काठमाडौं । नेपालमा औषधिको गुणस्तर, मूल्य सुनिश्चित गर्ने प्रमुख निकाय औषधि व्यवस्था विभाग (DDA) पछिल्ला चार वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको निरीक्षणमा लगभग शून्यजस्तै बनेको छ । स्रोतका अनुसार WHO/GMP कम्पनीहरूको नियमित निरीक्षण हुन नसक्दा नियमन प्रणाली कमजोर बन्दै गएको छ । झन् चिन्ताजनक कुरा-निरीक्षणका लागि छुट्याइएको बजेटसमेत खर्च हुन नसकी हरेक वर्ष ल्याप्स हुने अवस्था देखिएको छ ।
🧩 समन्वय विहीन प्रणाली : मन्त्रालय–विभाग आ-आफ्नै बाटो
यस अघि स्वास्थ्य मन्त्रालय र औषधि व्यवस्था विभागबीच प्रभावकारी समन्वय अभाव हुँदा नीति र कार्यान्वयनबीच ठूलो खाडल देखिएको छ । 👉 निर्णय मन्त्रालयमा, कार्यान्वयन विभागमा-तर तालमेल छैन । 👉 तस्करहरूले विभागकाे यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै आएका छन् । यस कारण भारतबाट अवैध औषधि तस्करी बढेको स्रोतको दाबी छ ।
🌏 चार वर्षदेखि बाह्य निरीक्षण शून्य : कागजमै सीमित अनुगमन
एशिया र दक्षिण एशियाका औषधि उत्पादक कम्पनीहरूमा 👉 मैदानमै पुगेर निरीक्षण नभएको चार वर्ष पुगेको बताइन्छ । 👉 विभागभित्र “WHO/PQ, US FDA, SRA दर्ता कम्पनीमा निरीक्षण आवश्यक छैन” स्राेत भन्छ ।
💊 बिरामीको बाध्यता : क्यान्सर औषधि कालाेबजारमा
नियमन कमजोर हुँदा औषधि तस्करकाे मस्ती !
👉 अत्यावश्यक औषधिको नियमित आपूर्ति प्रभावित
👉 क्यान्सरजस्ता गम्भीर रोगका बिरामीहरूले ➡️ वैधानिक च्यानल छोडेर कालाेबजारबाट औषधि किन्नुपर्ने बाध्यता रहेकाे भुक्तभाेगीहरूकाे गुनासाे रहेकाे छ ।
👉 मूल्य र गुणस्तर दुवै अनिश्चित- झन् बढ्दो
⚖️ डीजी बन्न खेलकुद : नीति होइन, पहुँचको चलखेल हुँदै आएकाे स्राेत बताउछ । विभागभित्र नेतृत्व फेरबदलसँगै कामको शैली बदलिने “पुरानो रोग” फेरि दोहोरिएको छ। औषधि व्यवस्था विभागमा एउटा पुरानाे राेग रहेकाे भुक्तभाेगीहरू बताउँछन् ।
एमाले सरकारमा हुँदा एघाराैं तहका भरत भट्टराई औषधि व्यवस्था विभागकाे महानिर्देशक बनेर माेजमस्ती गर्दै आएका हुन् भने नेपाली कांग्रेस सत्ता पुगेपछि नारायणप्रसाद ढकाल महानिर्देशक बनेर माेज गर्ने अवसर पाउँछन् ।
ढकाल चाहिं फाइल नलुकाउने फटाफट काम गर्ने डीजीका रूपमा सेवाग्राही बिचमा चर्चित छन् भने भरत भट्टराई फाइल अड्काएर स्वार्थमा काम गर्ने डीजीका रूपमा चर्चित रहेका छन् । महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाललाई बालेन्द्र सरकारका स्वास्थ्य मन्त्रीस्तरीय निर्णयले २०८२ चैत २६ गते अर्को व्यवस्था नभएसम्म मन्त्रालयमै तानेर कामकाजमा खटाउने निर्णय गरेर थन्क्याएकाे छ । यसअघि चलखेलमा माहिर भरतकुमार भट्टराई विभागकाे डीजी बन्न लागिपरेकाे स्राेत बताउछ ।
एमाले सरकारताका भरत कुमार भट्टराई हावी हुने । भट्टराईकाे नकारात्मक पक्ष भनेकाे चाहिं यिनकाे स्वभाव 👉 फाइल अड्काउने, स्वार्थअनुसार काम गर्ने छवि बनाएर सेवाग्राही बिचमा चर्चित रहेका छन् । जब कांग्रेस नेतृत्वमा पुग्छ तब नारायणप्रसाद ढकाल अघि बढ्छ र विभागकाे नेतृत्व गर्न सफल हुन्छन् । 👉 ढकालकाे सकारात्मक पक्ष चाहिं, फाइल नअड्काउने, छिटो टुंग्याउने, एमआरपी वृद्धि रोक्ने प्रयास गर्ने👉 सेवाग्राहीबीच सकारात्मक चर्चा गर्छन् । यसरी औषधि व्यवस्था विभाग (DDA)मा विगतदेखि वल्लाे घरकाे नरे पल्लाे घर सरेकाे खेल हुँदै आएकाे थियाे । अब बालेन्द्र सरकारबाट कस्ताे निर्णय हुन्छ ? एघाराैं तहकाे कस्ताे चरित्रकाे व्यक्ति औषधि व्यवस्था विभाग (DDA)काे डीजी बन्ने हाे ? प्रतिक्षाकाे विषय बनेकाे छ ।
तर, 👉 २०८२ चैत २६ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ➡️ ढकाललाई मन्त्रालयमै खटाएर विभाग नेतृत्वविहीनजस्तो बनाइएको 👉 यता भट्टराई पुनः डीजी बन्न सक्रिय रहेको स्रोतको दाबी रहेकाे छ ।
📉 परिणाम : नियमन कमजोर, बजार असुरक्षित
निरीक्षण ठप्प → गुणस्तरमाथि प्रश्न
बजेट ल्याप्स → योजना कागजमै
समन्वय अभाव → तस्करी मौलायो
नेतृत्व अस्थिर → प्रणाली धरापमा
👉 यसको प्रत्यक्ष असर—उपभोक्ता र बिरामीमाथि जोखिम
🔥 साँघु निष्कर्ष
👉 चार वर्ष निरीक्षण शून्य-यो लापरबाही कि नियोजित कमजोरी ?
👉 बजेट खर्च हुँदैन-जवाफदेही को ?
👉 डीजी खेलले विभाग कमजोर, औषधि बजार असुरक्षित
👉 क्यान्सरका बिरामी कालाेबजारमार्फत औषधि खरिद गर्ने बाध्य, राज्य मौन रहेकाे छ !
👉 अब प्रश्न एउटै : औषधिको सुरक्षा कसले गर्ने ?
