्ने निकायका जिम्मेवार अधिकारीमाथि अकुत सम्पत्तिको आरोप लाग्नु साधारण घटना होइन। यो प्रकरणले फेरि एकपटक प्रश्न उठाएको छ-जनताको आधारभूत सेवामा बसेकाहरू राज्यको ढुकुटी र पदको पहुँचलाई सेवा होइन, निजी सम्पत्ति जोड्ने सिँढी बनाइरहेका त छैनन् ?
अब नजर विशेष अदालततर्फ सोझिएको छ। अख्तियारले तयार पारेको हिसाब–किताब अदालतको कठघरामा कति टिक्छ, त्यो न्यायिक परीक्षणले देखाउनेछ। तर एउटा कुरा भने स्पष्ट भएको छ-कलैयाको खानेपानी कार्यालय अब पानीको मात्र होइन, ‘सम्पत्ति कहाँबाट आयो?’ भन्ने गम्भीर प्रश्नको केन्द्र बनेको छ।
