राजदूत नियुक्त व्यक्ति त्यो देश टेक्नै नपाई जुन प्रधानमन्त्रीद्वारा नियुक्त भएका थिए त्यही प्रधानमन्त्रीद्वारा खोसुवामा पनि परे । पुर्तगालका लागि राजदूत नियुक्त सनिल नेपाल ओहोदाको प्रमाणपात्रसमेत पेश गर्न जान नपाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा खोसुवा गरिए ।
नेपालका राजदूतहरुको चार वर्षको अवधि हुन्छ । तर, हाल बेहाल के छ भने आफैंले खोसुवा गरेका राजदूत डा. शंकर शर्मालाई लिएर पुष्पकमल दाहाल २०८१ जेठ २६ गते भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथग्रहण समारोहमा उपस्थित भए । अरु धेरै जनाको अवधि नपुग्दै खोसुवा भएको छ ।
कयौं राजदूतहरु नियुक्त हुने बेला संसदमा बहुमत पु¥याउने अंकगणितको समीकरण त्यसबेला प्रचण्डको सबैभन्दा ठूलो संसदीय दल रहेको नेपाली कांग्रेस थियो भने अब हालको वर्तमान सरकार पक्षको बहुमतमा नेकपा (एमाले) गठबन्धनमा सबैभन्दा ठूलो दल छ । प्रचण्डको अल्पमतको तेस्रो संसदीय दललाई आज संसदको दोस्रो र चौथो सबैभन्दा ठूला संसदीय दलको वैशाखी नटेकी उभिने शक्ति छैन ।
शिक्षामन्त्री हुनुभएकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सुमना श्रेष्ठले शिक्षकहरु राजीतिक दलका झोले भएर हिड्न नपाइने भनिन् । स्वयं प्रधानमन्त्रीको पार्टी, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, सरकारमा सामेल नेकपा एमाले र सबै पुराना राजनीतिक दलद्वारा उनको चर्को विरोध भयो ।
सर्वाेच्च अदालतले हदबन्दी माथिको जग्गा सट्टापट्टा गर्न नपाइने राज्यको हुने फैसलाको मसी पनि सुक्न नपाउँदै ‘हदबन्दी माथिको जग्गा सट्टापट्टा मात्र होइन, बिक्री नै गर्न पाइने विधेयक संसदमा वैशाखी टेकेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सरकारद्वारा पेश भयो ।
केपी ओली प्रधामन्त्री रहँदा गिरीबन्धु टीस्टेट सट्टापट्टा हुने गरी नीतिगत भ्रष्टाचार गरेकोमा सदन सडक र सर्वत्र विरोध भएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलगायतले विरोध गरेका थिए । सर्वाेच्च अदालतले त्यस कार्यलाई बदर गरिदिएको फैसला भएको थियो ।
तर, यो देशलाई अब कसले बचाउने जहाँ सत्तापक्ष मात्र भ्रष्ट छैन, प्रतिपक्ष पनि भ्रष्टाचारको कब्जामा छ । र, नेपाली जनता केरा गणतन्त्र (बनाना रिपब्लिक)मा अचेत भएर सुतेको अवस्था छ ।
भारतमा नरेन्द्र मोदीले ‘टिकटक’ प्रतिबन्धित किन गरे भने त्यो टिकट कम्पनी चिनियाँ हो । भारतका प्रधानमन्त्री मोदीको ‘रामचेला’ बन्दै नेपालमा वर्तमान प्रधानमन्त्री रहेका पुष्पकमल दाहालले त्यसको अनुशरण गरे ।
रु. ६÷७ अर्बको सरकारी रकम लगानी छ रे पत्रपत्रिकामा विज्ञापनका लागि, तर देश भरका सञ्चार माध्यम, पत्रपत्रिका र पत्रकारले रु. १ अर्बको पनि विज्ञापन पाउँदैनन् । सरकारी कर्मचारी र विभिन्न बोर्ड, सञ्चालक देशका यस क्षेत्रमा सबैभन्दा संगठित बिचौलिया भई हजम पारी दिन्छन् भनि २०८१ जेठ ३१ गते बिहीबार पाटनको होटल कुटुम्भमा आयोजित साप्ताहिक, पाक्षिक र मासिक पत्रिकाहरुका प्रकाशन र सम्पादकहरुको भेलामा कुरा सुनेँ । रु. ४ अर्बको सरकार विज्ञापन एउटै ठूलो मिडियाहरु संचालक कम्पनीमा ५० प्रतिशत पुग्दछ भनि अर्काे पत्रकार साथीले भनेको पनि त्यहीँसुनेँ । अर्काे अनलाइन पत्रिका चलाउनु हुनेले भन्नुभयो, ‘अहिले साप्ताहिक पत्रिका चलाउने पत्ररकारको हालत त्यो माझीको जस्तो छ, जसको नाम पनि खोसिएको छ । नाउ खियाउने डण्डाहरु पनि खोसिएको छ । २० प्रतिशत रेभिन्यू रक्सीबाट उठ्छ तर विज्ञापन सरकारले बन्द गरिदिएको छ ।’
साँच्चिकै पत्रकारिता गर्ने पत्रकारहरु समाज र जनताका मित्र हुन् । जो देशमा जनमत निर्माण गर्दछन् । जनतामा चेतना ल्याउँछन् । अपराधीहरुको अपराधको भण्डाफोर गर्छन् । तिनै पत्रकारको बाँच्ने आधार छैन ।
सरकारको खोसुवा, पजनी, राजस्व लुट, सबै खाले भ्रष्टाचार, सबै प्रकारका ठगी जालझेललाई सर्वाेपरी भई प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, उच्च पदस्थ कर्मचारी सरकार संचालकहरुको नीतिगत भ्रष्टाचारले खुलेआम संरक्षण र स्वसंरक्षण गरिरहेको अवस्था छ । राजदूत पदहरुको पनि फेरि लिलामी बढाबढ हुने भएको छ । केही समय केही भ्रष्टाचार र अपराधका लुकाई राखिएका फाइलहरु, प्रतिवेदनहरु खोलिएको देखेर जनता खुसी पनि भए । तर, ठुला नेता, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरुले गरेका आर्थिक अपराधका धेरै फाइलहरु अझै लुकाएरै राखिएका छन् ।
किनभने भ्रष्टाचार, अपराध र अनियमितताको विरोध गर्ने एजेण्ड साथ संगठित र जनताको विश्वास पनि अर्जित गर्दै गठन भएको ‘रास्वपा’ पनि पुराना महाभ्रष्टहरुको साथ सत्ता साझेदार हुन पुगेको छ । केरा गणतन्त्रमा कहिलेसम्म लुटको भुमरीमा देश रहिरहने हो ? (साँघु साप्ताहिक, २०८१ असार ३)
प्रतिकृया दिनुहोस