निजी सम्पत्तिमाथि मुलुकको संविधान, कानून र सम्पत्तिसम्बन्धी विधिशास्त्रीय मान्यताविपरित कसैले खोस्न सक्दैन । नागरिकको सम्पत्ति खोसेर बिना कुनै आधार साबिकको बिस मिटरको ठाउँमा थप ‘बिस मिटर गर्दा’ ‘मर्निङ वार्क गर्न’ र ‘भुँडी घटाउन’ सहज हुने थियो भन्ने आधारमा मात्र फैसला गर्दै जाने हो भने न्याय, संवैधानिक प्रबन्ध, कानून र विधिशास्त्र ध्वस्त बन्ने खतरा हुन्छ ।
मुद्दाको विषय के हो ?
( हेर्नुहाेस, सरकारी मापदण्ड तथा सर्वाेच्च अदालतकाे फैसलाकाे सम्बन्धित अंश)
काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यालयबाट हालै प्रकाशित गरिएको सार्वजनिक सूचनाले चौतर्फी विवाद, अन्यौलता र त्रास फैल्याएको छ । सर्वाेच्च अदालतमा अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासमेतले दायर गरेको सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा भएको फैसलाले विवाद र द्वन्द्व बढाएको हो ।
के त्यो थप बिस मिटर भित्रका सम्पत्ति, जग्गाधनीहरू व्यक्तिले गैरकानूनी तरिकाले प्राप्त गरेका हुन् ? के ती घर जग्गाहरू सार्वजनिक र सरकारी हुन् ? होइन भने त्यो तरिकाले निजी सम्पत्तिमा जथाभावी निर्णय र आदेश थोपर्न पाइन्छ ? पाइँदैन ।
काठमाडौँका नदी र वातारणसम्बन्धी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन गर्न भन्दै उक्त सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाका बागमती, धोवी खोला, विष्णुमती लगायतका विभिन्न नदीहरूको संरक्षण, सुरक्षा, फोहोरमैला, वातारण र भवन निर्माणसँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित रहेर दायर गरिएको थियो ।
उक्त रिटमा आदेश गर्दै सर्वाेच्चले खोला किनारबाट २० मिटर छोड्नुपर्ने साविकको व्यवस्थामा एक कदम उफ्रेर फेरि थप २० मिटर छोड्न र नक्सा पास नगर्न भनेपछि त्यसले चौतर्फी त्रास, शंका र द्वन्द्व बढाएको हो ।
कूल ८९ पृष्ठको लामो फैसला सर्वाेच्चका न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको सयुक्त इजलासले गरेको थियो । उल्लिखित फैसलाका केही विषय अत्यन्त विवादित, आधारहीन, अव्यवहारिक, अवैज्ञानिक र भावनात्मक रहेको देखिन्छ ।
निजी सम्पत्तिमाथि हस्तक्षेप
अर्काको निजी सम्पत्तिको हकमा ‘आफूलाई केही क्षति र असर हुँने होइन’ भन्ने आधारमा सत्ता, न्यायालय र सार्वजनिक अधिकारीले निर्णय गर्नु हुँदैन, पाइँदैन । ‘चालिस मिटर’को बाटो भएर राम्रो हुन्छ भन्ने भावनामा बगेर गर्ने फैसला गर्दा त्यो कानूनसम्पत्त छ छैन, अध्ययन र औचित्यका आधारमा हो होइन र निजी सम्पत्तिमा के कति असर पर्दछ भन्ने हेर्नु पर्दैन ?
निजी सम्पत्ति बिना कुनै कानूनी आधार र विधिबाट त्यसरी सर्वाेच्चको फैसला भन्ने आधारमा मात्र रोक लगाउने हो भने त्यो अलोकतान्त्रिक र गैरन्यायिक निर्णय हुन्छ । यसले राज्यमा अराकता, हिँसा, दमन, द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने प्रस्ट छ ।
यही कारण संवैधानिक–कानूनी जटिलता पनि ल्याउछ । सर्वाेच्चले गरेको ‘थप बिस मिटरमा नक्सापास रोक लगाउने’ भन्ने फैसला आधारहीन, गैरकानूनी मात्र होइन अव्यवहारिक छ । आफ्नो सम्पत्ति जाँदैन, आफ्नो होइन, आफूलाई पोल्दैन, आफूलाई हानी–नोक्सानी र क्षति हुँदैन भन्ने आधारमा अनुत्तरदायी फैसला गर्न मिल्दैन ।
के त्यो थप बिस मिटर भित्रका सम्पत्ति, जग्गाधनीहरू व्यक्तिले गैरकानूनी तरिकाले प्राप्त गरेका हुन् ? के ती घर जग्गाहरू सार्वजनिक र सरकारी हुन् ? होइन भने त्यो तरिकाले निजी सम्पत्तिमा जथाभावी निर्णय र आदेश थोपर्न पाइन्छ ? पाइँदैन ।
आवश्यक कानुनी, प्राविधिक र व्यवहारिक अध्ययन गरी प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धितलाई आदेश भएको भए त्यो ठिक हुनेथियो । तर ठाडै निजी सम्पत्तिमाथि ‘थप बिस मिटर’मा रोक लगाउने कुरा अन्यायपूर्ण छ ।
सर्वाेच्चले के भन्यो ?
सर्वाेच्चको फैसलामा बाग्मती, धोबी खोला, विष्णुमती लगायतका नदीमा फोहोर हाल्न रोक लगाउने कुरा गरेको छ । त्यो स्वागतयोग्य कुरा नै हो । सार्वजनिक जग्गामा गरिएका अतिक्रमण रोक्ने भनियो । त्यो ठिक छ । अबदेखि भवन निर्माण गर्दा प्रत्येक घरमा निजी सेफ्टी ट्याँकी निर्माण हुनुपर्ने उल्लेख गरियो । त्यो सही छ । ढल सिधै नदीमा हाल्न नहुने भनियो । ठिक छ । सुकुम्बासीलाई स्तान्तरण गर्ने र साबिक करिडोर सडक निर्माणलाई तीव्रता दिनु भनियो । ठिक छ ।
ती कुराहरू अहिले पनि लागु भएका छन्, हुँदैछन् । जुन विषय यसअघि पनि सर्वाेच्च अदालतले पटकपटक भनेको हो । त्यो स्वभाविक छ । ठिक छ । काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण, अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता सुधार आयोजना, उपत्यकाका १८ वटा नगरपालिकाहरू, स्थानिय निकायका वडा, प्रहरी प्रशासन र स्थानीय प्रशासन (सिडिओ) समेतले ती कार्य गर्दै आएका छन् ।
खोजेको जति भएको छैन । त्यो ठीक हो । उल्लिखित बागमती लगायतका नदीहरूको हकमा नदी किनारबाट दुवैतर्फ बिस–बिस मिटरका हिसाबले छोडेर नै नक्सापास हुँदै आएको छ । मापदण्ड अनुसार जग्गा छोडेर मात्र नक्सा पास हुने कार्य लागु भइरहेको छ ।
कतिपय स्थानहरूमा यसअघि नै निर्माण सम्पन्न भइ खोला किनारमा नै जोडिएर पक्की घर समेत बनेका देखिन्छन् । त्यसलाई भत्काउने, सार्वजनिक निर्माण भएकाको हकमा हटाउने कार्य समेत हुँदै आएको अवस्था हो । त्यो गर्नुपर्दछ । त्यो सबै कुरा ठीक छ ।
समस्या कहाँ भयो ?
समस्या र प्रश्न चाहिँ कहाँ भयो ? किन सर्वाेच्च अदालतको फैसलाको आलोचना गर्नु प¥यो ? कुन अप्ठेरो पा¥यो सर्वाेच्चको फैसलाले ? हाल लागु भइरहेको बिस मिटरको प्रावधान भन्दा डबल गर्दै ‘थप बिस मिटरमा निर्माण कार्य रोक्नु’, ‘नक्सा पास नगर्नु’ भन्ने वाक्य राखेर सर्वाेच्चले गरेको फैसलाले नै समस्या र द्वन्द्व चर्कायो । जुन आपत्तिजनक, गैरसंवैधानिक, गैरकानूनी, अव्यवहारिक र भावनामा बगेर गरिएको आधारहीन फैसला हो ।
यही कारण नागरिक समाज र राजनीतिक दलको तर्फबाट बिरोध गर्नुप¥यो । यसैलाई मुद्दा बनाएर एमालेको काठमाडौँ जिल्ला कमिटीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापनपत्र समेत दिएको छ । बाग्मती प्रदेश प्रमुख राजन भट्टराई, जिल्ला अध्यक्ष दीपक निरौलालगायतले प्रधानमन्त्रीलाई यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । जसमा सरकारको तर्फबाट मुद्दाको न्यायिक पुनरावलोकन गर्न माग गरिएको छ ।
साविकमा बिस मिटरको मापदण्ड लागु भएको अवस्था हुँदाहुँदै फेरि त्यो ‘थप बिस मिटर’ किन भन्नु आवश्यक भयो ? यो गम्भीर सवाल हो । हचुवामा अदालतको फैसला आयो । अदालतले किन ‘थप चालिस मिटर’ भनेन ? किन ‘थप तिस मिटर’ भनेन ? किन ‘थप पन्ध्र मिटर’मा नक्सा पास रोक्नुपर्दछ भनेन ? किन ‘दश मिटर’ भनेन ? कुन आधार, कारण, तर्क, प्राविधिक र वैधानिक अध्ययनको प्रतिवेदनव वा के कुन आधारमा ‘थप बिस मिटर’ भन्यो ? यो मूल सवाल हो ।
यो ‘भावनात्मक फैसला’ भयो । नागरिकले आफ्नो श्रम, सीप, ज्ञान वा पैतृक वा कानूनी अधिकारको कारणबाट प्राप्त गरेको निजी सम्पत्तिमाथि गैरसंवैधानिक र गैरकानूनी तरिकाबाट कसैले पनि हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन । अदालत, स्थानिय निकाय वा सरकारी निकाय वा सार्वजनिक अधिकारी कसैले पनि पाउँदैन, सक्दैन, हुँदैन । अर्थात, कुन आधारमा त्यसरी ‘थप बिस मिटर’मा ‘नक्सापास रोक्नु’ भन्ने आदेश गरियो ? कुनै ‘कानूनी र वस्तुगत’ आधार देखिन्न । त्यसो भएर त्यो फैसलाको न्यायिक पुनरावलोकन गर्नु पर्दछ, हुनुपर्दछ ।
द्वन्द्वको खतरा कसरी
प्रचलित संवैधानिक अधिकार, कानूनी व्यवस्था र विधि विपरीत भएको फैसलाले अनेकौँ द्वन्द्व ल्याउने खतरा बढेको छ । सार्वजनिक हितको रक्षा र फैसला गर्दा पनि प्रत्येक नागरिकको संंवैधानिक, कानुनी हक र हितको सुरक्षा हुनुपर्र्दछ । सबैले बाच्न पाउनु पर्दछ । ‘तिमीहरू मात्र बाँच’ भन्ने कानुनी उद्देश्य हुँदैन, होइन, छैन ।
उपत्यकाका भित्रका अनेकौँ भित्री सडक बढीमा दश मिटरका रहेका छन् । पाँच मिटरको बाटो भएको खण्डमा दुईतर्फी रूपमा गाडी गुड्न पुग्दछ । धेरै स्थानमा बिस फिटका बाटो हुँदा नै सवारी आवागमना सहजता देखिएको छ ।
नदी किनारमा बिस मिटरको मापदण्ड लागु भइसकेको छ । धेरै स्थानमा बिस मिटरका बाटा खोजिएका पनि छन् । लागु नभएका स्थानमा सर्वाेच्चले पनि कडाइका साथ लागु गर्नु भन्नुसम्म ठिक हुन्छ । अधिकाँश नदी किनारका स्थानमा बिस फिटको करिडोर बाटो खोलिएका छन् । त्यसमा बढाउने र बढाउँदै मापदण्ड अनुसारको बिस मिटर गर्ने कुरा भएको छ , हुँदैछ ।
मान्छेका निजी जग्गा, घर र निजी सम्पत्तिमाथिको अतिक्रमण र गैरसंवैधानिक नियन्त्रण हुनेगरी त्यसरी ‘फेरि थप बिस मिटरमा’ नक्सा पास रोक्ने भन्ने हचुवामा गरिएको गैरन्यायिक फैसलाले चाहिँ अन्याय र द्वन्द्व हुने प्रष्टै छ । यदि थप बिस मिटर फेरि लागु भएमा हजारौँ हजार मानिसहरूको उठिबास हुनेछ । सार्वजनिक जग्गामा बनाइएकाहरूको हकमा राज्यले भत्काउन कुनै कानूनले रोकेको पनि छैन । सुकुम्बासीको हकमा सर्वाेच्चले बोलेको फैसला चाहिँ सन्तुलित र न्यायिक नै देखिन्छ ।
आवश्यक विकल्प दिएर, विधि, कानून र न्यायिक मनका साथ गर्नु भन्ने आशय फैसलामा रहेको छ । सारमा मूल आपत्ति र द्वन्द्व निम्तिने कुरा चाहिँ ‘थप बिस मिटरमा नक्सापास रोक्नु’ भन्ने हो । त्यो आदेश हचुवा, आधारहीन, अवैज्ञानिक मात्र होइन गैरसंवैधानिक नै हो । व्यक्तिलाई संविधानले दिएको सम्पत्तिको अधिकारलाई गैरकानूनी तरिकाले आदेशको भरमा छिन्न पाइन्न, सकिन्न । यही कारण समाजमा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र कानूनी द्वन्द्व ल्याउने उल्लिखित फैसलाको न्यायिक पुनरावलोकन गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस