• आइतबार-जेठ-१३-२०८१

‘म्याक्सिमम गोभरमेन्ट, मिनिमम गोभरनेन्स’  

 

लोकतन्त्रमा ‘म्याक्सिमम गोभरनेन्स, मिनिमम गोभरमेन्ट’ (अधिकतम सुशासन र न्यूनतम सरकार) हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता विश्वव्यापी रहेको भए पनि प्रचण्डको सरकार ठिक उल्टो ‘म्याक्सिमम गोभरमेन्ट, मिनिमम गोभरनेन्स’ (अधिकतम सरकार–शासन र न्यूनतम सुशासनतर्फ अघि बढ्दा मुलुुकको गणतान्त्रिक प्रणाली पङ्गु, बद्नाम र तहसनहस बन्दैछ ।


कुहिएको फर्सी 
गठबन्धनको नाममा राजनीतिक, दार्शनिक र शासकीय सोच नभएका  झुन्ड सत्तामा बसिरहेको छ । विवादित, भ्रष्ट, अनैतिक, असक्षम र अनुत्तरदायी मन्त्रीको समूह बोकेर प्रचण्ड हिँडिरहेका छन् । बालकुमारी घटनाका दोषी मन्त्री लाज शरम पचाएर पदमा बसेका छन् । आफ्नै छानविनले दोषी देखाएका मन्त्री फाल्न सक्ने हैसियत प्रचण्डसँग छैन । विकास, प्रगति, सम्मृद्धि र दीर्घकालीन सोच सरकारसँग पटक्कै देखिन्न । अधिकाँश मन्त्रीहरू भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् । मन्त्रीहरू नै देशको सामाजिक, धार्मिक र मानवीय संस्कृति तथा सभ्यता ध्वस्त पार्न लागेका देखिन्छन् । बाहिरबाट सग्लो र चिल्लो देखिएका मन्त्रीहरू समेत कुहिएको फर्सी जस्तो भएको कारण मुलुकको शासन, प्रशासन, सुशासन, लोकतान्त्रिक प्रणाली र संविधानवादका आधारभूत मूल्य एवम् मान्यता ध्वस्त बन्दैछन् । यही कारण चिहानमा गाडिएका राजतन्त्रका नलिखुट्टा बोकेर पत्रु राजावादीहरू उत्ताउलो हुँदै गएका हुन् । प्रचण्ड र गठबन्धनसँग नैतिक शक्ति र बल भएन । नैतिक मूल्य पुरै सखाप भएकोले देशमा सरकार भएको अनुभूति नै हुन सकेन ।


मूल्य ध्वस्त
लोकतन्त्रमा सीमित सरकार हुन्छ, हुनैपर्दछ । अर्थात सरकारले संविधान र कानुनले दिएको सीमालाई बढो सीमित हिसाबले प्रयोग गर्दछ, गर्नुपर्दछ । सरकार असीमित, अनुत्तरदायी, निरंकुश, गैरजिम्मेवार तथा संविधान र कानुनको सीमा नाघ्दै अघि बढ्यो भने त्यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्र कमजोर बन्न पुग्दछ । निरंकुशता हावी हुन पुग्दछ । त्यो बेला नागरिक शासन र लोकतन्त्र नामको मात्र हुन पुग्दछ । लोकतन्त्र भनेको जनताद्वारा जनताले जनताको लागि ल्याएको राजनीतिक–कानूनी प्रणाली भएकोले यसका आधारभूत मूल्य र मान्यता तथा विश्वव्यापी प्रचलनको सम्मान गर्नु अनिवार्य हुन्छ । लोकतन्त्र बगेको स्वच्छ खोला जस्तो हो । जसमा पानीले बगेरै आउने फोहोर सफा गर्दै अघि बढ्छ । निरंकुश शासन प्रणाली र व्यवस्था चाहिँ निकास नभएको दुर्गन्धित पोखरी जस्तो हो । प्रचण्डको सत्ता जनताप्रति अनुत्तरदायी, देउवा र सत्ताप्रति मात्र उत्तरदायी बन्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सफा र शुद्ध हुनै सकेन, दिइएन । सुशासन कुन चराको नाम जस्तो भयो ।

 

सुशासन, कानुनको शासन र सीमित सरकारका मान्यता र मूल्य अनुसार राज्य सत्ता सञ्चालित हुन नसकेको कारण ‘म्याक्सिमम गोभरमेन्ट’ लागु भएको देखिन्छ । आफैँले बनाएको आयोगको प्रतिवेदन लागु नगर्नु, दोषी मन्त्रीहरू सत्तामा बसिरहनु, भ्रष्ट र भ्रष्टाचारीलाई कुनै कारबाही नहुनुु, अनैतिकता हावी हुनु र सारमा सरकार असीमित बन्नेतर्फ निरन्तर अघि बढेको कारण लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक मूल्य ध्वस्त बन्दैछन् । संसद, सडक र पुरै नागरिक समाजले दोषी भनेको–देखेको र स्वमय् सत्तारुढ पार्टीका नेताले नै दोषी भनिएका मन्त्रीले झन्डा हल्लाउँदा देख्नेलाई चाहिँ लाजलाग्ने अवस्था बन्न गएको छ । प्रधमानमन्त्री प्रचण्डका यस्ता तरिका र हर्कतको कारण सरकार दिनदिनै बद्नाम बन्दै गएको हो । यही कारण लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक मूल्य ध्वस्त बन्दै गएको देखिन्छ ।

 

एजेन्डाविहीन गन्तव्य
कुनै पनि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र नैतिक धरातल नभएका खाने झुन्डबाट मुलुक बन्दैन बरु बरबाद हुन्छ भन्ने कुरा प्रचण्डको गठबन्धनबाट फेरि प्रमाणित हुँदै गएको छ । तत्कालीन ओली सरकारले सुरु गरेका विकास निर्माण र आयोजना पनि सम्पन्न गर्न सकेको देखिन्न । निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाका भुक्तानी रोक्नुको कारण के हो ? नयाँ आयोजना निर्माण शून्य देखिन्छ । विकास, निर्माण र समृद्धिका कुनै पनि सोच, दृष्टि र योजना गठबन्धनसँग देखिएन । यही कारण चिहानबाट राजावादीहरू चिच्याउन थालेका हुन् । एजेन्डा, नीति, कार्यक्रम, योजना र लक्ष्य नभएको समूहले सत्ता सञ्चालन गरेको कारण सरकार ‘एमेजोनको जंगलमा हराएको यात्री जस्तो’ भएको छ ।

 

के गर्ने, के नगर्ने, कहाँबाट थाल्ने, कुन नीति लागु गर्ने, कुन नगर्ने, कुन कार्यक्रम लागु गर्ने, कुन उद्देश्यबाट अघि बढ्ने, सरकारको नीति र लक्ष्य के हुने जस्ता आधारभूत विषयमा नै सरकार अन्योलग्रस्त बनेको कारण सरकार ऐजेन्डाविहीन भएको प्रष्ट देखिन्छ । अब काम गर्ने, उदघाटनमा नजाने, विकास र समृद्धिमा ध्यान दिने जस्ता बकमफुस्से गफ प्रचण्डले सय दिन पुगेको बेला घोषण गरे पनि त्यो हावामा उडाएको बच्चाको बेलुन जस्तो मात्र बन्न पुगेको छ । जुन केही समय उडेर प्वाट्ट फुट्यो । प्राविधिक बहुमतको घमण्ड बाहेक प्रचण्डसँग अब केही बाँकी देखिन्न ।

 

नांगो सरकार
राज्य सत्ता र सरकार कानूनी, राजनीतिक जगमा अडिएको हुन्छ । अर्काे प्रमुख विषय भनेको राजनीतिक नैतिकता पनि हो । नैतिकता हराएपछि सरकार र सत्ता नाङ्गो बन्न पुग्दछ । प्रचण्डको सरकार प्राविधिक बहुमतको नाममा असीमित हुन खोज्दैछ । संवैधानिक आयोगहरू खाली हुँदै गएका छन् । कतिपय अवस्थामा मौलिक हकको कार्यान्वयन, मानव अधिकारको सुरक्षा, संविधानको कार्यान्वयन र कानुनी तथा राजनीतिक दृष्टिकोणले नागरिक अधिकारको सुरक्षा एवम् संरक्षणमा समेत भूमिका भएका संवैधानिक निकाय खाली गराउनु भनेको सरकार असीमित हुनु (म्याक्सिमम गोभरमेन्ट) को सोचबाट अघि बढ्नु हो ।

 

सरकार संसद छल्ने, संवैधानिक आयोग छल्ने, विपक्षी छल्ने र पन्छ्याउँने, नागरिक समाज र जनताका आधारभूत अधिकार एवम् आवाज बन्द गर्नेतर्फ लागेको प्रस्ट देखिन्छ । लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा यस्तो कार्य, सोच, गतिविधि र हर्कत अलोकतान्त्रिक र अप्रजातन्त्रिक हो । यस्तो तरिका र सोचले सरकार स्वमय् नाङ्गो भएको देखिन्छ । तीन दशकदेखि आफ्नो पार्टीमा अध्यक्ष बन्दै आएका प्रचण्डले बाबुराम, बैद्य, गजुरेल, चन्द लगायत सबैजसो नेतालाई निकालेका छन् । आफ्ना ‘एसम्यान’ र ‘एक दर्जन जोडाजोडी’बाट पार्टी चलाएका उनले सरकारलाई पनि सोही सोच र शैलीबाट सञ्चालन गर्न खोज्दा समस्या पैदा भएको हो । सत्ता गठबन्धन ‘ठगबन्धन’मा परिणत हँुदै आएको छ ।

 

भ्रष्टबाट पहिले देउवा मात्र घेरिएका देखिन्थ्ये अहिले त प्रचण्ड देउवा भन्दा पनि बढी भ्रष्ट र गन्हाएका मान्छेबाट घेरिएका छन् । जुन फाइल खोल्दा पनि प्रचण्डका निकट दोषी देखिने अवस्था छ । यही कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कर्मचारी प्रशासनले पटक्कै टेरेको देखिन्न । प्रचण्डका निर्देशन एउटा पनि लागु भएका छैनन् । सरकारी प्रशासनले सुशासनलाई होइन असीमित सरकारलाई चाहिँ सहयोग र सल्लाह दिँदै आएको प्रस्ट हुन्छ । 


कर्मचारी प्रशासनको यस्तो रबैया र शैलीको विश्लेषण गर्ने हो भने प्रचण्डको सत्ता चाँडै ढल्दैछ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । मुलुकमा सुशासन, विधिको शासन सञ्चालन गर्नुको उल्टो भ्रष्ट र अनैतिक शासन र प्रणालीको निर्माण गर्नेतर्फ प्रचण्डले प्रोत्साहन गर्दै रहेकोले सरकार झनझन नाङ्गो बन्दै गएको छ । सीमित सरकारको विपरित असीमित सरकार (म्याक्सिमम गोभरमेन्ट) सञ्चालन गर्दै अघि बढेकोले देशमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र नैतिक संकट देखिएका हुन् । यसले सरकारको ‘मोरल’ पूरै ‘डाउन’ गराएको प्रष्ट हुन्छ ।

 

यस्तो सरकार भएका कारण लगानीकर्ता, व्यवसायी र नागरिकको समेत ‘मोरल डाउन’ हुँदै गएको छ । थप्रै पेशा, व्यवसायीहरूले आफ्ना व्यवसाय छोडन थालेका छन् । जुन खतरनाक हो । यस्तो अवस्था हुनु ‘मिनिमम गोभरनेन्स’को संकेत हो । (साँघु साप्ताहिक, २०८० फागुन २१)

प्रतिकृया दिनुहोस