• आइतबार-बैशाख-२-२०८१

प्रचण्ड–देउवा भागबण्डे कम्पनीबाट बर्बादी !

 

‘खच्चड संविधान बन्छ’ ! मैले पत्रकार जीवराम भण्डारीको प्रश्न ‘कस्तो संविधान बन्ला ?’ को उत्तरमा यो २०७२ को संविधान बन्नुभन्दा पहिले भनेको यो कुरा सगरमाथा टेलिभिजन र प्रेस काउन्सिल नेपाल दुबैको रेकर्ड सेक्सनमा अवश्य होला । युवराज घिमिरे प्रधान सम्पादक रहँदाको अन्नपूर्ण पोष्टमा यो २०७२ को संविधानको मस्यौदा मात्र प्रकाशित हुनासाथ मेरो लेख २० असार २०७२ मा प्रकाशित छ, जसको शीर्षक थियो ‘मुलुक हरिकंगाल बनाउने संविधान’ । 


हुनतः भारतीय गुप्तचर एजेन्सी आर एण्ड ए डब्लु (रअ) निर्मित नेपालको संसदीय प्रजातन्त्र समाप्त पार्ने षड्यन्त्र अन्तर्गत २०५१ मै मूर्तरुप लिन थालेको थियो । तर, २०५२ मै मूर्तरुप लिन थालेको थियो । तर, २०५२ को इन्सरजेन्सी भई २०६२ को दिल्ली सम्झौतापछि माओवादी इन्सरजेन्सीको रहस्यको आभास मलाई मेरो भाइ प्रकाश कोइरालासँगको कुराकानीबाट भएको थियो । त्यस समयमा मनिषा कोइराला आर्मी पब्लिक स्कुलमा पढ्दै थिईन्  । 


प्रकाश कोइराला पनि नयाँ दिल्लीमै सपरिवार बस्ने गरेको थियो र कहिलेकाहीँ बोला बेला काठमाडौं आउने गर्दथ्यो । 


मैले सोधेँ, ‘यो माओवादी भनेको के हो ?’
प्रकाशले मलाई भन्यो, ‘यिनीहरु माओवादी होइनन्, खाओवादी हुन् ।’


त्यस समय भारतमा नरसिंह राव प्रधानमन्त्री थिए र भारतको विदेश नीति र गुप्त योजनाहरुको कार्यकर्ता ‘रअ’ (रिसर्च एण्ड एनालाइसिस विङ’) थियो । आज पनि भारतको छिमेक नीतिको असल्ली निर्माता ‘रअ’ हो र भारतीय विदेश मन्त्रालय र राजदूतावास त्यसको कार्यान्वयनकर्ताहरु मध्ये हुन् । तर, २०१७ सालमा वि.सं. २०१५ मा विपी कोइरालाले २००७ को क्रान्ति र त्यसपछि पनि भद्रअवज्ञा आन्दोलन सत्याग्रहीहरु लगातार ८ वर्ष गरेपछि सर आइभर जेनिङ्स, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, होराप्रसाद जोशीले २०१५ को ब्रिटिश वेस्ट मिनिस्टर मोडलको सबैका सबै जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको लागि सम्झौता गर्नुभयो । 


तर, अमेरिकाको त्यस समयको घनघोर शीतयुद्धको समय चीनकोविरुद्ध नेपालको मुस्ताङमा खम्पा लडाकु क्याम्प खोल्ने र चीनविरुद्ध विध्वंसक योजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने लन्चिङ बोर्ड बनाउने सीआईए योजनाको लागि नेपालको संसदीय प्रजातन्त्र र खुला समाज अनुकूल थिएन । 


उनीहरुले राजा महेन्द्र र दरबारियाहरुलाई संसदीय प्रजातन्त्र र खुला उदार समाज समाप्त पार्न उचाले । सत्ता र शासनमा सर्वाेच्चता सबै राजनीति गर्नेहरुको महत्वाकांक्षा हुन्छ । मैले पहिले पनि लेखिसकेको छु । सीआइएको मुस्ताङमा चीन विरोधी क्याम्प बनाउने गुप्त योजना अन्तर्गत अमेरिकन राजदूत आइशन हावर र सहयोगी ब्रिटिश प्रधानमन्त्री ह्यारोल्ड मेकमिलनले राजा महेन्द्रलाई आफ्नो सामरिक स्वार्थ पूरा गर्न संसदीय प्रजातन्त्र समाप्त गर्न उचाले । 


 राजा महेन्द्रलाई भन्दा अमेरिका र ब्रिटेनलाई बढी हतारो थियो । नेपालमा खृुला समाज, संसदीय प्रजातन्त्रात्मक राजनीति र बन्द समाज, प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको वातावरण बनोस् र त्यसका लागि सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता थियो ।  नेपालमा प्रथम जनताद्वारा निर्मित संसदको समाप्ति, विपी कोइरालाको हत्या वा जेलमा थुना, राजनीतिक दलहरुमाथि प्रतिबन्ध, वाक र प्रेस स्वतन्त्रताको अन्त्य हुनुको कारणहरु मध्ये यस्तै थिए । 


त्यसपछि हामी नेपाली जनतो के देख्यौं कि ३० वर्ष अमेरिका, ब्रिटेन र भारतको सामरिक स्वार्थ पूरा गर्दै र साथै चीनसँग पनि कनेक्टिभिटी बढाउँदै राजा महेन्द्र र राजा वीरेन्द्रको शासन चल्यो । गरिबबाट ठूलो अर्थतन्त्र बनेको माटो जोडिएको चीनसँग पनि फाइदा लिने राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रको भारत र चीनका बिच थ्योरी अफ ब्यालेन्स (समनिकटता र समदुरी)को परराष्ट्र नीति चल्यो । यो भारतको सरकारलाई मञ्जुर भएन । 


तर, छिमेक चीन पनि नेपालको राजनीतिमा अमेरिका र भारतजस्तै आफ्नो आर्थिक र सामरिक स्वार्थको कारण हिजोआज सक्रिय भएको बेला बेला खुला देखापरेको समय छ । 


तर, हाल एमसीसीले प्राथमिकता पाएको अवस्थामा बीआरआईलाई भारतीय गुप्त आज्ञाको पालना गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एण्ड शेरबहादुर देउवा भागबण्डे कम्पनीले लत्याएको छ । राजा महेन्द्र राष्ट्रिय सेनाको कालमा तानशाह बने र छोरा वीरेन्द्रले पनि केही वर्ष निरकुंश शासन गरे । तर, २०३६ सालामा विद्यार्थी आन्दोलन र त्यसले जनआन्दोलनको साथ लिएपछि बहुदलीयता र सुधारिएको पञ्चायती शासन, बालिग मदाधिकारको आधारमा निर्वाचित ७५ प्रतिशत र २५ प्रतिशत मनोनित हुने राष्ट्रिय पञ्चायत खडा भयो । 


विपी कोइराला २०३३ मै स्वनिर्वासनको अन्त गर्दै नेपाल आईसक्नु भएको थियो र जनमत संग्रहको उपयोग गर्दै ठाउँ ठाउँमा सभा सम्बोधन गर्दै हिड्नु भयो । त्यस समय मैले पनि सुदूरपूर्व इलामदेखि झापा, मोरङ, धरान सुनसरी,  धनुकटा, हेटौंडा, काठमाडौं पोखरा इत्यादिमा बहुदलको पक्षमा सभाहरु सम्बोधन गरें । २०३६ सालमा वालिग मताधिकार आयो । तर, २०४६ फागुन ७ गते त्यसबाट असन्तुष्ट नेपालका युवा विद्यार्थी, आम जनता र राजनीतिक दलहरुले पूर्ण प्रजातन्त्रका लागि आन्दोलन प्रारम्भ गरे । 


 २०४७ मा राजा वीरेन्द्रले जनतासँग सम्झौता गर्दै निर्मल लामा, माधवकुमार नेपाल, भरतमोहन अधिकारी तीन कम्युनिष्ट, ३ नेपाली कांग्रेसका सांसद सहित ९ मध्ये ६ को बहुमत रहेको संविधान मस्यौदा आयोगद्वारा निर्मित संविधान घोषणा गरे । त्यो संविधान २०१५ र २०४७ को संविधान आजसम्म बनेका संविधानमध्ये सबैभन्दा राम्रा हुन् भन्ने मेरो दृढ र स्पष्ट धारणा हो । 


मसँग २०२६ सालमा भद्रगोल जेलमा रहनुभएका नेविसंघका नेता देवेन्द्रलाल नेपालीको आमन्त्रणामा वीरगंज  २०८० मंसिर ६ गतेको गोष्ठीमा सहभागी हुन गएँ । आज हाम्रो आन्तरिक रणनीति, विदेश नीति, अर्थ नीति सबै विदेश नियन्त्रित रहेको अनुभव गर्दैछु । आन्तरिक राजनीति नै विदेशीहरु नियन्त्रित छ भने हामी स्वतन्त्रले हाम्रो देश नेपाल स्वतन्त्र छ भन्नुको अर्थ के हुन्छ ? (साँघु साप्ताहिक, २०८० मंसिर १८)

प्रतिकृया दिनुहोस