• आइतबार-बैशाख-२-२०८१

वर्णसंकर चोरतन्त्रका काला दिनहरू !

 

एक सय तेत्तिस वर्षदेखि राणा शासनकाल वीर शमशेरको पालादेखि वीर अस्पतालमा भर्ना हुन आउने विरामीलाई खाना शासकहरुले दिँदै आएका थिए । विक्रम सम्वत २००७ सालमा राणा शासन अन्त भएपछिका सबै सरकारहरुले पनि वीर अस्पतालमा भर्ति विरामीहरुलाई खाना दिई रहेका थिए । 


तर, नेपाली कांग्रेसको वैशाखी टेकेको वर्तमान भागबण्डे शासनतन्त्रमा आफूलाई गरिबहरुको मुक्तिदाता माओवादी, साम्यवादी, सर्वहारा भन्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पालामा २०८० सालमा १३३ वर्षपछि विरामीहरुको खाजाको गाँस समेत खोसियो । किन ? 


किनभने ३७ हजार नेताहरुलाई भत्ता, भोजभतेर गर्दै राजस्व सकियो । यो एउटा सानो तर वर्तमान भ्रष्ट र निकम्मा नेताहरु, मन्त्रीहरु कति राजनैतिक र नैतिकपतन भइसकेछ कि उनीहरु यस्तो निरन्तर काम गर्न पनि कुनै लाजशरम मान्दैनन् । यो एउटा सानो उदाहरण हो । मानवीय संवेदनशीलता, हुकुमी राज्य शासकहरुभन्दा चुत्थो स्तरमा आज चलाइराखेको वर्णसंकर चोरतन्त्रका सर्वाेच्च नेताहरुको घोर पतनको पराकाष्ठामा पुगेको यथार्थको चित्र हो । 


आज शासन सत्ता चलाउने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको पतनको यसभन्दा अघिको पनि अनेकौं उदाहरणहरु छन् । एक लाख १० हजार नेपाली राष्ट्रियता, संस्कृति, नेपाली भाषी, भुटानी नागरिकहरुलाई नेपालका शरणार्थी शिविरहरुमा संयुक्त राष्ट्र संघले ज्यान बचाउन खाना  र बस्ने छाप्रोको प्रबन्ध कयौं वर्ष गरेपछि नब्बे हजार अमेरिकाले शरण दियो र अरु बिस हजार जति क्यानडा, अस्ट्रेलिया, न्यूजिल्याण्ड र युरोपका अन्य देशहरुले लगे । 


८÷१० वर्ष अघि संयुक्त राष्ट्रसंघ यूएन हाई कमिसनर रिफ्यूजीले स्पष्ट भनिसकेको थियो कि अब कुनै अरुलाई अर्काे देश लैजाने कार्य समाप्त भयो । तर यो जान्दा जान्दै बुझ्दा बुझ्दै बहालवाला मन्त्रीहरुसमेत ठगी धन्दामा पैसा कमाउने निच कर्म गर्दै, नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणाथी बनाई अमेरिका पठाइदिने लिस्ट बनाउँदै करोडौं रुपैयाँ ठगी गरी कुम्ल्याउँदै हसुर्ने काम गरे । केही ठूला राजनीतिक नेता, मन्त्री थुनामा छन् भने कांग्रेसका पूर्व गृह मन्त्रीलगायत कयौंलाई उन्मुक्ति दिइएको पनि स्पष्ट देखिएको छ । कार्यपालिकामा मात्र होइन, न्यायपालिका र न्यायाधीशहरुले पनि यस्ता उच्च नेतृत्वमा बसेर सोझै जानीजानी ठगी गर्नेहरुलाई थुनामुक्त गरेको र केहीलाई मात्र थुना राखेको पनि देखिएकै दृश्य हो । 


केही सय रुपैयाँ बिजुलीको महसुल नतिर्दा लाइन काटिने, तर केही अर्बपति व्यवसायीहरु जसमध्ये कयौं बैंक मालिक छन्, तिनले २१ अर्ब ८१ करोड ८१ लाख ३ हजार ३४२ रुपैयाँ विद्युत महसुल नतिर्दा वर्षाैंदेखि साहुजीहरुसँग प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको लेनदेनले लाइन नकाटिएको पनि हामी जनताले हेर्दै आएका थियौं । बल्ल अब ज्यादै हल्ला र विरोधपछि यस्ता विद्युत महसुल नतिर्ने अर्बपतिहरुको लाइन फाटफुट काटिने समाचार पढ्न पाइएको छ । धेरै उदाहरणहरु गन्ती गर्न सानो लेखमा स्थान हुँदैन । त्यसैले एउटा नमुना उदाहरण रु. ४ अर्ब १४ करोड विद्युत महसुल नतिर्ने जगदम्बा स्टिल प्रा.लि.को मात्र चर्चा गरौं । 


सहकारीका ठग अपराधीले दसौं हजार सर्वसाधारणको एक खर्ब २० अर्ब घोटाला गरेका छन् । निम्न आय भएका सर्वसाधारण नेपाली लुटिएका छन्, बर्बाद भएका छन् । आज औषधि खाने पैसा समेत नभएको अवस्थामा पुगेका छन् । भूमाफियाहरुको हित हुने र देश समाजको अहित गर्ने कानून अन्तर्गत राजधानीको प्रधानमन्त्री निवास, प्रधान न्यायाधीश निवास, राष्ट्र बैंकको केन्द्र रहेको सरकारी जग्गा प्रधानमन्त्री, मन्त्रिमण्डल, उच्च पदस्थ कर्मचारी मिलि राष्ट्रिय सम्पत्तिको लुट भयो भने नेपालका सबै जिल्लामा नक्कली मोही खडा गर्ने कार्यपालिकाको कार्यालय खडा छन् । र, सयौं साना ललिता निवास काण्ड मच्चाइरहेका छन् । 


घुस खाँदै नक्कली मोही खडा गर्ने काम जिल्लाहरुमा निर्वाध चलाई राखिएका छन् । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिवहरुदेखि समस्त सिंहदरबार, समस्त, प्रादेशिक सरकारहरु र स्थानीय निकायहरु देश र राजस्व मारेर निजी सम्पत्ति बनाईराखेका छन् । कालाकर्तुतहरुको कालो कारोबार चलाइरहेका छन् । देशको राजनीति, कूटनीति र अर्थ नीतिको चौतर्फी पतन छ । २७५ सिट रहेको प्रतिनिधिसभामा मात्र ३२ स्थान प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई सार्वजनिक कार्यक्रममा यो भन्न कुनै लाजसरम लाग्दैन कि म प्रितम सिंहलाई कयौंपटक नयाँदिल्लीमा दौडाएर प्रधानमन्त्री भएको हुँ । कांग्रेसको कुनै नेता खुला भन्दैन कि ८८ स्थान भएको नेपाली कांग्रेसका नेता विदेशी चाहना बमोजिम प्रचण्डको सरकारमा सामेल भई समर्थन गरिरहेको छन् । 


सिर्फ एउटा मात्र कानून बनाई भागवण्डे भ्रष्टहरुको शासनमा एक वर्षको तलब र भत्तामा ६३ करोड सकियो । संविधान कार्यान्वयन गर्न अत्यावश्यक ३९ कानूनसमेत बन्न सकेनन् । भागवण्डे भ्रष्टतन्त्रमा देशको सर्वप्रथम विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयसमेत शिक्षा भन्दा बढी भ्रष्टाचार र अनियमितता र शैक्षिकस्तरको पतनको साक्षात उदाहरण हो । 


दीक्षान्त समारोहसमेत उपकुलपतिविहीन हुन पुग्यो । सायद विश्वमै नेपाल नै यस्तो देश भयो जहाँ उपकुलपतिविहीन दीक्षान्त समारोह प्रचण्डको प्रमुख आतिथ्यमा वि.सं. २०८० सालमा सम्पन्न भयो । किनभने भागवण्डेतन्त्रका सरदार नेताहरुको भागवण्डा मिल्न सकेन । शिक्षित, अर्धशिक्ष्ँित र अशिक्षित युवाहरु देशमा बस्न चाहन्नन् किनभने उचित रोजगार र भविष्यमा उन्नति गर्ने सबै सम्भावना नदेखेर निराश छन् । 


दक्षिण कोरिया जान पाउन इपीएसको परीक्षा दिन पाउने अवसर खोसिएकोविरुद्ध युवा युवतीहरुको उग्रआक्रोश प्रदर्शन गर्दा प्रचण्ड सरकारले गोली चलाई दुई जना २३÷२३ वर्षका युवाहरुको ज्यान लिएको अति पीडादायी र दुःखद घटना भयो । पतनको पराकाष्ठा अब हुँदा १३३ वर्षदेखि बिरामीलाई दिइने छाक समेत खोसेर महाभ्रष्ट नेताहरुको भत्ता र भोजभतेरमा उडाउन थालियो  ।

 
आज देश भ्रष्ट राजनीतिक शासकहरु, प्रशासकहरु, लाखौं लाख बचतकर्ताहरुको अर्बौं अर्ब बचत मार्ने सहकारी सञ्चालक महाठगहरु, ब्रेकसुका सुन तस्करहरु, मानव र महिला बेचबिखनकर्ताहरु, भन्सार, कर, अन्तशुल्क, तस्कर, लुटाहाहरु, खर्बाैंको विद्युत महसुल माराहरुको स्वर्ग र सर्वसाधारणको नर्क भएको छ । यो वर्णसंकर चोरतन्त्रको अन्त हुनैपर्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८० पुस २३) 
 

प्रतिकृया दिनुहोस