भ्रष्टाचारको ‘स्वर्ग’विरुद्ध नवजागरण
‘अस्वीकार्य भ्रष्टाचारमैत्री कानून’ भनि नागरिक लेख्छ, ‘तर विडम्बना भ्रष्टाचार गरेको पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनु पर्छ । हैन भने जति सुकै भ्रष्टाचार गरेको भए पनि उसले माफी पाउनेछ ।’ २०७९ चैत २७ गते राष्ट्रियसभाबाट पारित संश्ँोधनबारे अहिले प्रतिनिधिसभामा पेश भएपछि चर्काे चर्चा र विरोध भइरहेको छ । ‘इमान्दारिता, पारदर्शिता, भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ हाम्रो संस्कृति हुनुपर्छ ।
यी कुराहरुलाई, मौलिक आदर्श हुन भनि शिक्षा दिनुपर्छ ।’ ओइसीडी (अर्गनाइजेशन फर इकोनोमिक कोअपरेशन एण्ड डिभलपमेन्ट)को पन्ध्र वर्ष (सन् २०२१ सम्म) महासचिव रहेका एन्जेल गुरियाले भनेको पढेँ । भनाई अति राम्रो लाग्यो । तर, लाज लाग्यो अर्काेतिर पढ्न पुगें–‘भ्रष्टाचारको मुद्दा लागे पनि निलम्बन गर्न नहुने पक्षमा सांसदहरु ।’ यो शीर्षकको समाचार साउन ३२ गते २०८१ को कान्तिपुर पढें कि प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरु एकमत देखिएका छन् ।’ मेरो देशको दुर्भाग्य यो भन्दा बढी के हुन्छ ? नाम सुशासन समिति काम कुशासन र भ्रष्टाचारको पक्षधरता ?!
फेरि २०८१ भदौ २ गते पढ्न पुगें–प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्काे समिति लेखासमितिको हाल बेहाल सभापति ऋषिकेश पोखरेलले आफ्नै समितिका सांसद दलाल भन्नु असंसदीय हो भनि कांग्रेसका राजेन्द्र केसी, एमालेकै तारामान लामा, तामाङहरुले भने । कुरा के रहेछ भने बक्यौता विद्युत महसुल असुल्ने कुलमानको सम्बन्धमा सभापति पोखरेलले भनेछन्, ‘समितिमा भएको छलफल मैले र सचिवालयले टिपोट गरेका थियौं । त्यो टिपोट मैले विश्वास गरेर समिति सदस्य पूर्वमन्त्री रहेका राजेन्द्र लिङ्देनसहित चार सांसदलाई दिएको थिएँ । ती मध्ये एक जना सांसद प्राधिकरण र उद्योगीको दलाल पर्नुभएछ ।’ यसो भनेर ४ मध्ये कुनै नाम नलिई एक सांसदलाई दलाल भनेपछि विवाद उठेको रहेछ । २०८१ साउन २८ गतेको ‘नागरिक’ दैनिकमा पढ्यौं–‘यहाँ भ्रष्टाचारबाट आफू जोगिन कानून बनाइन्छ भनि पूर्व न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाले भनेको ।’
एनसेल ५ वर्ष पछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा नपठाउने दबाब राजनीतिक दलका नेताहरुसहित सरकारलाई ‘यो पढेर लाग्यो कि देशघाती अर्बाैंको भ्रष्टाचार गरेर भागवण्डा गरी खान र देशको भविष्यमा समेत उँभो लाग्न नदिने राष्ट्रघातक कामको गुप्त भूमिका रचिँदैछ । ठिक भन्छन् एञ्जेल गुरिया, ‘इमन्दारी, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ हाम्रो संस्कृति हुनुपर्छ ।’
तर, अझै नेपालमा भ्रष्टाचार सम्मानित छ । देशद्रोह पुरस्कृत छ । २३७ वर्ष पहिले भारतमा बंगालको सर्वप्रथम गभर्नर जनरल रहेका वारेन हेस्टिङ्गसमाथि ब्रिटिश पार्लियामेन्टले उनले विदेश भारतमा गरेको भ्रष्टाचारको आरोप लगाई सन् १७८७ मा इम्पिचमेन्ट प्रारम्भ गरेको थियो ।
संयोगले त्यही वर्ष सन् १७८७ मा अमेरिकन उच्च पदस्थको भ्रष्टाचारलाई एक समान मान्दै लेखिएको थियो कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र सबै कर्मचारीलाई यस्तो अपराध र दुष्कर्म गरे महाभियोग लगाई हटाइने छ । संयोगले त्यसैताका सन् १७८७ देखि १७९९ सम्म फ्रान्समा विश्वप्रसिद्ध राज्य क्रान्ति भएको थियो ।
तर, त्यसैसमयतिर हाम्रो देश नेपालमा संविधानविहीन कानूनविहीन अर्धपागल रणबहादुर शाह सनकीको हुकुमी शासन चलिरहेको थियो । पागलपनको पराकाष्टामा पुगेको रणबहादुरले रानी कान्तिवतिलाई बचाउन सकेनन् भनि बैद्यहरुलाई मार्न लगाएको थियो । देउता देवीहरुको मूर्तिका मूलमन्त्र लेपन लगाएको थियो । अनि ३० वर्षको उमेरमा दरबारियाहरुसमेत भयभित आतंकित र आजित थिए । सन् १८०६ मा सौतेनी शेरबहादुर शाहले उसको हत्या गरिदिए ।
यसबाट के देखिन्छ भने विश्वका देशहरुको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक विकास बडो विभिन्न ढंगले भएका छन् । जुनबेला नेपालमा कहिले भण्डारखाल हत्याकाण्ड, कहिले जंगबहादुरको कोत हत्याकाण्ड इत्यादि नेपालमा शासन हेरफेरको माध्यम थियो । त्योभन्दा धेरै पहिले नै अमेरिकन संविधान, ब्रिटिश पार्लियामेन्टको सर्वाेच्चता र फ्रान्सको राज्यक्रान्ति भएर देशमा सुशासन, कानूनको राज्य प्रारम्भ भइसकेको थियो ।
यसै संसारका कयौं देशमा शताब्दीयौं पहिले उच्च पदस्थहरुको भ्रष्टाचारलाई देशद्रोह सरह मान्ने सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक चेतमा विकास भइसकेको थियो भने अर्काेतिर चाहिं नेपालमा आज पनि उच्च पद स्थान प्राप्त गरेका दुर्नाम कुख्यात खुँखार महाभ्रष्ट नेताहरु खुलेआम देश र जनताको राजस्वमा लुट मच्चाउँदै जस्तो सुकै दुष्कर्म गरेपनि दण्डमुक्तताको विशेषाधिकार व्यवहारमा प्राप्त छन् ।
अहिले त पहिलेका भ्रष्टाचार विरोधी कमजोर कानूनहरुलाई समेत झन् फितलो पार्ने कुचेष्ठामा नेता, सांसदहरु लागेका छन् । यसकै उदाहरण हो २०७९ चैत २७ गते राष्ट्रियसभाबाट पारित भ्रष्टाचार प्रोत्साहन संशोधन । अब यो प्रतिनिधिसभामा पुगेको छ ।
पृथ्वी नारायण शाहले भनेका थिऐ–‘निया निसाप बिगा¥या भन्याको घुस दिन्या र घुस खान्या हुन् । ईन दुईको ता धन जीव गरी लिया पनि पाप छैन ।’ हाल नवजागरण युवाहरुमा भ्रष्टाचार विरोधी नवजागरण र नवआन्दोलन देखेर खुसी लाग्दैछ । हालै छिमेकी मुलुक बंगलादेशमा ढाका युनिभर्सिटी र चटगाउँ युनिभर्सिटीका विद्यार्थीहरुले प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको १५ वर्षदेखि धाँधलीपूर्ण एकलौटी निर्वाचन गर्दै सत्तामा रहेका समयको अन्त्य गरिदिए । हेरौं नेपालमा युवाहरुको कुशासन र भ्रष्टाचार विरोधी नवजागरण र आन्दोलनले कुन रुप लिँदै विकसित होला ।
दुष्टहरुको जितको लागि एउटै कुरा जरुरी हुन्छ र त्यो हो असल मानिसहरुको मौनता–‘एक ब्रिटिश राजनेता र दार्शनिक एडमन्टबर्कले भनेका थिए । खुसी छु नवयुवाहरुले भ्रष्टाचारी कुशासकका विरुद्व मौनता त्यागी नारा लगाउन थालेका छन् । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ भदौ १०)
‘अस्वीकार्य भ्रष्टाचारमैत्री कानून’ भनि नागरिक लेख्छ, ‘तर विडम्बना भ्रष्टाचार गरेको पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनु पर्छ । हैन भने जति सुकै भ्रष्टाचार गरेको भए पनि उसले माफी पाउनेछ ।’ २०७९ चैत २७ गते राष्ट्रियसभाबाट पारित संश्ँोधनबारे अहिले प्रतिनिधिसभामा पेश भएपछि चर्काे चर्चा र विरोध भइरहेको छ । ‘इमान्दारिता, पारदर्शिता, भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ हाम्रो संस्कृति हुनुपर्छ ।
यी कुराहरुलाई, मौलिक आदर्श हुन भनि शिक्षा दिनुपर्छ ।’ ओइसीडी (अर्गनाइजेशन फर इकोनोमिक कोअपरेशन एण्ड डिभलपमेन्ट)को पन्ध्र वर्ष (सन् २०२१ सम्म) महासचिव रहेका एन्जेल गुरियाले भनेको पढेँ । भनाई अति राम्रो लाग्यो । तर, लाज लाग्यो अर्काेतिर पढ्न पुगें–‘भ्रष्टाचारको मुद्दा लागे पनि निलम्बन गर्न नहुने पक्षमा सांसदहरु ।’ यो शीर्षकको समाचार साउन ३२ गते २०८१ को कान्तिपुर पढें कि प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरु एकमत देखिएका छन् ।’ मेरो देशको दुर्भाग्य यो भन्दा बढी के हुन्छ ? नाम सुशासन समिति काम कुशासन र भ्रष्टाचारको पक्षधरता ?!
फेरि २०८१ भदौ २ गते पढ्न पुगें–प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्काे समिति लेखासमितिको हाल बेहाल सभापति ऋषिकेश पोखरेलले आफ्नै समितिका सांसद दलाल भन्नु असंसदीय हो भनि कांग्रेसका राजेन्द्र केसी, एमालेकै तारामान लामा, तामाङहरुले भने । कुरा के रहेछ भने बक्यौता विद्युत महसुल असुल्ने कुलमानको सम्बन्धमा सभापति पोखरेलले भनेछन्, ‘समितिमा भएको छलफल मैले र सचिवालयले टिपोट गरेका थियौं । त्यो टिपोट मैले विश्वास गरेर समिति सदस्य पूर्वमन्त्री रहेका राजेन्द्र लिङ्देनसहित चार सांसदलाई दिएको थिएँ । ती मध्ये एक जना सांसद प्राधिकरण र उद्योगीको दलाल पर्नुभएछ ।’ यसो भनेर ४ मध्ये कुनै नाम नलिई एक सांसदलाई दलाल भनेपछि विवाद उठेको रहेछ । २०८१ साउन २८ गतेको ‘नागरिक’ दैनिकमा पढ्यौं–‘यहाँ भ्रष्टाचारबाट आफू जोगिन कानून बनाइन्छ भनि पूर्व न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाले भनेको ।’
एनसेल ५ वर्ष पछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा नपठाउने दबाब राजनीतिक दलका नेताहरुसहित सरकारलाई ‘यो पढेर लाग्यो कि देशघाती अर्बाैंको भ्रष्टाचार गरेर भागवण्डा गरी खान र देशको भविष्यमा समेत उँभो लाग्न नदिने राष्ट्रघातक कामको गुप्त भूमिका रचिँदैछ । ठिक भन्छन् एञ्जेल गुरिया, ‘इमन्दारी, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ हाम्रो संस्कृति हुनुपर्छ ।’
तर, अझै नेपालमा भ्रष्टाचार सम्मानित छ । देशद्रोह पुरस्कृत छ । २३७ वर्ष पहिले भारतमा बंगालको सर्वप्रथम गभर्नर जनरल रहेका वारेन हेस्टिङ्गसमाथि ब्रिटिश पार्लियामेन्टले उनले विदेश भारतमा गरेको भ्रष्टाचारको आरोप लगाई सन् १७८७ मा इम्पिचमेन्ट प्रारम्भ गरेको थियो ।
संयोगले त्यही वर्ष सन् १७८७ मा अमेरिकन उच्च पदस्थको भ्रष्टाचारलाई एक समान मान्दै लेखिएको थियो कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र सबै कर्मचारीलाई यस्तो अपराध र दुष्कर्म गरे महाभियोग लगाई हटाइने छ । संयोगले त्यसैताका सन् १७८७ देखि १७९९ सम्म फ्रान्समा विश्वप्रसिद्ध राज्य क्रान्ति भएको थियो ।
तर, त्यसैसमयतिर हाम्रो देश नेपालमा संविधानविहीन कानूनविहीन अर्धपागल रणबहादुर शाह सनकीको हुकुमी शासन चलिरहेको थियो । पागलपनको पराकाष्टामा पुगेको रणबहादुरले रानी कान्तिवतिलाई बचाउन सकेनन् भनि बैद्यहरुलाई मार्न लगाएको थियो । देउता देवीहरुको मूर्तिका मूलमन्त्र लेपन लगाएको थियो । अनि ३० वर्षको उमेरमा दरबारियाहरुसमेत भयभित आतंकित र आजित थिए । सन् १८०६ मा सौतेनी शेरबहादुर शाहले उसको हत्या गरिदिए ।
यसबाट के देखिन्छ भने विश्वका देशहरुको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक विकास बडो विभिन्न ढंगले भएका छन् । जुनबेला नेपालमा कहिले भण्डारखाल हत्याकाण्ड, कहिले जंगबहादुरको कोत हत्याकाण्ड इत्यादि नेपालमा शासन हेरफेरको माध्यम थियो । त्योभन्दा धेरै पहिले नै अमेरिकन संविधान, ब्रिटिश पार्लियामेन्टको सर्वाेच्चता र फ्रान्सको राज्यक्रान्ति भएर देशमा सुशासन, कानूनको राज्य प्रारम्भ भइसकेको थियो ।
यसै संसारका कयौं देशमा शताब्दीयौं पहिले उच्च पदस्थहरुको भ्रष्टाचारलाई देशद्रोह सरह मान्ने सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक चेतमा विकास भइसकेको थियो भने अर्काेतिर चाहिं नेपालमा आज पनि उच्च पद स्थान प्राप्त गरेका दुर्नाम कुख्यात खुँखार महाभ्रष्ट नेताहरु खुलेआम देश र जनताको राजस्वमा लुट मच्चाउँदै जस्तो सुकै दुष्कर्म गरेपनि दण्डमुक्तताको विशेषाधिकार व्यवहारमा प्राप्त छन् ।
अहिले त पहिलेका भ्रष्टाचार विरोधी कमजोर कानूनहरुलाई समेत झन् फितलो पार्ने कुचेष्ठामा नेता, सांसदहरु लागेका छन् । यसकै उदाहरण हो २०७९ चैत २७ गते राष्ट्रियसभाबाट पारित भ्रष्टाचार प्रोत्साहन संशोधन । अब यो प्रतिनिधिसभामा पुगेको छ ।
पृथ्वी नारायण शाहले भनेका थिऐ–‘निया निसाप बिगा¥या भन्याको घुस दिन्या र घुस खान्या हुन् । ईन दुईको ता धन जीव गरी लिया पनि पाप छैन ।’ हाल नवजागरण युवाहरुमा भ्रष्टाचार विरोधी नवजागरण र नवआन्दोलन देखेर खुसी लाग्दैछ । हालै छिमेकी मुलुक बंगलादेशमा ढाका युनिभर्सिटी र चटगाउँ युनिभर्सिटीका विद्यार्थीहरुले प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको १५ वर्षदेखि धाँधलीपूर्ण एकलौटी निर्वाचन गर्दै सत्तामा रहेका समयको अन्त्य गरिदिए । हेरौं नेपालमा युवाहरुको कुशासन र भ्रष्टाचार विरोधी नवजागरण र आन्दोलनले कुन रुप लिँदै विकसित होला ।
दुष्टहरुको जितको लागि एउटै कुरा जरुरी हुन्छ र त्यो हो असल मानिसहरुको मौनता–‘एक ब्रिटिश राजनेता र दार्शनिक एडमन्टबर्कले भनेका थिए । खुसी छु नवयुवाहरुले भ्रष्टाचारी कुशासकका विरुद्व मौनता त्यागी नारा लगाउन थालेका छन् । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ भदौ १०)
प्रतिकृया दिनुहोस