‘संसदीय निर्वाचन प्रणाली फेर्न कांग्रेसमा माग’ शीर्षक समाचार २०८० असोज ५ गते पढेर धेरै खुसी लाग्यो । तर, राम्रो लागेपनि स्पष्ट र क्लीयर चाहिँ लागेन । सर विन्स्टन चर्चिलले भनेका थिए, ‘प्रजातन्त्र सबैभन्दा खराब प्रकारको शासन हो, तर आजसमम परीक्षण गरिएको स्वीकार गरिएका सबै शासनहरुभन्दा कम खराब चाहिँ हो ।’ सर विन्स्टन चर्चिल ब्रिटिश इतिहासको सबैभन्दा लोकप्रिय व्यक्ति बेलायतका जनताले मानेका राजनेताले एकपटक भनेको यो विश्व प्रसिद्ध कोटेशन मलाई पनि मनपर्छ ।
असोज ३ गते २०७२ को संविधान जारी हुनुभन्दा ६ महिना अघि नै २०७२ वैशाख ११ गते काठमाडौं उपत्यकाको रमाइलो एउटा पिकनिक स्पट गोदावरीमा जम्मा भएका र त्यसपछि पनि सही गर्नु भएका १८ जना मानव अधिकारवादी, समाजसेवी, पत्रकार, संचारकर्मी, प्राध्यापक, शिक्षकहरुले छलफल ग¥यौं । अरु कुरामा विवाद पनि हुन सक्ला भन्ने सोची केवल दुई पंक्ति, दुई लाइनको एउटा स्ष्पट संयुक्त वक्तव्य बनायौं, जसमा लेखिएको थियो, ‘हामी नेपालका जनता यो विश्वास गर्दछौं कि जनताको, जनताद्वारा, जनताका लागि सरकार नहुञ्जेल यो देश लोकतन्त्रात्मक देश र लोकतान्त्रिक व्यवस्था हुँदैन । त्यसका लागि प्रतिनिधिसभाका सबै सदस्य हामी जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित भएको हुनैपर्छ ।’
त्यस संयुक्त वक्तव्यमा सही गर्ने गर्नेमा मानव अधिकार संरक्षण मञ्चका संस्थापक अध्यक्ष बद्रीप्रसाद खतिवडा जो नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संघका संस्थापक हुनुहुन्छ । वरिष्ठ पत्रकार गोपाल बुढाथोकी, शिक्षा व्यवसायी सीताराम मास्के (अब हामी माझ रहनुभएन), धरणीप्रसाद गौतम प्राध्यापक इलाम, उत्तमराज थापा, डा.ईन्द्र बहादुर कार्की, कमल प्रसाद कोइराला (पत्रकार), डा.जीवन भट्टराई, प्राध्यापक, प्रिन्सिपल प्रमिला कुमारी श्रेष्ठ मास्के, प्रकाश न्यौपाने, रामजीप्रसाद उपाध्याय पोखरेल, बाबुराम न्यौपाने, खोटाङ समाजसेवी, प्रसिद्ध लेखक÷पत्रकार आनन्दराम पौडेल, हेटौंडा, जनक अधिकारी नुवाकोट, मात्रिका पौडेल (पत्रकार), रामकुमार एलन (संचारकर्मी) हुनुहुन्थ्यो ।
भोलिपल्ट १२ वैशाख २०७२ मा काठमाडौंलगायत कैयौं भूभागमा ठूलो भुँइचालोे गयो । हजारौंको मृत्यु भयो, ठूलो जनधनको नाश भयो । हजारौंको मृत्यु भयो, सबैको ध्यान र चिन्ता गहिरो रुपले त्यस समय देशमा परेको प्राकृतिक ठूलो विपद्को समाधान गर्नेतिर गयो । तैपनि यसै साँघु साप्ताहिकमा यो २०७२ को वर्णसंकर संविधान र मिस्कट निर्वाचन प्रणाली अपनाउनु भन्दा ६ महिना अघि नै हामीहरुले उठाएको माग प्रकाशित थियो ।
तर, १० वर्ष मुख्यतया भारतमा आश्रित र तथाकथित माओवादी जनयुद्ध नेपालको भूमिमा मच्चाई १७ हजार नेपालीहरुको हत्या हिंसा मच्चाउने प्रचण्ड, स्वयं नेपालमा २००७ सालदेखि संसदीय प्रजातन्त्र वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली र निर्वाचनका लागि लड्दै २०१५ सालमा राजा महेन्द्रलाई ब्रिटिश सर आइभर जेनिङ्स, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, होराप्रसाद जोशी (कांग्रेसका), चन्द्रभुषण पाण्डे (प्रजा परिषद्), धरणीधर (गोरखा परिषद्) लगायतद्वारा मस्यौदा गरिएको २०१५ को संविधान बमोजिम २०१५ फागुन ७ गतेदेखि नेपालको प्रथम प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष रुपले जनताद्वारा नेपालको निर्वाचित भएको थियो ।
तर, लगत्तै २०१७ साल पुस १ गते अमेरिका पश्चिमा शक्तिहरुको नेपाल चीनसँग सीमाना जोडिएको ठाउँ मुस्ताङमा चीनविरुद्ध विध्वंश मच्चाउने अमेरिकी गुप्तचर एजेन्सी सीआईएको योजना अन्तर्गत अमेरिकन राष्ट्रपति आइशन हावरको पालामा नेपालका संसदीय वेस्टमिनिस्टर प्रजातन्त्र प्रणाली समाप्त पारियो । जो निहित स्वार्थहरु खडा गर्दै ३० वर्ष चल्यो ।
फेरि ३० वर्ष पछि २०४६ को ठूलो राष्ट्रव्यापी जनआन्दोलन पछि २०४७ को संविधान बन्यो र २०४८ मा जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि सभा बन्यो ।
तर, त्यसको ४ वर्ष पनि नबित्दै २०५२ को तथाकथित माओवादी जनयुद्ध प्रारम्भ भयो र २०५६ सालपछि कुनै पनि प्रतिनिधिसभा जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित भएन । आज बल्ल फेरि नेपाली कांग्रेसमा निर्वाचन प्रणाली फेर्न माग उठेको पढ्न पाइयो । तैपनि माग स्पष्टरुपमा विक्रम सम्वत २०१५ मा विपी कोइरालाले जनताको साथ लिएर लड्दै स्थापित प्रथम जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभा हुनुपर्छ भनि स्पष्ट भनिएको देखिएन पाइएन ।
२०७२ असार २० गते नै यो संविधान असोज ३ मा लागू हुनु दुई महिना अघि नै युवराज घिमिरे प्रधान सम्पादक रहनुभएको बखत अन्नपूर्ण पोष्टमा मेरो लेख प्रकाशित छ, ‘मुलुक हरिकंगाल बनाउने संविधान ।’ तैपनि खुसी छ, नौ वर्ष बितेपछि नेपाली कांग्रेसमा पनि निर्वाचन प्रणाली फेर्न केही व्यक्तिहरुले माग उठाउनु भएछ । हेरौं सबै कांग्रेसीले र अरु राजनीतिक दलले के गर्ने हुन् ? (साँघु साप्ताहिक, २०८० असोज ८)
प्रतिकृया दिनुहोस