काठमाडौं । गिरीबन्धु टी स्टेट झापाको हदबन्दीको जग्गा फुकुवा गर्दैगर्दा २०७८ असार २८ गते केपी ओली नेतृत्वको सरकार सर्वाेच्च अदालतको परमादेशका कारण सत्ताबाट हट्यो । ओली सरकारले २०७६ सालमा भूमि ऐन संशोधन गरी हदबन्दीका जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
गिरीबन्धु टी स्टेटको हदबन्दीको जग्गा फुकुवा गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालमाथि छानबिन गर्ने चर्चा चलिरहेको छ । गिरीबन्धुको जग्गा ऐन बनाएर हदबन्दी फुकुवा गर्न खोजेका केपी ओलीमाथि छानबिन गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अगाडि बढिरहँदा उक्त हदबन्दीको जग्गा ऐन नै संशोधन नभएको अवस्थामा माओवादी सम्मिलित तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व.गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले नै २०६३ पुस १३ गते हदबन्दीको जग्गा फुकुवा गरेको प्रमाण भेटिएको छ ।
गिरीबन्धु टी स्टेटबाट प्रेमकुमार गिरी र कृष्णकुमार गिरीले अंशवण्डावापत जग्गा लिएर न्यू गिरीबन्धु टी स्टेट बनाएका थिए । न्यू गिरीबन्धु टी स्टेटको २७ बिघा जग्गा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्काे ठाउँमा सट्टाभर्ना जग्गा दिनेगरी हदबन्धी फुकुवा गरेको तथ्य फेला परेको हो ।
जबकि पहिलाको भूमि ऐनमा जग्गाको हदबन्दी फुकुवा गर्ने प्रावधान थिएन । ऐनमै प्रावधान नभएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर हदबन्दी फुकुवा गरिएको थियो । २०६३ पुस १३ गते उक्त निर्णय गरी जग्गाको हदबन्दी फुकुवा गरियो, तर १७ वर्षसम्म न्यू गिरीबन्धुले जग्गा सट्टापट्टा बापतको २७ बिघा जग्गा अहिलेसम्म दिएको छैन । ऐन नै नभएको अवस्थामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हदबन्दी फुकुवा गरेको खुलेको छ । यो जग्गाको हदबन्दी फुकुवापछि कित्ताकाटलगायतका निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाटै गराउने कार्य विवादास्पद मेडिकल व्यावसायी दुर्गा प्रसाईंले गरेको बुझिन्छ ।
त्यसबेलाको गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अन्तरिम सरकारमा माओवादीसमेत सहभागी थियो । यदि केपी ओलीलाई गिरीबन्धु टी स्टेट प्रकरणमा छानबिनमा तान्ने हो भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, मुख्यसचिव भोजराज घिमिरे, तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री प्रभुनारायण चौधरी, भूमिसुधार सचिवलगायत सबै तानिने छन् । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हदबन्दी फुकुवा गर्ने नीतिगत निर्णय गरेपछि त्यसपछि कित्ताकाटलगायतका त्यसपछिका सरकारका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेका थिए ।
प्रेम गिरी र कृष्ण गिरी दुर्गा प्रसार्इंका ससुराली खलक हुन् । माओवादीको कार्यकर्ता भएर दुर्गा प्रसाईंले प्रचण्डमार्फत नै उक्त जग्गाको ऐन नै नभएको अवस्थामा गैरकानूनी रुपमा हदबन्दी फुकुवा गराएका थिए । हदबन्दी फुकुवा गरिएको जग्गा मध्ये ८ विघा क्षेत्रफलमा प्रसाईंको बी एण्ड सी मेडिकल कलेज रहेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा हदबन्दी फुकुवा गर्दा सट्टाभर्ना बापत त्यति नै जग्गा दिने भनेपछि अहिलेसम्म उक्त जग्गाको अत्तोपत्तो छैन ।
ऐन नै नभएको अवस्थामा हदबन्दी फुकुवा गरिएको जग्गाको कित्ताकाट गरेर कुमारीलगायतका बैंकहरुमा राखी दुर्गा प्रसाईंले रु. ५ अर्बभन्दा बढी ऋण लिएका छन् । हदबन्दीको जग्गा राखेर ऋण लिएका प्रसाईंको यो कर्तुत खुलासा भएपछि अब उक्त जग्गा वैध कि अवैध यो प्रश्न सरोकारवाला निकायका सामु खडा भएको छ । न्यू गिरीबन्धुको उक्त जग्गामा नवीन गिरी, किरण गिरीले पेट्रोल पम्प, क्रसर उद्योग चलाएका छन् । चिया उद्योगका लागि राखिएको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गामा कसरी क्रसर र पेट्रोलपम्प राख्न अनुमति पाए ?
ऐन विपरीत हदबन्दी फुकुवा गरिएको प्रसाईंको मेडिकल कलेज, पेट्रोल पम्प र क्रसर रहेको जग्गा सरकारले जफत गरी गैरकानूनी निर्णय गर्नेहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउने हो भने तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र धेरै उच्च कर्मचारी तानिनेछन् । (साँघु साप्ताहिक, २०८० असोज १)
2025-06-28-09-06-42.jpeg)
2025-06-28-09-06-34.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस