छिमेकी देश भारतमा नरेन्द्र मोदीले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गर्ने समारोहमा उपस्थिति हुन नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नयाँ दिल्ली पुगे । यसपटकको आम निर्वाचनमा नरेन्द्र मोदीको भारतीय जनता पार्टीले एक्लै बहुमत नपाए पनि उनको गठबन्धनमा रहेका बिहारका मुख्यमन्त्री नीतिशकुमार र आन्ध्र प्रदेशमा चन्द्रबाबु नाइडुको तेलगु देशम् पार्टीले साथ दिँदा स्पष्ट बहुमत पुगिसकेको अवस्था छ ।
यसपटक भारतीय आम निर्वाचनमा नरेन्द्र मोदीले भ्रष्टाचारको आरोप लगाएर निर्वाचनको घोषणा पछि थुन्न लगाएका नयाँ दिल्लीका मुख्यमन्त्री र आम आदमी पार्टीका नेता अरबिन्द केजरीवाललाई सुप्रिम कोर्ट अफ इन्डियाले २१ दिन चुनाव प्रचार गर्न दिएको स्वतन्त्रता र मतदान सकिएको भोलिपल्टै २ जुनमा फेरि कानूनको हवाला हुन जाने आदेश हामीहरुलाई एउटा मौलिक ओरिजनल आम निर्वाचनको स्वतन्त्रता र स्वच्छता र संसदीय प्रजातन्त्रको हितमा भएको हो भन्ने लाग्दछ ।
सन् १९४७ भारतमा स्वतन्त्रता प्राप्ति पछि भारतमा एक÷एक दफा र शब्दहरुको चयनमा बहस छलफलहरुपछि २६ जनवरी १९५० मा संविधान बन्यो र फरवरी १९५२ मा लोकसभा र प्रान्तीय एसेम्बलीहरुको निर्वाचन भएको थियो । १९५२ देखि २०२४ का ७२ (बहत्तर) वर्षहरुमा कहिले क्रम नटुटी भारतीय लोकसभाको निर्वाचन हुँदै आएको छ । कुनै कुनै बेला मध्यावधि निर्वाचन पनि भएको छ । तर, ५ वर्षको निर्वाचन अवधि कहिले नाघेको छैन । भारतको संसदीय प्रजातन्त्रमा अनेकौं कमजोरी र त्रुटीहरुको बाबजुद यो आम निर्वाचन र जनताको प्रत्यक्ष मतदाताले लोकसभा सदस्यहरको निर्वाचन सुन्दर लाग्ने पक्ष हो । त्यो भन्दा पनि बढी सुन्दर सुप्रिम कोर्ट अफ इन्डियाको सबै परकारले स्वतन्त्र स्थिति लाग्छ ।
अर्कोतिर हाम्रो देश नेपालको स्थिति हेरौं । हाम्रो देशमा आज गणतन्त्र छ, तर संसदीय लोकतन्त्र छैन । सबैका सबैका नेपालको प्रतिनिधिसभाका सदस्य मतदाता जनताको प्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा निर्वाचित छैनन् । ब्रिटिश हाउस अफ कमन्स र भारतीय लोकसभाको निर्वाचन जस्तो नभएर एउटा वर्णसंकर हाइब्रिड कोर्ड प्रत्यक्ष निर्वाचित कोही अप्रत्यक्ष चुनिएका दुई खालका सांसदहरु एउटै सदनमा छन् ।
भारतमा स्वतन्त्रता प्राप्तिदेखि आजसम्म उही र एउटै संविधान छ भने नेपालमा त्यसै अवधिमा ६÷७ वटा संविधान बनेर मासिए । भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपालका तत्कालीन श्री ३ महाराज पद्म शमशेरले विक्रम सम्वत २००४ सालमा भारतका प्रधानमन्त्री नेहरुले पढाएका श्रीप्रकाश र ठाकुर रघुनाथ सिंहको सल्लाह बमोजिम हो कि जिल्लाबाट दुई खुला हात उठाएर निर्वाचन गर्ने पद्धति ल्याए ।
तर, राजनीतिक दलहरु संगठित गर्न पाउने ब्रिटिश उपनिवेशिक शासनले भारतमा दिएको जस्तो स्वतन्त्रता दिएनन् । कहिलेकाँही मेरो मनमा प्रश्न उठ्छ–के राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता दिएको भए २००७ सालको सशस्त्र क्रान्ति हुने थियो ? २००७ साल (सन् १९५०÷५१) को ४५ दिने क्रान्तिको अन्त नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कुख्यात रहँदै आएको ‘दिल्ली सम्झौता’ मा भयो । तर, २००७ सालपछि एउटा नयाँ राजनीतिक नाराको जन्म पनि भयो–‘दिल्ली सम्झौता धोका हो ।’ जसलाई कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक महामन्त्री र नेपाल प्रजा परिषद्मा संस्थापक नेता श्रद्धेय टंकप्रसाद आचार्यले मिलेर जन्म दिनु भएको थियो । अर्काेतिर सत्ता र शक्तिच्यूत राणाहरुद्वारा संगठित गोर्खा दल (पछि राष्ट्रवादी गोर्खा परिषद्)ले पनि अर्काे रुपमा यसलाई नेपाल देशको स्वतन्त्रता र नेपालको राजनीतिमा विदेशी हस्तक्षेप भयो भनि उसको मुखपत्र ‘राष्ट्रवाणी’ मा प्रचार गर्न थाल्यो ।
हाम्रो देश संसदीय प्रणाली र सबै प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्धारित निर्वाचन क्षेत्रका बालिग मतदाताद्वारा निर्वाचित व्यवस्था केवल १८ महिना मात्र रहन पायो । फेरि २०१७ साल पुस १ गतेदेखि २०४७ सम्म जनताप्रति उत्तरदायी प्रतिनिधिसभा र शासन भएन । २०१७ सालमा संसदीय प्रजातन्त्रका संस्थापक नेताहरु प्रधानमन्त्री लगातार ८ वर्ष थुनिए ।
२००७ सालपछि पनि पटक पटक अनेकौं मुकुण्डो पहिराई थरिथरिका हत्याहिंसापूर्ण अराजकता र वर्वादीलाई विदेशीले नेपालमा अस्थिरता सँधै डगमगाई रहेका सरकारहरु बन्दै हट्दै, ढल्दै आए । आज पनि केन्द्रदेखि प्रान्त सबैमा अस्थिर अस्थायी प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरु रहँदै आएको भद्दा राजनीतिक डामाडोल छ ।
नेपालको आर्थिक विकास कुण्ठित रहेर अर्धउपनिवेशको स्तरभन्दा उठ्न नपाओस् भन्ने भारतीय शासकहरुको नेहरुकै पालादेखि मोदीको पालासम्म अनवरत छ । कुनै कुनै भारतीय प्रधानमन्त्रीका पालामा कम वा बेसी भएको होला तर मूल रुप उही छ ।
अर्काेतिर भारतमा लगातार १७ वर्ष सन् २०४७ देखि १९६४ सम्म लगातार प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुको रेकर्ड पछि ५ वर्षका लागि फेरि नरेन्द्र मोदीले १५ वर्ष पु¥याउने नै हुन् कि ? के हुन्छ भविष्यको कुरा छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ जेठ २८)
प्रतिकृया दिनुहोस