Democracy is a government of people, by the people, for the people‘प्रजातन्त्र भनेको जनताको, जनताद्वारा, जनताका लागि सरकार हो ।’ अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले एक सय त्रिसठ्ठी (१६३) वर्ष पहिले १९ नोभेम्बर १८६३ मा अमेरिकाको विखण्डन चाहने दासता पक्षधर कन्फेडेरेट सेनालाई हराउने गृहयुद्धमा शहीद भएका सैनिकहरुको सम्मानमा गेटिसवर्गमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए प्रजातन्त्रको विश्व प्रसिद्ध परिभाषा हो ।
आजभन्दा ६९ (उनानसत्तरी) वर्ष अघि विपी कोइरालाबाट ९ वैशाख २०१२ मा डायरीमा लेखिएको थियो :– ‘आजको साँझ निर्वाचन आयुक्त सुवर्णजीले मलाई भन्नुभयो :– दरबार र भारतीयपक्ष बालिग मताधिकारको पक्षमा छैनन् । र, उनीहरु चुनाव अप्रत्यक्ष होस् भन्ने चाहन्थे । तर, मैले केही साहस बटुलेर भने :–‘‘सीमित र अप्रत्यक्ष मतदान दुवै कांग्रेस जस्तो क्रान्तिको पक्षधर पार्टीका लागि मान्य हुनेछैन’’ । ‘‘सीमित मतदान र अप्रत्यक्ष मतदानभित्र क्रान्तिकारी क्षमता हुँदैनथ्यो ।
यसको परिणाम एउटा यस्तो संसद हुने थियो जसले केही पक्षको निहित स्वार्थ तथा यथास्थितिको रक्षा गर्नु मात्र हुने थियो ।’’ (विपी कोइरालाको डायरी पेज १०५, शिखा प्रकाशन) नौ वर्ष अघि २०७२ वैशाख ११ गते मानव अधिकारी संरक्षण मञ्चका संस्थापक अध्यक्ष बद्रीप्रसाद खतिवडा साथै पत्रकारहरु गोपाल बुढाथोकी, आनन्दराम पौडेल, मातृका पौडेल, रामकुमार एलन, कमल कोइराला, प्राध्यापकहरु डा.इन्द्रबहादुर कार्की, डा.जीवन भट्टराई, उत्तमराज थापा, धरणीप्रसाद न्यौपाने, सीताराम मास्के (अब स्वर्गीय), प्रमिला न्यौपाने, जनक अधिकारी इत्यादिले एक संयुक्त पे्रस वक्तव्यमा सही गर्र्दै लेखेका थियौं :–‘जनताको, जनताद्वारा, जनताका लागि सरकार नहुञ्जेल त्यो लोकतन्त्रात्मक देश र लोकतन्त्रात्मक व्यवस्था हुँदैन । यसका लागि प्रतिनिधिसभाका सबै सदस्यहरु हामी जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित भएकै हुनुपर्छ ।’
तर, भयो के ? तर आज के छ ? सीमित संख्या ६० प्रतिशत मात्र जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित र ४० प्रतिशत नेताले बनाएको सूचीबाट नेताले नै राखेको क्रमबाट पार्टीको सूचीबाट कुनै प्रत्यक्ष मतदान जनताप्रति उत्तरदायित्वविहीनहरुलाई प्रतिनिधिसभा सदस्य बनाउने व्यवस्था छ ।
यस्तो व्यवस्थालाई उदार प्रजातन्त्र वा पूर्ण संसदीय प्रजातन्त्र नभनि नमानी वर्णसंकर शासन प्रणाली (Hybrid Regime) भनि वर्गीकरण गरेको पाइन्छ । डेमोक्रेसी इन्डेक्सको इकोनोमिक इन्टेलिजेन्स युनिटले सन् २०२२ मा नेपाललाई हाइब्रिड रिजिम भनि वर्गीकरण गरेको छ ।
यथार्थमा नेपालका जनताले वि.सं.२०५६ पछिका सबै संसदहरु हेर्दा सबै अर्ध–निर्वाचित अर्ध मनोनित छन् । २०६३ को अन्तरिम संसद राजा ज्ञानेन्द्रबाट प्रधानमन्त्री पदको शपथ गरेका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाद्वारा सम्पूर्ण रुपले मनोनित थियो । जसमा माओवादी, नेपाली कांग्रेस, एमालेलगायत सबै सदस्यहरु २०४७ संविधान र प्रचलित कानूनहरुलाई बर्खिलाप गर्दै बनाइएका थिए । २०६४ सालको र त्यस पछिको चुनावमा ६० प्रतिशत अप्रत्यक्ष र मनोति र ४० प्रतिशत मात्र प्रत्यक्ष निर्वाचित थिए ।
अँध्यारो कोठामा मस्यौदित र एक रात यन्त्रवत हात उठाएर आएको यस्तो सदनले बनाएको २०७२ को संविधानमा ६० को ठाउँ ४० प्रतिशत अप्रत्यक्ष निर्वाचित भए पनि २०७२ को प्रतिनिधिसभा निर्माणको चरित्र वर्णसंकर मिस्कट अर्ध अप्रत्यक्ष र अर्ध प्रत्यक्ष निर्वाचित वर्णसंकर चरित्र राखिरहेकै छौं । एउटै प्रतिनिधिसभा दुई अलग अलग प्रकृति र चरित्रबाट सभासद हुन पुगेकाहरुको सरकार निर्माण गर्ने थलो हुन पुगेको छ । संसदीय शासन प्रणालीमा जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद छाडि कुनै एउटै पनि अप्रत्यक्ष निर्वाचितलाई सरकार बनाउने अधिकार हुँदैन । चाहे ब्रिटेन होस्, चाहे भारत होस् हामी यो कुरा देख्दछौं । नेपालमा थैलीको बल समानुपातिक समावेशी भन्दै सांसद पद किनेका साहुमहाजनहरुलाई पनि सरकार बनाउने र खुस्काउने विशेषाधिकार छ ।
हालै सर्वाेच्च अदालतले बालकृष्ण न्यौपानेको रिट सुनुवाई गरेपछि प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, सपना मल्ल प्रधान, डा.आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान राउत र शुष्मालता श्रेष्ठको फुलबेञ्चले भन्यो ‘समानुपातिकता समावेशितालाई पहुँचवाला हावी नहुने गरी कानून बनाउनु ।’ तर समानुपातिक र समावेशिताका नाममा सांसद पद बेचेर करोडौं खाँदै पैसा कमाउने अर्काे कामधन्दा बनाएका नेताहरु त्यसो गर्नतिर चासो नदिई थ्रेसहोल्ड कम पारी साना दललाई वर्जित गर्दै आफ्नो पार्टीका लागि मात्र संख्या बढाउने उपक्रम गर्नेपट्टी ध्यानमग्न छन् ।
संसदीय लोकतन्त्रको सबै मान्यता र सिद्धान्तले जनताप्रति उत्तरदायी, जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित जनताका प्रतिनिधि छाडी कुनै अप्रत्यक्ष निर्वाचित एउटैलाई समेत पनि सरकार बनाउने र हटाउने अधिकारी हुँदैन । चाहे वा भारतको, चाहे बेलायत (युके) को उदाहरण हेरौं । भारतमा अप्रत्यक्ष निर्वाचित राज्यसभाका कुनै सदस्यलाई सरकार बनाउने भूमिका छैन । केवल प्रत्यक्ष निर्वाचित लोकसभा सदस्यहरुलाई मात्र ब्रिटेनमा केवल प्रत्यक्ष निर्वाचित हाउस अफ कमन्सलाई मात्र छ । तर हाम्रो निम्नकोटीको असंसदीय वर्णसंकरतन्त्र र मिसकट निर्वाचन प्रणालीमा भ्रष्ट नेतालाई पैसा दिई प्रतिनिधिसभा सदस्य पद किनेकाहरुलाई समेत सरकार बनाउने विशेषाधिकार छ ।
यस्तो चरित्रको प्रतिनिधिसभा कदापी हामी जनताद्वारा निर्वाचित सदन होइन र मान्न सकिँदैन । यस्तो निर्वाचन प्रणालीलाई पनि कदापी लोकतान्त्रिक मान्न सकिँदैन । यस्तो निर्वाचन प्रणालीलाई पनि कदापि लोकतान्त्रिक मान्न सकिँदैन । समानुपातिक समावेशी पनि प्रजातान्त्रिक हुनैपर्छ । सांसद पदको किनबेचको अन्त हुनैपर्छ । (साँघु साप्ताहिक, भदौ ३)
प्रतिकृया दिनुहोस