• आइतबार-बैशाख-२-२०८१

विदेशी गुप्त कब्जामा नेपालको राजनीति !

 

नेपाली कांग्रेसको एउटा ब्यानरमा भ्रष्टाचार शब्दले लफडा सिर्जना भएको छ । ‘भ्रष्टाचारबाट पार्टीलाई बचाऔं’ भन्ने वाक्य गण्डकी प्रदेश सम्मेलनको ब्यानरमा लेखिएको थियो । तर, पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निर्देशनपछि उक्त वाक्य छोप्न आयोजक बाध्य हुनुप¥यो । संस्थापन इतर नेताले भने उक्त वाक्य छोप्ने कुरामा आपत्ति जनाएका थिए । (अन्नपूर्ण पोष्ट, २०८० पुस ४) । 


भ्रष्टाचार वर्तमान प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुको पर्यायवाची भइसकेको छ नेपाली जनतामा । ‘३३ किलो सुन तस्करीको प्रतिवेदन ५ वर्षदेखि गायब छ । गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव ईश्वरराज पौडेलले प्रधानमन्त्री  केपी ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए । उक्त प्रतिवेदनमा २ सय ९२ जनाको नाम किटानी गरेको थियो । तर यो सूची अझै गोप्य छ ।’ (कान्तिपुर ४ पुस २०८०)


एनसेल प्रकरणमा संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एनसेलको तथाकथित खरिदकर्ता एनआरएन सतिशलाल आचार्यबारे भन्नुहुन्छ, ‘सतिशलालको घरमा बसेको छु । तर सतिशलालको नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि राम्रै चिनजान छ ।’ (अनलाइन न्यूज, २०८० पुस ३)


हामीहरुको मनमा प्रश्न उठ्छ, ‘किन नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापतिले ‘भ्रष्टाचारबाट पार्टीलाई बचाऔं’ भन्ने वाक्य छोप्न लगाए? यसको स्वभाविक साँचो सरल उत्तर हुनेछ, ‘किनभने प्रधानमन्त्री रहँदा र नरहँदा पनि शेरबहादुर देउवाको छाँयाझैं भ्रष्टाचार रहेको छ ।’ 


भ्रष्टाचार मात्र होइन, भ्रष्टाचारको साथै अनेक अपराध पनि प्रधानमन्त्रीहरुको कालो कर्तुतको रुपमा रहेको प्रमाण हो, ३३ किलो सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्याकाण्डको प्रतिवेदन ५ वर्षदेखि गायब हुनु । केवल कार्यपालिका र प्रधानमन्त्रीहरुमात्र होइन, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरको नेतृत्वमा सर्वाेच्च अदालतले बहुराष्ट्रिय विदेशी टेलिफोन कम्पनी एनसेललाई लगाइएको कर रकम ९० करोड घटाउने काम भएको देखिएकै छ । 


भ्रष्टाचार, अपराध मात्र होइन, हाम्रो देशको हालको राजनीति पनि विदेशी प्रभुत्वमा रहेको शर्मनाक लाजलाग्दो स्थिति छ । श्यामप्रसाद मैनाली लेख्नुहुन्छ, ‘...नेपालको राजनीतिमा भारतीय प्रभाव रहेको कुरा कसैबाट लुकेको छैन । भारत कुन समय, कुन शक्ति पछाडि उभिन्छ भन्ने यथार्थ राजनीतिक मुद्दाहरुको छिनोफानोलाई प्रभावित पार्दै आएको छ । लोकतन्त्रलाई असान्दर्भिक साबित गर्ने काम लुकिछिपी होइन, खुलेआम सार्वजनिक घोषणा साथ भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भाषण गर्दै हुनुहुन्छ्, ‘हामीले संसदीय व्यवस्था मानेका छैनौं ।’ (राजधानी दैनिक, २०८० मंसिर २५)


८ वर्ष अघि अच्युत वाग्लेको प्रकाशित भनाई पनि पढेको थिएँ, ‘२००७, २०१५, २०१७, २०४६, २०६३ सबै राजनीतिक परिवर्तन नेपालका नेताको क्षमताबाट भएका थिएनन् । सबै परिवर्तनको इन्जिनियरिङ भारतमै भएको थियो । २०६३ को अन्तरिम संविधान पनि भारतकै गुप्त देन हो ।’ पत्रकार सुधीर शर्माको पुस्तक ‘प्रयोगशाला’ को प्रथम तीन पेज एमालेका नेता केपी ओली र भारतको विदेश नीतिको कार्यान्वयनकर्ता गुप्तचर एजेन्सी ‘रअ’ का प्रमुखसँग होटल एभरेष्टको सबैभन्दा टप फ्लोरमा रहेको बारमा भएको भेटवार्ताबाट प्रारम्भ छ । 


यो भेट आकस्मिक रुपले सुधीर शर्मा र कान्तिपुरका पत्रकारहरु विजय कुमारलगायतले देख्न पुग्नुभएछ । तर यो कुरा तत्काल प्रकाशित गरिएन, भएन । तैपनि कमसेकम एक दिन प्रकाशित भयो । धन्यवाद छ । 


केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहँदा रहँदै ‘रअ’का अर्का प्रमुख हुन पुगेका सामन्त गोयलसँग कुनै प्रोटोकल नमिल्नेगरी ३ घण्टा लामो गुप्त वार्तालाप भयो । के वार्ता र के बोलकबोल भयो त्यो कहिल्यै प्रकाशित नभए पनि केपी ओलीले त्यसपछि आत्मघाती कामहरु गर्नुभएको थियो । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले कम्युनिष्ट पार्टीको एकता रहिरहोस् भनी ठूलो प्रयास गर्दा पनि ओली सहमत नभएको र प्रधानमन्त्री पद सर्वाेच्च अदालतको आदेशपछिमात्रै छोड्न विवश हुनु भएको पनि देखिएकै सत्यतथ्य हो । 


जगत नेपालको आफ्नै कुरामा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको ‘रअ’ का प्रमुख आरएन काउ र प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीसँग गुप्त भेटघाट रहेको प्रकाशित छ । बुधबार साप्ताहिकको सम्पादक रहँदा सूर्य थापाले (वर्तमान प्रतिनिधिसभामा जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद) एक दिन सोध्नुभयो, ‘के ढाकामा चीनको पक्षमा ज्ञानेन्द्र नबोलेको भए राजतन्त्र नेपालमा यति छिट्टै समाप्त हुन्थ्यो ?’ मैले भनेको थिएँ, ‘नेपालमा मात्र होइन, भारत छिमेकमा कुनै परम्परागत राजनीतिक संरचना चाहँदैन । काश्मिरका राजा हरि सिंहले त काश्मिर भारतको अंग हुने तर परराष्ट्र र रक्षा छाडि सबै आन्तरिक स्वायत्तता र स्वतन्त्रता काश्मिरीहरुको हुने भनी हस्ताक्षर गरेका थिए । तैपनि भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले हरि सिंहलाई राजा रहन दिएनन् ।

 

तर, उनकै छोरा कर्ण सिंहलाई गर्भनर सरह रहने गरी ‘सदरे रियासत’ रियासतको प्रमुख पद दिए । पछि क्रमशः भारत सरकारहरुले उनलाई पनि हटाएर भारत सरकारका गभर्नरहरु पठाएको हो । तर, नेपालमा राजतन्त्र जानुमा स्वयं राजा ज्ञानेन्द्रको अल्पबुद्धि, महेन्द्रझैं सर्वशक्तिमान निरकुंश राजा हुने आत्मघाती सोचले भारतलाई ठूलो योगदान हुन पुग्यो । पहिले भारतले नेपालका राजनीतिक दलहरुसँग ज्ञानेन्द्रलाई फुटाउने र एक्लो पार्ने कुटिल चाल भित्रभित्रै चालेर नेपाली कांग्रेस छाडेर ज्ञानेन्द्रको इच्छा बमोजिम प्रधानमन्त्री बनाइएका शेरबहादुर देउवालाई जुनदिन बर्खास्त गरे, त्यसैदिन उनी नेपालको राजतन्त्रको समाप्तिमा नसोची, नबुझी, नजानी भारतीय गुप्त योजनाको शिकार हुन पुगे ।’


आज नेपालको राजनीतिक पतनको हालत के छ ? नेपालको राजनीतिक परिवर्तनहरुको गुप्त इन्जीनियरिङ दिल्लीमा हुन्छ र ‘रअ’ तथा भारतीय दूतावासद्वारा काठमाडौंमा कार्यान्वयन हुन्छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सार्वजनिक रुपले भन्नुभएको छ, ‘मैले प्रितम सिंहलाई कयौं पटक दिल्ली दौडाएर प्रधानमन्त्री भएको हुँ ।’ कहिले भन्नुहुन्छ, ‘भारतमा संगठन नबनाएको भए १० वर्ष जनयुद्ध चल्ने थिएन ।’ 


यस्तो लाग्न थालेको छ कि हाम्रो देश नेपालको आन्तरिक राजनीति छिमेकी विदेशीको भित्री कब्जामा छ । हाम्रो आर्थिक नीति विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनी, भारतीय पूँजीपतिहरु उनका नेपाली बिचौलिया, हुण्डी कारोबारी, महिला बेचबिखनकर्ता, ठग सहकारी संचालक, भन्सार, अन्तःशुल्क, करको लुट गरी राजस्व बढ्न नदिई ठूलो माग आफ्नो निजी बनाउने कर्मचारीहरु जनताको राजस्व मारी महंगा गाडी किनेर मोज गर्ने पालिका प्रमुख र वडा सदस्यसम्म विस्तारित छ । अब, यो राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक पतनको अन्त हुनैपर्छ । सबैखाले इमान्दार सच्चा देशभक्तहरु गोलबन्द हुनैपर्छ । (साँघु साप्ताहिक २०८० पुस ९) 
 

प्रतिकृया दिनुहोस