काठमाडौं । ०८१ साउन १४ गतेदेखि राजश्व अनुसन्धान विभागको नेतृत्व सहसचिव तीर्थराज चिलुवालले संहालेका छन् । राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि विभागसँग असीमित अधिकार रहेको छ । जसअनुसार सवारी साधन, सामान वा वस्तु बरामद, खाताफाइल नियन्त्रण, कारोवारस्थल सिल, दोषी देखिएका व्यक्तिलाई थुनामा राखि छानबिन, अनुसन्धान गरी अदालतमा अभियोजन दर्ता गर्नेसम्मको असीमित अधिकार महानिर्देशकमा रहेको छ ।
सोही अधिकार प्रयोग गर्दै विभागले गत आर्थिक वर्षमा १८ अर्ब ५५ करोड भन्दा बढी राजस्व चुहावटमा बिगो कायम गरी विभिन्न ४२ मुद्दामा १ सय ४३ जना भन्दा बढीलाई मुद्दा दायर गरेको छ । तर, दुर्भाग्य बजारमा रु. १२ खर्बको राजश्व चुहावट भइरहेको दावी बाणिज्य, आपूर्ति, तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहालको रहेको छ ।
रु. १२ खर्बको राजस्व छली गर्ने उद्योगी, व्यापारी र व्यवसायीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने, राजस्व छलीलाई निरुत्साहित गर्ने र मुद्दा दायर गर्ने जिम्मेवारी राजश्व अनुसन्धान विभागको नेतृत्वले पाएको छ । नयाँ कानूनले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानको जिम्मेवारीसमेत विभागलाई नै तोकिदिएको छ । यस्तो अवस्थामा नव नियुक्त महानिर्देशक चिलुवालले कत्तिको उच्च नैतिकताका साथ काम गर्नेछन् र सेटि¨मा चल्ने अवैध आयात न्यूनीकरणका लागि के कस्तो नीति र योजना अघि सार्ने हुन् भन्ने जिज्ञासासमेत पैदा भएको छ । अझ, मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले नियुक्ति लगत्तै उनलाई कसैको दवाव र प्रभावमा नपरी पारदर्शी ढंगले राजश्व चुहावट नियन्त्रणमा उदाहरणीय काम गर्न र सेटि¨ तोड्न कडा ढंगले निर्देशनसमेत दिइसकेका छन् ।
निरन्तर छली र तस्करी
दवावमा नपर्न कडा निर्देशन
कसैले दवाव दिएको खण्डमा उनीहरुको नाम र नम्वरसमेत आफूलाई उपलव्ध गराउन र हप्ता हप्ता दिनमा सार्वजनिक गरिनेसमेत मुख्यसचिव अर्यालले जानकारी गराएका छन् । त्यसकारण पनि महानिर्देशक चिलुवालले मुख्यसचिवको निर्देशनलाई शिरोधार्य गर्दै राजश्व चुहाट नियन्त्रणमा पारदर्शी रूपमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताइन्छ ।
हाल मुलुकमा वार्षिक रूपमा खर्बौं राजश्व चुहावट हुने गरेको डर लाग्दो तथ्य बाहिर आएको छ । जसअन्र्तगत भन्सार महसुलतर्फ चार खर्ब, भ्याटतर्फ तीन खर्व र आयकरतर्फ पनि तीन खर्व बरावर नै राजश्व चुहावट भइरहेको सरकारी निकायकै दावी रहेको छ । यसैगरी, अन्तशुल्कतर्फ एक खर्व, घर भाडाकर एक खर्व, लाभकरतर्फ ५० अर्ब र अन्य करतर्फ ५० अर्ब गरी कुल १३ देखि १४ खर्ब रुपैयाँ राजस्व छली हुने गरेको डरलाग्दो तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छ ।
जुन निकै डरलाग्दो तथ्य हो । यतिखेर, गैर भन्सारबाट आयात भएका बस्तुहरु, हजारौं हजार खसी–बोका, सोही संख्यामा सुँगुर–बङगुर, रागा, भैंसी, कुखुरा काटेर बेच्ने मासु व्यापारीहरुलेसमेत पनि राजश्व उपचलन गरिरहेको भनाईहरु जिम्मेवार निकायबाटै बाहिर आइरहेका छन् । भाँडावर्तन, जुत्ता–चप्पल, फेन्सी–रेडिमेड कपडा, दैनिक लाखौं थोक कारोवार गर्ने उपभोग्य खाद्य सामग्री, कोल्डस्टोरका सामान बेच्नेहरु भ्याट बिल नकाट्ने र व्यापारीहरुले ७५ प्रतिशत भाडा घटाएर कागजगरी घर भाडा संझौता गरेर राजश्वको अपचलन गरिरहेको स्रोत बताउछ ।
हजारौ व्यापारीहरुले वर्षमा न्युनतम कारोवार गरेको ५–७ हजार रूपैयाँ मात्र सरकारलाई आयकर वापत शुल्क बुझाउने गरेका छन् । उपभोक्तासँग भ्याट रकम उठाएर पनि कतिपयले राज्यलाई बुझाएका छैनन् । उद्योगको रेट भन्दा दुई गुणा बढी र आयात व्यापारीले भन्सारमा बुझाएको खरिद बिल भन्दा पाँचौ गुणा बढी मूल्यमा बजारबाट उपभोक्ताहरूले सामान तथा वस्तु खरिद गरिरहेका छन् ।
उपभोक्ताले तिरेको भ्याट
रकममा पनि गडबढी
कतिपय व्यवसायीहरूले उपभोक्ताहरूसँग लिएको भ्याट रकम पनि इमानदारीपूर्वक सरकारलाई बुझाएका छैनन् । दैनिक लाखौको कारोवार गर्ने किराना, मिठाई, फलफूल, खाजा, हार्डवेयर, बालुवा, गिट्टी, ढुंगा, इँटा सप्लायर्सले पनि उपभोक्तालाई बिल दिने गरेका छैनन् । साथै, इलेक्ट्रोनिक, इलेक्ट्री पसल, भाँडा पसल, कतिपय सुनचाँदी कारोवारी, कपडा पसल, ग्यारेज आदि कसैले भ्याट बिल दिंदैनन् । माग्यो भने प्यान बिल थमाउछन् । धेरै जसो कारोवारीहरुले खरिद खाता र विक्री खाता सक्कली र नक्कली राखेर राजश्व मारिरहेका छन् ।
तर, बिल नदिएपनि उपभोक्ताहरूसँग भने भ्याट रकम असुल गरिरहेका हुन्छन् । अझ न्युरोड, महाबौद्व, इन्द्रचोक, भेडासिंह, असन, रंजना गल्ली, पाको, खिचापोखरी, सुन्धारालगायतका व्यापारीहरु कसैले पनि हतपत्त उपभोक्ताहरूले सामान खरिद गर्दा बिल दिंदैनन् । सामानमा मूल्य बढाएर भ्याट जोड्ने डरले उपभोक्ताहरुले पनि बिल खासै माग्दैनन् पनि । ती खुद्रा तथा थोक विक्रेता पसलहरूले दैनिक एक लाखदेखि १०औं लाख मूल्यका सामानहरु स्टीमेट रसिद दिंदै राजश्व छलेर बस्तुहरु बेचबिखन गरिरहेका हुन्छन् ।
तर, उद्योगी, आयात व्यापारी, स्थानीय व्यापारी, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी मिलेमतो र राजनीतिक नेतृत्वको संरक्षणमा दैनिक रुपमा यसरी खर्बाैं रकम राजश्व छली भइरहेको छ । यी विषयमा राजश्व अनुसन्धान विभागले अबका दिनमा दृढ इच्छा शक्ति, जनशक्ति, पर्याप्त स्रोत साधनको भरपूर उपयोग गरेर भएपनि ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने जानकारहरु बताउँछन् । आजका दिनसम्ममा विभागले तस्करीको सेटि¨ तोड्न सकेको छैन । भन्सारबाट हुने तस्करी, राजश्व छलीलगायत मझौला र चुहावटका स–साना विषयमा आफ्नो ध्यानकेन्द्रित गर्न सकेको छैन । जसका कारण माथि उल्लेखित क्षेत्रबाट ठूलो मात्रामा सरकारले राजश्व गुमाइरहेको छ ।
त्यसमा पनि विगतमा विभागका कतिपय कर्मचारीहरु, खासगरी पथलैयामा रहेको राजश्व अनुसन्धानका कर्मचारी र हाकिमहरुको सेटि¨ र भ्रष्ट मनोवृत्तिले राजस्व छली गर्ने प्रवृत्तिलाई थप प्रोत्साहित गरिरहेको गुनासाहरु बाहिर आइरहेका छन् ।
वर्षमा जम्मा ४२ वटा मुद्दा !
१८ अर्ब ५५ करोड बिगो माग दाबी
विभागले गत वर्ष ४२ वटाभन्दा बढी मुद्दा दायर गरेको थियो । जसमा १८ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरेको छ । १ सय ४३ जनाभन्दा बढी प्रतिवादीहरुलाई मात्रै कानूनी दायरामा ल्याएको थियो । आगामी वर्ष अहिलेसम्मकै रेकर्ड तोडेर प्रगति निकाल्नुपर्ने दायित्व नयाँ महानिर्देशक चिलुवालको काँधमा रहेको बताइन्छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । जसमा चालु बजेटलाई धान्न १३ खर्ब १५ अर्ब रूपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । सरकारको यो लक्ष्यलाई पूरा गर्न पनि विभागको नेतृत्वले राजस्व छली गर्नेहरूमाथि कठोर कारबाही, छली गर्नेलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । यी दायित्व पूरा गर्नैपर्ने महानिर्देशक चिलुवालको काँधमा दायित्व आइपरेको छ । राजस्व छली बढ्नुमा भन्सारका कर्मचारीहरुको मिलेमतो, व्यापारीले बीलविजक जारी नगरी सामान बिक्री गर्नु पनि मूल कारण रहेको छ ।
जसले गर्दा व्यापारीहरूले एमआरपी प्रयोग नगर्नु, भन्सारमा वस्तुको कम मूल्य देखाई भन्सार छली गरेर सरकारी राजश्व मारिरहेका छन् । कारोवारीहरुले भ्याट, अन्तशुल्क र अन्यकरसमेत बुझाउन आनाकानी गर्दै आएका छन् । यसरी राजश्व छली गरेका मालबस्तु बाहिर उपभोक्तालाई भने पाँच गुणा बढी मूल्यमा बिक्री गरेको पाइन्छ ।
तौल र गुणस्तर ढाँटेर वस्तु बिक्री, चोरीका सामानहरू नियन्त्रण गर्न नसक्दा पनि सरकारले हरेक वर्ष ठूलो मात्रामा राजश्व गुमाउँदै आएको छ । भन्सार नाकामा कतिपय कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको मिलेमतोमा अत्यधिक लापरबाही र सेटिङ धन्दा चलाउने गरेका छन् । यस्ता बद्मासी रोक्न महानिर्देशक चिलुवालको तत्काल ध्यान जान जरुरी रहेको बताइन्छ ।
यी निकायमा समन्वयको अभाव
भन्सार, आन्तरिक राजस्व, सम्पति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी तथा अन्य सरोकारवाला निकायसँग विभागको नेतृत्वले आवश्यक समन्वय गरेर काम कारबाही अघि बढाउनुपर्ने जानकारहरुको सुझाव रहेको छ । जानकारहरूका अनुसार राज्यकोषमा तिर्नुपर्ने रकम व्यापारीले पाएसम्म ठग्ने, कर्मचारीले पनि सेटिङ गरेर खल्ती भर्ने भ्रष्ट प्रवृत्तिका कारण नेपालको राजश्व संकलन घटिरहेको र मरिरहेको अवस्था छ ।
यसविरुद्ध महानिर्देशक चिलुवालले अब कडा कदम चाल्नुपर्ने बताइन्छ । मुलुकमा राजस्व छलीविरुद्ध लड्न जनशक्ति, सोतसाधन, सुरक्षा, दृढ आत्मबल जस्ता सकसपूर्ण चुनौतीहरू रहेका छन् । तर, यदि भन्सार प्रशासन, आन्तरिक राजस्व प्रशासन, राजस्व अनुसन्धान विभाग, गृह प्रशासन, प्रहरी संगठन र राजनीतिक इच्छाशक्ति सशक्त बनाइएको खण्डमा राजस्व चुहावट स्वत घटाउन सकिने जानकार स्रोतको भनाई रहेको छ । यो अभियान सामान्य प्रशासन सुधार मात्र नभई राष्ट्रको आर्थिक स्वतन्त्रता बचाउने आन्दोलन पनि बन्नसक्ने छ ।
विभागको नेतृत्वमा जान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालनिकट सहसचिव उदय बहादुर राना, प्रधानमन्त्री ओलीनिकट सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले पनि इच्छा जाहेर गरेको चर्चा चलेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई निकट कोशहरी निरौलाले पनि विभागको नेतृत्व संहाल्न रुची देखाएको चर्चँ पनि थियो ।
तर, अन्तिममा मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङ निकट रहेका चिलुवालले बाजी मारेका छन् । २०६२ सालका राजस्व अधिकृत पास गरेका चिलुवाल १६ वर्षकै अवधिमा उपसचिव हुँदै सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धामार्फत बढुवा हुन सफल भएका अधिकृत हुन् । उनी मकवानपुर जिल्लाको सिडिओ हुँदै अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गरेर आन्तरिक राजस्व विभागको उपमहानिर्देशकको जिम्मेवारीमा पुगेका थिए । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ साउन २६)
-(1)2025-08-14-08-08-27.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस