प्रधानमन्त्रीले मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा संवैधानिक मार्ग बदल्न चारवटा मुद्दामा जारी एक नम्बर ‘गियर’लाई बदलेर चार ‘गियर’मा ‘सत्तारुपी मोटर’ कुदाउनुपर्ने अवस्था छ । मुलुक बदल्ने दृष्टिकोण, सांगठानिक—राजनीतिक, सामाजिक तथा संवैधानिक हैसियत एवम् अनुभव भएका ओलीमा मात्र त्यो क्षमता, दक्षता तथा ल्याकत देखिन्छ । ओली आउने वित्तिकै शेयर बजारमा ‘ग्रिन सिग्नल’ देखिनु यसको प्रमाण हो ।
सुशासन
मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता, दृष्टिकोणविहीन शासक र नेतृत्वको ‘भिजनलेस’ कार्यशैलीले मुलुकले ‘ट्राडिसनल गियर’ बदल्नै सकेन । यसर्थ सुशासनको मुद्दा र विषय अहिले पनि गम्भीर, जटिल र जरुरी मुद्दा हो । आम मानिसले मुलुकमा ओली नेतृत्वको सरकार भएको बेला बढी अपेक्षा राख्ने मुद्दा यो पनि हो । त्यो ठिक हो । विगतका कुनै पनि सरकार भन्दा ओली नेतृत्वको सरकार सुशासनमा बढी सक्षम रह्यो । सुशासन भएको महसुस त्यतिबेला हुन्छ, जतिबेला सामान्य नागरिकका सेवा, सुविधा, सुरक्षा, हित र सार्वजनिक काम भएको अनुभूति गर्दछन् ।
राज्य सत्ताले नागरिकले अनुभूति गर्न सक्ने तहमा सुशासन प्राप्त गर्न नसक्दा निराशा बढेका अवस्था छ । एउटा सवारीको लाइसेन्स लिन वर्षाैं कुनुपर्ने अवस्था छ । यातायातका समस्या, दुःख र पीडा उस्तै छन् । पासपोर्ट बनाउनको लागि राज्यले १५ हजारसम्म शुल्क लिने गरेको भए पनि सेवा र सुविधामा अनेकौँ प्रश्न उठ्ने गरेको छ । राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनको लागि नागरिकले भोगेको कठिनाइ चर्काे छ । बाढी पहिरोका कारण यातायात क्षेत्र पीडापूर्ण र सकसपूर्ण भएको छ । मुलुकमा सुशासनको कमीको कारण सार्वजनिक प्रशासन जनमुखी, उत्तरदायी र परिणाममुखी बन्न सकेको अनुभूति भएन । यसमा प्रधानमन्त्री ओलीले चालु ‘प्राइमरी गियर’लाई ‘हाइ स्पिड’ दिने गरी बदल्नु अत्यावश्यक छ ।
सहकारी ठगी र भ्रष्टाचार
सहकारी बचतका नाममा सामान्य नागरिक र आम जनताका श्रम गरी जम्मा भएका बचत चप्काउने र ठग्ने प्रवृत्तिका कारण पुरै सहकारी क्षेत्र ध्वस्त बन्ने खतरा बढेको छ । अधिकाँश ठूला सहकारीमा भएका, गरिएका ठगी, विकृति, आर्थिक अपचलन र आर्थिक पीडा भनिसाध्य छैनन् । सहकारी ठगीमा पूर्वगृहमन्त्री रविको नाम आएको छ । प्रमाण भेटे जो कोहीलाई कानूनी कारबाही हुनुपर्दछ । अब अति भयो ।
दुई दर्जनभन्दा बढी ठूला अरबौं अरब बचत संकलन गर्दै आएका सहकारीहरूले गरेका ठगीधन्दाले हजारौँ—हजार होइन लाखौ जनता पीडित भएका छन् । ठगी करोडमा होइन अर्बमा भएको देखिन्छ । यसर्थ सहकारी क्षेत्रमा देखिएका यस्ता विकृतिलाई वैधानिक, तर्कसम्मत्त र तार्किक दृष्टिकोणले हल गर्नु अत्यावश्यक भएको हो । आर्थिक विकृति र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण सर्वाधिक चासो भएको मुद्दा हो । सार्वजनिक, सरकारीदेखि स्थानीय तहमा भएका भ्रष्टाचार काण्डहरूका कारण मानिसहरूले लोकतान्त्रिक—गणतान्त्रिक प्रणालीप्रति नै अविस्वास प्रकट गर्न थालेका छन् । यसमा प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार खरो, दह्रो बनेर भ्रष्टाचार र सहकारी ठगीका विरुद्ध ‘गियर’ बदल्नु पर्ने देखिन्छ ।
विकास—निर्माण
विकास—निर्माण निरन्तरको प्रक्रिया र अभियान हो । विकास कहिल्यै नटुङ्गिने मानवीय, सामाजिक—मानवीय कार्य र गति पनि हो । यस मानेमा अहिले पनि विकास र समृद्धिको मुद्दा जरुरी र प्राथमिक मुद्दा हो । यसर्थ प्रधानमन्त्री ओलीले अघि सारेको ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ को मुद्दा नेपाल र नेपालीको आफ्नै मुद्दा हो । राजनीतिक, संवैधानिक र अन्य खालका अस्थिरता, अन्यौलता र गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहारहरूका कारण विकास समृद्धिका मुद्दा ओझेलमा प¥यो, पारियो । विकासलाई विभिन्न दलहरूले केवल मुद्दा चुनावी नारा र मुद्दा मात्र बनाए । नयाँ भनिएका समूह यसमा अनभिज्ञ नै छन् । तिनीहरूसँग विकासको मुद्दा, खाका र दृष्टि नै छैन ।
विगतका सरकार हुँदा विकासलाई बजेट भाषण र सार्वजनिक मन्तव्यमा मात्र सीमित राखियो । देशका लागि अत्यावश्यक पूर्वाधारका ठूला आयोजना, सडक, यातायात, अस्पताल, ठूला कलेज, ठूला उद्योग, कलकारखाना आदि बन्न सकेनन् । दृष्टिकोण र योजना कार्यान्वयनको क्षमता भएको प्रधानमन्त्री ओलीका विगतका महत्वका योजनालाई पछि आएका ‘बहुरङ्गी भिजनलेस’ सरकारहरूले प्राथमिकता नदिँदा कतिपय योजना अलपत्र परेका छन् । यही कारण शैक्षिक वेरोजगारी, युवामा निराशा, विदेशिने प्रवृत्ति र संस्कृति बढ्दै गएको हो । नेपालमा केही पनि हुँदैन भन्ने सोच वृद्धि भएको छ ।
सरकार र राज्यले केही गर्दैन भन्ने भावना बढ्दै गएको देखिन्छ । उद्योग, व्यापार, पेशा र स्वरोजगारका क्षेत्रमा हामी सक्दछौँ, यहाँ नेपालमा नै केही गर्न सकिन्छ, यहाँ हुन्छ भन्ने भावनाको विकास गर्न सक्ने क्षमता र सीप प्रधानमन्त्री ओलीसँग मात्र रहेको छ । विगतमा अदुरदर्शी नीति, कार्यशैली र राजनीतिक अस्थिरताका करण सर्वत्र निराशा, नकारात्मकता र हिन भावना बढेको हो । यही कारण भएका र गर्दै गरेका पेशा, व्यापार र व्यवसायबाट हात झिक्ने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढेको देखिन्छ ।
यस्तो निराशाजनक अवस्थालाई चिर्दै ओली सरकारले नयाँ ‘गियर’मा सत्ताको चक्का कुँदाउनु पर्ने देखिन्छ । लगानीकता, पेशाकर्मी र युवामा निराशा बढेको कारण शहरमा भाडामा, बिक्रीमा, ‘टु—लेट’ जस्ता सूचना धेरै देखिएको हो । यसर्थ ओली सरकारले विकास र समृद्धिका विषयमा आव्रmामक र भरपर्दाे कार्यव्रmम ल्याउन अत्यावश्यक छ । खासमा यो विषय जरुरी र चुनौतीपूर्ण मुद्दा हो । अर्थात, प्रधानमन्त्री ओलीका लागि विकास—निर्माण र समृद्धिको मुद्दा अति आवश्यम विषय भएकाले यो ‘डेभलपमेन्ट गियर’ बदल्न आवश्यक भएको हो ।
संविधान संशोधन
संविधान संशोधन गर्ने भन्ने काँङ्ग्रेस—एमाले सम्झौताको प्रमुख कार्यसूची हो । संविधानका विभिन्न प्रावधान र धारा संशोधन गर्नैपर्ने अवस्था आइसकेको छ । संविधान संशोधन गर्दा संविधानको आधारभूत संरचना (वेसिक स्टक्चर) मा असर पर्ने गरी गर्नु हुन्न, सकिन्न र पाइन्न । यसमा प्रधानमन्त्री सचेत, प्रस्ट र गम्भीर रहेको उहाँका सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूबाट देखिन्छ । खासमा नेपालको संविधानको ‘वेसिक स्टक्चर’ भनेका सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायालय, समावेशिता, सामाजिक न्याय, आधारभूत मानव अधिकार र मौलिक हकको संरक्षण, प्रत्याभूति र ग्यारेटी हुनुपर्दछ ।
संविधानमा प्रबन्ध गरिएका आधारभूत संरचनासम्बन्धी विषयलाई असर पार्ने र संविधानको मूल उद्देश्य, सीमा, अक्षर भावना विपरित गएर संविधान संशोधन गर्नै सकिन्न । यसै विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई विभिन्न बाधा, व्यवधान, अवरोध र सङ्कट सिर्जना गरिने अवस्था पनि छ । संविधानका आधारभूत संरचनासम्बन्धी विषयमा नेपाली काँङ्ग्रेस पार्टीमा पूर्णतः एकमत रहेन । विभिन्न नेताहरूका सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूलाई हेर्ने हो भने कोही संघीयता नै खारेज गर्नुपर्ने भन्दछन् । कोही धर्मनिरपेक्षता खारेजको कुरा गर्दछन् । कोही समानुपातिक प्रणाली खारेजीको चर्चा गर्दछन् । सत्तामा सहभागी अन्य दलका त्यस्तै ताल देखिन्छ । यसर्थ यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय एकताको वातावरण निर्माण गरी संविधानको आधारभूत संरचना जोगाएर संविधान संशोधनको ‘गियर’ बदल्नु पर्ने मुद्दा प्रधानमन्त्रीको लागि पेचिलो विषय हो । संविधान संशोधनका मुद्दा विश्वका जुनसुकै प्रजातान्त्रिक मुुलुकमा पेचिलो हुने मुद्दा हो ।
संविधानको आधारभूत संरचना, मूल्य, मर्म, अक्षर र भावनामा क्षति पु¥याउनु हुँदैन । त्यसो गरिए मुुलुकमा फेरि नयाँ रूपमा राजनीतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, वर्गीय, धार्मिक, जाति—जनजाति, आदिवासी र सीमान्तकृत समूदाय सहितको तर्फबाट विरोधका चर्का स्वर आउने हुन्छ । संविधानको धारा २७४ र संविधानको उद्देश्य हेर्ने हो भने दुई तिहाइले मात्र होइन पुरै संसदको समर्थनले पनि संविधानका आधारभूत संरचना चाहिँ भत्काएर जान सक्दैन, हुँदैन र पाइँदैन ।
संविधानको यस्तो प्रबन्ध भए पनि प्रधानमन्त्रीलाई फसाउन यो मुद्दामा आफू पानीमाथिको ओभानो देखिन दल र नेता नाङ्गो भएर आउने अवस्था पनि छ । तथापि संविधान संशोधनको मुद्दा अत्यन्त जरुरी महत्वको कानूनी—राजनीतिक मुद्दा भएकाले यसमा विधिसम्मत्त, वैधानिक र स्वीकार्य प्रक्रियाबाट ‘गियर चेन्ज’ गर्नुपर्ने देखिन्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ साउन १४)
प्रतिकृया दिनुहोस