‘भ्रष्टाचार षड्यन्त्रको हतियार’ गुणराज लुइँटेलको लेखको शीर्षक छ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो समस्या भ्रष्टाचार हो । तर, विश्व सामाजिक मञ्चको कार्यक्रममा भाग लिन आएकी एक भारतीय अभियन्ताले भारतमा अहिले बढाइएका कैयन मुद्दामा भ्रष्टचारलाई विपक्षी दबाउने हतियारका रुपमा प्रयोग गरिएका अनेकन उदाहरणहरु उल्लेख गरिन् ।’
हामीहरु देख्दैछौं कि छिमेकी भारतमा आगामी ५ वर्षका लागि लोकसभाको ५४३ ठाउँका लागि चुनाव घोषित भइसकेपछि दिल्लीका निर्वाचित प्रान्तीय विधानसभामा सदस्य र मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई पक्राउ गरेर जेलमा राखिएको छ ।
केजरीवालले भने– ‘म जेलबाटै मुख्यमन्त्रीमा रहेर सरकार चलाउँछु । उनले जेलबाट दुईवटा आदेश पनि जारी गरिसकेका छन् । उनलाई चुनावका मुखमा आएर भ्रष्टाचारको आरोप लगाई थुन्ने कामको विरोधमा नयाँ दिल्ली र अन्यत्र उनी पक्राउ परेकै दिनदेखि सडकमा थाल बजाउँदै प्रदर्शनहरु चलिरहेका छन् । केजरीवाललाई पक्राउ गरेर थुनेकोमा अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र संघ र जर्मनीले विरोध प्रकट गरेका छन् ।
मार्च ३१ (२०८० चैत १८) आइतबार दिल्लीको रामलिला मैदानमा मेगा ¥यालीमा(विशाल प्रदर्शन) विरोधी दलका सबै नेता उपस्थित हुने कार्यक्रम आयोजित भयो । सरकारी पक्ष अदालतसँग म्याद थप्न भन्दैछन् किन भने केजरीवालले सहयोग गरिरहेका छैनन् । यसअघि झारखण्ड प्रदेशका मुख्यमन्त्री हेमन्द सोरेनलाई पनि इन्फोर्समेन्ट डाइरक्टरेट थुनामा लिइसकेको थियो । तर, हेमन्द सोरेनले पक्राउ पर्नु अघि नै मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिइसकेका थिए । दिल्ली हाइकोर्टले केजरीवाललाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन दायर गरेको रिट खारेज गरेको छ ।
भारतको आगामी निर्वाचनमा नब्बे करोड मतदाता हुनेछन् । विभिन्न चरणमा गरी कयौं दिन लगाई अलग अलग तारिखमा मतदान हुने कार्यक्रम छ । नेपालमा राजनीतिक नेताहरु सँधै दण्ड, सजायबाट मुक्त रहँदै आएका छन् । नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री हुँदा नै ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी’को मुद्दामा नेपाली कांग्रेसका ठूला नेता र पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाड, गृह सचिवलगायत थुनामा थिए । सुन तस्करीमा स्वयं ठूला माओवादी नेता, सभामुख र गृह मन्त्री भइसकेका कृष्णबहादुर महरा, पूर्व उपराष्ट्रपति माओवादी नेताका छोरा, माओवादीबाट एमालेमा प्रवेश गरिसकेका पूर्व माओवादी नेता टोपबहादुर रायमाझीलगायत पक्राउ परेर मुद्दा चल्दैछ । तर, नेपालमा यी पक्राउ र थुना हुँदाको बखत निर्वाचन वि.स. २०८४ हुन झण्डै तीन वर्ष बाँकी छ । राजा ज्ञानेन्द्रको समयमा ३ जना कांग्रेसका नेताले जेल (थुना) सजाय पाए । अघि र पछि कुनै ठूला नेता पक्राउ नै परेनन् । मुद्दा चलाइएको देखेनौं ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने उपर सहकारी ठगीमा सामेल भन्दै कांग्रेसका सांसदहरुले सुरुदेखि नै नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्दै आएका छन् । तर, रवि लामिछनेलाई प्रतिनिधिसभाबारे जवाफमा बोल्नै नदिई होहल्ला गरिरहे । तर, कांग्रेसका दिलेन्द्र बडुले रवि लामिछानेको राजीनामा दिनुपर्ने भनेपछि राज्यव्यवस्था संसदीय समितिमा रवि लामिछानेले सहकारी ठगी प्रकरणमा आफ्नो संलग्नताबारे उठेको प्रश्नमा जवाफ दिँदै भने–‘जहाँ मेरो नाम छ भनिएको छ, त्यहाँ नाम बाहेक केही छैन । न हस्ताक्षर, न ल्याप्चे, न मैले कुनै निवेदन दिएको छु, न मेरो सामान्य केवाईसी भरिएको छ, न मैले कुनै पत्र पाएको छु, न कुनै अनुसन्धान भएको भन्ने थाहा छ । मैले सुनेअनुसार त्यो मुद्दा अदालतमा पनि दर्ता छ । म प्रतिवादी होइन, भएका प्रतिवादीको बयानमा मेरो नाम उल्लेख भएको जानकारी छैन । एउटा जाहेरी परेको र सूचनाको रुपमा प्रहरीले ग्रहण गरेका बाहेक कुनै कुरा नभएको यो विषय कांग्रेस सरकारमै भएको समयको भएकाले आफूले प्रभावित पार्ने कुरै नभएको स्पष्ट पारे ।’ (कमलराज भट्ट, नयाँपत्रिका २०८० चैत १५)
२०८० चैत १५ को नागरिकको ५ पेजका अनुसार, ‘प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवरले पनि रवि लामिछानेको संलग्नता नभएको बताए ।’ ‘ठाडो उजुरीको रुपमा जो इस्यु आयो दर्ता भएको छ । तर, अनुसन्धान गर्न तथ्य प्रमाण भेटिएन, कानूनको दायरामा पर्ने अवस्था आएन ।’ आईजीपी कुँवरले भने, ‘सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा पाँचजना पुर्पक्षका लागि थुनामा र १५ जना फरार छन् । यसमध्ये जीबी राई मुख्य जड रहेको र उनी मलेसियामा छन् । डिफ्युजन र रेड कर्नर नोटिस जारी भएको छ । तर मलेसियासँग सुपुर्दगी सन्धि छैन । त्यो नभए पनि मलेसियन सरकारले सुपुर्दगीका लागि अनुरोध गरेर ड्राफ्ट पठाउ भन्यो । हामीले अनौपचारिक रुपमा परराष्ट्रमार्फत पठायौं । त्यो अहिले इन्टेरियर मिनिस्ट्रीमा गएर बसेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि जीबी राई फर्किन बाध्य नभएको र बाध्य हुन नसक्ने आईजीपी कुँवरको भनाई थियो ।
सहकारी लघुवित्त सुन्दा राम्रो लाग्ने शब्द छ । तर यसको आडमा कयौं हजारौं निम्न आय भएका नेपालीहरुलाई कयौं वर्षदेखि अर्बाैं रुपैयाँ लुट्ने वातावरण कसरी बन्यो र रहिरह्यो ? कम वा बेसी भ्रष्टाचार अरु देशहरुमा पनि छन् । तर नेपालमाजस्तो ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ यो शब्द हत्तपत्त अरु देशका पत्रकारहरुले प्रयोग गरेको त्यति देखिँदैन । तर नेपालमा भ्रष्टाचार गर्ने पूर्व नियत राखेर यस्ता नीति, नियम र कानून बनेको देखिन्छ र वातावरणले यो शब्द प्रचलनमा ल्यायो ।
‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ अर्थात् सरकार चलाउने नीति बनाएर लुट मच्चाउन र सकुशल सुरक्षित रहने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई नेपालमा विशेषाधिकार प्राप्त वातावरण छ । पीडित जनता राजधानीको सडकमा रुँदै कराउँदै उत्रेपछि मात्र सरकारहरु देखेजानेको जस्तो गर्दछ । सर्प गइसकेपछि सडकको धुलोमा बनेको डोब पिट्ने काम गर्दछन् । (साँघु साप्ताहिक, २०८० चैत १९)
प्रतिकृया दिनुहोस