राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अहिलेकै अवस्थामा दुर्घटनाउन्मुख भएको प्रतिवेदन ३२ जिल्लाको समीक्षा भ्रमण गरेपछि महामन्त्री मुकुल ढकालले विवेकशील पार्टी जस्तो क्षीण अवस्थामा पुग्ने सम्भावना देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिवेदन सभापति रवि लामिछानेलाई बुझाएका छन् भन्ने समाचार १३ असार २०८१ को ‘राजधानी दैनिकमा’ हामीहरुले पढ्यौं ।
‘सरकारमा सहभागी हुनु पहिले उठाउँदै आएका एजेण्डा छोड्नु, पार्टी र संगठन निर्माणमा सक्रिय नहुनुजस्ता कारणले रवि लामिछानेको नेतृत्वको रास्वपाको जनमत खस्किएको यसका नेताहरुले बताउँदै आएको कुरा पनि हामीहरुले केही समय अघिदेखि सुन्दै आएका हौं । अब त झन् रास्वपाकै महामन्त्रीको संगठनको दुर्दशाको प्रतिवेदन नै काठमाडौंका राष्ट्रिय दैनिकहरुमा प्रकाशित गरेका छन् । ‘पार्टीले बाटो बिरायो, कठोर निर्णय नलिए सकिन्छ । पार्टी विरामी छ, दुर्घटना उन्मुख छ ।’ नयाँ पत्रिकाको शीर्षक छ ।
कयौं सर्वसाधारण नेपालीले रवि लामिछाने, डा.तोषिमा कार्की, सुमना श्रेष्ठ, विराजभक्त श्रेष्ठ र पछि स्वर्णिम वाग्ले इत्यादिप्रति नयाँ आशा जनताले लिएकै हो । २०७९ मंसिरको निर्वाचनहरुमा देशको चौथो संसदीय दल पनि त्यही आशाका कारण जनताले मतदान गरेका हुन् । तर, सरकारमा गएपछि इलाममा भएको उपनिर्वाचन बेग्लै मात्रै होइन कन्तबिजोग नै भयो ।
केही दिन पहिले १ असार २०८१ मा ‘योहो टेलिभिजन’ मा जीवराम भण्डारीले लिनुभएको मेरो अन्तर्वार्तामा मैले भनेको थिएँ कि रास्वपाले सरकार छाडेर प्रतिपक्ष दल वा विरोधी दल बन्नु र जनताको सवाल उठाउनु राम्रो हुनेछ । नत्र त पुराना पार्टीहरुका महाभ्रष्ट नेताको प्रधानमन्त्रित्व मातहत मन्त्री रहेर भाँसिदै जानेछ ।
खुसी लाग्यो २०८१ असार १३ गतेको राजधानी काठमाडौंबाट प्रकाशित दैनिकहरुमा मुकुल ढकालको प्रतिवेदन पढें । वर्तमान क्षण देशको अन्त्यन्तै अस्थिर सत्तातन्त्रको दुर्दशाको क्षण हो । ‘भागवण्डामा होइन, मेरिटबाट राजदूत नियुक्ति’ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधिसभामा प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उनले राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिकालाई मूल आधार बनाई राजदूतहरुको नियुक्ति थप व्यवस्थित, मर्यादित, पारदर्शी, दक्षता र कार्यसम्पादनमा आधारित बनाइएको बताए भनि २०८१ असार १२ गते बुधबारको नयाँ पत्रिकामा पढें ।
प्रचण्डको यस कथनको मर्यादित, पारदर्शी, दक्षता र कार्यसम्पादनको आधारमा नै उनले साउदी अरबमा कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीका मालिक अबुसुफ्यान खान मुसलमान ‘इशान ओभरसिज’का सञ्चालकको नियुक्ति राजदूत पदमा ‘महामहिम’ सम्बोधन हुने ‘म्यान पावर सप्लायर्स’को नियुक्ति दिने महान कार्य सुन्दा, प्रचण्डको छनोटको उदाहरण हेरे देखे भयो ?
अबुसुफ्यान खानको दक्षता र कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्यांकनको कारण यो नै हो कि उनले बडो सफलतापूर्वक साउदी अरबमा कामदार श्रमिक निर्यात गर्दै आएका थिए । उनको दक्षता र कार्यसम्पादन र कूटनीतिक योग्यताको योभन्दा ठूलो प्रमाण के हुन्छ होला ? तसर्थ प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा उनलाई उनको बडो विज्ञता, दक्षताका साथ कामदार निर्यात गर्दै आएको देशमा नै राजदूत नियुक्ति बकस भएको छ । के सफलतापूर्वक साउदी अरबमा नेपालका युवा र युवतीहरुको ‘मेरिट’ र सफल कार्यसम्पादन होइन ?
हालै NEPAL TALK.COM मा पहिले अस्ट्रेलियाका लागि राजदूत हुनु भएकी लक्की शेर्पाको भनाई पनि पढेंसुने–उनको फोटोका साथ–‘राजदूत हुन केपी ओलीलाई तीन करोड बुझाएको थिएँ ।’
विश्वासको मत दिने ह्वीप नमानी प्रतिनिधिसभामा अनुपस्थित भएकोमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्दा केही वर्षअघि समानुपातिक समावेशी शब्दजाल अन्तर्गत माननीय प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुभएकी श्रीमती राज्यलक्ष्मी गोल्छाजीको भनाई त त्यसै बखत प्रतिनिधिसभा सदस्य रहँदै प्रकाशित भएर हामीहरुले पढेका हौं–‘मैले सात करोड दिएर प्रतिनिधिसभाको सदस्य पद लिएको हो । मेरो पैसा फिर्ता दिए म राजीनामा दिन तयार छु’ । तर, शीर्षस्थ नेताहरुद्वारा राजीनामा मागिएन र उहाँले पुरै कार्यकाल बिताउनु भयो । व्यापारिक घराना गोल्छा परिवारकी बुहारी राज्यलक्ष्मी गोल्छा एमालेबाट समानुपातिक कोटामा सभासद् नियुक्त भएकी थिइन् ।
दुगडज्यू, केडियाज्यू, मुरारकाज्यू, अग्रवालज्यू, चौधरीज्यू, शारडाज्यू, अर्काे गोल्छाज्यूहरुको भने कुनै सार्वजनिक बयान आएन । तर, जगजाहेर छ कि नोटको कालो थेलीको बलमा नै विभिन्न सभापति, अध्यक्षज्यूबाट यो कृपा प्राप्त गर्नु भएको हो । हामी त्यस देशका नागरिक हौं, जहाँ एक्काइसौं शताब्दीको प्रथम चौथाईमा पनि संविधान निर्माता, कानून निर्माता, संविधान संशोधन गर्नसक्ने सामथ्र्य शक्ति युक्तताबाट संवैधानिक निकायका प्रमुख, विशिष्ट श्रेणीका पदहरु, (राजदूत, सांसद, जीएएम, आईजीपी, एआईजीपी, एसएसपी, एसपी)घर, कार, घडेरी, जग्गा वा कुनै पनि बजारमा किन्न पाइन सक्ने वस्तु झैं केरा गणतन्त्रमा उपलब्ध छ ।
यहाँसम्म कि पति र पत्नी दुबैले भारतीय नागरिक भई भारतमै निर्वाचन लडेर हारेपछि पतिले नेपालको संविधान निर्माता शक्ति अध्यक्षज्यूहरुमध्ये एकबाट किनेको चर्चा नेपालका अखबारमा बरु भएन तर नयाँदिल्लीबाटै प्रकाशित हुने हिन्दी दैनिक ‘पंजाब केसरी’ मा छापिएको मैले पढें । जनता मतदाताविहीन निर्वाचन पनि हुन सक्छ । कस्तो सुन्दर संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्था छ † अरु देशमा हेर्न नपाइने कुरा आजको हाम्रो देशको राजधानी काठमाडौंमा हेरे पुग्छ ।
यो घनघोर अस्थिरता र अन्योलतामाझ हालै सर्वाेच्च अदालतको दुईवटा आदेश निर्णय राम्रो लाग्यो । केदार कार्कीको मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको विरुद्ध परेको रिटको खारेजी (२) गण्डकी प्रदेशमा गरेको क्षेत्र नं. २ को जनताको प्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा सभासद हुनु भएको फणिन्द्र देवकोटालाई प्रदेशसभासद पदबाट निष्काशन गर्ने प्रधानमन्त्री र माओवादी पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको स्वेच्छाचारविरुद्ध देवकोटा सदस्यता कायमै रहने फैसला हामीहरु पनि विचार गर्दछौं कि फणिन्द्र देवकोटा गोरखा क्षेत्र नं. २ को मतदाता जनताप्रति उत्तरदायी हुनुहुन्छ । जनताको प्रत्यक्ष पत्यार विश्वासलाई लात हान्न सक्ने कुनै विशेषाधिकार कुनै नेतालाई हुनुहुँदैन किन भने यो घोर अप्रजातान्त्रिक स्वेच्छाचार हुनेछ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ असार १७)
प्रतिकृया दिनुहोस