‘कांग्रेस डेढ करोड दिन आइसक्यो, एमालेसँग तीन करोड मागेको छु ।’ नयाँ पत्रिकाका पत्रकार युवराज श्रेष्ठसँगको टेलिफोन वार्ता २०८१ साल १८ भदौ गते दिपक मनांगेले भनेको हामीहरुले पढ्यौं कि–‘म मन्त्री पद बेचिदिन्छु ।’ २०७९ मंसिर ४ मा निर्वाचन भएको २१ (एक्काइस) महिना पछि केन्द्रीय र प्रान्तीय सरकारहरुको अस्थिरताको विदु्रप तमासा हामी नेपाली जनताले हेरिरहेका छौं । २०७९ पुस ११ गते (२६ डिसेम्बर २०२२) मा माओवादी नेता पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भए । तर, २०८१ असार ३१ गते (जुलाई १५, २०२४) मा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीबाट हटे । किन भने एमाले केपी ओली र शेरबहादुर कांग्रेस मिलेर उनलाई हटाए । १८÷१८ महिना आफूहरु एक अर्काेलाई प्रधानमन्त्री हुने गरी भागबण्डा गर्दा खड्गप्रसाद ओली हाल प्रधानमन्त्री र पुष्पकमल दाहाल प्रमुख प्रतिपक्षी संसदीय दलको नेता भएका छन् ।
केन्द्रीय सत्तामा यस्तो अस्थिरताको भद्दा दृश्य छ भने ७ प्रान्तहरुमा गत निर्वाचन पछिका २१ महिनामा २४ मुख्यमन्त्री र २५५ मन्त्रीहरुले मन्त्री हुने पालो पु¥याएको छन् भने नभएकाहरु मन्त्री हुन कम्मर कसेर लागेका छन् । चौथो पटक प्रधानमन्त्री भएका केपी शर्मा ओली पछि छैठौं पटक प्रधानमनत्री हुन औंला भाँच्दै महिना गन्तीमा रहेका शेरबहादुर देउवालाई कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाशले भने छन्,–‘तपार्इं पाँच पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नु भयो अब प्रधानमन्त्री नहुनुहोस् ।’ शेरबहादुरले भनेछन्,–‘मैले किन त्याग गर्नुपर्ने ?’
२०७९ को निर्वाचनमा गठबन्धन गरी सबैभन्दा ठूलो संसदीय दल भएको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले कसैसँग गठबन्धन नगरी आफ्नै तागतमा एक्लै चुनाव लड्ने निर्णय गरेको छ । नेकपा (एमाले)को पोलिटब्यूरो बैठकमा पनि त्यस्तै विचार आएको कुरा प्रकाशित भएको छ ।
हालै भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत शंकर शर्मालाई नेपालको राजनीतिमा भारतको माइक्रो म्यानेजमेन्टबारे संसदीय सुनुवाईमा एक सांसदले भारतले ससाना विषयमा हात हालेर राजनीतिक हस्तक्षेप गर्छ भन्नेबारे धारणा राख्न मागेकोमा उहाँले भन्नुभएछ–‘त्यस्तो नेपालका राजनीतिक दल र प्रणालीले नै निम्त्याएर भएको हो कि भनि प्रतिप्रश्न गरेको ‘ईकान्तिपुर डटकम’मा पढियो । हालै प्रेस सेन्टरमा बोल्दै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ‘वर्तमान सरकार कांग्रेस र एमालेको नभई बाहिरको शक्तिबाट बनेको बिचौलियाको सरकार’ भनेको कुरा पनि प्रकाशित छ ।
हामीले हेर्दा भारतले एउटा गठबन्धन भत्काई अर्काे बनाइदिने सजिलो काम मात्र होइन पार्टीहरु नै समेत फुटाएको कुरा नयाँ होइन पुरानो बेलादेखि नै नेपालीहरुले मात्र होइन विदेशीहरुले समेत भनेको कुरा हो । ‘द इकोनोमिस्ट जुन २२–२८, २०१३ (त्यस बमोजिम वि.सं. २०७० असार ८–१४) मा लेखेको थियो–‘अन्तमा भारतको प्रभाव धेरै बढी छ । यसका गुप्तचरहरुले नचाहेका दलहरु फोड्दै आएका छन् ।’
हामीहरु त्यति मात्रै होइन, नयाँ दलहरु पनि बनाउँदै, नयाँ दलहरु पनि फोड्दै नयाँ नयाँ हिंस्रक, अर्धहिंस्रक दलहरु पनि बेला बेला बनाउँदै खडा गर्दै दुरुपयोग गर्दै गएको पनि देख्दै आएका छौं । र, काम सकिएपछि वा काम नलाग्ने भएपछि आफैंले खडा गर्न लगाएको दलहरु समेत फुटाएको पनि देखेका छौं ।
तीन वर्षपछि नेपाली कांग्रेस र एमालेले चाहे एक्लाएक्लै निर्वाचन लडुन चाहे गठबन्धन गरेर लडुन यो निर्वाचन प्रणाली रहुञ्जेल एकमना वा एकदलीय सरकार बन्न सक्दैन । यो चाहिं निश्चित छ । बिचको तीन वर्ष नेपालको राजनीतिक अधोगति र आर्थिक दुर्गतिको कुन कुन रुप दिँदै जानेछ हेर्न बाँकी छ ।
वि.सं. २०७९ को केन्द्रीयदेखि स्थानीय निर्वाचनहरुले समेत कयौं नयाँ व्यक्तिहरु पनि राजनीतिमा ल्याएको छ । जनमत र जनताका विचारहरुको निर्माण पनि कुन कुन रुपले विकसित हुँदै जानेछन् वर्तमान र भविष्यको गर्भमा छ । साना ठूला आन्दोलनहरु पनि सडकमा चलेकै छन् । अर्काेतिर पुराना राजनीतिक नेताहरु संविधान संशोधनका चंगाहरु पनि उडाइरहेका छन् ।
स्पष्ट छ, आज देशको अर्थतन्त्र र राजनीति अनेक खालका माफियाहरु, भ्रष्टहरु बिचौलियाहरु, ठगहरु, तस्करहरुको कब्जामा छ । खाद्यान्न र सबै दैनिक उपभोगका सामानहरुको दाम मूल्य आकाशिएको छ । राजनीतिक दल र सरकारहरुको कर्मचारीहरुको संचालनमा रहेको नेपाल वायुसेवा निगम ५१ अर्बको ऋणमा चुर्लुम्म डुबेको छ । ढल्दैछ वायुसेवा निगम किनभने हाल अहिले अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने एउटा जहाज पनि उडान लिन सक्ने अवस्थामा छैन । सरकारी सिमेन्ट कारखानाहरु उदयपुर र हेटौंडाका बन्दछन् । सरकारी औषधि लिमिटेड २ अर्ब १३ करोड नोक्सानमा छ । रेल वे कम्पनी भर्तिकेन्द्र बन्दा साढे पाँच अर्ब घाटामा छ । भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको डीडीसी (डेयरी डेभलपमेन्ट कर्पाेरेशन) पनि नोक्सानमा छ र सरकारले ६० करोड ऋण भर्खरै दिएको छ । रासायनिक मलमा वार्षिक रु. ३० अर्ब अनुदान दिनु परिरहेको छ । अर्काेतिर मल कारखाना खोल्न सहयोग गर्न तयार छौं भनि भन्दा पनि सरकारहरुले प्रस्ताव स्वीकारी रहेका छैनन् ।
रु. २ खर्ब ७५ अर्ब सहकारीहरुमा १४ लाख नेपालीहरुको बचत लुटेपछि भयावह र बर्बाद अवस्था सिर्जना भएको छ । तर, भागबण्डे नेताहरुको सोच ‘लुटी ल्याउ, भुटी खाउँ’ भन्दा अरु देखिँदैन । अहिले केपी ओलीको नेतृतवमा केन्द्रीय लुटी ल्याउँ भुटी खाउँ गठबन्धन भागबन्डे कम्पनी सरकार छ भने भोलि शेरबहादुरलाई बनाउने बाचा बन्धन छ । कहिलेसम्म यो भागबण्डा भ्रष्टाचारको दलदलमा देश र जनता भाँसिएर रहने हो ? (साँघु साप्ताहिक, २०८१ भदौ २४)
प्रतिकृया दिनुहोस