काठमाडौं । नेकपा एमालेको आन्तरिक राजनीतिमा पेचिलो मोड देखिन थालेको छ । चुनावी पराजयपछि पार्टीभित्र बढेको उकुसमुकुसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा रस्साकस्सी सुरु भएको छ । अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री रहेको बेला भएको ‘जेन जी’ विद्रोहपछि एमालेमाथि चौतर्फी दबाब बढेको थियो । त्यसले पार्टीलाई कमजोर बनाउने अनेक प्रयास भए र त्यसको असर चुनावी परिणाममा समेत परेको चर्चा एमालेभित्रै भइरहेको छ ।
चुनावी नतिजा अपेक्षाभन्दा कमजोर आएपछि अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन् । नेता–कार्यकर्ताको गुनासो सुन्नेभन्दा आफ्नै तर्क लाद्ने प्रवृत्तिका कारण असन्तुष्टि चुलिएको आरोप पार्टीभित्र सुनिन थालेको छ । ओलीको विकल्प खोज्ने बहस महाधिवेशनको बेलामा पनि उठेको थियो, तर त्यसबेला विकल्प दिन सक्ने गरी अन्य नेता तयार देखिएका थिएनन् । अहिले भने परिस्थिति फेरिएको देखिन्छ ।
एमालेभित्र अहिले दुई किसिमका प्रयास चलिरहेको चर्चा छ । एकथरी नेताहरूले केन्द्रीय कमिटी बैठकबाटै ओलीलाई आत्मालोचना गराउने तयारी गरेका थिए । त्यसको नेतृत्व उपमहासचिव योगेश भट्टराईतिरबाट हुने संकेत थियो । तर ओली पक्राउ परेपछि केन्द्रीय कमिटी बैठक अन्योलमा परेको छ । अध्यक्षमाथि प्रत्यक्ष दबाब दिन नसक्ने अवस्था बनेपछि अहिले नयाँ रणनीति बनाइएको बताइन्छ ।
पार्टीभित्र ओलीलाई अस्पतालको शय्याबाटै अध्यक्ष पदबाट राजीनामा गराउने प्रयाससमेत भएको चर्चा छ । यही दबाबका बीच ओलीले कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई दिएका छन् । संसदीय दलको नेताको जिम्मेवारी पनि उनैलाई दिइएको छ । ओलीको विश्वासपात्रकै रूपमा बादल अघि बढाइएकाले अहिले एमालेभित्र उनीविरुद्ध असन्तुष्टि बढेको बताइन्छ ।
कार्यवाहक अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता चयन भएपछि उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल पक्ष असन्तुष्ट देखिएको छ । विशेषतः बादलले संसदमा सेना, ‘जेन जी’ विद्रोह र चुनावमा रास्वपालाई सहयोग गरिएको प्रसंग उठाएपछि पौडेल पक्ष खुलेर प्रतिक्रिया दिन थालेको चर्चा छ । एमालेभित्र यो असन्तुष्टि बादलसँगभन्दा बढी ओलीलक्षित रहेको भनाइ पनि सुनिन्छ । पौडेल स्वयं कार्यवाहक अध्यक्ष बन्न चाहन्थे, त्यो अवसर नपाएपछि उनी बादलविरुद्ध सक्रिय भएको हुनसक्ने अनुमान छ ।
यही कारण अहिले एमालेभित्र विशेष महाधिवेशनको चर्चा बाक्लिएको छ । युवापंक्तिका कार्यकर्ताले हस्ताक्षर अभियान नै चलाएको बताइन्छ । बहुमत प्रतिनिधिको हस्ताक्षर जुटेमा ६ महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था रहेकाले पार्टीभित्र त्यसतर्फ ठूलो पंक्ति सक्रिय देखिएको छ ।
