• आइतबार-जेठ-१३-२०८१

एनआरएनले किन खोजे राजनीतिक अधिकार ?

 

काठमाडौं । सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा इलाका प्रशासन कार्यालयहरूबाट गएको २०८० असोज महिनाको २९ गतेदेखि गैरआवासीय नेपालीहरूलाई  नागरिकता दिन थालेको छ । उनीहरुले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकता उनीहरुले पाउन थालेका हुन । त्यस्ता नागरिकतामा मतदान,प्रशासनिक सेवा प्रवेश,राजनीतिक नियुक्ति र राजनीतिक अधिकार नपाउने भन्दै गैरआवासीय नेपाली संघ आवद्व (एनआरएनए) हरूले विरोध जनाउँदै आएका छन् । उनीहरूले मतदान र राजनीतिक अधिकारसहितको नागरिकता पाउनु पर्ने माग गर्न थालेका छन् ।


एनआरएनले राजनीतिक अधिकारसहितको नागरिकता पाउनुपर्ने अडान १० औं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत पनि स्पष्ट रुपमा राखेका थिए। उनीहरूले आफूहरू विगतमा मुलुकको नाजुक अवस्थाका कारण विदेश जान बाध्य भएको बताउँदै आएका छन । त्यसकारण पनि आफूहरूले वंशजको आधारमा नै नागरिकता नै पाउनुपर्ने माग अगाडि सार्दै आएका छन्। एनआरएनएले विगतमा नेपाली नागरिकता लिएका र हाल विदेशमा बस्ने नेपालीको मानवअधिकार हनन् गर्न नपाउने भन्दै आपूmहरुलाई अनागरिक बनाउन नमिल्ने तर्क गर्दै आएका छन ।


अहिले पाएको नागरिकता 
‘कागजको खोस्टो’

२०८० असोज २९ गतेबाट सरकारले दिन सुरु गरेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकतालाई उनीहरूले ‘कागजको खोस्टो’ को संज्ञा दिंदै आएका छन।तर, यही खोस्टोभनिएको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिन अहिले गैरआवासीय नेपाली संघमा आवद्ध नेपाली मुलका व्यक्तिहरूको जिल्ला प्रशासन र इलाका प्रशासन कार्यालयहरूमा भिडभाड बढेको छ। विदेश जान उनीहरुले पहिला अनेकौं हतकण्डा प्रयोग गरेका थिए । त्यति मात्र होइन, आईएलआर,पीआर,डिभी, ग्रीन कार्ड पाउन आफ्नो देशको नागरिकता र राहदानी त्यागेर विभिन्न हर्कत गरेको बताइन्छ । अहिले फेरि मतदान,प्रशासनिक सेवा प्रवेश,राजनीतिक नियुक्ति र राजनीतिक अधिकारसहितको नागरिकता प्राप्ति हाम्रो अन्तिम लक्ष्य रहेकोउनीहरु भन्न थालेका छन। 


उनीहरूले स्वेच्छाले नागरिकता त्यागेका थिए । यतिखेर भनेसरकारले विदेशमा कमाएको पुँजी नेपालमा लगानी गरी मुनाफा कमाउन सकुन भन्ने पवित्र उदेश्यले नागरिकता दिने निचोडमा पुगेको बताइएको छ । साथै,उनीहरुले विदेशमा आयआर्जन गरेको सीप,दक्षता,अनुभव र नयाँ प्रविधि ल्याएर नेपालमा केही आर्थिक विकास गरुन भन्ने सरकारको अपेक्षा रहेको छ । स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना र उत्पादन बढाउन मद्दत पुगोस र आर्थिक लाभ हासिल गरून भन्ने पवित्र उदेश्यले एनआरएनएलाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिइएको बताइन्छ ।


दोहोरो नागरिकता केका लागि ?
सरकारले उपलव्ध गराउन शूरु गरेको गैर आवासीय नागरिकतामा एनआरएनएले चित्त बुझाउन सकिरहेका छैनन। उल्टै दोहोरो नागरिकता लिएर नेपालमा राजनीति गर्न खोजिरहेको आरोप उनीहरु माथि लाग्दै आएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष बद्री केसीले एनआरएनएले राजनीतिक अधिकारसहितको नागरिकता चाहिन्छ भन्ने अडान पहिलेदेखि नै राख्दै आएको र उक्त माग अहिले पनि कायम रहेको बताएका छन। राजनीतिक अधिकारसहितको नागरिकता चाहिन्छ भन्ने एनआरएनको आधिकारिक धारणा रहँदै आएको उनको भनाई रहेको छ ।


त्यसो भन्दैमा उनीहरूले अहिले एनआरएनए नागरिकता नलिने भनेका छैनन । तर त्यसका लागि आफूहरूले सरकारी निकायसँग पहल भने गरिरहेको स्रोतले बताएको छ । संविधान संशोधन नगरी दोहोरो नागरिकता दिने व्यवस्था गर्नसरकारलाई निकै कठिन छ। यस विषय कै लागि संविधान संशोधन गर्न त्यति सहज पनि छैन। राजनीतिक सहमति तत्कालै जुट्ने सम्भावना छैन। विश्वमै नभएको दोहोरो नागरिकता उनीहरुले पाउन सक्ने सम्भावना कम रहेको स्रोतको भनाई रहेको छ ।


तर पनि उनीहरूले विदेशी नागरिक बनेर मतदान गर्ने,उम्मेदवार बन्ने,जिते नेपालमा बस्ने, हारे विदेश भाग्ने र नेपालको राजनीतिमा संम्लग्न हुने चाहाना राखेको सहजै बुझ्न सकिने समाचारस्रोतको दावी रहेको छ । नेपाली नेताहरूले नबुझेर मात्र एनआरएनलाई मत दिनेलगायतका राजनीतिक अधिकारसहितको नागरिकता दिनु हुँदैन भन्ने गरेको बताइएको छ।


के भन्छन् एनआरएनए ?
नेपाली नेताहरूले भारत र चीनलाई देखाएर मतदान र राजनीतिक अधिकार सहितको नागरिकता दिन मिल्दैन भनिरहेका छन। तर एनआरएनए भने सार्क राष्ट्रभन्दाबाहिर बस्ने नेपालीहरू हुन् भन्ने तर्क गरिरहेका छन।  नागरिकताको मुख्य मान्यता भनेको राजनीतिक अधिकार भएकाले त्यो एनआरएनले पनि पाउनुपर्ने उनीहरूको दाबी रहेको बताइन्छ। उनीहरूले अहिलेको नागरिकता ‘अधकल्चो’ छ भन्दै आएका छन ।


त्यसलाई सुधार गर्न एनआरएनले निरन्तर पहल गर्ने बताइरहेका छन। तर त्यसलाई मान्न नेपाली जनता, राजनीतिक दलका नेता र नीति निर्माताहरू सहजै तयार छैनन।हरेक देशको नागरिकता सम्बन्धी कानून त्यो देशको विशिष्टतामा आधारित रहने गरेको छ । नागरिकता सम्बन्धी अधिकार विश्वव्यापी हुँदैन। यो कुरालाई उनीहरूले बिर्सिन खोजेको स्रोत बताउँछ।


आफूखुसी नेपालको नागरिकता त्यागेकाहरूले नेपालको संविधान र नागरिकता ऐनको प्रावधानलाई मन पराएका छैनन । जसले गर्दाकेहीले भने गैरआवासीय नेपाली नागरिकता नलिन पनि सक्छन । लिनै पर्छ भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था संविधान र नागरिकता ऐनले गरेको पनि छैन। गैर आवासीय नागरिकता नलिन उनीहरू स्वतन्त्र रहेका छन ।


नेपालको सत्तोसराप !
एनआरएनएहरूले विदेशमा बसेर दैनिक नेपाली नेता,व्यवस्था,प्रशासन र देशको राजनीतिक अवस्थाबारे आलोचना गर्दा नेपाली नेता र प्रशासकहरू एनआरएनएप्रति असन्तुष्ट रहँदै आएका छन। त्यसको एउटा उदाहरण नेकपाएकीकृत समाजवादीकि सचिव तथा पूर्व मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको अभिव्यक्तिले पनि पुष्टि गरिदिएको छ ।


पूर्वमन्त्री झाक्रीले खुलेर एनआरएनएको कार्यशैली र मागको विरोध गरेकी थिइन। आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकता एनआरएनहरूले पाउने उनको भनाई थियो । तर, मतदानको अधिकारसहितको नागरिकता नपाउने कुरा झाँक्रीसहित नेपालका प्रायःसबै राजनीतिक दलका नेताहरूले एनआरएनएहरूलाई स्पष्ट पारिसकेका छन।


विदेशी नागरिकता त्याग्नुपर्ने शर्त
नेपालको संविधान र कानूनले एनआरएनएलाई मतदान,प्रशासनिक सेवामा प्रवेश,राजनीतिक नियुक्ति र राजनीतिक अधिकारसहितको नागरिकता दिने परिकल्पना गरेको छैन। उनीहरूलाई अहिले पनि राजनीतिक अधिकार छ । तर त्यसका लागि विदेशमा लिएको नागरिकता त्यागेर आउनुपर्ने शर्त अगाडि सारिएको छ । यसको उदाहरण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा चितवन क्षेत्र नं २ का सांसदरवि लामिछाने नै बन्न पुगेका छन ।


एनआरएनएले खोजेको राजनीतिक अधिकारसहितको नागरिकता भनेको दोहोरो नागरिकताको वर्गमा पर्दछ।सार्क राष्ट्र बाहिरका नेपाली भनिएको छ, भोलिका दिनमा भारतमा बस्ने प्रवासी भनिन सक्ने अवस्था आउनसक्छ। यही कारण हाम्रो मुलुकको भू–राजनीतिक अवस्थाका कारण पनि भोली संकट उत्पन्न हुनसक्ने आशंका गरिएको छ । नेपालीका छोराछोरी वा नेपालीहरू विदेशमा गएको र उनीहरूले पनि नेपालमा सीमित अधिकार पाउन भनेर २०७२ को संविधानमा उदारतापूर्वक गैरआवासीय नागरिकताको व्यवस्था गरिएको थियो।


के भन्छ संविधान ?
नेपालको संविधानको भाग २ धारा १४ मा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ।  सोही व्यवस्था अनुसार संशोधित नागरिकता कानूनमा “विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरी सार्क सदस्य राष्ट्रबाहेकका देशमा बसोबास गरेको र साविकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रहि पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउनेगरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने”प्रावधान राखिएको छ।


यो राज्यले नेपाली मुलका विदेशी नागरिकलाई एउटा विशिष्ठ सुविधा दिएको हो। एनआरएनएहरूले नेपाली नागरिकता स्वेच्छाले परित्याग गरेर विदेशी नागरिकता लिएका हुन । फेरि उनीहरूले विदेशी नागरिकता त्यागेर नेपाल फर्किएर राजनीतिक अधिकारसहितको नागरिकता रवी लामिछानेले जस्तै गरी लिन सक्छन । त्यसपछि मतदाता,मतदान गर्न, प्रशासनिक सेवामा प्रवेश गर्न,राजनीतिक नियुक्ति खान, दल खोल्न, निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न,सांसद,मन्त्री,उपप्रधानमन्त्री,प्रधानमन्त्री,उपराष्ट्रपति र राष्ट्रपति बन्न सक्ने अवसर उनीहरुलाई प्राप्त हुनसक्छ ।


नागरिकतासम्बन्धी नेपालको संविधान र कानून निकै लचिलो रहेको बताइन्छ। तर, गोजीमा एउटा देशको नागरिकता र राहदानी अनि अर्को गोजीमा अर्को देशको नागरिकता र राहदानी बोक्न पाउने व्यवस्थालाई बर्तमान कानुनले परिकल्पना नगरेको कानूनका जानकारहरुको भनाई रहेको छ। विश्वका एक दुई अपवादबाहेक अन्य कुनै पनि देशमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छैन ।


नागरिकतामा लचिलो व्यवस्था 
२०८० गत जेठमा बनेको संशोधित नागरिकता ऐनले पनि गैरआवासीय नेपाली नागरिकको अधिकारका बारेमा धेरै कुरा स्पष्ट गरेको छैन। उक्त नागरिकता ऐन अनुसार गत असोज २९ गतेदेखि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वितरण सुरु गरिएको छ।


संशोधित नागरिकता ऐनमा “विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरी सार्क सदस्य राष्ट्रबाहेकका देशमा बसोबास गरेको र साविकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउनेगरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने” व्यवस्था छ। यो कानुनी व्यवस्थाअनुसार विदेशको नागरिकता लिएका छन ।


तर, कुनै समय नेपाली नागरिक रहेका व्यक्तिहरूका नातिनातिनासम्मले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पाउँछन्। नेपालको नागरिकता फिर्ता नगरी विदेशी नागरिकता लिएका व्यक्तिले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिन पहिले लिएको फिर्ता गर्नुपर्ने नियम रहेको छ। गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट शपथ लिनुपर्ने पनि नियम रहेको छ।


सपथमा “मैले नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनबमोजिम गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई प्राप्त अधिकारबाहेक अन्य कुनै पनि अधिकार उपभोग गर्ने छैन भनी यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु,” भन्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने ढाँचा तयार गरिएको छ। यस्तो नागरिकता लिएका व्यक्तिले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता तथा राष्ट्रहितविपरीत कार्य गरेको ठहरेमा सरकारले सम्बन्धित व्यक्तिको गैरआवासीय नागरिकता रद्द गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था समेत रहेको छ ।


आफ्नै स्वार्थमा मस्त
अर्काेतिर, एनआरएनलाई सरकारले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सहितको नागरिकता दिन शूरु गरेको छ । आर्थिक र सम्पत्ति सम्बन्धि अधिकार पाएर उनीहरू मख्ख पनि छन । अझै मतदान र राजनीतिक अधिकार पनि पाउनु पर्छ भनेर उनीहरुले माग गरिरहेका छन ।


एनआरएनएले नेपालमा पुँजी लगानी, सीप र प्रविधि भित्र्याएर नेपालको आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याउलान भन्ने आशा र अपेक्षा गरिएको थियो । त्यसअनुरूपमा पुँजी, सीप र प्रविधि भित्र्याउन नसकेको गुनासो बढेको छ । उनीहरुको अनुभव र सीप नेपाली जनता र सरकारले अनुभूति गर्न पाएका छैनन । एनआरएनएले सानिमा बैंक, सानिमा हाइड्रो लगायतका केही सेवा क्षेत्रमा मात्र लगानी गरेका छन । पशुपतिनाथमा क्रियापुत्री भवन, देवघाटमा बृद्ध आश्रम, सिराहामा अस्पताललगायतका थोरै क्षेत्रमा मात्र लगानी गरेको अवस्था छ ।


ठुला उद्योग र व्यवसायका क्षेत्रमा एनआरएनएको लगानी खासै भित्रिन सकेको देखिदैन । तसर्थ, उनीहरुको स्वदेशमा गर्ने भनेको लगानी हौवामा परिणत हुँदै गएको आरोप लाग्ने गरेको छ । एनआरएनएका नेताहरूले वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाहरूलाई चन्दा र आर्थिक सहयोग मागेर हैरान पार्ने गरेको गुनासो उल्टै बाहिर आएको छ । नेपालमा प्राकृतिक प्रकोप बाढी, पहिरो, डुबान, भूकम्प आउदा पीडितलाई आर्थिक सहयोग गर्ने नाममा वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाहरूसँग आर्थिक सहयोग र चन्दा रकम उठाएर दुरुपयोग गरेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ ।

 

संकलित रुकम हिनामिना गरी ठगी गर्ने र आफू नेता हुन खोजेको आरोप लाग्दै आएको छ । संकलित रकम पीडितसम्म नपुगेको र वितरण नभएको गुनासो पनि एनआरएनबाटै सुनिदै आएको छ ।त्यसकारण पनि नेपालको अर्थतन्त्रको उत्थान, विकास र समृद्धिमा उनीहरुको खासै योगदान पुग्न सकेको छैन । 


एनआरएनएका केही हर्ताकर्ताहरूले अवैतनिक महावाणिज्यदूतको नियुक्ति लिएर आफ्नो हैसियत भने केही बढाउन सफल भएका छन । राज्यबाट कूटनैतिक सुविधा र लाभ लिएका छन । आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गरेको तर मुलुकको अर्थतन्त्र विकासमा उनीहरूको खासै ध्यान गएको देखिंदैन । (साँघु साप्ताहिक, २०८० मंसिर ४)
 

प्रतिकृया दिनुहोस