सुर्खेतका गोपीराज जैसी, कञ्चनपुरका दीपक सिंह ठगुन्ना, अछामका रामबहादुर बुढालाई प्रहरीले पक्राउ गरेछ र उहाँहरुमाथि सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको मुद्दा खडा गरेछ । घटना केही थिएन । २०८१ भदौ १० गते सोमबार गौरा पर्व मनाउने टुँडीखेलमा जम्मा भएको बखत प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली र हाल छैठौं पटक प्रधानमन्त्री बन्न पालो रुँगेर बसेका शेरबहादुर देउवाले बोल्दा सयौं जनाले हुटिङ गर्दै ‘चोर देश छोड’भनेर कराएको दृश्य हामीहरुले टेलिभिजनहरुमा हेरेकै हो । प्रजातन्त्र र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको सामान्य उपयोग थियो ।
रास्वपा सांसद हरि ढकालले उनीहरुलाई अविलम्ब रिहा गर्न माग गर्दै प्रतिनिधिसभामा बोलेको पनि हे¥यौं । दुर्गा प्रसाइँले यस घटनालाई युवाहरुमा राजनीतिक चेतना वृद्धि भएको भनि प्रशंसा गरेको पनि हेरें । दुर्गा प्रसाइँले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विद्युत महसुल बक्यौता नतिर्ने ‘मारवाडी सेठहरुको दलाल प्रधानमन्त्री’ भनेको पनि टिभीमा भनेको सुन्यौं ।
रोजैजसो सडकमा ‘ओली चोर देश छोड’ भन्दै हुने प्रदर्शनहरु पनि आजकल हेर्दैैछौं । संविधान संशोधनको नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका केही नेताले माग उठाएको सम्बन्धमा चर्चित हाँस्य कलाकार मनोज गजुरेलको प्रहसन पनि हे¥यौं ।
समानुपातिक समावेशीहरुको नाममा छानिनेहरुको लागि संवैधानिक थ्रेसहोल्ड उँचो पारेर दुई दलीयतातर्फ जानुपर्छ भन्ने यी ठूला दलका नेताहरुको अन्य साना दलहरुलाई निषेध गर्ने नियत छोडी अरु केही होइन भन्ने पनि स्पष्ट बुझिएके छ ।
अर्काेतिर गलकोट नगरपालिकाका मेयर भरत शर्माले ‘प्रदेश खारेज गर्न ढिला गर्नुहुन्न’ भनि योहो टेलिभिजनमा भनेको पनि सुनियो । यो २०७२ को संविधान ‘मुलुक हरिकंगाल बनाउने संविधान’ भनि हामीहरुले मस्यौदा प्रकाशित हुनासाथ २० असार २०७२ मै लेख प्रकाशित गरेका थियौं । त्यसअघि वैशाख ११ गते २०७२ निर्वाचन प्रणाली पूर्णलोकतान्त्रिक र प्रतिनिधिसभाका सबै सदस्यद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ भनि संयुक्त वक्तव्य प्रसारित गरेका पनि थियौं ।
आज हेर्दा यो २०७२ को संविधान बनाउँदा अँध्यारो कोठामा अदृश्य प्रभुत्वमा बनाइएको र ६० प्रतिशत समानुपातिक समावेशी सांसदहरु रहेका थिए । सुन्दा र कर्णप्रिय लाग्ने शब्दाडम्बर र शब्दजाल अन्तर्गत मनोनित ६० प्रतिशत र ४० प्रतिशत मात्र प्रत्यक्ष निर्वाचित नेताहरुको आदेश बमोजिम सही गरेर जालझेलमा बनेको २०७२ को संविधान हामी नेपाली जनतासँग लुकाउन नसकिएको यथार्थ हो ।
अहिले कयौं मागहरु यस संविधानप्रति असन्तुष्टि र विरोध गर्दै जनस्तरमा उठेका छन् । जस्तै न्यायाधीश नियुक्तिको वर्तमान संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने, संवैधानिक परिषद्मा प्रधान न्यायाधीश रहनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुने न्याय परिषद्को वर्तमान संरचनालाई नै परिवर्तन गरी सो को सट्टा सर्वाेच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश र चार (४) वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरु सदस्य रहने न्याय परिषद्को संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सरकारको अरौटेको साटो स्वतन्त्र सबल लोकपाल वा लोकायुक्त (OMBUDSMAN) बनाउनुपर्ने इत्यादि संवैधानिक परिवर्तनका चर्चाहरु देशभक्त बौद्धिक जगतबाट उठेका छन् । सवा दुई वर्ष अघि २०७९ जेठ २९ गते मलाई कृष्णप्रसाद भण्डारीले पूर्व न्यायाधीश फोरम नेपालद्वारा ‘न्यायपालिकाको सुधार एवं शुद्धीकरण विषयक छलफलमा सहभागी हुन लानुभएको थियो । त्यहाँ न्यायाधीशहरुको नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरुको भूमिका रहने व्यवस्था अन्त नगरुञ्जेल न्यायपालिका स्वतन्त्र हुन नसक्ने विचार कानूनविद् र सबै बौद्धिक व्यक्तित्वले प्रकट गरेका थिए ।
समाचार धेरै पुरानो भइसक्यो । केही वर्ष अगाडि उच्च अदालतका २० जना प्रमोटेड न्यायाधीहरु औपचारिक पोसाकमा त्यस समय नेकपा (एमाले) अध्यक्ष रहनुभएका कमरेड झलनाथ खनाललाई लालसलाम गर्दै कृतज्ञता ज्ञापन गर्न बल्खु हेडक्वार्टर पुगेका थिए । यसको चौतर्फी आलोचना पनि भएको थियो ।
परको भन्दा राम्रो उदाहरण हामीहरुलाई राम्रो जानकारी रहेको छिमेकी लोकतान्त्रिक मुलुक भारतमा एकातिर ब्रिटिश निर्वाचन प्रणालीजस्तै प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचन (फस्ट पास्ट द पोस्ट) प्रणालीद्वारा लोकसभाको निर्वाचन हुन्छ भने अर्काेतिर त्यही लोकतन्त्रमा न्यायाधीशहरुको कलेजियम सिस्टमअन्तर्गत केवल न्यायाधीशहरुले मात्र न्यायाधीशहरुको सबै तहका सबै नियुक्ति, प्रमोशन, सरुवा, गलत आचरण गर्दा खोसुवा गर्न पाउने प्रणाली स्थापित छ । भारतले स्वतन्त्रता प्राप्त गरेदेखि एउटै र दुई संसदीय प्रणालीको संविधान १०६ (एक सय छ) पटक संशोधनहरुको भारतीय संविधानको यो हालको अन्तिम १०६औं संशोधनले ३३ (तेत्तिस) प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रहरु नै महिलाहरुको लागि आरक्षित गरी कमसेकम पनि ३३ प्रतिशत लोकसभा र प्रँन्तीय विधानसभाहरुमा हुने ग्यारेन्टी गरेको छ ।
हाम्रो मुलुक नेपालमा उल्टो पटक पटक संसदीय व्यवस्था र संसदीय निर्वाचन प्रणाली सत्तारुढ हुन पुगेकाहरुले बलपूर्वक खोसेको वा बिगारेर विकृत र खोटा पारेका छन् । यो २०७२ को संविधानको मस्यौदा प्रकाशित भएदेखि नै विरोधमा आवाज उठेको र लिखित रुपले प्रकाशित गरिएका छन् । केही दिन अघि माइतीघर मण्डेला छेउ उभिएर हेम थापाले भनेको टेलिभिजनमा हेरें, ‘यो संविधान च्यात्नुपर्छ ।’ हामी जनता भन्छौं,–‘संविधान संशोधनहरु पूर्णलोकतान्त्रिक प्रणालीको स्थापनाका लागि हुनुपर्छ । यथास्थितिमा देश र जनता रहन सक्दैनन् । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ भदौ १७)
प्रतिकृया दिनुहोस