‘डेढ वर्ष कैद हुने मुद्दामा ३ वर्ष ३ महिनादेखि बाबु र छोरा जेलमा छन् । (राजधानी, २०८० असार २९ गते) । स्वयं संवैधानिक परिषद् ने संविधान मान्दैन । संवैधानिक व्यवस्थाको परिपालन गर्दैन । अदालतहरु न्याय दिने साटो अन्याय गर्दछन् । सर्वाेच्च अदालतदेखि जिल्ला अदालत न्यायाधीश रिक्त छन् । वर्तमान संविधानको धारा २८४ (३) ले भन्छ, ‘संवैधानिक परिषद्ले प्रधान न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारी पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै यस संविधानबमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।’
२०८० साउन २० गते उमेर हदका कारण वर्तमान प्रधान न्यायाधीश अवकाश हुनुहुन्छ । सर्वाेच्च अदालतर बार एसोसिएसनले नयाँ प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति संविधान बमोजिम हुनुपर्ने भनि जोडदार माग उठाइसकेको छ । तर, त्यता ध्यान दिने चासो सरकार, प्रमुख प्रतिपक्ष दल, संसद, वा कुनै ठूला नेतालाई पटक्कै छैन ।
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलको नेता, प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख गरी ६ जना हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । हाल यसमा ३ जना अर्थात पचास प्रतिशत (एमाले) का छन् । स्पष्ट रुपमा सत्ता पक्षका प्रधानमन्त्री मात्र छन् । प्रधान न्यायाधीश कुनै पक्षका मानिदैनन् । उपसभामुख इन्दिरा राना भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको हुनुहुन्छ ।
औपचारिक रुपले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षहरुले आफूलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र घोषित गरे पनि हामीहरु नेपालमा के देख्दछौं भने उनीहरु आफ्नै दलीय पृष्ठभूमिका साथ रहिरहन्छन् ।
भारतीय लोकसभाका सभामुख रहेका सोमनाथ चटर्जी भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (माक्र्सवादी)को दलीय पृष्ठभूमिका थिए । तर, पार्टीले प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहप्रति अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न सभामुख छोड्न भन्दा मानेनन् । किन भने उनले आफूलाई दलीय राजनीतिभन्दा माथि रहेको स्वतन्त्र र निष्पक्ष देखाउने ब्रिटिश पार्लियामेन्ट्री पद्धतिको नै अनुशरण गरे । उनले पार्टीको कुरा मानेनन् । हाम्रो नेपालको संवैधानिक इतिहासमा अनेकौं संविधान र अन्तरिम संविधान बनेको र सँधै संवैधानिक अस्थिरता देख्दछौं ।
२००४ सालको श्री ३ पद्मशमशेरको संविधानदेखि २००७ सालको इन्डियन सिभिल सर्भिसका गोविन्द नारायणले राजा त्रिभुवनको एडभाइजर–कम–सेक्रेटरी (परामर्शदाता सचिव)का हैसियतले मस्यौदा गरेको र राजा त्रिभुवन, प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर, गृहमन्त्री विपी कोइरालासहित राणा र कांग्रेसको संयुक्त सरकारका सबै मन्त्रीहरुले स्वीकृतिको सही गरी राजपत्रित भएको थियो । जुन अन्तरिम संविधानले राजा त्रिभुवनका हातमा प्रधानमन्त्री स्वेच्छाले बनाउन पाउनेलगायत सबै अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ । अनेकौं शान्तिपूर्ण आन्दोलन र भद्र अवज्ञापछि फेरि राजा महेन्द्रको सबैका सबै प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने संविधान २०१५ आयो । तर, त्यो संविधान र संसदीय प्रजातन्त्र सम्पूर्णरुपले नामेट र नष्ट पार्दै २०१७ सालमा निर्दलीय राजाको प्रत्यक्ष तानाशाही शासन खडा भयो । २०१९ मा त्यसै अनुरुपको संविधान बन्यो ।
राजा वीरेन्द्रको पालामा प्रथम राष्ट्रव्यापी जनआन्दोलनपछि बालिग मताधिकारका आधारमा सबै प्रत्यक्ष निर्वाचित भएको प्रतिनिधिसभा हुने २०४७ को संविधान आयो । तर त्यस बमोजिम २०४८ को निर्वाचन सम्पन्न भएको ३÷४ वर्षभित्रै २०५२ देखि भारतलाई नेतृत्वले आधारस्थल बनाई त्यसको विरुद्ध हतियारबन्द विद्रोह १० वर्ष संचालित गरियो र नयाँदिल्लीमा भएको १२ बुँदे समझदारी र सशस्त्र कार्यवाहीहरुको अन्त्य पछि फेरि नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ बन्यो र पूर्णरुपले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र पृष्ठभूमिमा रहेका नेताहरु अदृश्य मनोनित अन्तरिम संसद बन्यो । सरकारद्वारा २०६४ मा ६० प्रतिशत नेताहरुद्वारा भागवण्डामा मनोनित र ४० प्रतिशत मात्र प्रत्यक्ष जनताद्वारा निर्मित संविधानसभाको निर्वाचन भयो । त्यसले कुनै संविधान दिन असमर्थ भएपछि फेरि अर्काे पटक पनि संविधानसभाको त्यस्तै मिश्रित वर्णसंकर निर्वाचन गरियो ।
जसबाट बनाइएको संविधान २०७२ असोज ३ गते राजपत्रमा प्रकाशित भयो । तर यो नयाँ संविधानले मात्राको प्रतिशत घटी र बढी पारे पनि जुन र चारित्रिक रुपले त्यस्तै वर्णसंकर मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई निरन्तरता दियो ।
जसमा २७५ मध्ये प्रतिनिधिसभाका १६५ मात्र जनताद्वारा प्रत्यक्ष मतदान र प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचनद्वारा चुनिएका हुन्छन् र ११० जना समानुपातिक र समावेशी अन्तर्गत नेताहरुको खल्तीबाट मनोनित हुन्छन् । यो वर्णसंंकर मिश्रित निर्वाचनले सदाबहार संवैधानिक अस्थिरता, कानूनी अराजकता, जनताप्रति उत्तरदायीविहीनता, भागवण्डे–भ्रष्टतन्त्र र विदेशी शक्तिले सरकार बनाउन र हटाउन गुप्त भूमिका खेल्दै आएको खुला चर्चाहरु चलिरहेको वातावरण र देशमा कहाली लाग्दो अवस्था छ ।
केही व्यक्ति भन्नुहुन्छ संविधान होइन चलाउने शक्तिशाली नेताहरु गलत व्यक्तिवादी भागवण्डामा रमाउने घुस्याहा, भ्रष्ट, लोभीपापी प्रवृत्तिका भएकाले देशको र जनताको यस्तो भएको हो । तर, जब निर्वाचन प्रणाली र संविधान नै यति दुषित, त्रुटिपूर्ण र जनताप्रति उत्तरदायित्व नभएको छ, पैसा र घुसको बलमा प्रतिनिधिसभा सदस्य किनबेच भइरहेको देख्दादेख्दै त्यस्तो संविधान सच्याउनुपर्ने आवश्यकता नदेख्नु जानाजानी यथार्थ हेर्न नमानी आँखा चिम्लनु पनि देश र जनताप्रति अर्को गद्दारी हो ।
यस्तो वातावरण छ, जहाँ न्यायपालिका सँधै भ्रष्ट राजनीतिक नेताहरुको मुख ताकेर बस्न बाध्य हुन्छ । व्यवस्थापिका कानून बनाउने छाडी जनताको सवालहरु उठाउन छाडी धेरैजसो समय छुट्टी मनाई भत्ता पकाउने थलो भएको यस्तो वर्णसंकर मिश्रित निर्वाचन कहिलै कुनै पार्टीलाई बहुमत दिन सक्दैन । अनि बहुमतको सरकार दिन सँधैका लागि असमर्थ पारेको देख्दादेख्दै त्यो संविधानमा भएको त्रुटि, दोष र अवगुणहरुयुक्त छैन भन्नु सरासर झुट हुनेछ । यस्तो संविधानले सँधै भ्रष्ट, भागवण्डा, लुटतन्त्र, वाह्य राष्ट्र(शक्ति)को चलखेल गर्ने अवसर मात्र निरन्तर दिन सक्छ । सबैलाई चेतना भया ।
प्रतिकृया दिनुहोस