• आइतबार-जेठ-१३-२०८१

जेलबाट सरकार चलाउनु पनि लोकतान्त्रिक मार्ग ?

 

भारतको सुप्रिम कोर्टले राज्यसभा सांसद संजय सिंहलाई बुधबार ३ अप्रिल (२१  चैत २०८०) मा जमानतमा छोड्ने आदेश ग¥यो । उनी ६ महिनापछि तिहाड जेलबाट छुटे । उनीमाथि पनि दिल्लीका मुख्यमन्त्री र आम आद्मी पार्टीका नेता अरविन्द केजरीवाल झैं भारत सरकारको इन्फोर्समेन्ट डाइरेक्टोरेटले भ्रष्टाचारको मुद्दा खडा गरेको थियो ।


भारतीय सुप्रिम कोर्टले इन्फोर्समेन्ट डाइरेक्टोरे (इडी)लाई फट्कार्दै भन्यो, ‘यतिका समय पनि कुनै प्रमाण फेला परेको छैन ।’ जेलबाट बाहिर निस्केर सांसद संजय सिंहले भने मोदी र भाजपाको तानाशाही हामीहरु चल्न दिने छैनौं । 


उनले भने मुख्यमन्त्री केजरीवाललाई थुन्नु दिल्ली प्रान्तका २ करोड जनताको साथ अन्याय हो । किन भने हाम्रो नेता अरविन्द केजरीवालको सरकारले कुनै दाम नलिइकन जनतालाई घरघरमा खानेपानी, बिजुली, दिनुभएको छ । 


 दिल्ली हाइकोर्टले तीन पटक अलग अलग रिट पेटिसनमा अरविन्द केजरीवाललाई जेलबाट सरकार चलाउन दिन हुँदैन भनि उजुरी दर्ता भए । तर, तीनैपटक दिल्ली हाईकोर्टका न्यायाधीशहरुले भने संविधानले निर्वाचित र विधानसभाको विश्वास प्राप्त मुख्यमन्त्रीलाई जेलबाट सरकार चलाउन दिनु हुन्न भनेको छैन । अदालतले यस विषयमा हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन । लोकतन्त्रलाई आफ्नो बाटो आफैं लिन दिनुपर्छ । 


वि.सं. २०८० फागुन २० गते (३ मार्च २०२४) देखि नेपालमा नयाँ वर्ष २०८१ वैशाख १ गते (अप्रिल १३) आउन लाग्दा पनि अरविन्द केजरीवाल मुख्यमन्त्री रहि जेलबाट सरकार चलाउँदैछन् । 


अरविन्द केजरीवाल भारतमा यो देखाउन सफल छन् कि पार्टीको अध्यक्ष र मुख्यमन्त्री साँच्चै इमान्दार छ र शासनको शक्ति भ्रष्टाचार नियन्त्रित सुशासन (गुड गर्भन्यान्स) दिन्छ भने जनताको हितमा कयौं लोककल्याणकारी सुविधा र राहत पु¥याउनेलाई सुशासन र लोककल्याणकारी प्रत्यक्ष राहत र फाइदा पुगेको देखेर सीमा जोडिएको पंजाब प्रान्तका जनताले पनि केही समय पछि आम आदमी पार्टीकै पक्षमा बहुमत प्रदान गर्दा त्यहाँ पनि आम आदमी पार्टीकै भगवन्त मन मुख्यमन्त्रीको सरकार बनेको र चलिराखेको छ ।

 

धेरैजना भन्छन्, केजरीवाललाई भ्रष्टाचार गरेको कुनै प्रमाण नहुँदा पनि थुनेर भाजपा र प्रधानमन्त्री मोदी आगामी निर्वाचनलाई प्रभाव पार्न खोज्दैछन् । हाल भारत १ अर्ब ४४ करोड जनता बस्ने देश बनेको छ । जहाँ बंगाली भाषा बोल्ने दश (१०) करोड भन्दा बढी छन्, मराठी बोल्ने सवा आठ करोड (८ करोड १२ लाख), तेलगु भाषी ८ करोड, तमिल भाषी ७ करोड, कन्नड बोल्ने ३ करोड, मलायालम भाषी ३ करोड, उडिया बोल्ने ३ करोड ७० लाख र हिन्दी भाषी ६० करोड अरु नेपाली, गुजराती र धेरै भाषा संस्कृति रीतिरिवाजहरुको पनि धेरै विविधा र भिन्नता छ । 
 सिंगापुरका राजनेता ली क्वान यूले लेखेका थिए–भारत वास्तवमा एउटा देश होइन । बरु ३२ सेपरेट नेसन्स (अलग राष्ट्रहरु हो जसलाई ब्रिटिश बनाएको रेल लाइनले जोडेको छ)’ । संक्षेपमा जाउँ भारत एउटा बहुराष्ट्रियताहरु भएको देश हो । 


 जहाँ शताब्दियौंदेखि अलग अलग प्रान्तीय गभर्नर र सरकारहरु, प्रान्तीय विधायिकाहरु सन् १९६३ मा ब्रिटिश सरकारकै पालादेखि चलेका थिए र पछि भारत स्वतन्त्र भएपछि पनि अलग अलग प्रान्तहरु बने । बम्बईबाट महाराष्ट्र र गुजरात  प्रान्त बने । मद्रासबाट आन्ध्र, बिहारबाट झारखण्ड, तमिलनाडु, तेलंगाना इत्यादि बने । 


 केन्द्र सरकार र सबै प्रान्तमा अंग्रेजी सरकारी भाषाका साथ स्थानीय प्रान्तीय सरकारी भाषा पनि छन् । भारत स्वतन्त्र भएको ७७ वर्षपछि अंग्रेजी भाषा केन्द्रीय सरकार, सर्वाेच्च अदालत र हाइकोर्टहरुको भाषा बनेको छ । भारतमा आमचुनाव सन् २०२४ मा हुँदा पनि के देखिँदैछ भने पश्चिम बंगालमा ममता बनर्जीको तृणमूल कांग्रेसले लोकसभाका सबै ४२ सिटका लागि केवल आफ्नो पार्टीको उम्मेद्वार मात्र खडा गरेको छ  । 


बिहारमा मुख्यमन्त्री नितिश कुमार र उनको पार्टी नरेन्द्र मोदीको भाजपासँग गठबन्धनमा छ । तेजश्वी यादवहरुको पार्टी र भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको साथ गठबन्धन गर्दैछ । हेरौं अरु प्रान्तहरुमा के के हुन्छ ? लोकसभाको ५४३ सिट मध्ये मोदी र भाजपा चार सय लोकसभा जित्ने दावीका साथ प्रचार गर्दैछ । 


भाजपाले कति स्थान जित्छ भन्ने अनुमान नभए पनि नरेन्द्र मोदी फेरि तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुन्छन् भनि धेरैको आंकलन रहेको छ । तर, भारतमा न्यायपालिका पनि सबै प्रकारले स्वतन्त्र छ । न्यायाधीशहरु कमसेकम सुप्रिम कोर्ट र थप २५ वटै हाइकोर्टको जजको व्यक्तिगत इन्टेग्रिटीमा अपवाद छोडी प्रश्न उठेको पाइँदैन । संसारमा हाम्रो छिमेकी देशमा न्यायाधीशहरुको नियुक्ति केवल न्यायाधीशहरुको मात्रै गर्नेगरी कार्यपालिका राजनीतिक सरकारका मन्त्री, प्रधान मन्त्रीहरुको र विधायिकाहरुको हस्तक्षेपबाट मुक्त छ । यसले भारतमा लोकतन्त्रमाथि संकट पर्दा नागरिकहरुको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको र लोकतन्त्रको पनि रक्षा गर्दै आएको स्पष्ट  देखिन्छ । 


हाम्रो देशको वर्तमान अर्धलोकतान्त्रिक व्यवस्थामा न्यायाधीश र न्यायपालिकाको नियुक्तिहरु कार्यपालिका, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र विधायिका सबैको हस्तक्षेप हुने वर्णसंकर संविधान छ । 
भारतमा आम निर्वाचनको मुखमा दिल्ली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई हटाएर राष्ट्रपति शासन गर्ने आँट प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग छैन भन्ने पनि देखिन्छ । किनभने यस्तो दुस्साहस गरेमा उनलाई उल्टो राजनीतिक नोक्सान हुनेछ । तानाशाहीको आरोपलाई झन् बल पु¥याउने प्रत्युत्पादक काम हुनेछ । दिल्ली प्रदेशका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई जेलमा कोचेको विरुद्धमा अमेरिका, जर्मनी र संयुक्त राष्ट्र संघले समेत आपत्ति प्रकट गरेपछि केजरीवाल र आम आद्मी पार्टीको मनोबल झन बढ्न गएको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८० चैत २६)
 

प्रतिकृया दिनुहोस