‘पोलिटिकल्ली सेन्सलेस’, अराजक र ‘फन्टुस’हरूलाई सडकमा केही हजार मान्छे उतारेर गणतन्त्रविरोधी नारा लगाएपछि ‘राजा आउँछ’ भन्ने भ्रम हुन सक्दछ । यस्तो सोच बेवकुफहरूको तर्क हो । २०६२÷२०६३ सालमा भएको १९ दिने आन्दोलन र जुलसले मात्र नेपालको राजतन्त्र गएको होइन । ‘जुलुशको विरूद्ध अर्काे जुलुस’ गरेर गणतन्त्र जान’ सक्छ ? त्यति कमजोर संवैधानिक, राजनीतिक र सामाजिक अवस्थाको लोकतन्त्र नेपालले कार्यान्वयन गर्दैछ ? त्यस्तो होइन ।
विरोध जुलुस, धर्ना, सभा र ¥याली शान्तिपूर्वक गर्न पाउने अधिकार लोकतन्त्रले दिएको छ । लोकतन्त्रविरोधीलाई समेत विधिमा रहेर आफ्ना आवाज बुलन्द गर्ने अधिकार तथा अवसर संविधान र प्रणालीले दिएको छ । लोकतन्त्रको सफल र सुन्दर पक्ष यो पनि हो । पञ्चायती र तत्कालीन राजाको सत्ताको बेलामा चार जना मानिसले सडकमा निस्केर विरोध र जुलश लगाउँदा जेलनेल र सरकारी यातना भोग्नुपर्ने अवस्था थियो । टेलिफोन लाइन काटिएको घटना भुलियो ? सडकको पेटीबाट पैदल हिड्न नदिएको बिर्सियो ? आज त्यस्तो छैन । लोकन्त्रको विकल्प अझ पारदर्शी, समावेशी, विधिको शासनप्रति जिम्मेवार बन्नु लोकतन्त्र हो ।
२ सय चालिस वर्षदेखि निरंकुश र पारिवारिक शासन गर्दै आएको ‘राजशाही शासन’को विरूद्ध जनताले लामो र ऐतिहासिक राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा बौद्धिक संघर्ष गरेको कुरा भुलियो भने नेपालको राजनीतिक इतिहास जान्न सकिन्न । लोकतन्त्र के हो ? किन राजतन्त्र गयो ? किन लोकतन्त्र चाहियो ? अब किन फेरि राजतन्त्र चाहिन्छ ? कसले राजतन्त्र ल्याउने ? त्यस्तो राजालाई कुन ‘पोलिटिकल ब्याकिङ’ हुने ? ‘राजा दरबार छिर्ने’ अनि लोकतन्त्रवादी नेता ‘नख्खु जेल जाने’ हो ? २०६३ सालपछिका पटकपटकका निर्वाचनहरूमा लोकतन्त्र र गणतन्त्रका पक्षमा कति मत आयो ? अहिले सडकमा देखिएका राजापक्षधर दल र समूहले कति मत ल्याए ? तिनलाई जनताले समर्थन गरेनन्, गर्दैनन् भन्ने परीक्षण भएको छ र परीक्षण हुँदै आएको पनि हो ।
राजा आयो भने त्यसको चौबिस घन्टापछि नेपालमा अर्काे ‘सिरियाको जस्तो हिंसा र द्वन्द्व’ भयो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? यस्ता सवाल धेरै छन् । मानिसमा आएको आधुनिकता, विचारधारात्मक क्षेत्रमा आएको परिवर्तन, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, नागरिक सम्मान, नागरिक चाहना, नागरिक अधिकार र विश्वव्यापीकरण एवम् व्यापक प्रकारको स्वतन्त्रताको आवश्यकता समेतको कारण नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य गर्नुप¥यो ।
विश्वका ‘धेरै मुलुकहरूमा अझैँपनि राजतन्त्र रहेको’ छ भन्ने तर्कमा सूक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था छ । बेलायत, नर्वे, जक्जेम्बर्ग, जापान, अष्ट्रेलिया आदि मुलुकमा भएका राजतन्त्रले शासन सत्तामा कुनै भूमिका रहेको छैन । त्यहाँ ‘सेरेमोनियल मोनार्की’को पूरा पालना भएका छन् । नेपालको इतिहासमा केकस्ता राजा थिए ? तिनले कसरी निरंकुश शासन सत्ता सञ्चालन गरे ? ती पक्षको बारेमा सोच्नुपर्दैन ? त्यसै हुइयामा ‘राजा’ भन्ने ? नेपालमा राजा र राजतन्त्रले के ग¥यो ? त्यही राजतन्त्रमा होइन भयानक सशस्त्र युद्ध भएको ? सत्र हजारको हत्या किन गरियो ? सामन्ती राजतन्त्रले थोपरेका अनेकौँ दमन, हिंसा, अन्याय, अत्याचार, कुरीति, कुसंस्कार, विकृति र विसङ्गति अहिल्यै भुल्छन् जनताले ? लोकतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र, निरंकुशता र अनिर्वाचित शासन सत्ता हुन सक्दैन । भिडको अराजक शासनलाई कुन संविधानले वैधानिकता दिने ? ‘ननपोलिटिकल क्राउड’को बलमा आएको निरंकुश सत्तालाई कुन ‘पोलिटिकल’ शक्तिले वैधानिकता दिने ? त्यस्ता अनेक प्रश्नको जवाफ ‘राजा ल्याउछौं’ भन्नेहरुले दिनु पर्दैन ?
जनतालाई अपमान गर्ने ?
लोकतन्त्रमा जनताको शक्ति र समर्थन भएका तथा पटकपटक निर्वाचनहरूबाट परीक्षण भइरहेका, सबैजसो राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक संघर्षको नेतृत्व गरी आएका नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी जस्ता राजनीतिक दलहरूलाई अपमान गर्ने अधिकार राजापक्षधरहरुलाई कसले दियो ? राजतन्त्रवादी जनताका प्रतिनिधि हुन सक्दैनन् । तिनीहरू जनताका प्रतिनिधि नै होइनन् । तिनले लोकतान्त्रिक इतिहासमा वैधानिक, राजनीतिक र सामाजिक समर्थन पाउन सकेका छैनन् । निर्वाचित र जनसमर्थनप्राप्त भएका दलहरूलाई अपमान गर्नु भनेको नागरिक सर्वाेच्चताको सम्मान नगर्नु हो । लोकतन्त्र सबैको हो । लोकतन्त्रमा सबैलाई बोल्ने, लेख्ने र आफ्ना असहमति राख्न पाउने अधिकार हुन्छ । तथापि त्यसको अर्थ लोकतान्त्रिक सीमा नाघेर अलोकतान्त्रिक कार्य, हर्कत र गतिविधि गर्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन । जस्तोः टुँडिखेलमा हिड्न, घुम्न, खेल्न र दौडिन पाइन्छ । त्यसको अर्थ बार (सीमा) नाँघेर सेनाको चौरमा गएर पनि खेल्न पाइन्छ भन्ने हुँदैन ।
२०६२÷०६३ को १९ दिने आन्दोलन मात्र लोकतन्त्रको आधार होइन । विभिन्न राजनीतिक, संवैधानिक, सामाजिक र सांस्कृतिक जगमा उभिएको छ गणतन्त्र र गणतान्त्रिक संविधान । जसका महत्वपूर्ण आधारहरू भनेका नेपालमा यसअघि भएका विभिन्न राजनीतिक–सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्रान्ति तथा संघर्षहरू भएकाले तिनलाई अनदेखा गर्न मिल्दैन । जसको बल र जगमा यस अघि ६ वटा संविधानहरू बने ।
गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, मानवअधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता, संविधानवाद र विधिको शासन, स्वतन्त्र प्रेस, स्वतन्त्र न्यायालय, समावेशिता तथा सहभागिता, निजी स्वतन्त्रता तथा नागरिक अधिकार एवम् व्यापक प्रजातान्त्रिक अधिकार, हक र हितको उपयोग, सुरक्षा तथा मौलिक हकहरूको ग्यारेन्टी हुने राजनीतिक प्रणाली र संवैधानिक प्रबन्ध सर्वस्वीकार्य विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक अवधारणा हुन् । जसले नागरिकलाई राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकार र स्वतन्त्रता दियो । अब त्यस्ता आधारभूत अधिकार कसैले खोस्नै सक्दैन । आजको समय र आवश्यकता भनेको कुनै पनि नागरिक तथा जनता कसैका दास र आदेशपालक होइनन् । राजाका नोकर र रैती हुन कोही पनि तयार छैनन् ।
केही दास र जुठो खाएका नोकरले चाहेर कुनै ‘राजा आउने र टिक्ने’ हुँदैन । राणा शासनमा राजा भएका राणालाई केही दर्जन तिनका नोकरले अहिले पनि ‘राजा’ भन्दछन् । के अब ती ‘राजा’ हुन् ? त्यस्तै हो । आजको समय, युग र आवाज राजाको होइन । जनता, नागरिक र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको समय हो । नागरिक राजाको शासनमा भएजस्तो ‘निजी कम्पनीका कामदार जस्ता’ नागरिक आज छैनन् । लोकतन्त्रमा नागरिक सार्वजनिक कम्पनीका समान हैसियत र निश्चित अधिकार एवम् शेयर भएका शेयरहोल्डर जस्ता हुन् । यसर्थ लोकतान्त्रिक संविधान जनताद्वारा, जनताले, जनताको लागि बनाएर लागु गरेको आफ्नो दस्तावेज हो । कुनै पूर्व शासक वा व्यक्तिलाई नपचेको (डाइजेष्ट) नभएको कारणबाट संविधान उल्ट्याउन सम्भव छैन ।
जुलुसले सडकमा आन्दोलन गरेर मात्र लोकतान्त्रिक संविधान बनेको होइन । त्यो सोच राजावादीको साँघुरो सोच मात्र हो । यस्ता सोच र तर्क गर्नेहरूले नेपाल र विश्वको राजनीतिक तथा सामाजिक विकासको नियम बुझेनन् । आवश्यकता, औचित्य र वस्तुनिष्ट कानुनी आधारमा संविधानको संशोधन गर्न सकिने कुरालाई भने स्वागत गर्नु पर्दछ । संविधान कुनै किताबको पाना उल्टाए जस्तो कसैको विरोधमा उल्टी हुन सक्ने विषय होइन । ननपोलिटिक व्यक्ति वा अदृष्य (मैदानमा नभएको) शक्तिले ल्याएको ‘पोलिटिकल मेन्यू’लाई जनता, जनताका शक्ति पोलिटिक पार्टी र लोकतान्त्रिक प्रणालीले किन र कसरी स्वीकार गर्नुपर्ने ?
पूर्वराजालाई जनताको राजनीति कसरी सञ्चालन गर्ने, संविधान कस्तो बनाउने ? भन्ने जस्ता विषयमा अवरोध पु¥याउने अधिकार छैन । उनी एउटा नागरिकको हिसाबमा बोल्न सक्दछन् । अब अनिर्वाचित शक्ति, संस्था र व्यक्ति वा कुनै पनि रूपको राजा आउने कुरा किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन । त्यो सम्भव पनि छैन । त्यसमा राजनीति, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक र व्यवहारिक कुनै पनि शक्ति तथा समर्थन छैन । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ चैत ४)
प्रतिकृया दिनुहोस