दार्शनिक प्लेटोले ‘मानिस राजनीतिक प्राणी’ हो भने । यसर्थ राजनीतिक विचार र पार्टीका निर्णय सार्वजनिक बहसमा आउनु स्वभाविक हो । लोकतन्त्रमा राजनीतिक दल शक्तिशाली हुनु, विचार र दृष्टिकोणबाट निर्देशित हुनु अत्यावश्यक हुन्छ । यही २०८२ साल भदौ २०–२२ मा ललितपुरको गोदावरीमा हुने एमालेको दोस्रो महाधिवेशन र त्यस लगत्तै हुन लागेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनसम्बन्धी अनेकौँ विषयका चर्चा, चासो र बहसले एमालेको आन्तरिक पार्टी जीवन मात्र होइन मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति नै तरङ्गित बन्दैछ ।
२०७८ साल मङ्सिर १०–१२ गतेसम्म चितवनमा भएको एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशनले एमालेमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली १ हजार आठ सय आठ मतसहित विजयी हुँदा प्रतिस्पर्धी डा. भीम रावलको केवल २ सय तेइस मत प्राप्त भयो । भर्खरै एमालेको सचिवालय, पोलिटव्यूरो र केन्द्रीय समितिका बैठकहरू भए । मूलतः विधान महाधिवेशन र राष्ट्रिय महाधिवेशन केन्द्रित चार वटा मुद्दामा बहस केन्द्रित भयो । पहिलो, राजनीतिक मुद्दा, दोस्रो, कानूनी (विधान), तेस्रो, पार्टीको मूल नेतृत्व र नेता व्यवस्थापनको सवाल र चौथो, पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी राजनीतिमा प्रवेश तथा व्यवस्थापनको सवाल रह्यो ।
१. वैचारिक÷राजनीतिक मुद्दा
दलीय र सत्ता राजनीतिमा राजनीतिक मुद्दा नै सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा आधारभूत विषय हुन्छन् । राजनीति नीतिको पनि नीति हो । राजनीतिको माध्यमबाट मुलुकको सत्ता सञ्चालन, शासन–प्रशासन, देशका राजनीतिक, सामाजिक, सार्वजनिक, संवैधानिक र अनेकौँ विषय एवम् मुद्दाहरूको हल खोज्ने गरिन्छ । द्वन्द्वहरूको शान्तिपूर्वक र वैधानिक समाधान खोजिन्छ ।
मुलुकमा १ दशकदेखि सङ्घीय गणतान्त्रिक संविधान लागु हुँदैछ । संविधान, सङ्घीयता, निर्वाचन प्रणाली र शासन–सत्ताप्रतिका अनेकौँ प्रश्न तथा सवाल सार्वजनिक र बौद्धिक जगतमा चर्चामा रहेका छन् । त्यसमा मुलुकको संसदको सिट सङ्ख्याको हिसाबले दोस्रो र सत्ताको नेतृत्वकर्ता दलको आफ्नो दृष्टिकोण र धारणाले चौतर्फी अर्थ राख्ने भएकाले ती विषयमा एमालेले आफ्नो धारणालाई विधान महाधिवेशन तथा राष्ट्रिय महाधिवेशनमार्फत प्रष्ट पार्नुपर्दछ । यसैले यी विषय अहिले सार्वजनिक बहसमा सर्वाधिक चासोको कुरा भयो ।
२. कानूनी (विधान) सम्बन्धी मुद्दा
राजनीतिक पार्टी राजनीतिक, वैचारिक र सैद्धान्तिक तथा साङ्गठानिक आधारमा खडा हुने भए पनि कानूनी हिसाबले वैधता र वैधानिक प्रबन्ध अनिवार्य सर्त हुन् । यसैले दलको विधानले मुलुकको संवैधानिक र कानूनी प्रबन्धको समर्थन गर्दै एउटा विधि, प्रणाली र स्वीकार्य प्रबन्धमार्फत पार्टी सङ्गठन हाँक्ने कुरा आवश्यक हुन्छ । यही कारण पार्टी विधानको भूमिका धेरै छ । एमालेले २०८२ भदौमा आयोजना गर्न लागेको दोस्रो विधान महाधिवेशन एमालेको लागि मात्र होइन सार्वजनिक र राजनीतिक चासो भएका सबैका लागि महत्वको विषय हो । एमालेले आफ्नो विधानमा गर्ने वैधानिक तथा साङ्गठानिक परिवर्ततसहितका प्रबन्धले राष्ट्रिय राजनीतिमा सकारात्मक तथा आलोचनात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । पार्टी अध्यक्षसहितका पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य समेतको कार्यकाल, उमेर र नेताको राजनीतिक तथा राजकीय भूमिकासम्बन्धी विषयमा विधानले थप प्रष्ट गर्नु आवश्यक भयो ।
३. नेतृत्व र नेता व्यवस्थापनका मुद्दा
१०औँ महाधिवेशनमा ७० वर्षे उमेर हदको सीमा लगाएको भए पनि पछि त्यो सीमा हटाइयो । दोस्रो विधान महाधिवेशनमा एउटा प्रमुख मुद्दा यो पनि हुने देखिन्छ । राजनीतिमा उमेरको बन्देज लगाउनु आफैँमा विवादित र जटिल कुरा पनि हो । उमेर महत्वपूर्ण कुरा भए पनि सम्पूर्ण विषय होइन । उमेर कम हुनु मात्र राजनीतिमा योग्य हुनु पनि होइन । भूराजनीतिमा त्यस्ता उदाहरण धेरै छन् । विश्वका शक्तिशाली देशका उदाहरण हेर्ने हो भने उमेर ‘मेजर फ्याक्टर’ रहेन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ७९ वर्ष, चीनका राष्ट्रपति सिजिन पिङ ७२ वर्ष, रुसमा राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन ७३ वर्ष र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ७५ वर्षका भइसकेका भए पनि शासन सत्ता सञ्चालन गर्दैछन् ।
यसबाट वर्ष मात्र पार्टी र सत्ता राजनीतिमा प्रमुख कुरा होइन भन्ने प्रमाणित हुन्छ । पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उमेर ६४ वर्ष र प्रधानमन्त्री ओलीको उमेर ७३ पुगेको देखिन्छ । अर्काेतर्फ एमालेमा अहिले नै हजारौँ केन्द्रीयस्तरका नेता, कार्यकर्ता नै ‘विजेनेश’विहीन छन् । ७७ वटा जिल्ला नेतृत्वका हारेका, सात प्रदेशमा हारेका वा सहमतीमा पद छोडेका, विभिन्न भातृ सङ्गठनमा हारेका र सहमतीका लागि भन्दै पद छोडाइएका तथा अन्य गरी जिम्मेवारीविहीन हुनेहरूको सङ्ख्या धेरै पुग्यो । एमालेमा परिभाषित गुट नभए पनि पछिल्लो राजनीतिक र विधानसम्बन्धी मुद्दाहरूका कारण ‘विचार समूह’ तथा ‘शक्ति केन्द्रहरू’ प्रकट हुन थालेका छन् । नयाँ दल, स्वतन्त्र र नयाँ नारा विव्रmी भइरहको भनिए पनि एमालेमा चाहिँ युवाहरूको आकर्षण घटेको देखिन्न । त्यो कुरा हालै भएका युवा सङ्घ र विद्यार्थी सङ्गठन अखिलमा नेतृत्वको छनोटमा भोटिङमा नै जानुपर्ने स्तरको तीव्र प्रतिस्प्रर्धा र युवा आकर्षणले पनि पुष्टि ग¥यो ।
युवा सङ्घ, विद्यार्थी तथा महिला सङ्गठनहरू एमालेमा बढी नै सक्रिय देखिन्छन् । यसकारण पनि एमालेको अध्यक्षमा फेरि प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओली हुने वा पूर्वराष्ट्रपति वा अर्काे को हुने भन्ने चर्चा हुन थालेको हो । चीनको राष्ट्रपति सि जिङ पिङ्गलाई आजीवन राष्ट्रपति हुने गरी चीनको संसद नेशनल पिपुल्स कङ्ग्रेसले वैधानिक प्रबन्ध गरेजस्तो अध्यक्ष ओलीलाई एमालेमा आजीवन अध्यक्ष बनाउनुपर्ने भन्ने समेत मत प्रकट भए पनि त्यो ‘फर्मूला’ आलोचना मुक्त रहेन ।
४. पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीसम्बन्धी मुद्दा
पूर्व राष्ट्रपतिलाई राजनीतिमा आउन मिल्ने वा नमिल्नेमा नेपालको संविधान मौन रह्यो । विद्यादेवी भण्डारीद्वारा एमालेको राजनीतिमा आउने खबरले राष्ट्रिय चर्चा र चासो बढाएको भए पनि एमालेको केन्द्रीय कमिटीको निर्णयले पनि अनेकौँ अड्कलबाजी हुन थालेका छन् । २०४७ सालमा तत्कालीन माले र माक्र्सवादी मिलेर बनेको एमालेमा तत्कालीन महासचिव मदन कुमार भण्डारीद्वारा प्रतिपादित जनताको बहुदलीय जनवादी राजनीतिक दर्शन (जबज) सिद्धान्तमा अघि बढ्यो । त्यसले राजनीतिक सफलता पनि पायो । आफूलाई माक्र्सवादी, लेलिनवादी र जनवादी भन्ने एमालेको सङ्गठन परिचालन, व्यवस्थापन र राजनीतिक शक्ति तुलनात्मक रूपमा सुदृढ देखिन्छ ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा प्रजातन्त्र, गणतन्त्र, समावेशिता तथा सामाजिक न्यायका अनेकौँ मुद्दाहरूलाई स्थापित गराउन निरन्तरको सङ्घर्षमा एमालेको भूमिका अग्रिणी देखियो । त्यसमा पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीको पनि व्यक्तिगत र पारिवारिक भूमिका रह्यो । उहाँ राजनीतिमा आउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरामा संविधान मौन रहेपछि त्यो उहाँको निजी चाहना र आवश्यकताको विषय भयो । व्यक्ति र व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी विधिशास्त्रीय कानूनी दृष्टिमा हेर्ने हो भने ‘मानिसले कानूनले निषेध गरेकोदेखि बाहेक सबै कार्य गर्न सक्दछन्’ भन्ने आधारभूत मान्यता छ ।
अमेरिकामा पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओवामालगायतकाहरू उनीहरूको दल डेमोक्रेटिक पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा गएको, चुनावी प्रचारमा सहभागी भएको र राजनीतिक कार्यमा सक्रिय भएको देखिन्छ । दलको कार्यकारी भूमिकामा रहेको देखिन्न । चीनमा राष्ट्रपति भएका व्यक्ति पार्टी कार्यक्रममा गएका देखिन्छन् । भारतमा राष्ट्रपति पार्टी भन्दा माथि रहेको मानिन्छ । प्रधानमन्त्रीहरू चाहिँ पार्टीका कार्यक्रमहरूमा गएको देखिएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउने भए पनि उनका मन्त्रीहरू (स्टेट सेक्रेटरी) भने राष्ट्रपति आफैँलाई आफू अनुकूल नियुक्त गर्दछन् । पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले एमालेको प्रत्यक्ष राजनीतिमा आउने घोषणा २०८२ साल असार १४ गते गरेपछि राजनीतिमा नयाँ मुद्दाले प्रवेश पायो ।
एमालेको भातृ सङ्गठन अखिल नेपाल महिला सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष र पार्टीको निर्वाचित उपाध्यक्ष भइसकेकाले भण्डारीको एमालेभित्र रामै्र पकड भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसमा पनि राष्ट्रपति भइसकेकोले महिला समूह बढी नै उत्साहित भएको अवस्थामा एमालेको निर्णय आयो । यस्तो अवस्थामा भण्डारीको एमालेको राजनीतिमा सव्रिmय हुने घोषणा एमालेको मात्र होइन राजनीतिक, सामाजिक र सार्वजनिक चासोको मुद्दा थियो । जुन मुद्दा अहिले पनि सार्वजनिक, राजनीतिक र नागरिक स्तरमा बहसमा आइनैरहेको छ । यसरी एमालेको विधान महाधिवेशन र राष्ट्रिय महाधिवेशन केन्द्रित उल्लिखित चार वटा मुद्दाहरूको बहसले राष्ट्रिय राजनीतिमा बढी स्थान पाएका छन् । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ साउन २६)
प्रतिकृया दिनुहोस