(सांसद राई ०३६ सालदेखि उनी अखिल नेपाल विद्यार्थी संगठनमा आवद्ध हुँदै कम्युनिष्ट आन्दोलनमा होमिएकी थिइन । पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी अखिल नेपाल महिला संघमा केन्द्रीय अध्यक्ष भएर नेतृत्वमा रहँदा उनले उपाध्यक्षको भूमिकामा रहेर संगठनमा काम गरेकी थिइन् । नेकपा एमालेबाट अलग भएर माधव नेपाल अध्यक्ष रहेको एकीकृत समाजवादी पार्टी संगठन बने पश्चात उनी सो दलको अखिल नेपाल महिला संघको अध्यक्षको भूमिकामा रहेर पार्टी संगठन निर्माणमा सक्रिय रहँदै आएकी छिन् । राष्ट्रियसभा सदस्य रहेकी राई विगत एकवर्षदेखि सोही सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको सभापतिको भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेकी छिन् । तत्कालीन सभापति वेदुराम भुषाल कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री नियुक्तभए पछि उनलाई सभापति हुने अवसर जुरेको थियो । हाल समितिको काम कारवाही, कानून निर्माणमा भूमिका, मुलुकको समसामयिक राजनीति, पार्टीको आगामी महाधिवेशन, पार्टी एकीकरणलगायत विविध विषयमा केन्द्रित रहेर साँघु साप्ताहिकका लागि रामहरी चौंलागाईंले सभापति राईसँग गरेको कुराकानीको मुख्य अंश : सम्पादक)
० तपाईं विधायन व्यवस्थापन समितिको सभापति भएपछि अहिलेसम्म समितिले खेलेको भूमिका र काम कारवाहीका बारेमा स्पष्ट पारिदिनुुहोस् त ?
–मैले यो समितिको नेतृत्व गर्ने अवसर एकवर्ष अगाडि पाएको हो । त्यसपछि समितिले धेरै वटा विधेयक टेबुल गर्न भ्याएको छ । मूल रुपमा प्रतिनिधिसभाबाट धेरैजसो विधेयक विषयगत समितिमा जान्छ । तर, राष्ट्रियसभामा त्यस्तो हुँदैन । यसकारण हामीले आफैं उत्पति गरेको र प्रतिनिधिसभावाट राय सुझावका लागि आएका विधेयकलाई हामीले रोकेका छैंनौ । सवै विधेयकलाई प्रतिनिधिसभामा पठाएका छौं, कि त राष्ट्रियसभाबाट पारित गरेका छौं ।
० समितिमा आएका विवादरहित र सर्वसम्मत ढंगले विधेयक पारित भएर गएका छन त ?
–अहिलेसम्म समितिमा आएका विधेयकलाई सर्वसम्मत ढंगले पारित गरेर लैजान सफल भएका छौँ । यो समितिमाा विभिन्न राजनीति पार्टीहरुका शीर्ष नेताहरु सदस्य रहेका छन् । तरपनि हामीले विधेयकलाई छलफल गराउने कुरामा चाहिँ विवाद भएको छैन । विवाद भएपनि हामीले बिवादरहित र सर्वसम्मत ढंगले छलफल र बहस चलाएर पारित गर्ने कोसिस गरेका छौँ ।
० हालसम्म तपाईं सभापति रहेका यो समितिबाट कतिवटा विधेयक उत्पत्ति गर्नुभयो नि ?
–दर्ता त धेरै विधेयकहरू भएका छन् । तर, समितिले मर्यादापालक सम्वन्धी विधयेक उत्पत्ति गरेको थियो । साथै, सङ्कल्प सम्वन्धी सार्वजनिक प्रस्ताव पनि समितिबाट उत्पति भएको थियो । छुवाछुतलाई अन्त्य गर्ने सङ्कल्पको प्रस्तावलाई समितिबाट पास गरेका छौँ । आर्थिक क्राइसेसको समयमा भुक्तानी सहजताको समाधान खोज्ने उद्देश्यले सङ्कल्प सम्वन्धी प्रस्ताव पारित गरेका छौँ । दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्ने विषयमा र सुरक्षित सडक यात्रालाई सङ्कल्पकै रुपमा प्रस्ताव लगेका छौँ । समग्रमा हामीले जनताका लागि दैनिक आवश्यक पर्ने खाद्यान्नदेखि अधिकारका विषयहरूसमेत संकल्पमा विधेयकमा समावेश गरेका छौँ ।
० संघीयताको मर्मलाई संविधानले कार्यान्वयनमा गर्न नसकेको गुनासाहरु बढिरहेका छन, यस्ता विषयहरुमा सांसद र संसदको ध्यान जान ढिला हुँदा कमजोरी भयो भन्ने गुनासाहरु बाहिर आएका छन, तपाइँलाई के लाग्छ ?
–यो सही प्रश्न हो । संविधान घोषणा भएको आठ वर्ष पुगिसकेको छ । त्यति हुँदा पनि कार्यान्वयनमा धेरै कमी कमजोरी देखिएको छ । सबैभन्दा धेरै मौलिक हक भएको मुलुक नेपाल नै हो । अरु कुनै देशमा पनि मौलिक हकको ग्यारेन्टी छैन । त्यसैले संविधानमा उल्लेखित हकलाई कार्यान्वयन गर्न पनि हामीले वाराम्वार समितिमार्फत बहस गरिरहेका छौँ । विशेषगरी आम नागरिकको खाद्यान्न सम्बन्धी अधिकारमा हामीले चासो देखाएउँदै आएका छौं । अर्को कुरा जलवायु परिवर्तनले कृषि क्षेत्रमा पारेको असरका बारेमा पनि हामी अध्ययन गरिरहेका छौं । यी विषयमा स्थानीय तह, संघ र प्रदेश गरी तीनै तहमा कानून निर्माणको लागि अध्ययन गरेका छौँ । जुन काम सरकारले पनि गरेको छैन ।
० समितिले गरेको कामहरु प्रशंसायोग्य रहेका छन भन्ने तपाईंको दावी हो ?
–हो, समितिले आम नागरिकको सरोकारलाई मध्यनजर गर्दै कतिपय महत्वपूर्ण काम गर्न आँट र साहस देखाएको छ । तीनै तहका सरकार संचालनका लागि केही आवश्यक कानूनहरु बन्न बाँकी रहेका छन् । हामीले यी विषयका बारेमा पनि अध्ययन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन पेश गरेका छौँ ।
० संघीयता कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कानून नबन्दा के कस्तो असर परेको महसुस समितिले गरेको छ ?
–रातो कितावमा बजेट बिनियोजन गरिएपनि कतिपय राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू सफल हुन किन सकेका छैनन् ? सरकारका एकअर्का निकायसँग कानूनको अभावका कारण समन्वय हुन सकिरहेको छैन । जस्तो, नयाँ एयरपोर्ट, सडक निर्माण गर्नुपर्दा सार्वजनिक जमिनको रुख कटान, खनिजजन्य पदार्थको उपयोगमासमेत कानूनी अडचन उत्पन्न हुँदै आएका छन् । इआइए र आइईमा पनि निकै ठूलो झमेला उत्पन्न हुँदै आएको छ ।
० यी समस्या हल गर्न तापाईंको नजरमा अब के कसरी अगाडि बढ्न उचित होला त ?
–मैले माथि उल्लेख गरेका विषय केही उदाहरण मात्र हुन् । यस्ता धेरै जनसरोकारका विषय कानूनको अभावले हल हुन सकिरहेका छैनन् । जसका कारण यतिखेर मुलुकका लागि संघीयता गलत हो भन्ने ढंगले व्याख्या र बहस भइरहेका छन् । तर, संघीयता किन कमजोर भयो भन्ने विषय कसैले सोचेनन् र प्रयत्न पनि गरेको देखिएन । स्थानीय तहको अवस्था हेर्ने हो भने कानून बिना नै मनमौजी रुपमा संचालन भइरहेको अवस्था छ । तीनै तहका सरकारका बिचमा पनि राम्रो समन्वय हुन सकिरहेको छैन । कतिपय कानून समयमा नबन्नाले प्राकृतिक स्रोत साधनदेखि अनेक कुरामा मुलुक कमजोर भएको छ । जसले गर्दा स्थानीय सरकारलाई पावरफुल बनाउन सकिएको छैन ।
० तपाईं सदस्य रहेको राष्ट्रियसभाले प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर आएका विधेयकलाई फिर्ता गरेको अवस्था छ कि छैन ?
–निकै विवाद भएको कारणले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक फिर्ता गरिएको थियो । त्यसयता राष्ट्रियसभाले फिर्ता गरेका छैन । प्रतिनिधिसभावाट पारित भएर आएका विधेयकहरुलाई त्यसरी फिर्ता गर्नु राम्रो पनि होइन ।
० राष्ट्रियसभालाई विज्ञ सभा भनिन्छ, तर प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले यो सभालाई कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने भर्ति थलो बनाएका छन भन्ने आरोप पनि लाग्दै आएको छ, यसमा कत्तिको सत्यता छ जस्तो लाग्छ ?
–प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभालाई तुलना गर्दा यो सभालाई विज्ञहरुको सभा मानिन्छ नै । काम कारबाहीको हिसाबले पनि फरक नै देखिन्छ । राष्ट्रियसभाको बैठकमा अपवादबाहेका कहिले पनि होहल्ला, वादविवाद र तँछाडमछाड प्राय भएको देखिंदैन । अलिअलि तपाइँले गरेको प्रश्न पनि मेल खान सक्ला । तर, प्रतिनिधिसभामा जस्तो यो छैन । कानूनी रुपमा पनि राष्ट्रियसभालाई छुट्टै ढंगले हेर्नुपर्दथ्यो । तर, प्रतिनिधिसभा बैठक चलेन भने माथिल्लो राष्ट्रियसभालाई बन्द गर्नु राम्रो होइन । यो प्रचलन अहिले पनि चल्दै आएका छ । जसले राजनीतिक रुपमा यो सभालाई पनि प्रभाव पारेको देखिन्छ ।
० राष्ट्रियसभा आफ्नै क्यालेन्डर तयार गरेर बैठक सञ्चालन गर्ने भन्ने समाचारहरु बाहिर आएको थियो नि ?
–क्यालेन्डर त बनेको छ । तर, क्यालेन्डर अनुसारको काम कारवाही भने राष्ट्रियसभामा हुन सकेको छैन । यसमा मेरोे आफ्नै तर्क छ, राजनीतिक परिस्थितिले यसलाई प्रभाव पारेको छ, अव त्यस्तो हुन दिनु हुँदैन । राजनीतिक दलहरुको स्वार्थ यो राष्ट्रियसभामा देखिनु हँुदैन । किनकि, विज्ञहरूकै सभा भएता पनि केही न केही रुपमा कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने थलोको रुपमा हेरिदै आएको छ । आगामी दिनमा यस्तो कार्य किमार्थ गर्न मिल्दैन ।
० राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभाको छाँयामा परेको छ भन्ने विषयलाई तपाईं स्वीकार गर्नु हुन्छ कि हुन्न ?
–म यो आरोपलाई स्वीकार गर्न सक्दिन । प्रतिनिधिसभाको छाँया त परेको छैन, तर त्यस्तो भने देखिन्छ । राष्ट्रियसभाको सांसद र प्रतिनिधिसभाको सांसदमा केही भिन्नता र फरक चाहिँ छ । राष्ट्रियसभा भनेको जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरुले भोट दिएर चुनेको निकाय पनि हो । त्यसकारण विज्ञहरुको सभा भएकोले राष्ट्रियसभालाई प्रतिनिधिसभा भन्दा माथिको मान्यता दिनुपर्ने हो ।
० वर्तमान संविधानमा के व्यवस्था रहेको छ त ?
–संविधानले पनि त्यस्तो व्यवस्था गरेको छैन । हामीले एउटै रुपमा हेर्नुपर्छ भने पनि सबै कुरामा प्रतिनिधिसभालाई ठूलो र सक्तिशाली मानिएको छ । निर्वाचन क्षेत्रको आधारमा प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएर आएका सांसदलाई ५ करोड बजेट बिनियोजन गरिएको छ । तर, हामीले त्यो सुविधा पाएका छैनौं । यसले पनि धेरै कुरा स्वत पुष्टि गरेको छ । तर, सांसद विकास कोषमार्फत वितरण गर्ने भनिएको रकमका बारेमा चर्को विरोध भएकै कारणले सर्वोच्च अदालतले अहिले रोकेको अवस्था छ ।
० राष्ट्रियसभाको खुम्चिएको अधिकारलाई प्रतिनिधिसभाको जस्तै अधिकार सम्पन्न बनाउनको लागि नव निर्वाचित अध्यक्षले कस्तो भूमिका खेल्नु आवश्यक होला ?
–उहाँ भर्खरै निर्वाचित भएर आउनु भएको छ । यस विषयमा उहाँ सकारात्मक नै हुनुहुन्छ । यसअघिका अध्यक्षले नराम्रो गरेको भन्ने पनि होइन । राष्ट्रियसभाको मर्यादा र गरिमालाई ओझपूर्ण बनाउने विषयमा पहिलेको अध्यक्ष पनि सक्रिय हुनुहुन्थ्यो र वर्तमान अध्यक्ष्य पनि उतिक्कै चिन्तित हुनुहुन्छ ।
० बैशाख १५ गते इलाम क्षेत्र नं २ र बझाङको प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भयो, तपाईं आवद्ध रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको उपस्थिति निकै कमजोर देखियो, निर्वाचन परिणामलाई तपाईंको पार्टीले कसरी लिएको छ ?
–इलाममा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको संगठन त्यति राम्रो थिएन । त्यसैले हामी धेरै कमजोर देखियौं । अर्को कुरा हाम्रो उम्मेदवारले हार्छ भन्ने थाहा पाएपछि जनताहरुले भोट पनि नदिने रहेछन् । अर्को कुरा, चुनावी मैदानमा उत्रिएपछि हारजीत हुनु स्वभाविक पनि हो । जनताको मतलाई स्वीकार गर्नुको विकल्प पनि त छैन ।
० तपाईको पार्टी अध्यक्षले त एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवारले इलामको चुनावी सभामा चुनाव जित्ने दावी गर्नु भएको होइन र ?
–हामीले नेपाली जनतालाई ढाट्न हुँदैन । इलाममा संगठन राम्रो थिएन । नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेकै संगठन राम्रो रहेछ भन्ने कुरा चुनावी परिणामले देखाइसकेको छ । अब यो विषयमा बहस गर्नुको यतिखेर कुनै तुक नै छैन जस्तो मलाई लाग्छ । अर्को कुरा हामी केही वर्ष अगाडि मात्र गठन भएको नयाँ पार्टी भएको कारण सबैतिर सङ्गठन निर्माण गर्न सकिएको छैन । एउटा गाउँपालिकामा अलि राम्रो संगठन थियो, त्यसबाट पनि अपेक्षित मत आएको देखिएन ।
० २०८० मंसिरमा तपाईंको दलले बझाङबाट प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचन जितेर आएको प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि उम्मेदवारले जमानत जोगाउन सकेको अवस्था देखिएन, किन होला ?
–बझाङमा भने हाम्रो पार्टीको संगठन राम्रो नै थियो । जीतको नजिक थियौं तर, सोचेभन्दा मत धरै कम आयो । एक किसिमले भन्नुपर्दा राजनीति रुपमा अफवाह फैलाइएको कारणले पनि सोचे अनुरुप मत प्राप्त हुन सकेन । त्यहाँका साथीहरुले यस्तै रिपोर्टिङ्ग गरेका छन ।
० हाल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीसमेत रहेका भानुभक्त जोशीले लामै समय चुनाव केन्द्रित अभियानमा लाग्दासमेत अपेक्षित मत आउन सकेन भन्ने समाचारहरु पनि बाहिर आएका छन् नि ?
–सोही निर्वाचन क्षेत्रबाट २०७९ मंसिरमा चुनाव जित्नु भएका भानुभक्त जोशी हाल मन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँले निकै कसरत पनि गर्नुभयो, तर उहाँ जाँदैमा हाम्रो दलको उम्मेदवारले चुनाव जितिहाल्ने भन्ने हुँदैन । स्थानीय जनताले कसले चुनाव जित्दै छ, बुझेर नै उसै उम्मेदवारलाई मत दिएको देखियो ।
० उपनिर्वाचनको नतिजाले पार्टी नेकपा एमालेसँग पार्टी एकता गर्नुबाहेक विकल्प छैन देखियो नि होइन ?.
–हामीले पार्टी एकताको विरोध कहिले पनि गरेका छैनौं । एकीकृत समाजवादी पार्टी नै सिङ्गो कम्युनिस्ट घटकहरुलाई एकताबद्ध गराउने उद्देश्य नै स्थापना गरिएको हो । तर, एमालेभित्र यतिखेर त्यस्तो खालको वातावरण देखिएन । अर्को कुरा, एमालेमा कम्युनिस्टको सिद्धान्त र विचार पनि देखिएन । जसका कारणले नै पार्टी फुट्न पुगेको हो ।
० पार्टी अलग भएर सरकार जाँदा पनि एकीकृत समाजवादी पार्टीका मन्त्रीहरुले खासै प्रभावकारी काम गरेनन् भन्ने गुनासो छ, तपार्इंलाई के लाग्छ ?
–बाहिर हेर्दा काम गरेनन् भन्ने होला । तर, सरकारमा जादैंमा सवै काम गर्न सकिन्छ भन्ने पनि हुँदैन । विगतमा दुई तिहाई निकटको सरकार हुँदा पनि भाडँभैलो गरेर दुईदुई पटक संसंद विघटन गरेको होइन ?
० २०८० फागुन २१ गते नयाँ समीकरणका साथ गठन भएको वर्तमान सरकारमा पनि तपाईंको अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले ठूलै बार्गेनिङ गरेको देखियो, पार्टी कार्यकर्तालाई जोगाउनको लागि यस्ता कुरा गर्दैगर्दा उपचुनावको परिणाम पनि ठिक विपरीत आयो, पार्टीभित्र यो विषयमा अब समीक्षा हुन्छ कि हुँदैन ?
–समीक्षा हुन्छ, किन हुँदैन । हामी चुनवामा जितेर छोड्छौ भनेर पार्टीले पनि त्यति आशा गरेको थिएन । मैले माथि बझाङ र इलामको पार्टी संगठनको बारेमा बताइसकेकी छु । तर, इलाममा संभावना थिएन । तर पनि चुनावमा कति कार्यकर्ता परिचालित भएर र मत आयो भन्ने विषयको समीक्षा त गर्नैपर्छ र होला पनि ।
० अब पनि कम्युनिष्ट नामधारीहरुको नाङ्ले पसल कहिलेसम्म चल्छ, यसलाई डिपार्टमेन्ट स्टोरमा लैजान तपार्इंहरुको आगामी भूमिका के रहन्छ ?
–पक्कै रहन्छ । तर, हाम्रो मात्रै पहलले हुन गाह्रो छ । ठुला राजनीतिक दल र नेतृत्वमा रहेका जिम्मेवार नेताहरुले पनि यो विषयमा गंभीर ढंगले सोच्नुपर्छ । ६०÷६१ प्रतिशत कम्युनिष्ट भएको मुलुकमा सबै तितरबितर भएर हिंड्नु राम्रो हुँदै होइन । हामीले एकीकृत रुपमा लैजानुपर्छ, यसैगरी सानोतिनो झुण्डमा विभाजित हुँदा पार्टी र नेतृत्व धेरै समय टिक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।
० एमालेबाट अलग भएर जुन उद्देश्यले एस पार्टी स्थापना गरेको थियो, सो अनुसार अगाडि बढ्न नसकेको कुरा तपाईं स्वीकार्नु हुन्छ ?
–यो दुनियाँले देखेको कुरा भएकोले स्वीकार नै पर्छ । एमालेबाट अलग हुँदा आधा भन्दा धेरै नेता कार्यकर्ता जोस जाँगर सहित आएकै हुन् । पछिल्लो समय हाम्रो पार्टी अलि कमजोर हुँदै गएको होकि भन्ने भान आम कार्यकर्तामा पर्न थालेको छ ।
० कसको कारणले पार्टी कमजोर हुँदै गएको विश्लेषण तपाईंको रहेको छ ?
–यो विषयमा नेतृत्वको विषय पनि जोडिएला । कतिपय आफ्नो भाग यता पाइएन त्यता पाइन्छ कि भन्ने हिसाबले स्वार्थी नेता, कार्यकर्ता आउने र जानेक्रमका चलिरहेकै छ । कतिपयहरू गए, राम्रो नेता र कार्यकर्ताहरु पार्टीमा अझै सक्रिय भएर संगठन निर्माणमा खटेका छन् । त्यसकारण पार्टी कमजोर नै भइहाल्यो भन्ने पनि सत्य होइन ।
० पार्टीको महाधिवेशन जेठमा गर्ने तयारी थियो, फेरि के कारणले पर धकेलियो नि ?
–मुलुकको राजनीति र राष्ट्रिय परिस्थितिमा त्यस्तै छ । नयाँ गठबन्धनका साथ सरकारमा फेरबदल आयो । सरकार निर्माणमा लाग्दा कतिपय पार्टीका काम कारवाही तयारी सँगसँगै गर्न नसक्दा तोकिएको समयमा गर्न भ्याइएन । दस्तावेज प्रतिवेदन लेखनको तयारी, जिल्लाबाट महाधिवेशनमा आउने प्रतिनिधिको संख्या व्यवस्थित गर्न पनि समय लाग्यो । फिल्डमा कार्यकर्ता र नेता साथीहरु पनि राम्रैसँग खटेका छन् तरपनि आन्तरिक व्यवस्थापन नै ढिला भएको कारणले सरेको हो जस्तो लाग्छ ।
० आगामी २०८१ भदौमा हुने भनिएको राष्ट्रिय महाधिवेशनमा केन्द्रीय नेतृत्व चयनमा पार्टीभित्र विवाद छ कि छैन ?
–दस्तावेजमा अलिअलि विवाद आउला जस्तो थियो । सचिवालयको बैठकले टुंगो लगाइसकेको छ । मलाई लाग्छ, अब दस्तावेज अध्ययन गरेर महाधिवेशनको हलमा ल्याएपछि नेतृत्व चयनमा विवाद हुँदैन जस्तो लागेका छ । त्यति बेला परिस्थिति नयाँ बन्यो भने फरक विषय हो । तर, यतिखेर चाहिँ विवाद छैन र वैचारिक हिसाबले भिन्न देखिएको छैन ।
० वर्तमान गठबन्धन सरकारको काम कारबाहीलाई तपाईंले कसरी मूल्यांकन गरिरहनु भएको छ ?
–व्यक्तिगत रुपमा भन्नुपर्दा यो सरकारको काम कारवाहीप्रति म त्यति सन्तुष्ट छैन । सरकारको कामप्रति उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था छैन र देखिंदैन पनि । यस अघिका सरकारले पनि एकदम राम्रो काम ग¥यो भन्ने उत्साहित हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । एउटै पार्टीको एकल नेतृत्वमा सरकार हुँदा र विभिन्न पार्टीको कोलिसन सरकार हुँदा त अझ फरक पर्छ नै । यो सरकारले केही नयाँ गरिहाल्ला कि भन्ने उत्साह पनि आम जनतामा त्यति देखिंदैन । त्यति हुँदा पनि हामी सरकारमा सामेल त भएकै छौँ ।
० आगामी २०८१ जेठ १५ गते सरकारले नयाँ बजेट ल्याउँदैछ, सो बजेटमा के के नयाँ विषय समेटिनुपर्छ भन्ने तपाईंलाई लागेको छ ?
–मैले नेतृत्व गरेको समितिले बजेटको कुरा त्यति धेरै गर्दैन । हाम्रो समितिको आफ्नै पनि समस्या छन् । जनजीविकाको सवालमा जोडिएका धेरै विषयहरु यो समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दो रहेछ । ती विषयलाई फिल्डमा गएर गर्नेदेखि हरेक काम समितिले गर्नुपर्छ । यसको कार्यक्षेत्र पनि धेरै ठूलो रहेको छ । यो सबै पक्षसँग जोडिएको समिति पनि हो । कानूनको निर्माण, परिमार्जन, संशोधनको लागि पनि उचित तवरले बजेट बिनियोजन हुनुप¥यो जसले गर्दा ती कार्य सम्पन्न गर्न सकियोस् भन्ने हाम्रो माग रहेको छ ।
० युवा जनशक्ति दिनदिनै विदेश पलायन भएर गाउँघरका खेतीयोग्य जग्गा जमिन बाँझो हुनेक्रम बढ्दो छ, उनीहरुलाई रोक्न संसद र सरकारले अब के गर्नुपर्ला ?
–यो विषयले समितिको पनि ध्यानाकर्षण भएको र पार्टीको पनि । यसको न्यूनीकरणका लागि हामीले अभियान पनि चलाएका छौँ । साथै एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि मुख्य एजेन्डा बनाएर नै खबरदारी आन्दोलन गर्दै आएको छ । हामीले विदेश पलायन हुन लागेका युवाहरुलाई रोक्नको लागि अभियानसमेत चलाएका हौं । कामदार मात्र नभएर धेरै बौद्धिक समूह विदेश पलायन भएका छन् । जसले गर्दा हाम्रो मुलुकले घाटा बेहोरिरहेको छ ।
० यतिखेर पहाडबाट तराई र शहर बजारमा बसाइँ सर्न र हिमालदेखि तराईका पालिकाका जग्गा जमिन बाँझो हुनुको कारण जंगली जनावरको आतंकलाई मुख्य कारण मानिन्छ, त्यसको लागि खोई त प्रयास गरेको ?
–यो विषयमा मैले पटकपटक सदनमा बोल्दै आएकी छु । संरक्षण भन्दा पनि यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रहेकोे छ । यी जनावरलाई बिक्री गर्न पाउनुपर्ने कानून निमार्ण गर्नुप¥यो । जंगली जनावर बेचेर राज्यले आम्दानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनु प¥यो । त्यसको लागि छुट्टै ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक रहेको छ । चिडियाखानामा जनावर पालेर मात्र भएन, त्यसबाट आम्दानी पनि लिनु प¥यो । यसको लागि ऐन संशोधन गरेर व्यवस्थापन गर्नुप¥यो भन्ने मत मेरो रहेको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ वैशाख २४)
प्रतिकृया दिनुहोस