हामीले हेर्दा जापानको ऋण, मद्दत, सहयोग, अनुदान अरु सबै देशको तुलनामा राम्रो देखिन्छ । शिक्षण अस्पताल महाराजगंज त्यस समय हामी नेपालीहरुको लागि सबैभन्दा राम्रो जापानी आर्थिक सहयोग रहेको थियो । यो जापानी सहयोगको नमुना आज पनि प्रशंसनीय छ ।
उहिले दुई लेनको विपी कोइराला राजमार्ग काठमाडौंबाट बनेपा, धुलिखेल जोड्दै सिन्धुलीदेखि तराईको बर्दिबासमा पूर्वपश्चिम राजमार्गको निर्माण नहुँदै हुने जापानको प्रस्ताव आएको थियो । तर, कति सत्य हो दक्षिणी छिमेकीले यस्तो सडक चीनले काठमाडौं जोड्ने सडकको पहुँचभित्र यस्तो हुन्छ र भारतको सुरक्षालाई खतरा हुन्छ भन्ने अत्तो थापी दबाब दिई एक लेनको बनाउने काम भयो । तैपनि यो सडक आर्थिक रुपले नेपालको ठूलो हितमा देखिएको छ ।
–भारतका विदेशमन्त्री एस.जयशंकरले भनेको–‘नेपालमा राजनीतिक समीकरण फेरिने केही आभाष प्रचण्डजीसँग २०२४ जनवरीमा युगाण्डामा भेट हुँदा भएको थियो, सत्ता गठबन्धनमा समस्या थिए भन्ने संकेत पाएको थिएँ ।’
अरु पनि जापानी ऋण र सहयोगहरु अहिले झन् नेपालको हितमा देखिएका छन् । भक्तपुर जाने कयौं लेनको बाटो अहिले निर्माण भइरहेको जापानी साँढे १६ अर्ब लगानी र नेपालको ६ अर्ब लगानीमा नागढुंगा सुरुङमार्ग केवल १४ मिटर बाँकी रहँदा स्थानीय अवरोधले गर्दा २०८१ वैशाख १३ गतेसम्मको म्याद थपिएको छ । हेरौं हाम्रा निकम्मा सरकार र भ्रष्ट प्रशासनले कहिले कति चाँडो व्यवधान समाधान गर्लान् र देशलाई आर्थिक र समयको वचत हुनेछ ।
जापान आजसम्म पनि सबैभन्दा ठूलो नेपालको बाइल्याटरल एड डोनर हो र विश्व बैंक र एडिबीहरु मल्टिनेशनल डोनर्स हुन् । हामी नेपालीहरुले ठिकै सोच्यौं संसारमा कयौं करोड बुद्ध धर्मावलम्बीहरु छन् । जसरी इस्लाम धर्मावलम्बीहरु मक्का हज गर्न जान्छन्, त्यसैगरी बुद्ध धर्मावलम्बीहरु बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी आउँछन् । लुम्बिनीमा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट राम्रोसँग सञ्चालन भयो भने बुद्धिष्ठ टुरिजमलाई धेरै सुगम पार्नेछ ।
तर, हामी नेपालीहरुको चाहना र आवश्यकता पूरा गर्न धन थिएन । ‘मित्र राष्ट्र चीन अब ठूलो आर्थिक महाशक्ति भइसकेको छ । चीनले हामीलाई लुम्बिनीमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाईदियो ।
पोखरा अब पर्यटकीय राजधानी घोषित छ किनभने विदेशी टुरिष्टहरु राम्रो संख्यामा आउँनेछन् । पोखरामा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट बनाउने हाम्रो चाहनालाई पनि उत्तरी छिमेकी चीनले सहुलियत ऋण प्रदान गर्दा निर्माण हुन सक्यो ।
तर, दुर्भाग्य भनौ हामीहरुले नसोचेको कुरा के भयो भने यी दुबै इन्टरनेशनल एयरपोर्टहरुका लागि भारतले हवाई मार्ग रुटपर्मिट दिएन । नयाँ बोध भयो कि हामी पुरानो भूपरिवेष्ठित (ल्याण्डलक) स्थितिमा मात्र होइन, हवाई यातायात पनि बन्धित हुन सक्दा रहेछौं । गौतम बुद्ध एयरपोर्ट र पोखरा एयरपोर्ट निर्मित भए पनि सुचारु हुन पाइरहेका छैनन् र हामीहरुले सोचे अनुसारको विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न पाइरहेका छैनौं ।
चीन अरु पनि सहुलियतमा नेपालको लाभकारी हुन सक्ने आर्थिक सहयोग दिन तयार छ । तर, नलेऊ भन्ने गुप्त विदेशी दबाब यथावत छ । एकातिर आज हाम्रो देशको आर्थिक प्रगति हुन सकिरहेको छैन भने अर्काेतिर संघीयताको नाममा चालु कर्मचारी र पदाधिकारी तलब, भत्तामा १ खर्ब ७१ अर्ब खर्च भइरहेको डा.सुरेन्द्र केसी भन्नुहुन्छ ।
आन्तरिक राष्ट्रिय आयको ठूलो मात्रा देशको उन्नति विकास हुने, गरिबी घटाउने कार्यहरुमा लगानी नगरी अप्रत्यक्ष र भ्रष्टाचारमा बर्बाद गरिँदैछ । हाम्रो देशमा यातायात, सडक, शिक्षा, उच्च शिक्षा, मानवीय संशाधनको विकासमा खर्च गर्न साटो राजनीतिक नेताहरुको नयाँ वर्गलाई पोषण र जनताको शोषणमै बर्बाद गरिँदैछ ।
त्यतिमात्र होइन, हाम्रो जलविद्युतको निर्यात व्यापारमा असमान र विदेशी खटनपटन चलेको नयाँ उदाहरण एउटा हेरौं, हाम्रो विजुली हामी नेपालीलाई १३ रुपैयाँ युनिट बंगलादेशलाई ८ रुपैयाँ र भारतलाई ४ रुपैयाँमा बेच्ने सम्झौता भएको कुरा प्रकाशित छ । परतन्त्र रहँदा इन्डियामा ब्रिटेनलाई इम्पेरियल प्रिफरेन्स थियो । सहयोग गर्न चाहनेहरुको विश्वास नेपालमा व्याप्त राजनीतिक र प्रशासनिक भ्रष्टाचार र अपव्ययले गर्दा हराइरहेको स्थिति छ भन्छन् ।
सरकार सँधै अस्थिर भागबण्डे जनताप्रति अनुत्तरदायी रहँदै आएको छ । माफियातन्त्रले गर्दा भ्रष्टाचार नेपालमा यति बलियो छ कि कसैले भ्रष्टाचारीहरु विरुद्धको सानो कुनै प्रभावकारी कदम चाल्न खोज्यो भने त्यस्तालाई एक दिन पनि काम गर्न नदिएर निकाली हाल्नुपर्ने जेहाद खडा हुन्छ ।
राजनीतिक दलको समीकरण निर्माण र परिवर्तनहरुमा समेत छिमेकी देशको पूर्वानुमति र पूर्वजानकारी चलिरहेको स्थिति छ । २०८० चैत ५ गतेको कान्तिपुरमा पढें–भारतका विदेशमन्त्री एस.जयशंकरले भनेको–‘नेपालमा राजनीतिक समीकरण फेरिने केही आभाष प्रचण्डजीसँग २०२४ जनवरीमा युगाण्डामा भेट हुँदा भएको थियो, सत्ता गठबन्धनमा समस्या थिए भन्ने संकेत पाएको थिएँ ।’
जनवरीमा जानकारी दिइयो । २०२४ मार्च ४ मा पुरानो समीकरण भत्काएर प्रचण्डद्वारा नयाँ समीकरण र सरकार फेरबदल भयो । स्पष्ट हुन्छ कि नेपालमा यो नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्ने पनि भारतलाई पूर्व जानकारी थियो र भारतले कुनै कारण त्यसलाई रोक्न चाहेन र हुन दियो ।
प्रतिकृया दिनुहोस