उनानसत्तरी(६९) वर्ष पुरानो विपी कोइरालाको डायरी २९ जुलाई (१४ साउन २०१२)कोमा यस्तो लेखेको भेटियो–‘मैले आजको साँझ प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसँग बिताएँ । सुवर्णजीले मलाई भन्नुभयो– दरबार र भारतीय पक्ष बालिग मताधिकारको प्रयोगको पक्षमा छैनन् ।
भारतीय सल्लाहकारहरु आसन्न निर्वाचनमा केही मतदातामा सीमित रहोस् भन्ने चाहन्थे । र, उनीहरु चुनाव अप्रत्यक्ष होस् भन्ने चाहन्थे । यस सम्बन्धमा गान्धीजीको नाम पनि लिइयो । यो पनि भनियो–बालिग मताधिकारका आधारमा गरिने चुनाव नेपालका लागि ज्यादै खर्चिलो हुन जानेछ ।’
‘यो सुनेर म यति आश्चर्यचकित भएँ कि मेरो प्रतिक्रिया शून्य रह्यो । तर मैले केही साहस बटुलेर प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई भनें–‘सीमित मतदान र अप्रत्यक्ष मतदान दुवै कांग्रेस जस्तो क्रान्तिको पक्षधर पार्टीका लागि मान्य हुने छैन । सीमित मतदान र अप्रत्यक्ष मतदानभित्र क्रान्तिकारी क्षमता हुँदैन थियो । यसको परिणाम एउटा यस्तो संसद हुने थियो जसको केही पक्षको निहीत स्वार्थ तथा यथास्थितिको रक्षा गर्नु मात्रै हुने थियो । मलाई थाहा भएन भारतीयहरु किन एउटा नाम मात्रको संसद चाहन्थे ।’ (पेज १०९)
त्यसपछि अढाई वर्ष अनवरत संघर्ष, सत्याग्रह, भद्र अवज्ञा आन्दोलन इत्यादि गरेर २०१५ साल ७ फागुनमा विपी कोइरालाले चाहेअनुसारको प्रतिनिधिसभा १०९ सदस्य सबै निर्वाचन क्षेत्रका जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित भए । तर, डेढ वर्षभित्रै पुस १ गते २०१७ संसदीय प्रजातन्त्र समाप्त पारियो । फेरि ३० वर्षलाई संसदीय प्रजातन्त्र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभा मासियो र निर्दलीय अप्रत्यक्ष सीमित निर्वाचित र मनोनित राष्ट्रिय पंचायत खडा भयो । २०४६ को ठूलो राष्ट्रव्यापी जनआन्दोलन २०४७ साल चैतमा फेरि संसदीय प्रजातन्त्र र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभा हुने संविधान बनेपछि २०४८ मा आमनिर्वाचन भयो । २०४८, २०५१ र २०५६ तीन पटक जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभा खडा भयो ।
तर, २०५२ सालदेखि नै त्यस संसदीय प्रणाली र संवैधानिक राजतन्त्र समाप्त पार्न भारतको झारखण्ड प्रान्तको जंगली इलाकाहरु भएका हजारीबाग, बोकारो, गिरिडिह, राँची बिहारको चम्पारण, उत्तराखण्डको चकतारा इस्टाबलिसमेन्ट ट्वेन्टी टु इत्यादिमा गुरिल्ला अगुवाहरुको युद्ध प्रशिक्षण र नयाँदिल्ली नोइडा, गुडगाउँ, हरियाणा छेउछाउ सर्वाेच्च प्राधिकार सुप्रिम कमाण्ड रहेको तथाकथित जनयुद्ध परिचालित भयो र त्यसको मुकावला, प्रतिरोध र दमनका नाममा सरकार पक्षको सशस्त्र बल, प्रहरी र नेपाली सेनाको दोहोरो हत्या, हिंसा, लुट, बलात्कार, देशका आधारभूत संरचना विध्वंस र वर्वादीको घनघोरमाझ नै २०५८ जेठ १९ गते (१ जुन २००१) मा संवैधानिक राजा भएका वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्या र उनका सबै छोराछोरी सन्तानको म्यासाकर (Massacre) गरी वंशनाश समेत पारियो ।
त्यसपछि राजा हुन पुगेका र श्री ५ वीरेन्द्रका भाइ ज्ञानेन्द्र शाहले उनलाई फाल्न र राजतन्त्र नै समाप्त पार्न रचना गरिएको तथाकथित जनयुद्धकै माझ निर्वाचित प्रतिनिधिसभा समाप्त पारियो । त्यस प्रजातन्त्र विरोधी गलत काम उनलाई साथ दिने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई समेत बर्खास्त गरी थुनिदिए । विदेशी कुटिल चाल नबुझी एकातिर तथाकथित माओवादी फ्रन्टसँग लडिरहेकै बखत सबै प्रकारका प्रजातन्त्रवादीहरुसँग पनि लड्न दोस्रो फ्रन्ट खडा गरेर लड्ने ऐतिहासिक आत्मघाती र सर्वनासी काम गर्नपुगे ।
नेपालको इतिहास साक्षी हुन पुग्यो । राजा ज्ञानेन्द्रकै राज्यकालमा अनादिकालदेखि किराँत वंश, लिच्छिवी वंश, नेवार मल्ल वंश र सबैभन्दा पछिल्लो नेपालको राजवंश २३९ (दुई सय उनानचालिस) वर्ष लामो शाह राजतन्त्र पनि समाप्त पारियो । साथै हाललाई संसदीय लोकतन्त्र पनि लोप पारिएको छ । आज एउटा प्रणालीविहीन, पद्धतिविहीन, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभाविहीन एउटा वर्णसंकरतन्त्र नेपालमा चलाइ राखिएको छ, जसको गुप्त विदेशी प्रभुत्व अन्तर्गत महाभ्रष्ट तत्वहरु सबै प्रकारका अनाचार, दुराचार, नीतिगत भ्रष्टाचार, अनियमितता र घोर अस्थिरताको फोहोर आहालको रुपमा राजनीति छ ।
हालै २०७२ कात्तिक १२ देखि २०७९ फागुन २९ गते सात वर्ष र केही बढी राष्ट्रपति रहनुभएकी विद्या भण्डारीले फेरि नेकपा (एमाले)को सदस्यता नवीकरण गर्नुभएको छ । आजको कुनै कानून र संविधानको कुनै प्रावधानले त्यसो गर्न नपाइने भनेको छैन । नेपालको वर्तमान संविधानले पूर्व न्यायाधीशहरुलाई फेरि सरकारले जागिर दिन वा काममा लगाउन पाइँदैन भनेको छ । तर छिमेकी भारतको संसदीय लोकतन्त्रमा हामीहरु देख्दछौं । सुप्रिम कोर्ट अफ इन्डियाका चिफ जस्टिस रहनुभएका पलानीसामी सथाशिवर रिटायर भएपछि केरलका गर्भनर भए । अर्काे चीफ जस्टिस अफ इन्डिया राजन गोगोई आज भारतीय संसदको माथिल्लो सदन राज्यसभामा राष्ट्रपतिद्वारा मनोनित भई १९ मार्च २०२० देखि सांसद छन् ।
तर नेपालको संविधानले सरकारले सरकारी काममा पूर्वन्यायाधीशहरुलाई लगाउन पाइँदैन भनेको छ । तर, जनताले काम दियो भने सरकारले केही गर्न सक्छ ? सक्दैन जस्तो लाग्छ ।
पूर्व न्यायाधीशहरुलाई नेपालको वर्तमान संविधान र कानूनले निर्वाचन लड्न पाइँदैन भनेको छ ? मलाई लाग्छ त्यो भनेको छैन । वर्तमान निर्वाचन प्रणालीले अस्थिरता केन्द्रदेखि प्रान्तहरु सर्वत्र छ । हाल सबैभन्दा अन्तिम उदाहरण गण्डकी प्रदेशको छ ।
६० सदस्यीय प्रान्तीय एसेम्बलीमा नेपाल समाजवादी पार्टीका फणिन्द्र देवकोटासमेतको मत पाई ३१ बहुमत पु¥याई नेपाली कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री भए । तर, तुरुन्तै फणिन्द्र देवकोटाको सांसद पद प्रचण्डले स्पीकरणमार्फत खोसुवा गरे किनभने नेपाल समाजवादी पार्टीको भए पनि उनले चुनाव चिन्ह माओवादी पार्टीको लिई गोर्खा क्षेत्र नं. २ बाट निर्वाचित भएका थिए । केन्द्र सरकारमै कुन मन्त्री कहिले खोसुवा हुने हो ठेगान छैन भन्ने अन्तिम उदाहरणको रुपमा उपेन्द्र यादव रहेका छन् । प्रचण्डका मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ भन्दै हुनुहुन्छ, ‘राजीनामा खल्तीमा छ खाली मिति राख्न बाँकी छ ।’
प्रचण्डले नयाँ समीकरण बनाएर प्रधानमन्त्रीमा टिक्न नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हटाएर रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाए । अब फेरि नारायणकाजीलाई परराष्ट्रबाट पनि हटाई सीके राउतलाई बनाउने प्रचण्डको मनसुवा छ भनि पत्रिकाहरुमा चर्चा चलेको छ । अस्थिर मन्त्रीहरु र सरकारहरु पनि सरकार नभएर तदर्थ बेठेगान सरकार मात्र छन् । कति समय हाम्रो तदर्थतावादको बन्दी भएर रहिरहने हो । त्यसैले भन्न थालिएको छ ‘बनान रिपब्लिक’(‘केरा गणतन्त्र’) । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ असार १०)
प्रतिकृया दिनुहोस