• मंगलबार-फाल्गुण-२२-२०८०

एकातर्फ अराजकता, अर्काेतर्फ निरंकुशता !

 

बोल्न–विरोध गर्न पाइन्छ भन्नुको अर्थ अर्काेलाई असर पर्नेगरी चिच्याउन पाइन्छ भन्ने होइन । बोल्ने छुट भए पनि अराजक–गैरकानूनीहर्कत गर्ने छुटछैन ।सरकारलाई पनि गैरसंवैधानिक–गैरकानूनी नियन्त्रण गर्ने अधिकार छैन । नेपालीले दुवै प्रवृत्तिको प्रतिकार गर्नु प¥यो । महेश बस्नेतले नेतृत्व लिने देखियो । प्रत्येक व्यक्ति र नागरिकका आधारभूत अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको सुरक्षा गर्नु लोकतान्त्रिक सरकारको न्यूनतम कर्तव्य हो । सरकारका निर्णय संवैधानिक र कानूनी सीमाभित्र रहेर गरिनु पर्दछ । 


नागरिकको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र मानव अधिकार नियन्त्रण गर्नेगरी गरिएको नेपाल सरकारको निर्णय, आदेश र निर्देशनले लोकतन्त्र, मानव अधिकार, संवैधाधिक सर्वाेच्चता, संविधानवाद र सारमा सीमित सरकारको मान्यतामाथि गम्भीर प्रहार हुन पुगेको छ । कानून अनुसार गर्न सकिने कार्यलाई प्रचण्डको आदेशबाट गर्न खोजियो । मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा २० को (१) मा पनि ‘कानून बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण गरिने छैन’ भनिएको छ । त्यस्तै सोही दफाको उपदफा (२) मा ‘कानूनको अधिनमा रही प्रत्येक व्यक्तिलाई देहायका स्वतन्त्रता र अधिकार हुनेछ’ भनिएको छ ।

 

सोही दफाको (क) मा ‘आफ्नो विचार तथा अभिव्यक्ति गर्ने’ अधिकार व्यक्ति र नागरिकलाई भएको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानून, नेपालको संविधान र कानूनले दिएका आधारभूत अभिव्यक्तिगत र विचार राख्न पाउने एवम् संविधान अनुसार विरोध गर्न पाउने अधिकारलाई प्रयोग गर्नबाट रोक्न प्रचण्ड सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका र टिकटक प्रयोगमा रोक लगाउने गरि गरिएको आदेशले फेरि लोकतन्त्रमाथि शंका गरिएका छन् । आफ्नै गठबन्धनबाट विश्वास नभएको मात्र होइन धेरैले विरोध नै गर्दै आएको अवस्थामा शिकार खोस्न आएका हुँडारप्रति ङ्यारङ्यार गर्ने चितुवाको जस्तो प्रवृत्ति नेपाली जनताप्रति प्रचण्ड देखाउँदैछन् । 


सरकार किन त्रसित ?


२०८० साल कार्तिक २७ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सामाजिक सञ्जालकोरूपमा व्यक्ति र नागरिकका आफ्ना व्यक्तिगत मनोरञ्जन, व्यापार–सेवा प्रबद्र्धन र अन्य निजी आवश्यकताका सन्दर्भको प्रयोगमा सहायक बन्दै आएको टिकटक बन्द ग¥यो । त्यतिमात्र होइन मन्त्रिपरिषदले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० जारी गरि सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्ने सोच राख्यो । सरकार किन यसरी तर्सेको छ ?

 

समाजमा अराजकता र उच्छृङ्खलता र प्रतिगामी सिनोहरू मसानघाटबाट मरेका राजा ब्यूँताउने भन्दै अराजक भएका छन् । तिनलाई राजनैतिक, कानूनी र सामाजिक प्रव्रिmयाबाट परास्त गर्न सकिन्छ । तर, त्यतिबाट सरकार तर्सिनु पर्दैन । संविधान र कानून अनुसार कार्य गर्दै जनताको विश्वास बढ्ने गरी कार्य गर्नु आवश्यक छ । 


असंवैधानिक कार्य किन ?


प्रचण्ड सरकार अराजकता नियन्त्रण गर्ने नारामा आफू असंवैधानिक र गैरकानूनी नियन्त्रण गर्न खोज्दैछ । सरकारको यो शैली, कार्य र सोच पुरै प्रतिगामी भयो । नेपालको संविधानको धारा १९ मा सञ्चारको हक रहेको छ । जसको (१) मा ‘विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन’ भनिएको छ । अर्थात् संविधानको मौलिक हकले व्यक्ति र नागरिकका आधारभूत स्वतन्त्रता र अधिकारमाथि रोक नलगाइने प्रस्ट गरेको देखिन्छ । तर, अराजकता र गैरकानूनी हर्कत नियन्त्रण गर्ने अधिकार पनि संविधानले नै दिएको छ ।

 

नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय इकाइ बिचको सु–सम्बन्ध वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदाय बिचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, जातीय छुवाछुत एवम् लैङ्गिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन र कानून अनुसार आवश्यक नियन्त्रण गर्न संविधानले दिएको छ । तथापि प्रचण्ड सरकार संविधान र कानून अनुसार होइन आफ्नो हचुवा आदेशबाट सत्ता चलाउन खोज्दैछ ।

 

यो पुरै मिलेन ।संविधानको धारा १९ को उपदफा (३) मा ‘कानून बमोजिम बाहेक कुनै छापा, विद्युतीय प्रसारण तथा टेलिफोनलगायतका सञ्चार साधनलाई अवरुद्ध गरिने छैन’ भनेर प्रस्ट लेखेको देखिन्छ । यस्तोमा प्रचण्डलाई ‘आवश्यकता र बाञ्छनीय’ लाग्यो भन्दैमा मौलिक हक खोस्न पाइन्छ ?


अन्तर्राष्ट्रिय कानून


नेपाल सन् १९५५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भएको हो । देशमा  लोकतान्त्रिक संविधान कार्यान्वयनमा रहेको छ । नेपालले विभिन्न मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूमा हस्ताक्षर तथा अनुमोदन गरी पक्ष राष्ट्र भएको पनि छ । तापनि प्रचण्ड सरकार कार्यान्वयनमा चाहिँ गम्भीरता देखाउँदैन किन ? मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा ८ मा ‘सबैलाई संविधान वा कानूनद्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारहरूको उल्लङ्घन विरुद्ध उचित राष्ट्रिय अदालतको प्रभावकारी उपचार हुनेछ’ भनि लेखिएको छ । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको धारा १९ को (१) मा ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई बिनाहस्तक्षेप विचारहरू राख्न पाउने अधिकार हुनेछ’ उल्लेख छ ।

 

सोही धाराको (२) मा ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार हुनेछ, सीमाको बन्देजबिना, मौखिक, लिखित वा मुद्रितरुपमा वा कलात्मकरुपमा वा निजको आफ्नो छनोटको कुनै अन्य माध्यममार्फत सबै किसिमका सूचना तथा विचारहरू प्राप्त गर्ने तथा दिने स्वतन्त्रता समेत यस अधिकारमा समावेश हुनेछन’ भनि प्रस्ट लेखिएको छ । नेपालले उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिलाई सन् १९९१ मे १४ मा नै अनुमोदन समेत गरेको छ ।

 

अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले समेत ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई विनाहस्तक्षेप विचारहरू राख्ने र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुने’ भनेको र नेपालको संविधानले पनि बोलेकोमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानभन्दा माथि गएर निर्णय गरेकाछन् । कानून बनाएर अराजकता नियन्त्रण गर्न चाहिँ पाइन्छ । अवस्था हेर्दा कानून अनुसार नियन्त्रण गर्नु पर्ने नै देखिन्छ । तापनिसामाजिक सञ्जाल र टिकटकमा कसैले गरेको अराजक र उच्छृङ्खल, अश्लीलगतिविधि गरेको दोषीपुरै समाज र आम प्रयोगकर्ता हुनुपर्ने हो ? 


एउटा उदाहरण हेरौँ–‘कुनै मोटरसाइकलमा आउने कसैले बाटोमा हिंडेको कुनै महिलाको गलाको सुनको सिव्रmी लुट्यो भने त्यो अपराध गर्नेलाई खोजेर कानून अनुसार कारबाही गर्ने कि पुरै मोटरसाइकल प्रयोगकर्ताहरूलाई दोषी ठान्दै मोटरसाइकलको प्रयोगमाथि नै रोक लगाउने ?’प्रचण्डको कार्यशैली यस्तै देखिन्छ । अर्थात प्रचण्डको निर्णय स्वेच्छाचारीपूर्ण, विधिको शासनको मूल्य, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र नेपालको संविधानको पुरै खिलाफमा देखिन्छ । यसर्थ प्रचण्डले लिएको गैरसंवैधानिक, गैरकानूनी र अन्तर्राष्ट्रिय कानून विरुद्धका निर्णयबाट फिर्ता आउनुको विकल्प छैन । 


सत्ता सञ्चालनमा असक्षम भएको भए बरु सत्ताबाट विदा हुँदा ठीक हुन्छ । एकातर्फ मुलुकमा अराजकता, उच्छृङ्खल हँुदैजाने अर्काेतर्फ सरकार निरंकुश र निर्मम हुँदै जाने हो भने लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधानको धज्जी उड्ने अवस्था हुन्छ । अब जनताले प्रचण्ड सरकार र सडकमा आएका अराजकता र अपराधी राजावादी भूतप्रेतहरूलाई एकैपटक प्रतिकार गर्नु पर्ने भएको छ ।

(साँघु साप्ताहिक, २०८० मंसिर ४)
 

प्रतिकृया दिनुहोस