संविधानमा अक्षर मात्र हुँदैनन् । अक्षर, मर्म र भावना हुन्छन् । संविधानको अक्षरको संकुचित व्याख्या गरी आफ्नो निजी हित र फाइदामा त्यसको दुरुपयोग भयो भने त्यो संविधानमाथिको फ्रड (ढाँटछल र फट्ट्याइँ) मात्र हुन्छ ।
संविधानमाथि फ्रड
संविधानको अक्षरमा प्रष्टसँग रोकेको छैन भन्ने नाममा संविधानको अक्षर तथा भावनामाथि फ्रड (ढाँट, छल) ! गर्दै प्रचण्डको गठबन्धनद्वारा अस्तिमात्र (भर्खरै) को निर्वाचनमा जनताद्वारा अस्वीकृत मान्छेहरूलाई अहिले नै फेरि राष्ट्रिय सभामा उम्मेदवारी दिलाएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि गठबन्धनले गम्भीर धोका र खेलबाड ग¥यो । संघीयता, निर्वाचन प्रणाली र राष्ट्रिय सभाको नै औचित्यमाथि सर्वत्र कोणबाट प्रश्न उठेको समयमा भएको यस्तो अनैतिक मनोनयनले चौतर्फी आलोचना र असन्तुुष्टि ह्वात्तै बढाएको छ । सत्ता, सरकार र संसदमा बहुमत भएपछि आफूलाई लागेको जे पनि गर्न पाउने र सक्नेगरी संविधानले कुनै पनि प्रबन्ध गरेको छैन ।
संविधानको धारा ८६ मा व्यवस्था भएको राष्ट्रियसभाको गठनसम्बन्धी प्रबन्धमा गरिएको अक्षरको व्यवस्थामा टेकेर गठबन्धनले चुनाव हारेका, जनताले तिरस्कार गरेका, विवादित र अलोकप्रिय मान्छेको उम्मेदवारी दियो । लोकतन्त्रमा जुन एकदमै लाजमर्दाे तरिका भयो । राष्ट्रियसभामा उम्मेदवारीको योग्यतामा मूलतः धारा ८६ को प्रबन्ध लागु हुने भए पनि नेपालको संविधानको प्रस्तावनादेखि पुरै संविधानको अक्षर, भावना, मर्म र त्यसले गरेको राजनीतिक–कानुनी दिशानिर्देशतर्फ विचार गरी गम्भीरतापूर्वक विचार गरेर मात्र उम्मेदवारी दिनु पर्नेमा आफू अनुकूल जस्तासुकै मान्छेलाई टिकट बाँड्ने कार्य गरियो । त्यसले संविधानवाद, संवैधानिक र राजनीतिक नैतिकतालाई ध्वस्त बनायो ।
संवैधानिक नैतिकतामा धब्बा !
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधानवाद र राजनीतिक नैतिकतालाई प्रचण्डको सरकार र गठबन्धन मिलेर धोती लगाउने काम भएको छ । जुन काम संविधान विरुद्धको असंवैधानिक कार्य हो । अनैतिक र अमर्यादित कार्य हो । यस्ता सोच, तरिका र कार्यले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समृद्ध बन्ने होइन बदनाम भई कमजोर बन्न पुग्दछ । संविधान मुलुकको सर्वाच्च राजनीतक–कानुनी दस्तावेज हो । संविधानमा राज्य सञ्चालनको विधि, प्रव्रिmया र प्रणाली दिशानिर्देश गरिएको हुन्छ । त्यसको खिलाफ हुने गरी राष्ट्रिय सभामा उम्मेदवारी दिलाएर संविधामाथि धब्बा बोल्ने र फ्रड गर्ने कार्य एकैपटक गरियो । लोकतान्त्रिक संविधानको आधारभूत खम्बा संवैधानिक नैतिकता हो ।
संविधानबाट संवैधानिक नैतिकता झिकिदिने हो भने संविधान कुनै एउटा क्लवको कार्यसमितिले पास गरेको कार्यव्रmम जस्तो मात्र बन्न पुग्दछ । जसको कुनै अर्थ हुँदैन । अर्थात संविधानमा अन्तरनिहीत संविधानवादका आधारभूत मूल्य, मान्यता र दर्शनसँगै संवैधानिक नैतिकता अन्तरसम्बन्धित भएर जोडिएर आएको हुन्छ । एउटा संविधानमा राजनीतिक, कानुनी र व्यवहारमा आउने सबैसबै विषय लेख्न सम्भव हुँदैन, लेख्न छुटेको वा नलेखिएको हुनसक्दछ । यही कारण संविधानको अक्षर, भावना, मर्म र राजनीतिक–कानुनी आधार एवम् ऐतिहासिक सन्दर्भ समेतलाई लिएर त्यसको व्याख्या तथा कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ भन्ने हो । यसकारण संवैधानिक नैतिकता व्यापक अर्थ रहेको हुन्छ । सामान्य सामाजिक नैतिकता र संवैधानिक नैतिकतामा व्यापक फरक हुन्छ । सामाजिक नैतिकतामा समाजलाई पच्ने कार्य गरे मात्र पुग्दछ ।
संविधान गतिशील संवैधानिक नैतिकताले बाधिएको दस्ताबेज पनि हो । अर्थपूर्ण कायान्वयन, प्रगतिशीलता र गतिशीलताबाटै यसले दीर्घ जीवन प्राप्त गरेको हुन्छ । समाजको आवश्यकता, नागरिकको चाहना र समयको माग अनुसार समसामयिक सुधार वा संशोधनमार्फत हुने परिर्वतनबाट संविधानले दीर्घजीवन प्राप्त गर्ने भएकोले संविधानमा प्रयुक्त अक्षर, भावना र संविधानको मर्म अनुसार सरकार र राजनीतिक दलले कार्य गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ । संविधानमा रहेको संवैधानिक नैतिकतालाई धोती लगाएर आफूलाई लागेको स्वार्थसिद्ध गर्दै जाने र चुनावमा भर्खरै हारेकालाई नै फेरि गठबन्धन तथा सत्ताको बलमा राष्ट्रियसभा जस्तो गरिमा हुनुपर्ने माथिल्लो सदनमा लाने हो भने संविधान कागजको खोस्टा बन्न पुग्दछ । संविधानको निर्माण गर्ने र संशोधन गर्ने विधि, प्रव्रिmया तथा प्राधिकारबिच सैद्धान्तिकरूपमा नै उल्लेख्य भिन्नता रहेको हुन्छ ।
सामान्यतयाः सार्वभौम अधिकार अन्तर्गत संविधानको निर्माण हुने भएकोले संविधानमा प्रयुक्त अक्षर र भावनाको सम्मान गरी लागु गर्नु अनिवार्य हुन्छ । यसरी निर्माण भएको संविधानलाई सोही संविधान अन्तर्गत व्यवस्थित संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी संविधानले नै सिर्जना गरेको व्यवस्थापकीय अंगले संशोधन गरे जस्तो गरी जनताबाट हालैको निर्वाचनमा हारेका मान्छेलाई फेरि माथिल्लो संसदमा लाने कुरा संविधानमाथिको फ्रड मात्र हो ।
संविधानको निर्माण सार्वभौम अधिकारको प्रयोगबाट हुन्छ भने त्यसको संशोधन सार्वभौम अधिकारको प्रत्यायोजित अधिकारबाट गरिने हुन्छ । प्राइमा फेसी (प्रथम दृष्टिमा) नै संविधानमाथिको फ्रड प्रस्ट देखिने गरी संवैधानिक नैतिकतालाई धोती लगाएर संविधानप्रतिको जालसाझी गर्ने कार्य गठबन्धनबाट हाकाहाकी गरियो । संवैधानिक नैतिकता र सामान्य सामाजिक नैतिकता धेरै फरक कुरा हुन् । संंवैधानिक नैतिकता संविधानको कार्यान्वयनसँग सिधै जोडिएको महत्वपूर्ण विषय हो । संवैधानिक नैतिकताले संविधानद्वारा आत्मसात गरिएका मूल्य, मान्यता वा दर्शन प्रतिकूल भए गरिएका काम कारबाहीलाई मान्यता दिनु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्दछ ।
भारतीय सर्वाेच्च अदालतले सावरियाल विवादमा संवैधानिक नैतिकता र सामाजिक नैतिकताको अवधारणागत दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ । संविधानले अक्षरमा प्रस्ट रोक लगाएको छैन भन्ने नाममा फ्रड गरी आफ्नो स्वार्थमा संविधानको दूरुपयोग गर्दै जाने हो भने लोकतन्त्र चाहिँ पखेटा काटिएको पहाडको चुचुरोमा बसेको चरा समान बन्न पुग्दछ । नेपालको सर्वाेच्च अदालतले पनि शेरबहादुर देउवाविरुद्ध राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी भएको मुद्दामा समेत संवैधानिक नैतिकताको यसअघि नै व्याख्या गरेको छ । त्यसैगरी भारतमा केशवानन्द भारतीको विवादमा संविधानवाद र संवैधानिक नैतिकता सन्दर्भमा व्याख्या गरिएको छ । संवैधानिक नैतिकता पालना गर्न छाडिदिने हो भने संविधान २०१९ सालको पञ्चायती संविधान जस्तो बन्न पुग्ने खतरा हुन्छ ।
गणतन्त्रको कालोपोके !
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आत्मा भनेको संविधानवाद हो । संविधानवादमा व्यवस्था विधिको शासनबाट सञ्चालित हुन्छ, हुनुपर्दछ भन्ने हो । संविधानवाद, संवैधानिक नैतिकता तथा लोकतन्त्र गतिशील अवधारणा हुन् । संवैधानिक सर्वाेच्चता, उत्तरदायी सरकार प्रतिनिधिमूलक सरकार, आधारभूत मानव अधिकारको प्रत्याभूति, कानुनको शासन, शक्तिपृथकीकरण नियन्त्रण र सन्तुलन संविधानवादका आधारभूत विशेषता हुन् । संविधानवाद र संवैधानिक नैतिकता जस्ता अवधारणालाई एकातर्फ पन्छाएर संविधानका शव्दहरूमा रहेका छिद्रहरूको अन्वेषण गरी सत्ता, गठबन्धन र शासकीय सुविधालाई केन्द्रमा राखेर आफूलाई बाञ्छनिय लागेका विकृतिलाई मौलाउन दिंदै जाने हो भने त्यसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कालोपोकेहरू बढ्दै जान्छन् । संविधानलाई संवैधानिक नैतिकताविहीन दृष्टिले हेर्न थालियो भने सुन्दर संवैधानिक संरचना पनि निश्तेज बन्दै जाने निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा संवैधानिक नैतिकता भन्ने विषय नै ध्वस्त बन्न पुग्दछ । संविधानवादमा अति महत्पवूर्ण कुरा राजनीतिक नैतिकता पनि हो ।
राजनीतिक नैतिकता पोलेर खाने र पुरै नाङ्गो बन्न दिने हो भने संविधान सुनौलो अक्षरले लेखिएको खोटो नोट समान बन्न पुग्दछ । यसरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुन्दर र सुनौलो अक्षरले भरिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधानमाथि प्रचण्डको सरकार र गठबन्धनद्वारा पटकपटक धावा बोल्ने काम हुँदै आएको छ । यसपटक राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको सन्दर्भमा त्यो फ्रड झनै नाङ्गो बन्यो । लोकले नपचाएको उम्मेदवारी सत्ता गठबन्धनको नाममा दिइयो ।
चुनाव हारेका, जनताले नपत्याएका, विवादित, बदमास, फ्रड, असक्षम, कुपात्र आदिको झुन्ड थुपार्ने थलो बन्ने खतरा भयो राष्ट्रियसभामा । के यस्तै प्रकारले प्रतिनिधित्व गराउन र आफ्ना मान्छे थुपार्न राष्ट्रियसभाको प्रबन्ध संविधानले गरेको हो ? यसले अनेकौं प्रश्न खडा गर्दैछ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा यस्ता हर्कत र कुरीति, बेथिति, विकृति र फ्रड हुँदै जाने हो भने यसले कालान्तरमा प्रणाली नै विकृत बनाउने खतरा बढ्न थालेको छ । यसले गठबन्धनको लोकतन्त्र र संविधानप्रतिको विश्वास झन धरासायी बनाएको छ । प्रतिगामी र संविधानविरोधीलाई बल पुग्ने गरी संविधानमाथि फ्रड भयो । गम्भीर खालको संवैधानिक नैतिकतामा धब्बा हो यो । यस्ता कार्य, निर्णय र गतिविधिले लोकतन्त्र बलियो बन्न सक्दैन । सबैलाई चेतना भया । (साँघु साप्ताहिक, २०८० माघ १)
प्रतिकृया दिनुहोस