२०८१ जेठ ४–६ गते नेपाल–भारत कानून व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनको ‘संविधानमा भएको न्यायपालिका सम्बन्धी व्यवस्था पुनः परिभाषित गर्ने समय आएकोले आगामी सम्मेलनमा छलफलको एजेण्डा बनाउने जनाएको छ ।’ (नागरिक दैनिक २०८१ वैशाख ९)
आठ वर्ष अघि २०७२ असार २० गते संविधानको मस्यौदा प्रकाशित भएपछि नै ‘मुलुक हरिकंगाल बनाउने संविधान’ शीर्षकमा मेरो लेख अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रकाशित छ । त्यसअघि २०७२ वैशाख ११ गतेको मिति भएको पत्रकारहरु गोपाल बुढाथोकी, मातृका पौडेल, रामकुमार एलन, आनन्दराम पौडेल मानव अधिकार संरक्षण मञ्चका संस्थापक बद्रीप्रसाद खतिवडा, शिक्षाविद् स्व.सुन्दर मास्के, डा.इन्द्रबहादुर कार्की, डा.जीवन भट्टराई मिरा जोशी, प्रमिला कुमारी श्रेष्ठ मास्के, उत्तमराज थापा, धरणीप्रसाद उपाध्याय पोखरेल, बाबुराम न्यौपाने, जनक अधिकारी र मेरो हस्ताक्षर भएको एउटा प्रेस रिलिज भएको थियो :–‘हामी नेपालका जनता यो विश्वास गर्दछौं कि जनताको जनताद्वारा जनताका लागि सरकार नहुञ्जेल यो देश लोकतन्त्रात्मक देश र लोकतन्त्रात्मक व्यवस्था हुँदैन । यसका लागि प्रतिनिधिसभाका सबै सदस्य हामी जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका हुनैपर्छ । ‘धेरै पत्रकार, शिक्षक बुद्धिजीवीको सही हुन सक्थ्यो । तर, भोलिपल्टै २०७२ वैशाख १२ गते महाभूकम्पको महाविनाश हामीहरुले देख्यौं । यो संविधान बन्दा एउटा मिश्रित प्रत्यक्ष निर्वाचित र अप्रत्यक्ष पार्टी नेताहरुले बनाएको सूचीबाट पार्टीहरुले पाएको भोट संख्याअनुसार कयौं प्रतिनिधिसभा नाम राखिएको दुई एउटै सदनको सदस्य हुने व्यवस्था भयो ।
दी हिमालयन टाइम्स मार्च ३१, २०२४ (२०८० चैत १८ आइतबार नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले प्रकट गरेको विचार पढें–‘वर्तमान निर्वाचन प्रणालीले कुनै पनि पार्टीले साधारण बहुमत पाउन सक्दैन ।’ उनले भने, ‘माथिल्लो सदन समानुपातिक बनाउन सकिन्छ । तल्लो सदन मतदाता जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ । महिला र दलितहरुका लागि निर्वाचन क्षेत्रहरु आरक्षित हुनुपर्छ जहाँबाट उनीहरुले मात्र निर्वाचन लड्न पाउने हुनुपर्छ ।
शक्ति विभाजनको प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक आधारभूत मान्यताअनुसार न्यायपालिका सबल, समक्ष र स्वतन्त्र हुनुपर्छ । तर, हामी के देख्दै आयौं र देख्दछौं भने हाम्रो देशमा त्यस्तो स्थिति भएन र छैन ।
कार्यपालिका सरकार चलाउने राजनीतिक दलका नेताहरु नै सर्वाेच्च अदालतदेखि तलका अदालतसम्म भागबण्डाका आधारमासमेत न्यायाधीशहरु नियुक्ति गर्दै आएका छन् । संसदीय सुनुवाई गर्नेहरु पनि पार्टीकै सांसदहरु हुन्छन् । जो नेताको इशाराअनुसार चल्दछन् ।
संवैधानिक परिषद्, न्यायिक परिषद्, संसदस्य सुनुवाई सबैमा राजनीतिक नेताहरुको कब्जा छ र नेपालको न्याय कार्यपालिका पराधीन छ । हामीहरुले बडो स्पष्टताका साथ बुझ्नुपर्छ कि राजनीतिक दलहरका नेताहरुबाट न्यायप्रणाली र न्यायालयहरु सबै प्रकारले स्वतन्त्र र पृथक हुनैपर्छ ।
हामीहरुले स्पष्ट भन्नुपर्छ जबसम्म केवल न्यायिक क्षेत्र र न्यायाधीशहरुलाई मात्र न्यायाधीशहरुको नियुक्ति, प्रमोशन, कार्यवाही गर्ने अधिकार प्राप्त हुँदैन । तबसम्म आजको नेपालजस्तो देशमा न्यायपालिका स्वतन्त्र र सम्मानित हुन सक्दैन ।
‘सप्तरीको एक जनाको परिवारले ४७ (सैंतालिस) वर्षपछि पति तेजनारायणको (मृत्यु) पत्नी रेवन्ती देवीले न्याय पाइन । यसमध्ये ६ वर्ष सर्वाेच्च अदालतमा धाउनु परेको रहेछ । (नागरिक २४ चैत २०८०)
पहिले हामीहरु कयौंले वकालत गर्दा हाम्रो देशमा ४ तहको अदालतहरु थिए । जिल्ला, अञ्चल, क्षेत्रीय र सर्वाेच्च अदालत । कयौं मुद्दा क्षेत्रीयबाटै अन्तिम हुन्थे । हालत के छ भने एक तह स्वाट्टै खत्तम पारिएपछि साना साना मुद्दाहरु पनि केन्द्रित भई कुनै न कुनै प्रकार सर्वाेच्चमा पुगी मुद्दाहरुको भिरालो निम्न आय र गरिबीले उक्लनै नसक्ने उकालो चाङमाथि चाङ थपिँदै गएको छ ।
पहिले पहिले न्यायाधीशहरुको उल्टी पटकेको गन्ती सालसालै प्रकाशित हुन्थे र सबैले पढ्न पाउँथे । जिल्ला न्यायाधीशहरुको प्रमोशनमा रेपुटेशन र इन्टेग्रिटीलाई सबैभन्दा प्रमुख आधार बनाउनुपर्छ ।
नेपाल व्यापी प्रथम कानून व्यवसायीहरुको सम्मेलन २०३४ सालमा मैले भाग लिएको थिएँ । सैंतालिस वर्षपछि २०८१ मा यो देशव्यापी कानून व्यवसायीहरुको सम्मेलन हुँदैछ । यो २०३४ मा पञ्चायतयी तानाशाहीको निर्दलीय शासन थियो । वि.स. २०१५ मा एकपटक सबैका सबै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभाद्वारा प्रधान बन्नुभएका विपी कोइराला राष्ट्रिय मेलमिलाप भन्दै २०३३ मा काठमाडौं आउँदा पक्राउ परेर थुनामा रही राजकाज, देशद्रोह इत्यादिका मुद्दा खेपिरहनुभएको समय थियो । आज एउटा वर्णसंकर निर्वाचन प्रणाली संघीयता र गणतन्त्र छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने भन्नुहुन्छ, ‘यो संविधान अपराधीहरुले अपराध गर्न बनाएको हो ।’ राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक अपराधीहरुको अराजकता, लुट, भ्रष्टाचार र भागवण्डाको पिँधविहीन रसातलमा डुबिरहेको बखत स्वतन्त्र पेशा गर्ने कानून व्यवसायीहरुको यो सम्मेलनको मन्थन, निष्कर्ष र मागहरु के के हुनेछन् हेरौं । आयोजनाको सफलताको शुभकामना छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ वैशाख २४)
प्रतिकृया दिनुहोस