२०८१ असोज ३ गते सरकारी विदा संविधान दिवस मनाउन दिएको दिन । राजधानी काठमाडौंको धरहराबाट युवा युवतीहरु ‘बालेन, बालेन’ भनि कराइरहेको दृश्य हेरें । अनि माइतीघर मण्डलामा हजारौंको संख्यामा प्रदर्शन भएको दृश्य टिभीहरुमा हेरें, ‘हामी दलितहरुले के पायौं ?, दलितलाई खै’ भनि फलामको जंजिरले आफूलाई बाँधेको वक्ताको सम्बोधन । राप्रपाका रविन्द्र मिश्र भन्नुहुन्छ, ‘असोज ३ गते कालो दिन हो भन्छु ।’
वीरगंजका पुराना नेविसंघका नेता र कांग्रेसी पृष्ठभूमिका देवेन्द्र नेपाली, मसँग भद्रगोल जेलमा बस्नुभएका भन्नुहुन्छ–‘२०७२ को संविधान खारेज गर्नुपर्छ ।’ पत्रकार र शिक्षक हामीहरु कयौंले ९÷१० वर्ष अघि नै भनेका थियौं कि जबसम्म प्रतिनिधिसभाका सबैका सबै सांसद जनताद्वारा प्रतिस्पर्धापूर्ण निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुँदैनन् तबसम्म यो व्यवस्था नेपालका लागि लोकतान्त्रिक व्यवस्था हुँदैन । नागरिक दैनिकमा भदौ २ गते २०८१ जैनेन्द्र जीवनको लेख पढें ‘अनावश्यक संघीयता’ । २०८० वैशाखमै ‘राजधानी’ मा पढेको थिएँ, एमालेका पोलिटव्यूरो र केन्द्रीय कमिटीका गोकुल बास्कोटा, महेश बस्नेत, देवी ज्ञवाली, निरुदेवी पालको’ संघीयता खारेज गर्नुपर्ने माग ।
भर्खर जीवराम भण्डारीले कयौं पुस्तकहरुका लेखक अधिवक्ता, अपराधविद् भनि सम्बोधन गरिनुभएका रविन्द्र भट्टराईले भनेको सुनें, बरु राजा सीमित अर्थमा कानून भन्दामाथि थिए तर, आज सत्ताधारी नेताहरु असीमित रुपमा संविधान, कानून, नियमहरुभन्दा माथि छन् । विधायक सबै कानूनभन्दा माथि छन् । सर्वाेच्च अदालत निरीह छ र एउटा प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गरेर कयौं न्यायाधीशका पदहरु खाली राखेर बसेका छन् ।
रविन्द्र भट्टराईले भन्नुभयो कि राजनीतिक दलहरु सतह मुनिको अर्थतन्त्रले चलेका छन् । देशमा आज दुई खालका नागरिक छन्, दलको छत्र छायाँविहीन र दलको छत्रछाँया प्राप्तहरुको उन्मुक्ति । भुटानी नक्कली शरणार्थी काण्डमा दलको छत्रछायाँ प्राप्तहरुको उन्मुक्ति र छत्रछायाँविहीनहरु माथि कारबाही र कयौं धेरै अन्य उदाहरणहरु छन् । प्रहरी मन्त्रीको आदेश बमोजिम गर्छ । मन्त्रीको हुकुम बमोजिम मात्र प्रहरीले काम गर्छ । २०७२ को संविधानले ३ खम्बे अर्थतन्त्र, निजी, सरकारी र सहकारी भनेको छ । आज एक करोड नेपाली सहकारीसँग सम्बन्धित छन् । ७०/८० प्रतिशत सहकारी नेपाली कांग्रेस र एमालेका नेता, कार्यकर्ता र परिवारले सञ्चालित छन् । भदौ २७ गते २०८१ को कान्तिपुरमा पढियो कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङको नाम बागमती सरकारले हटाएर र कोशी सरकारले प्रतिनिधिसभाले लेखासमिति सभापति ऋषिकेश गौतमको परिवारको नमाम हटाएर फाइल प्रहरीलाई पठाएको छ । नेपाल स्काउटको जमिन हड्प गर्ने चर्चित त मन्त्री नै बनाइएका छन् । हरेक प्रकारको ठूलो भ्रष्टाचारी नेता आज फ्री, स्वतन्त्र र कानूनी कार्यवाहीबाट मुक्त छ ।
अपराधी बनाई तिरस्कृत गर्नुपर्नेमा झन् उल्टो पुरस्कृत, सम्मानित र उच्च पद प्राप्त छ । कयौं अर्बको ठगीको चर्चा भएको जिबी राईको पासपोर्टलाई २० असार २०८० मा रोक्का हुन्छन् । हत्तपत्त २०८० असार २८ गते नै फुकुवा गरेर उनलाई विदेश जान सहकारी विभाग र अध्यागमन विभागले सामथ्र्यवान बनाउँछ । अनि युगांैदेखि सहकारी ठगी चल्न दिएका सत्तारुढ नेताहरु साथै कानून बनाउने उत्तरदायित्व र कर्तव्य भएका सांसद त्यस्तो एउटै पति कानून बनाउने चासो र जाँगर नगरी केवल एउटा नयाँ पार्टी फलानो नेतालाई कार्यवाही गर भनि समस्या केन्द्रित होइन, एउटा व्यक्ति केन्द्रित प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउँछन् । यसबाट के स्पष्ट देखिन्छ भने सहकारीका संचालनक र प्रबन्धक बनि ठगी गर्नेहरुबाट ठगी पीडित लाखौंको रकम फिर्ता गर्ने नियतका साथ होइन पुराना पार्टीका भ्रष्टाचारी, पाखण्ड र फरेबबाट आजित भएका जनताद्वारा गठन भएको नयाँ पार्टीले केही महिनापछि नै २१ सांसद पद जितेर सबैभन्दा ठूलो चौथो संसदीय पार्टी भयो ।
यो नयाँ पार्टीको अस्तित समाप्त पार्ने कुनियतका साथ मात्र भ्रष्टाचारका खलीघाघ कुख्यात पुराना नेताहरुले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न लगाएका थिए भन्ने स्पष्ट आभास हुन्छ । २ खर्ब ७५ अर्ब रकम सर्वसाधारण सोझा १४ लाख पीडितहरु मध्ये कसैले पनि एक कौडी पनि पाउँछन् कि पाउँदैन यो वर्तमान चोरतान्त्रिक शासनका मालिक हुन पुगेका युगौंदेखि भ्रष्टाचार र ठगीका सुपर संरक्षक शीर्षस्थ नेताहरुको चालबाजीले कुन रुप लिन्छ भनि हेर्न बाँकी छ ।
एकतिस हजार तीन सय त्रिचालिस (३१,३४३) मध्ये केवल छानेर २९ सहकारीबारे मात्र नक्कली अध्ययन सीमित राखिएको छ । किनभने यी ३१,३४३ सहकारीमध्ये ७०÷८० प्रतिशतका संचालक प्रबन्धक र मालिक नेपाली कांग्रेस र एमालेका नेताका परिवार, कार्यकर्ताहरु लेनदेन कारोबार गर्नेछन् ।
तर, कहिले कुनै सहकारीको संचालक, प्रबन्धक र सदस्यसमेत नभएको व्यक्तिलाई अपराधी हो र कार्यवाही गर भनेको प्रतिवेदन प्रकाशित छ । फेरि संविधान २०७२ कै पहिले प्रमुख विषयतर्फ फर्कौं । यस संविधानले त–
१) संसदीय प्रजातन्त्र र संसदीय निर्वाचन प्रणाली समाप्त पारेको छ । पति निर्वाचित पत्नी मनोनित दुवै प्रतिनिधिसभामा छन् ।
२) आज पनि सर्वाेच्च न्यायालयलगायत सम्पूर्ण न्यायिक क्षेत्र कार्यपालिकाका भ्रष्ट राजनीतिक नेताहरुको मातहतमा परतन्त्र छ ।
३) सजिलै विदेशी गुप्तचर एजेन्सी र विदेशी कूटनीतिज्ञहरुको खुला र गुप्त अन्तर्गत निरपेक्षताबारे ब्रिटिश राजदूतले त्यस समय खुला बोलेको र भारतीय राजदूत र वीरगंजमा भारतीय महावाणिज्यदूत रहेको एसडी मेहताका उपक्रम त्यसैताका काठमाडौंमा प्रकाशित छन् ।
संघीयताको पक्षमा आँधिबेहरी खडा गर्न भनेको कुरा विदितै छ । यो संविधानको सबैभन्दा ठूलो पृष्ठभूमिमा १० वर्ष भारत अस्थिर र प्रश्रित माओवादी इन्सरजेन्सी र नयाँदिल्लीमा भएको १२ बुँदे सम्झौता छ ।
४) आज विदेशी गुप्तचरहरुले सजिलै नेपालमा प्रधानमन्त्री हेरफेर गर्ने गरेको पनि सबैलाई आभास छ । अहिले अनेकौं मध्येका सिर्फ एक उदाहरण, स्वयं प्रधानमन्त्रीबाट हटाइएपछि प्रेस चैतारीको पोखरा अधिवेशनमा बोल्दै केपी ओलीले भनेको कुरा २०७७ असार २७ को कान्तिपुरमा प्रकाशित छ ः–‘एक जना न्यायाधीशले अमेरिकाबाट इमेल लेखेका छन्, ‘केपी ओलीको सरकार नढाली भएको थिएन । त्यसैले संविधान बाहिर गएर फैसला लेख्नु परेको हो । लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा जारी गरे बापत आफूलाई सरकारबाट हटाउन भारतीय राज्य संयन्त्र र आफ्नै पार्टीका नेताहरु सक्रिय भएको’ आरोप लगाएका थिए ।
त्यसको अघि भारतीय टिभी टाइम्स न्यूजमा मे २६ अर्थात जेठ १३ गते नै केसी सिंह भन्नेले ‘विदेशीको कठपुतलीलाई हटाएर छिमेकमा अर्काे सरकार सेट गर्नुपर्छ’ भनि भनेको सुनेका थियौं र २०७८ असार २८ (सन् २०२१ जुलाई) नेपालको सर्वाेच्च संवैधानिक बेञ्चले ४८ घण्टाभित्र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने आदेश दिएको पनि हेरेका थियौं । यो संविधानले विदेशी हस्तक्षेप नेपालको राजनीतिमा साह्रै सजिलो बनाएको छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस