विकास निर्माणको कुरै छोडौँ । सवारी लाइसेन्सको कार्ड, पासपोर्ट, राष्ट्रिय परिचय पत्र र विद्यार्थीलाई विदेश जान आवश्यक पर्ने ‘एनओसी लेटर’को पीडा गरिसाध्य र भनिसाध्य छैनन् । काठमाडौँमा पार्किङ्को समस्या चर्काे हुँदैछ । सस्तो लोकप्रियताको लागि बालेनको निरंकुशता अति भएको गुनासो मात्रै आएन, पीडितहरु संघर्ष मै उत्रेका छन् ।
७५१ बुँदा कसले पूरा गर्ने ?
एमालेले २०८० माघ ९ गते महागठबन्धन सरकारलाई ‘झुलाघाट–चिवाभन्ज्याङ्ग’ यात्राका व्रmममा प्राप्त नागरिकका विकास निर्माण, सामाजिक, आर्थिक तथा शासकीय क्षेत्रका ७५१ बुँदे माग पूरा गर्न ध्यानाकर्षण गराएको थियो । यात्राका व्रmममा लोकमार्ग, स्थानीय सडक, पर्यटन, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगायतका विभिन्न स्थानीय–राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्न नागरिकको तर्फबाट एमाले नेतृत्वलाई विभिन्न माग राखिएका थिए ।
त्यस्ता मार्ग पूरा गर्ने वैधानिक सत्ता एमालेसँग नभए पनि मुलुकको शक्तिशाली र जनमत प्राप्त ठूलो पार्टी भएकाले एमालेलाई जनताले माग राख्नु स्वभाविक हो । एमालेका अध्यक्ष ओली सहित, उपाध्यक्षहरू, महासचिव, उपमहासचिव र सचिवहरूको पार्टीको टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर नागरिकको मागहरूलाई योजनाबद्ध तरिकाले प्रस्तुत गरी प्रधानमन्त्रीको ध्यानकार्षण गराएको थियो । एमालले बुझाएको भए पनि त्यो माग जनताको भएको नेता प्रदीप ज्ञवालीको धारणा रहेको छ । वास्तवमा त्यो माग सम्पूर्ण नेपालीको साझा सरोकारको विषय हो ।
तसर्थ ध्यानाकर्षणमा उल्लिखित माग पूरा गर्न सरकार गम्भीर हुनु अत्यावश्यक छ । तर, प्रधानमन्त्री र सरकारको कार्यशैली, योजना कार्यान्वयनको क्षमता र शासकीय शैलीको विश्लेषण गर्ने हो भने आशा गर्ने पटक्कै ठाउँ देखिन्न । प्रचण्डका साना भन्दा साना प्रशासकीय र शासकीय निर्देशन समेत पूरा भएका छैनन् । सम्पन्न भइसकेका विकास निर्माण र ठेक्काको भुक्तानी पाउन व्यवसायीले युद्ध जितेको जस्तो गर्नु पर्ने अवस्था भएको मुलुकमा कुन व्यवसायीले फेरि सरकारलाई विश्वास गरेर आफ्नो लगानी गर्न सक्दछ ? यसरी हेर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको गठबन्धन सरकार आएदेखि शासकीय यन्त्र थप निकम्मा भएको र हावा खुस्किएको प्रस्ट हुन्छ ।
हावा किन खुस्कियो ?
गठबन्धन निकै कमजोर राजनीतिक र वैधानिक धरातलमा अडेकोले पनि यस्तो भएको हो । नीति, विधि र थिति नभएका चारतिर फर्केका अनेक खुद्रा दलको सत्ता भएकोले पनि कर्मचारी प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयनमा उदासिन भएका हुन् । कतिपय मन्त्री स्टन्डवाज मात्र छन् । काम पटक्कै भएको छैन । संस्कृति मन्त्री किराँती धार्मिक सदभाव खलल पार्ने कार्य गर्दछन्, हिन्दुको आस्थाको केन्द्र पशुपतिमा व्रिmश्चियनलाई नियुक्त गर्दछन् । जुन सर्वाेच्चले खारेज पनि ग¥यो ।
यातायात मन्त्री ज्वाला जनताका अत्यावश्यक कार्य गर्न असक्षम छन्, अन्टसन्ट कार्य गर्दैछन् । गृहमन्त्री श्रेष्ठको तुजुक सकिएको प्रष्ट हुन्छ । सरकारमा को को मन्त्री छन् भन्ने कुरा नियुक्त गर्ने पार्टीलाई पनि थाहा हुन छाड्यो । काम नै नगरी सत्ता र भत्ताको तर मार्ने बाहेक केही भएको देखिन्न । सत्ता आज हो कि भोलि भएकोले पनि प्रधानमन्त्रीका निर्देशन स्वयम् मन्त्रीले पनि कार्यान्वयन गर्नमा चासो देखाएका छैनन् । अन्यौलता, अस्थिरता, नीतिहीनता, गतिहीनता र दिशाहीनता नै सरकारको वास्तविकता भएको छ । यसले नेपालको शासकीय क्षमता, शक्ति र प्रशासन दुरुस्त बन्न नसकेको प्रष्ट हुन्छ । यही कारण सविधान र शासन प्रलालीप्रति नागरिकको विश्वास धरमराउन थालेको छ ।
शासनप्रति आशंका
नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक संविधान लागू भएको ८ वर्ष पूरा हुँदै गर्दा पनि शासन प्रणाली र शासकीय शैलीमा सुधार आउन सकेको देखिन्न । संविधानमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समाजवाद उन्मुख शासन प्रचालीको पटक पटक उल्लेख र चर्चा गरिएको भए पनि शासन प्रणालीले प्रष्ट मार्ग पक्डन सकेको देखिन्न । प्रचण्डको शासन पुँजीवादी प्रणालीमा स्वीकार गरिएका सामान्य सेवा र मान्यता अनुकूलका नागरिक अधिकारको सुरक्षामा उदासिन नै रहेको देखिन्छ । अमेरिकी शासन पुँजीवादी भए पनि समाजवादी शासनमा भन्दा बढी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र आधाभूत गाँसबासको प्रबन्ध गरेको छ ।
यता समाजवादी चीनले समेत पुँजीवादी प्रणालीमा स्वीकार्य भएका निजी सम्पत्ति, व्यापार, नाफा र स्वतन्त्र बजारको नियमलाई अगाल्दै आएको छ । आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारको सुरक्षा, प्रबन्ध र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा चीन विश्वमा नै अग्रिणी देखिएको छ । मिश्रित शासन प्रणाली लागू गरेको नेपालको संविधान र शासन प्रणाली चाहिँ ‘न हाँसको चाल, न कुखुराको चाल जस्तो’ भइरहेको छ । पुँजीवादी शासन प्रणालीमा स्वीकार गरिएका सेवा सुविधा दिन सकिएको छैन भने समाजवादी प्रणालीका सेवा दिने कुरा टाढाको विषय भयो । आधारभूत विषयमा रहेका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र बाँच्ने सुविधाको पूर्ति हुनै सकेको छैन ।
भूकम्पपीडित खाने, बस्ने र ओड्ने नपाएर मर्दैछन् । प्रधानमन्त्री लोकप्रियताको लागि निर्देशन दिने तल कुनै कार्यान्वयन नै नहुने अवस्था निरन्तर आइरहेको छ । यसबाट गठबन्धनको सत्ताको आयु सक्किन लागेको संकेत गरेको छ । अर्काेतर्फ नागरिकले खाइ नखाइ बचाएको दुई चार हजारबाट जम्मा गरेको करोडौँ करोड ठग, फन्डावाल र स्टन्डवाजहरूले कुम्ल्याएका छन् । सरकार चाहिँ रमिते बन्दै तैँचुप मैँचुप भएको अवस्था छ । मानिसहरू आफ्नो बचत फिर्ता नपाएर खुलेआम ठगिँदा सरकार नभएको महसुस गर्दैछन् ।
सहकारी ठगीको आरोप झेल्दै रवि
मुलुकमा ठूला ठूला मोटा रकम सहकारीमार्फत कुम्ल्याएर विदेश भाग्ने वा नेपालमा नै अर्काे धन्दा गरी लुकेर नागरिक ठग्ने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढेको छ । सहकारीको ठगी धन्दाले मुुलुकको आर्थिक अवस्था नै डुब्ने खतरामा छ । पार्टी खोलेर पानीमाथिको ओभानो भइटोपलेका रवि लामिछाने सहकारीको ठगीमा प्रत्यक्ष जोडिएको आरोप भोग्दैछन् । अनिल शाहले रविलाई ढाकछोप गर्न बोलेका भ्रम र झुठले बैँकिङ प्रणालीप्रतिको नागरिक विश्वास नै धरमराएको छ ।
रविका अनेक फन्डा, षडयन्त्र र पैसा ठगीमा संलग्न भएको प्रष्ट भएकोले पुरै सहकारी आन्दोलन र सहकारी व्यवयाय ध्वस्त हुने खतरा बढेको छ । करोडौँ करोड ठग्ने सहकारीहरूको संख्या सयौं भइसक्दा पनि सरकार चाहिँ रमिते र तमासे मात्र बन्दै आएको छ । सरकारले दर्ता गरेर कर असुली गरेपछि त्यसको प्रभावकारी अनुगमन, नियमन र आवश्यक नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा उल्टो आफ्नो दायित्व प्रदेश र स्थानीय सरकारतर्फ पन्छ्याएर चोखो बन्ने ध्यानमा संघीय सरकार रहेको देखिन्छ ।
प्रचण्डले यसलाई गम्भीर रूपमा हरेको देखिएन । मुलुक अनेकौँ राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक, धार्मिक र अन्य विविध समस्याहरूबाट गुज्रेको कारण युवाहरूमा व्यापक आव्रmोस देखिएको छ । धेरै युवा र विद्यार्थीले नेपालमा कुनै भविश्य देख्न छाडेकोले पासपोर्ट काट्ने लाइन झनझन बढेको देखिन्छ । चर्काे मूल्य तिरेर पाइने पासपोर्ट, सवारी लाइसेन्स जस्ता आधारभूत सेवा र सुविधा पनि राज्यले दिनै सकेको छैन । प्रधानमन्त्री बेलाबेलामा मन्त्री र सरकारी निकायलाई निर्देशन दिन्छन् । तर सरकारी प्रशासन र प्रणाली यति निकम्मा र असक्षम भइसक्यो कि कुनै पनि निर्देशन कार्यन्वयन नै हुँदैनन् ।
यस्तो अवस्थामा एमालेले बुझाएको ७५१ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्रको कार्यान्वयन प्रचण्ड सरकारबाट होला भन्नेमा चाहिँ विश्वास गर्ने ठाउँ छैन । जनताको आधारभूत आवश्यकता र अधिकारसँग जोडिएका ती विषय कार्यान्वयनको आधार प्रष्ट गर्न र राजनीतिप्रतिको निराशा चिर्न पनि एमालेले सडक, संसद र सार्वजनिक–बौद्धिक क्षेत्रबाट निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यक देखियो । त्यसमा पनि सडक संघर्ष नगरी नसुन्ने प्रवृत्ति भएको कारण व्यापक नागरिक सहभागितामा लामो शान्तिपूर्ण सडक संघर्ष अनिवार्य हुन गएको छ । सडक संघर्षको प्रव्रिmयाबाट मात्र सरकार, ठग–फन्डावाल र प्रतिगामी तत्व सबैलाई एकैपटक ठूलो झापड प्रहार गर्न सकिने प्रष्ट छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८० माघ १५)
प्रतिकृया दिनुहोस