काठमाडौं । मन्त्रालयगत रुपमा योजना माग र छनोट देखि नै कमिशनको चक्कर चल्दै आएको छ । यस्ता विकृतिको अन्त्य गर्न सरकारले चाहेर पनि नसक्ने भनाई जानकारहरुको रहेको छ । योजना मागदेखि र बजेट बिनियोजन भएर कार्यान्वयन गर्ने निकायमा पुग्दा कुल बजेटको ४०–५० मात्र पुँजीगत खर्च हुने र बाँकी रकम बिचमा नै हराउने गरेको बताइएको छ । यस्ता बेतिथि विगतदेखि नै चल्दै आएको जानकारहरु बताउछन् । तर, न्यूनिकरणका लागि सरकारले खासै पहल गरेको देखिंदैन ।
स्रोत भन्छ, एउटा समूह माघ–फागुनदेखि नै स्थानीय तह, प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिसँग सेटिङ गर्दै बजेट पार्ने आश्वासन दिने र बिनियोजन गरिएको रकमको अग्रिम कमिशन लिन पल्किएको छ । त्यसै अनुरुप आवश्यक काजपत्र जुटाएर संघीय सरकारका बिभिन्न बिकासे मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, योजना प्रमुखसँग लबिङ्ग गर्दै आएका छन् । स्रोत भन्छ ‘उनीहरु चैतपछि थप सक्रिय भएर योजना मागको निवेदनलाई मन्त्री र सचिवमार्फत तोक लगाएर दर्ता गर्नेदेखि छनोट भएर कम्प्युटरमा इन्ट्री नभएसम्म रखवारी गरिरहेका हुन्छन् ।
माग गरेको योजना जव मन्त्रालयबाट छनोट भएर अर्थ मन्त्रालयमा पुग्छ, त्यसपछि यस्तो समूह अझ सक्रिय हुने गरेको स्रोत बताउँछ । मन्त्रालयले बजेटको रातो किताबमा योजना समावेश गरेको पत्ता पाउनसाथ कुल बिनियोजित बजेटमा तोकिएको अग्रिम कमिशनको लेनदेनमा चलखेल सुरु हुने स्रोतको दावी रहेको छ ।
सरकार : ‘आफनै हात जगन्नाथ’ !
आम नागरिकले तिरेको करबाट बिनियोजित हुने बजेटमा बहालवाला मन्त्री, सांसद, पूर्व मन्त्री सांसद, दलका साना ठुला नेता र बिचौलियाहरुले हरेक साल यस्तै मनमौजी गर्दै आएको जानकार स्रोतले दावी गरेको छ । जसका कारण गुणस्तरीय काम हुने कुरा त परै जावोस् बिनियोजित बजेटको आधा अंश पनि तोकिएको योजनामा खर्च नगरेर दुरुपयोग र भ्रष्टाचार गर्ने गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष ०८१–०८२ को लागि सत्तारुढ दल नेकपा एमाले निकट सहसचिव धनीराम शर्माको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यसीय बजेट लेखन समिति गठन गरेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड र अर्थमन्त्री पुनले बजेट लेखनमा आफ्नो दलको पकड राख्न माओवादी केन्द्र निकटका सहसचिवहरुलाई प्राथमिकता दिएको मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीले बताएका छन् ।
खासगरी नेकपा माओवादी केन्द्रले चुनाव जितेका केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह बाहुल्य क्षेत्रका योजनामा बजेट बिनियोजनका लागि प्राथमिकता दिने रणनीति अन्तरगत बजेट लेखन समिति गठन, सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीले बनाएको बुझिएको छ । चितवन, गोर्खा, रोल्पा, रूकुम, जाजरकोट, कालिकोट, दाङ, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली, काभ्रे, नुवाकोट, धादिङ, महोत्तरी, सिरहा, भोजपुरगायतका जिल्लाहरूका योजनामा राम्रै बजेट बिनियोजन गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जोड दिएको बुझिएको छ । यसो गर्दा बजेट बिनियोजनमा ‘सरकारको हात जग्गनाथ’ हुने अड्कलबाजी हुँदै आएका छन् ।
बजेट लेखन टिममा प्रधानमन्त्रीका सम्धी !
प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो सचिवालयमा कार्यरत कान्छी छोरी गंगा दाहालका पति (जीवन आचार्य)का कान्छा काका अर्थात् प्रधानमन्त्री दाहालका सम्धी सहसचिव रामप्रसाद आचार्यलाई अर्थमन्त्री पुनमार्फत बजेट लेखन टिममा समेट्न लगाएको अर्थ स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
राजश्व व्यवस्थापन तालिम केन्द्रमा कार्यरत रहेकै अवस्थामा २०८० चैतको दोश्रो हप्ता मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको थियो । उक्त केन्द्रमा भने भन्सार विभागमा कार्यरत तत्कालीन महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेललाई सरुवा गरिएको छ । भन्सारमा इमानदारीपूर्वक राम्रो काम गर्दागर्दै अर्थमन्त्री पुनले महानिर्देशक पौडेललाई विभागकै कामको सिलसिलामा विदेश(ब्राजिल)मा गएकै अवस्थामा भन्सारको नेतृत्वबाट हटाएका थिए ।
सहसचिव भन्सारको अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको कार्यक्रममा भाग लिन युरोपियन मुलुक ब्राजिलमा गएका थिए । तर, सरुवा भएपछि डीजी पौडेल उतैबाट भिषा मिलाएर परिवार भेट्न अमेरिकातिर गएका थिए । अहिले उनी तालिम केन्द्र प्रमुखको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
आचार्यलाई प्राय आकर्षक अवसर किन ?
सहसचिव आचार्य माओवादी केन्द्र सत्तामा रहेको बखत प्राय आकर्षक जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मालदार विभागहरु, कार्यालयको जिम्मेवारी र अवसर पाउने भाग्यमानी कर्मचारी भित्र पर्ने गरेका छन् । उनले राजस्व अनुसन्धान, र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर पनि प्राप्त गरिसकेका छन् ।
साथै, मोरङ, काठमाडौंलगायत सक्तिशाली जिल्लाको प्रजिअ भएर काम गरिसकेका छन् । ०७४ सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको पालामा उनले काठमाडौंको प्रजिअ हुने अवसर पाएका थिए । कर्मचारी स्रोत भन्छ, त्यसबखत एमाले निकट सहसचिवद्वय ईश्वरराज पौडेल र हरिशरण पुडासैनीमध्ये कसलाई प्रजिअको जिम्मेवारी दिने भनेर घनिभूत रुपमा छलफल चलेको थियो ।
यही बखतमा वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृहमन्त्री बादलका स्वकीय सचिव डिजन भट्टराईमार्फत आचार्यको नाम प्रस्ताव गरेको गृहमा त्यसबेला कार्यतरत कर्मचारीहरू बताउछन् । आचार्यकी श्रीमती डिभी परेर अमेरिकामा नै बसोबास गर्दै आएको स्रोत बताउँछ । यही कारण सहसचिव आचार्य निजामती सेवाबाट अवकास हुने बित्तिकै नेपालबाट सिधै अमेरिका हानिने तरखरमा रहेको पनि चर्चा पनि कर्मचारीहरुले गर्ने गरेका छन् ।
सिंहदरवार परिसरमा भिडभाड
हिजोआज संघीय राजधानीको प्रशासनिक निकाय सिंहदरबार परिसरमा बजेट माग गर्नेहरुको ठुलै र उल्लेखय रुपमा भिडभाड बढेको छ । विभिन्न जिल्ला, प्रदेशका सांसद, मन्त्री, पूर्वमन्त्री, सथानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु लगायतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेटमा समावेश गर्ने योजना लिएर सिंहदरवारमा दौडधुप गरिरहेको भेटिन्छन् ।
विभिन्न योजना र कार्यक्रम माग गर्दै प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र बिकासे मन्त्रालयका मन्त्री र सचिव र योजना प्रमुखहरुको कार्यकक्षमा भिडभाड निकै बढेको बताइएको छ । राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाका विभिन्न संसदीय समितिका सभापति, सांसद, पूर्वमन्त्री र पूर्व सांसद मात्र होइन तिनका पीए, स्वकीय सचिव, रातो कितावमा बजेट पार्नका लागि मरिहत्ते गरेर लागि परेका छन् ।
योजना माग र बजेट बिनियोजनका लागि कागपत्र लिएर बिचौलियाहरू विकासे मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाका सहसचिवका कार्य कक्षहरूमा सिधै पुग्ने गरेका छन् । यतिबेला पूर्व मन्त्री, सांसद, पूर्व सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुसमेत लेटरप्याडमा लिष्ट तयार गर्दै विकास निर्माणका योजना माग गर्नेहरूले सिंहदरबार परिसर ढपक्कै ढाकेको कारण भिडभाड बढेको बताइन्छ ।
संसदीय दलका कार्यलय पनि भरिभराउ
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी आ.व.को संघीय सरकारको बजेटमा तीन करोड भन्दा तलका टुक्रे र साना योजनामा बजेट नहाल्न मन्त्री, सचिव र सहसचिवहरूलाई निर्देशनसमेत दिएका छन् । तर, उनको निर्देशन विपरीत पूर्वमन्त्री, पुर्व सांसद, तिनका स्वकीय सचिव र सिंहदरबार भित्र बजेट मागका लागि लस्कर लागेर आएको कारण कर्मचारीलाई समय व्यवस्थापन गर्न पनि धौ–धौ परेको गुनासो कर्मचारीले गरेका छन ।
यतिबेला संघीय विकासे मन्त्रालयमा मात्र होइन सत्तारुढ दलका संसदीय दलका कार्यालय पनि भरिभराउ देखिन्छन् । संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस भन्दा पनि हाल सत्तामा रहेका नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीको संसदीय दलमा जिल्ला जिल्लाबाट योजना माग गर्न आउनेहरुको संख्या अझ धेरै देखिएको छ ।
पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरु तीन करोड भन्दा कम बजेटका शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक, पुल निर्माण, मठमन्दिर संरक्षण, पर्यटन, सामाजिक विकास र लक्षित वर्ग उत्थान जस्ताका योजना लिएर दौडधुप गरिरहेका छन् ।
तर, योजनाविद् र अर्थविद्हरूले भने संघीय सरकारले पाँच करोड भन्दा तलका विकास निर्माणका योजनामा बजेट बिनियोजन गर्न नहुने सुझाव दिंदै आएका छन् । त्योभन्दा तलका कार्यक्रमका लागि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई दिने निशर्त र समानिकरण अनुदान बजेटको रकम बढाउनुपर्ने सुझाव उनीहरुको रहेको छ ।
नीति कार्यक्रम तथा बजेट वक्तव्यमा तल्लीन
बजेट महाशाखाका सहसचिव रितेशकुमार शाक्य, नीति विश्लेषणका महेश आचार्य, रामप्रसाद आचार्य, ईश्वरी अर्याल र पार्वती शर्मा रहेको ६ सदस्यीय बजेट लेखन समिति तीन हप्ता अगाडि गठन भएको हो । यतिखेर समिति सरकारको नीति कार्यक्रम तथा बजेट वक्तव्य तयार पार्ने कार्यमा तल्लीन रहेको स्रोत बताउछ ।
सहसचिव शर्मालाई पूर्व मन्त्री विष्णु पौडेलले गतवर्ष माघमा मन्त्रालयमा भित्र्याएका थिए । पौडेल मन्त्रीबाट बाहिरिए पछि तत्कालीन उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको आशीर्वादमा एमाले निकट भएपनि अर्थबाट बाहिरनु परेको थिएन । उनै शर्मालाई मन्त्री पुनले विज्ञ र सक्षम सहसचिव ठानेर नै बजेट लेखनको जिम्मेवारी दिएको मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले दावी गरेका छन् । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ वैशाख ३)
प्रतिकृया दिनुहोस