काठमाडौं । लोकतन्त्र र गणतन्त्रको सबैभन्दा बढी स्वाद कसले चाख्यो भन्ने प्रश्न उठ्यो भने उत्तर सीधा सिंहदरबारतिर जान्छ । व्यवस्था बदलियो, सरकार फेरिए, संविधान बन्यो, चुनाव भए, नयाँ–पुराना दल सत्तामा आए–गए, तर सिंहदरबारको एउटा पुरानो रोग भने कहिल्यै निको भएन–ढिलासुस्ती । बिहानैदेखि लाइन बसेका सेवाग्राहीहरू झ्याल बाहिर कुर्थे, तर कतिपय कर्मचारीहरू भने साढे १० र ११ बजे मात्र हल्लिंदै मन्त्रालय र विभागतिर छिर्थे । काम तुरुन्तै गर्नुपर्ने भए पनि फाइल दराजमा थन्किन्थ्यो, निर्णय गर्नुपर्ने कुरा ‘प्रक्रियामा छ’ भन्दै अड्काइन्थ्यो, र सेवाग्राहीलाई अन्त्यमा सुनाइने एउटै वाक्य हुन्थ्यो-“आज होइन, भोलि आउनुस् ।”
निजामतीमा पुरानै रोग
यही संस्कारलाई लिएर सिंहदरबार वर्षौंदेखि बदनाम थियो । जनताले कर्मचारीतन्त्रलाई सेवा दिने संयन्त्रभन्दा पनि दुःख दिने यन्त्रका रूपमा बुझ्न थालेका थिए । कार्यालय छिर्नासाथ काम कसरी छिटो हुन्छ भन्नेभन्दा पनि कति दिन धाउनुपर्ला, कसलाई चिन्नुपर्ला, कति घुस रकम खर्च गर्नुपर्ला भन्ने चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था थियो ।
लोकतन्त्रको नाममा जनताको शासन भनियो, तर कार्यालयहरूमा जनताले पाएको व्यवहार भने मनपरीतन्त्र र कुशासनको बिँडो बोकेको जस्तो देखिन्थ्यो । यही पृष्ठभूमिमा अहिले सिंहदरबारभित्र केही परिवर्तनका संकेत देखिन थालेका छन् ।
हावा फेरिएको संकेत
२०८२ चैत १३ गते बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएपछि सिंहदरबारको हावापानीमा केही फेरबदल भएको अनुभूति सेवाग्राहीहरूले गर्न थालेका छन् । पहिले ढिलो आउने कतिपय कर्मचारीहरू अहिले साढे ९ बजेतिरै मन्त्रालय र विभागमा पुग्न थालेका छन् । समयमै हाजिर हुने, फाइल चाँडै चलाउने, सेवाग्राहीलाई टार्ने शैली घटाउने र निर्णय प्रक्रियामा गति ल्याउने प्रवृत्ति देखिन थालेको छ ।
सेवाग्राहीहरूका भनाइमा पहिले सामान्य कामका लागि पनि अड्काइने, झुलाइने र संकेत भाषामा घुसको कुरा सुनाइने गरिन्थ्यो, अहिले त्यो स्वर केही कमजोर भएको महसुस हुन्छ । फाइल अघि बढ्न थालेका छन्, निर्णय हुन थालेका छन्, कर्मचारीको अनुहारमा कम्तीमा ‘काम गर्नुपर्छ’ भन्ने दबाब देखिन थालेको छ ।
डोजरको मनोविज्ञान
यो परिवर्तनलाई धेरैले ‘गलत प्रवृत्तिविरुद्ध बालेनको डोजर प्रभाव’का रूपमा अथ्र्याइरहेका छन् । काठमाडौं महानगरका प्रमुख हुँदा बालेन्द्र शाहले देखाएको शैली–अतिक्रमणविरुद्ध डोजर, ढिलासुस्तीविरुद्ध हस्तक्षेप, शक्ति केन्द्रसँग सीधा टक्कर–त्यही मनोविज्ञान अहिले सिंहदरबारसम्म पुगेको महसुस हुन्छ ।
कर्मचारी वृत्तमा एउटा सन्देश गएको छ–अब पुरानै चालले चल्दैन । यसले गर्दा कतिपय अल्छी, सुस्त र सेटिङमै रमाउने कर्मचारीहरूमा त्रास पस्नु स्वाभाविक पनि हो । सरकारी जागिर स्थायी भए पनि गैरजिम्मेवार शैली स्थायी हु“दैन भन्ने चेत अहिले केहीलाई भएजस्तो देखिएको छ ।
जाँगर कि डर ?
तर यहीँ एउटा गम्भीर प्रश्न उभिन्छ–यो परिवर्तन जाँगरका कारण आएको हो कि डरका कारण ? यदि कर्मचारीभित्र साँच्चै जिम्मेवारीबोध पलाएको हो भने यो सकारात्मक मोड हो । तर यदि नयाँ सरकारको भय, कारबाहीको त्रास वा अनुगमनको दबाबका कारण मात्र केही समयका लागि अनुशासन देखिएको हो भने यो सुधार टिकाउ हुने छैन ।
नेपालको प्रशासनिक इतिहासले यस्तै धेरै दृश्य देखेको छ । कुनै नयाँ नेतृत्व आउँदा सुरुका केही दिन कर्मचारी समयमै आउँछन्, काम चाँडै गर्छन्, व्यवहार सुधारिएको देखिन्छ ! तर निगरानी खुकुलो हुँदै जाँदा उही दीर्घरोग फेरि बल्झिन्छ । त्यसैले अहिलेको परिवर्तनलाई हतारमा क्रान्ति ठान्नु मूर्खता हुनेछ, तर यसलाई सामान्य पनि मान्न मिल्दैन ।
अहिले देखिएको सुधारको सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष भनेको सेवाग्राहीमा आशा पलाउन थालेको छ । नेपालमा सामान्य नागरिकको राज्यसँग प्रत्यक्ष भेट हुने ठाउ“ भनेकै सरकारी कार्यालय हो । त्यहीं अपमान, ढिलाइ, झमेला र घुस मागिने व्यवहार भोगेपछि नागरिकको मनमा राज्यप्रति वितृष्णा पैदा हुन्छ ।
त्यसैले यदि कार्यालय समयमै खुल्न थाल्छन्, कर्मचारी कुर्सीमा समयमै भेटिन थाल्छन्, फाइल हल्लिन थाल्छन् र “भोलि आउनुस्” भन्ने वाक्य कमजोर पर्न थाल्छ भने यो सानो कुरा होइन । जनताले धेरै मागेका छैनन्–काम होस्, समयमै होस्, घुस बिना होस् । यति मात्र भए पनि राज्यप्रति विश्वास आंशिक रूपमा फर्किन सक्छ ।
प्रणालीको परीक्षा
तर, सुधारको कुरा गर्दा एउटा ठूलो भ्रमबाट बच्नुपर्छ–डोजर शैलीले मात्र प्रणाली बदलिंदैन । डोजर प्रतीक हो, दबाब हो, सुरुवाती झट्का हो तर दीर्घकालीन सुधारका लागि संस्थागत व्यवस्थापन चाहिन्छ । कर्मचारी समयमै आउन थालेका छन् भने त्यसलाई कठोर उपस्थितिप्रणालीले बाँध्नुपर्छ । फाइल छिटो चल्न थालेका छन् भने त्यसलाई डिजिटल ट्रयाकिङमार्फत पारदर्शी बनाउनुपर्छ ।
घुसको संकेत घटेको छ भने त्यसलाई निगरानी, उजुरी संयन्त्र र दण्ड प्रक्रियाले टिकाउ बनाउनुपर्छ । कुनै एक व्यक्तिको छवि, एक नेताको डर वा एक चरणको जोशले प्रशासन सधैं सुधारिंदैन । नियम, प्रणाली, प्रविधि र निरन्तर अनुगमनको चौकडी बिना सुधार फेरि भत्किन्छ ।
अर्को कुरा, सिंहदरबारको रोग केवल कर्मचारीको व्यक्तिगत अल्छीपना मात्र होइन । त्यसको जरा राजनीतिक संरक्षण, दलगत भागबण्डा, गुटगत नियुक्ति, र कर्मचारी संगठनहरुको दादागिरी, माथिबाट हुने हस्तक्षेपमा पनि गाडिएको छ । यदि कर्मचारीलाई मात्र हप्काएर, हाजिर जाँचेर र फाइल चलाउन दबाब दिएर सुधार सम्भव हुन्थ्यो भने यो समस्या धेरैपहिले सुल्झिसक्थ्यो ।
वास्तविक सुधार त त्यतिबेला सुरु हुन्छ, जब राजनीतिक नेतृत्वले आफैंले पनि हस्तक्षेप घटाउँछ, संरक्षण संस्कृति तोड्छ, ‘हाम्रो मान्छे’ र ‘तिम्रो मान्छे’ को खेल रोक्छ र कार्यसम्पादन र राम्रो कार्यशैलीलाई मात्र मापदण्ड बनाउँछ । त्यसो भएन भने कर्मचारीले पनि बुझेका हुन्छन्–आज डराउने, भोलि पुरानै पहु“चले जोगाउने ।
यसकारण अहिले सिंहदरबारमा देखिएको परिवर्तनलाई दुई ढंगले हेर्नुपर्छ । पहिलो, यो आशा जगाउने संकेत हो । दोस्रो, यो सरकारले तत्कालै संस्थागत सुधारमा हात हाल्नुपर्ने चेतावनी पनि हो । यदि बालेन सरकारले अहिलेको दबाबलाई स्पष्ट कार्यपद्धति, प्रशासनिक अनुशासन, डिजिटल पारदर्शिता र कठोर मूल्यांकन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न सक्यो भने यो परिवर्तन टिक्न सक्छ । तर यदि सबै कुरा केवल मनोवैज्ञानिक प्रभावमै सीमित रह्यो भने केही समयपछि पुरानै कर्मचारी, पुरानै दराज, पुरानै चिया–गफ र पुरानै “भोलि आउनुस्” प्रवृत्ति फर्किन बेर लाग्दैन ।
अन्ततः जनतालाई कारणसँग धेरै मतलब छैन । उनीहरूलाई न त कर्मचारीमा जा“गर पलायो कि, न त डर पस्यो कि भन्ने मनोविश्लेषण चाहिएको छ । उनीहरूलाई परिणाम चाहिएको छ । काम भयो भने जनताले प्रशंसा गर्छन्, काम रोकियो भने आक्रोशित हुन्छन् । अहिले सिंहदरबारमा देखिएको गति टिक्यो भने यसलाई नयाँ शासनशैलीको संकेत मान्न सकिन्छ । तर यदि यो क्षणिक भयको उपज मात्र हो भने त्यो चमक चाँडै मर्दै जानेछ ।
अहिलेको निष्कर्ष यत्ति हो–सिंहदरबारमा घडी चलेको छ, कर्मचारी हिँड्न थालेका छन्, फाइल सर्रर बग्न थालेका छन् । अब हेर्न बाँकी छ, यो परिवर्तन जा“गरको हो कि डरको ? तर जे भए पनि, जनताको एउटै सन्देश छ–‘अब बहाना होइन, काम चाहियो ।’
