• मंगलबार-फाल्गुण-२२-२०८०

‘प्रदेश सरकार चाहिंदैन, देश डुबाउन पाइँदैन’

 

२०८० असोज २० गते शनिबार विराटनगरमा ‘सचेत नागरिक अभियान’ले ठूलो मोटर साइकल र्‍याली गरेछ । त्यो र्‍यालीले कञ्चनबारी चोकबाट सुरु भई पुष्पलाल चोक हुँदै नगर परिक्रमा गर्दै खार्जी चोक हुँदै पुनः कञ्चनबारी चोक पुगेर समापन भएछ । त्यस समय आयोजित सभालाई नागरिक अगुवा प्राध्यापक भेषप्रसाद धमला, शिक्षाविद् भेषराज पोखरेल, अभियानका सदस्य राजेन्द्र खनाल इत्यादिले सम्बोधन गर्नुभएछ । 


२०८० असोज २१ गतेको नागरिकमा फोटोसहित त्यो समाचार पढें । केही समय अघि प्रान्तका मुख्यमन्त्रीहरुको लागि राजधानी काठमाडौं उपत्यकाको भैंसेपाटीमा कयौं भव्य महलहरु बनेको फोटो पनि अखबारहरुमा हामीहरुले पहिले नै हेरिसकेका थियौं । अनेकौं निहित स्वार्थहरु खडा गरिएका छन् । कोशी नामाकरण गरिएको प्रान्तको प्रदेशसभाको निर्वाचन २०७९ पनि भयो । प्रदेश सरकार पनि बन्यो । यो अवधिमा अब ९ महिनामै नेपाली कांग्रेसका नेता केदार कार्कीको नेतृत्वमा पाँचौं प्रदेश सरकार गठन हुँदैछ । अरु प्रदेशहरुमा पनि अस्थिरता र सरकार परिवर्तनहरु फेरबदल भइरहेको देखिएकै छ । 


सर्वाेच्च अदालतको आदेशले मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएका हिक्मत कार्कीले विश्वासको मत नपाउने देखेपछि राजीनामा गर्नुभयो । ९ महिनामा ५ सरकार बन्ने अस्थिरताको राजनीतिक गाईजात्रा छ । अस्थिरता केवल प्रदेशहरुमा मात्र होइन, केन्द्रीय सरकारहरु काठमाडौंमा पटक पटक फेरबदल भइरहेका छन् । 


केन्द्रमा पनि शेरबहादुर देउवा एकपटक सर्वाेच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्री भएको घटना भइसकेको छ । विगतदेखि नै यस्तो चरम राजनीतिक अस्थिरता नेपालमा निरन्तर हुने कारण वा कारणहरु के हुन् ? उही व्यक्तिहरु पटक पटक प्रधानमन्त्री भए पनि बिचमा नै अर्काे व्यक्ति प्रधानमन्त्री भएका छन् । बेलायतमा २००७ साल (सन् १९५१) देखिका ७२ वर्षहरुमा सर विन्सटन चर्चिलदेखि हाल ऋषि सुनकसम्म जम्मा १६ सरकारहरु बनेको देखिन्छ । छिमेकी भारतमै ७२ वर्षहरुमा सन् १९५१ देखि सन् २०२३ सम्म जवाहरलाल नेहरुदेखि हालका नरेन्द्र मोदीसम्म १५ पटक मात्र सरकारका प्रधानमन्त्रीहरु फेरिए । नेहरु १७ वर्ष लगातार प्रधानमन्त्री रहे । हालका नरेन्द्र मोदी पनि दश वर्ष उही प्रधानमन्त्री छन् । उनी अघि मनमोहन सिंह पनि सन् २००४ देखि २०१४ सम्म  दश वर्ष लगातार एउटै प्रधानमन्त्री रहेका थिए । क्यानडाको राजनीतिक स्थिरता हेर्छु । एक सय छपन्न (१५६) वर्षमा सर जोन एलेक्जेण्डर म्याकडोनाल्डदेखि हालका जस्टिन ट्रुडो २३औं प्रधानमन्त्री मात्र देखिन्छन् । 


नेपाल विक्रम सम्वत २००७ साल (सन् १९५१) देखि २०८० (सन् २०२३) सम्म ४९/५० पटक सरकारहरु फेरिएको गन्ती पुग्न सक्छ । २००७ (सन् १९५१) देखि नै ९ महिने सरकारहरु, प्रत्यक्ष सांसदहरु डा.के.आई.सिंह त झन् ४/५ महिना मात्र प्रधानमन्त्री बनाइए । 


क्यानडामा १५६ वर्षमा २३ पटक मात्र सरकार प्रमुख फेरिए । नेपालमा हाल कोशी प्रान्तमा ९ महिनामै पाँचौं सरकार बन्दैछ । कारण के हो ? माथि भने झैं उही व्यक्तिहरु पटक पटक प्रधानमन्त्री बनेको देखिए पनि बिच बिचमैं अर्काे व्यक्ति भएका छन् । 


हालै पनि किन भारतमा मनमोहन सिंह र नरेन्द्र मोदी एउटै व्यक्ति लगातार प्रधानमन्त्री रहेका छन् । यदाकदा मात्र भारतमा छोटो अवधिका लागि प्रधानमन्त्री भएको पाइन्छ । तर, नेपालमा अस्थिर सरकारहरुको निरन्तरताको क्रम झन् झन् दुर्गतिपूर्ण हुने कारण के हो ? हामीहरु कयौंले प्रारम्भदेखि नै यो २०७२ को संविधानको मस्यौदा प्रकाशित हुनादेखि नै भन्दै आयौं कि यो ‘मुलुक हरिकंगाल बनाउने संविधान’ हो । २०७२ असार देखि नै यो आवाज उठेको हो । २०७२ वैशाख देखि नै जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कम से कम एउटा सदन नभए त्यो संसदीय प्रजातन्त्र हुँदैन र राजनीतिक स्थिरता पनि हुँदैन भन्ने आवाज उठेको हो । तर, २०७२ को संविधान ४÷५ जना नेताहरुको अँध्यारो कोठामा बन्यो, उनीहरुद्वारा ६० प्रतिशत मनोनित रहेका तत्कालीन संविधानसभा सदस्यहरुद्वारा एकैदिन पनि दफावार छलफल नै नगरी नेताहरुको आदेश पालन गर्दै यन्त्रवत पास गरिएको कुरा ८ वर्ष पुरानो मात्र हुँदा धेरै कुराहरुको खतरनाक सम्भावनाहरु  देखा पर्दैछन् । 


शब्दजाल जस्तो रचेपनि आज सबै संसदीय प्रजातन्त्रमा प्रतिनिधिसभा, लोकसभा, हाउस अफ कमन्स विभिन्न शब्दहरुले फरक फरक देशमा सम्बोधित गरिएपनि पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेसी जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित उनका प्रतिनिधि छोडी एकजना पनि अप्रत्यक्ष निर्वाचित वा मनोनितलाई सरकार बनाउने र हटाउने अधिकार हुँदैन । तर, दुर्भाग्य हाम्रो देशमा रु. ७ करोडदेखि १० करोडमा मात्र ५/६ जना पार्टीका शीर्ष नेता सभापति वा अध्यक्षसँग सांसद पद किनेका धेरै जना छन् । करोडको बिटोले सांसद पद किन्ने सेठजी, साहुजी, ठेकेदार, भ्रष्ट, बिचौलिया, संदिग्ध  नागरिकता भएकाहरुले समेत किनेको उदाहरणहरु छताछुलल छन् । संसारमा आज नेपाल मात्र यस्तो देश छ, जहाँ प्रतिनिधिसभाको सांसद पद बढाबढ टेण्डरमा नेताहरुसँग किन्न पाइन्छ । 


कसले बनायो अन्तरिम संविधान २०६३ ? कसले बनायो अन्तरिम संसद ? आज त्यहाँदेखि १७ वर्ष बित्दैछ । २०५२ देखि २०६२ सम्मको तथाकथित माओवादी जनयुद्धका नेताहरुको आश्रयस्थल कुन देशमा थियो ? आज झन् झन् बढी राजनीतिक पतन, आर्थिक कंगाली, संसदीय प्रजातन्त्रको ह्रास हुँदो छ । राज्यको अर्काे अंग सर्वाेच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको भ्रष्टाचारविरुद्ध १०९ (एक सय नौ) दिन कानून व्यवसायीहरुको प्रत्यक्ष आन्दोलन पछि बल्ल संसदमा महाभियोग लगाइयो । तर, त्यो महाभियोग पनि बतासे अण्डा झैं चल्ला काड्न नसकेको स्थितिमा विद्यमान छ । 


खुसी छु, विराटनगरमा, ‘देश डुबाउन पाइँदैन, प्रदेश सरकार चाहिँदैन’ भनि सचेत नागरिकले प्रदर्शन गर्नुभएछ । आज हाम्रो आन्तरिक राजनीतिक पतन र अस्थिरताले नेपालको ठूलो अहित र प्रतिकूलता खडा गर्दैछ । विदेशी स्वार्थलाई चलखेल गर्न मज्जाले अवसर प्रदान गर्दैछ, अनि नेपाल र नेपाली हित नचाहने विदेशीलाई हस्तक्षेपकारी अनुकूलता–अवसर प्रदान गर्दैछ । (साँघु साप्ताहिक, २०८० कात्तिक ६)

प्रतिकृया दिनुहोस