हालै एउटा बडो गजब मजेदार फैसलाको एक पंक्ति पढ्न पुगेँ । पढेर मनमनै एक्लै हँँसिपनि रहें । विशेष अदालतका तीनजना न्यायाधीशहरुज्यू खुसीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको फैसलाको एउटा पंक्ति यस्तो रहेछ–‘गैरकानूनी लाभका लागि प्रशासनिक तहले मन्त्रिपरिषद्को उपयोग गरेको ।’
क्या बात ! यसरी सोझ्याउँदा रहेछन् नेपालका आजका प्रधानमन्त्रीहरू र मन्त्रीहरू सहितको मन्त्रिपरिषद्का सम्पूर्णलाई, एउटा मुख्य सचिव वा सचिवले उपयोग गर्न नसक्दा रहेछन् र क्याबिनेटबाट आफ्नो निजी लाभका लागि सरकारको निर्णय भनी नीतिगत पास गराई दिंदा रहेछन् । हामीहरू यो फैसलाको भित्री मर्म बुझ्दैछौं र झन् बढी बुझ्दछौं कि आजका देशका प्रधानमन्त्रीहरु, मन्त्रीहरु र राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु समक्ष न्यायाधीशहरुको दयनीयता, निरिहता र विश्वसनियता । राणा शासनकालमा १७ भाइलाई ७ खुन माफ थियो भन्छन् । आज त ७ भाइ नयाँ राणाजीहरुलाई १७ हजार खुन माफ देख्दै र भोग्दैछौं ।
भ्रष्टाचार, गबन, तस्करी खुला, राजश्व भक्षण त रोजै माफ छन् । पहिले कुरा नेपालको प्रधानमन्त्रीहरु र मन्त्रीहरु सहितको ‘मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सामुहिक निर्णय अख्तियारको क्षेत्र अधिकार नपर्ने कानून’ छ । दोस्रो कुरा न्यायाधीशहरुको नियुक्ति प्रमोशन र क्यारिअर प्रधानमन्त्री, मन्त्री र राजनीतिक दलकै नेता, कार्यकर्ता र उनीहरु नै रहेको वयवस्थापिकाका सदस्यहरुको संसदीय सुनुवाईको मुनि र मातहत पनि छ । जुन राजनीतिक र कानूनी वातावरण छ, त्यसमा यी नेपालको यस विशेष अदालतका न्यायाधीशहरुको अर्काे फैसला आउन सक्ने वातावरण पनि देखिँदैन ।
तर, हाम्रो देश नेपालको विशेष अदालतको यस्तो फैसला पढ्दापढ्दै छिमेकी देशको एउटा विशेष अदालतको एक न्यायाधीशले भारतको शक्तिशाली वित्तमन्त्री निर्मला सितारामनका विरुद्ध पहिलो पुलिसले लिनै नमानेको एक्सटोर्सन (जबर्जस्त करकापमा पारेर कसैसँग रुपैयाँ असुल गर्ने फौजदारी अपराध दफा ३८४, फौजदारी अपराधपूर्ण षड्यन्त्र गर्ने काम) दफा १२०८ लगाउँदैको सर्वप्रथम अपराधी नम्बर आरोपित भनि निर्मला सितारामनलाई र अरु प्रतिवादीहरु नाम भएको फस्र्ट इन्फर्मेशन रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ता गर्नु भनि बेग्लुरुको विशेष अदालतले बेंगलोर शहरको तिलकनगर थानालाई २८ सेप्टेम्बर २०२४, (आश्विन १२ गते २०८१) मा आदेश ग¥यो । यस मुद्दामा सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष जेपी नड्डा पनि प्रतिवादी छन् । यस्ता महाबली भारतीय सत्तारुढ दलका नेता र बहालवाला अर्थमन्त्रीविरुद्ध पनि फौजदारी मुद्दा दायर भएको छ । एउटा प्रतिवादी आरोपितले असोज १४ गते सोमबार कर्नाटक हाइकोर्टबाट अन्तरिम स्टे प्राप्त गरेको छ । जो अक्टोबर २२, २०२४ (६ कात्तिक मंगलबार २०८१) सम्मलाई छ । मुद्दा कायम भइसकेको छ ।
असोज १२ को नयाँपत्रिकामा पढियो– ‘नेपालका कानून व्यवसायीहरको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठमाथि लेनदेनका आधारमा सर्वाेच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गरेको आरोप काठमाडौं जिल्ला बारले आयोजना गरेको कार्यक्रम बोल्दै भन्नुभयो–‘तपाई (प्रधान न्यायाधीश)ले लेनदेनको आधारमा नियुक्ति गर्नुभयो भनेर भनिसके । तपाईंले आफूले लिएको हिसाबकिताब मिलानको लागि न्यायाधीश नियुक्त गर्नुभयो । सक्नु हुन्छ भने थुन्नुस् । के कानून लगाउने हो ? तपाईंले सबै कानून लगाउन सक्नुहुन्छ ।’
त्यसको भोलिपल्ट साँघु साप्ताहिक २०८१ (असोज १५–२१) मा पढें–‘न्यायालयमा पनि गुटैगुट र भद्रगोल । प्रधान न्यायाधीशले नै संविधान लत्याए । संविधानको धारा २८४ को उपधारा (३) मिच्ने काम सर्वाेच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशबाटै भइरहेको छ भन्दा कसैले पत्याउलान् ? तर वास्तविक रुपमै संविधान मिच्ने, लत्याउने काम सर्वाेच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशबाटै भइरहेको स्पष्ट छ । सर्वाेच्च अदालतमा हाल ६ जना न्यायाधीश रिक्त रहेका छन् । तर, संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार सिफारिस हुन सकेको छैन ।’ साँघुको त्यो समाचार अगाडि भन्दछ–सत्ता गठबन्धनमा रहेका प्रमुख दुई दल नेकपा एमालेका र नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट निरौला र पाण्डे कोटाबाट न्यायाधीशमा परेको चर्चा छ ।
यसअघि सबैभन्दा वरिष्ठ मुख्य न्यायाधीश निरौलालाई रोकेर तत्कालीन कानून मन्त्री धनराज गुरुङले १७औं नम्बरका जुनियर उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानालाई न्यायाधीश सिफारिस गरेका थिए । पाण्डे भने गृहमन्त्री रमेश लेखकका नाता पर्ने भएकाले कांग्रेसी कोटामा परेर सिफारिस भएको स्रोतले जनाएको छ ।’
नेपाल बार एसोसिएसनले २०८१ असोज ९ गतेदेखि धर्ना र घेराउलाई कालो ब्यानरसाथ निरन्तरता दिइरहेकै बखत ६ मध्ये २ को नियुक्ति भयो । प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरुको इमान (इन्टिग्रिटी)मा समेत शंका होइन अनुचित कार्य र लेनदेनसम्मको खुलेआम रुपमा नेपालका कानून व्यवसायीहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेबाट आरोप लाग्दछ भने त्यो देशको सम्पूर्ण न्याय प्रणाली माथिदेखि तलसम्म आज कस्तो र कति विजोगपूर्ण दुर्दशामा छ भन्ने झलक दिन्छ । जुन देश, प्रणाली र जनता अनि स्वयं सर्वाेच्च अदालतलगायतका कानून व्यवसायीहरुका लागि लाजमर्दो कुरा हो ।
एकातिर हामी जनता कार्यपालिका प्रमुख प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु देशद्रोहकै तहसम्म भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका देख्दछौं भने त्यसै समय हामी हाम्रो देशको सर्वाेच्च अदालतका कुनै कुनै प्रधान न्यायाधीशहरु पनि चोलेन्द्र शमशेर मार्का देख्दैछौं । राज्यको तेस्रो अंग व्यवस्थापिका त महाभ्रष्ट शीर्ष नेताहरुकै (स्वतः दलीय रुपमा नै) मुठ्ठीभित्र पूर्ण कब्जामा छ ।
यसैसमय धेरै परपरका न्यायालयहरु हेर्न र दाँज्न र तुलना गर्न नसकिए पनि हामीले के देख्दैछौं कि भारतको हाइकोर्टहरुभन्दा पनि तलको एउटा विशेष अदालतले बहालवाला भारतीय अर्थमन्त्री र सत्तारुढ भाज पार्टीका शीर्षस्थ अध्यक्षलाई समेत जबरजस्ती रकम असुली र अपराधपूर्ण षड्यन्त्रमा मुद्दा दायर गर्ने प्रथम उजुरी लिने आदेश दिएको हालैको घटना हो । भारतको सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश डी.वाई.चन्द्रचूडको रोजै भारतीय टेलिभिजनहरुमा राम्रो समाचार र सर्वाेच्चका सबै न्यायाधीशहरुमाथि भारतका जनताको ठूलो विश्वास, भरोसा र सम्मान देख्दछौं । भारतको सर्वाेच्च मात्र होइन हाइकोर्टहरु पनि जनताको विश्वास र सम्मान प्राप्त देखिन्छन् ।
भो, धेरै तुलना नगरौं झन् झन् बढी लाज र ग्लानी लाग्दै जानेछ । प्रार्थना गरौं हामी जनता नेपालका न्यायालयहरु र न्यायाधीशहरु पनि जनता र कानून व्यवसायी समाज सबैको नजरमा सम्मानित हुने प्रयास गर्न पुगुन् भनि कामना गरौं । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ असोज २२–२८)
प्रतिकृया दिनुहोस