काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको आन्तरिक विवादले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको सरकार ढल्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ । उक्त पार्टीको संरक्षक रेशम लाल चौधरी र अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी बिचको विवाद श्रीमान्/श्रीमतीको घरझगडा जस्तोमात्रै भएन । त्यसले राज्य संयन्त्रलाई नै आतंकित बनाएको छ । त्यही विवादमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेताहरुले आफ्नो शक्ति पनि देखाइरहेका छन् ।
यो शक्तिका नाममा बार्गेनिङ गर्ने क्रम बढेको स्रोत बताउछ । विवादकै कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाइसकेको थियो । अनि, श्रीमान÷श्रीमतीको विवादकै कारण पाएको मुख्यमन्त्रीको पद पनि गुम्यो । अहिले केन्द्रमा रेशम र रञ्जिताको मिलेमतो भएको नाटक बाहिर आएको छ । काठमाडौंको ठमेलस्थित कुनै घरमा भएको छलफलमा उनीहरुवीच सहमति जुटेको भन्दै सार्वजनिक भएको छ । उक्त सहमति हुुनुुभन्दा अघि रेशमले रञ्जितासँग छलफल गर्न काठमाडौं आउन लागेको बताएका थिए भने रञ्जिताले पनि ‘लभ यु राजा’ भन्दै रेशमको फोटो राखेर फेसबुकमा दोहोरी चलाएकी थिइन् । त्यसपछि उनीहरुवीच सहमति जुटेको बताइन्छ ।
तर, त्यो सहमति पनि नौटंकी भएका चर्चा हुन थालेको छ । रेशम र रञ्जिताको राजनीतिक स्वार्थका कारण त्यो मेल भएको बताइएको छ । तर, त्यो मेल धेरै नटिक्ने पनि बताइन्छ । २०८१ वैशाख १५ गते शनिवार उनीहरुवीच सहमति भएको भनिएको छ । तर, त्यही दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उनको सचिवालयका व्यक्तिले आफ्नो हैसियत नै बिर्सेर पटकपटक रञ्जितालाई फोन गरेको पनि चर्चा छ । रेशम निकट स्रोत भन्छ, रञ्जिता–रेशमलाई फकाउन रमेश मल्लबाट तारन्तार त्यसरी फोन गरिएको थियो ।
रेशम चौधरी अहिलेको सरकार ढाल्ने खेलमा सक्रिय भएर आउँदो सरकारमा आफ्ना बाबु लालबीर चौधरीलाई मन्त्री बनाउन चाहिरहेका छन् । संसदीय दलको नेता पनि बाबुुलाई बनाएर मन्त्री बनाउने योजनामा रहेको बुझिन्छ । त्यसैरी रञ्जिता पनि आफ्नो संसदीय दलको हैसियत त्याग्न राजी भएकी छैनन् । ४ जना सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्तिमा बाबु लालवीरको पक्षमा २ जना र रञ्जिताको पक्षमा पनि २ जना सांसद रहेका छन् । त्यसमा निर्णायक भने अरुण चौधरी रहेका छन् । मझधारमा रहेका उनलाई दुवै पक्षले तानातान गरिरहेका छन् । त्यसैले, सांसद अरुण दुवैको तानातानमै भएका बेलामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राज्यमन्त्रीको अफर पनि गरेको चर्चा छ ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्र निर्णयक शक्ति मानिएका तेस्रो समूहका सांसद अरुण चौधरी राज्यमन्त्री हुन नचाहेका छैनन् । अरुणलाई साथमा नलिंदा रञ्जिता एक्लै पर्ने अवस्था छ । पछिल्लोपटक भएको सहमति अनुसार २०८१ वैशाख १७ गते सोमबारसम्म अरुण मन्त्री बन्ने चर्चा थियो तर, धोका भयो । धोका चाहिं वैशाख १५ गते शनिबार भयो । वैशाख १५ गते शनिबार श्रीमान÷श्रीमतीवीच भएको भनिएको नाटकीय सहमतिले परिस्थिति अब कसरी अगाडि बढ्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । रञ्जिताले सांसद अरुण चौधरीलाई भुलभुलैयमा राखेर आफू फुत्तै उपप्रधानमन्त्री बन्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग वार्गेनिङ गरिरहेको प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार स्रोत बताउछ ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्र निर्णयक शक्ति मानिएका तेस्रो समूहका सांसद अरुण चौधरीले वाम सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो भने केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सरकार ढल्छन् । लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सरकार ढल्ने अवस्था रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशको सरकारले विश्वासको मत लिएको छ तर सुदूरपश्चिम प्रदेशको दीर्घ सोडारीको सरकारले त विश्वासको मत नै लिन पाएको छैन । संघीय सरकारमा मन्त्री नपाए सांसद अरुण चौधरी समूहको उन्मुक्तिले समर्थन फिर्ता लिन साथ सोडारीको सरकार एक महिनामै ढल्ने अवस्था रहेको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ वैशाख १७)
प्रतिकृया दिनुहोस