एजेण्डाविहीन बनेर चीन गएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुराना सम्झौताहरुको विषयमा समेत छलफल हुन सकेन(राजधानी दैनिकको मुख्य समाचारमा निराजन पौडेलले लेखेको हामीहरुले पढ्यौं) । त्यसै दिनको एक अंग्रेजी दैनिकमा अनिल गिरीको संवादमा पनि ‘कुनै ब्रेकथु्र र उल्लेख गर्नलायक फाइदा भएन’ भनि अब्जर्भरहरु भन्छन् भनि लेखिएको छ ।
‘नेपाल र चीनबिच विश्वास टुटेकै हो त’ जनआस्था साप्ताहिको शीर्षक पनि पढियो । जनाआस्थामा पंक्तिहरुमाझ यो पनि पढें ः–‘प्रचण्ड भारत भ्रमणमा गएका बखत भारतले १० वर्षभित्र नेपालबाट १० हजार मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने सम्झौता भएको थियो । त्यस्तै सम्झौता चीन पनि गर्न चाहन्थ्यो । तर, उसँग विद्युत व्यापार सम्झौता हुन नदिन भारतीयहरु प्रयासरत थिए, जुन सफल भएको बताइन्छ । जबकि नेपालसँग करिब डेढ लाख मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता छ । दुबै छिमेकीसँग मिलेर उर्जा उत्पादन गरी विक्री गर्ने हो भने आर्थिक समृद्धि गर्न ठूलो सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।’
प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीका रुपमा चीन भ्रमणमा जाँदा नेपालबाट सिधा उडान गरेनछन् । नेपाली कांग्रेसको पालामा चीनको राजदूत भएका राजेश्वर आचार्यले यो गलत भएको टिप्पणी गरेका थिए । अमेरिकाबाट नेपाल आएर गएको भए राम्रो सन्देश जाने थियो । कुलमान घिसिङले राजदूतसँग परामर्शपश्चात पठाएका महत्वपूर्ण सम्झौता गर्न भन्दै विभिन्न मञ्चमा प्रचण्डले बोलेका कुरा पूरा गर्न इच्छा शक्तिको अभाव देखाए । १२÷१३ वटा थान गरेका सन्धि हेर्दा नेपाललाई फाइदा हुने तात्विक र गहकिलो कुरा देखिँदैन । यहाँसम्म कि धेरै पहिले भएका नेपालको हित हुने सहायता, सहयोगका सम्बन्धमा समेत कुराकानी नगरेको काठमाडौंमा प्रकाशित छ ।
नागरिकमा विनोद पौडेलले लेखेको पढियो, ‘प्रधानमन्त्री आर्थिक र राजनीतिक रुपमा ठूलै लाभ लिने र दीर्घकालीन महत्वका सम्झौता हुने अपेक्षा गरिए पनि भ्रमण औपचारिकतामा सीमित भएको छ ।’
पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्री तहको भ्रमणमा हुनुपर्ने सम्झौता एउटा पनि हुन सकेन ।’ नेपालको चीनसँग व्यापार घाटा छ । नेपालले चीनलाई पनि बिजुली बेच्ने भनि स्वयं प्रचण्डले भनेको प्रकाशित थियो । सांसदहरुले पनि चीनसँग विद्युत व्यापार सन्धि गर्न आग्रह गरेका थिए । तर नेपालको राष्ट्रहितमा काम गर्ने होइन, विदेशीसँग सत्ताको याचना गर्दै बस्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आचरण र व्यवहार स्पष्ट देखियो ।
७६ वर्ष पहिले उहिले भारत गुलाम रहँदा र ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासन रहँदा भारतका जनताको हितभन्दा बेलायतको हितलाई ध्यान राखी ब्रिटिश भायसरायहरुको शासनमा ‘इम्पिरियल प्रिफरेन्स’ साम्राज्यलाई प्राथमिकता दिने गुलाम देशको आर्थिक व्यापारिक नीतिहरु चल्थे ।
अहिले नेपालका वर्तमान प्रधानमन्त्रीले देशको अहित गर्दै कुन देशलाई विद्युत व्यापारमा एकाधिकार दिएका छन् ? किन कसको स्वार्थमा एक क्रेता बजार बनाउँदैछन् ?
यस्तो एक क्रेताको अधिकार रहने मोनोप्सोनी (Monopsony) मा विक्रेता वा विक्रीकर्ता हाम्रो देशको होइन, प्रतिस्पर्धाविहीन एक क्रेता देशले समस्त अधिकार प्रयोग गर्दछ । उसैले हाम्रो देशको निर्यात हुन सक्ने आर्थिक लाभ र विकासको नियन्त्रण गर्दछ । मूल निर्धारणमा समेत उसकै एकाधिरकार हुन्छ । विक्रेता नोक्सानमा पर्छ । यस्तो साधारण सर्वविदित जानकारी र ज्ञान हुँदाहुँदै पनि किन वर्तमान प्रधानमन्त्री र गठबन्धन सरकार राष्ट्रहित विपरीत काम गरिरहेको छन् ? किन ‘इम्पिरियल प्रिफरेन्स’मा मात्र होइन, इम्पेरियल मोनोपोली र मोनोप्सोनी अर्थात एक मात्र क्रेता बनाउने नीति लिइरहेका छन् ?
एकातिर आन्तरिक रुपले देश र जनता लुट्ने काम छोडेर जनहितमा कुनै काम भइरहेको देखिँदैन । अर्काेतिर प्रचण्डको नेतृत्वको महागठबन्धन सरकारले बाह्य विदेश नीति, आर्थिक नीति र विदेश व्यापार नीतिहरु देशलाई हानी पु¥याउने लिइएको देखिँदैछ । (साँघु साप्ताहिक, २०८० असोज १५)
प्रतिकृया दिनुहोस