नेपालमा निवृत्तिभरण प्रणाली सरकारी र विश्वविद्यालयलगायत निवृत्तिभरण पाउने ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक स्थायित्व प्रदान गर्नको लागि महत्वपूर्ण छ । जे होस्, यो वर्तमान प्रणालीले जनसांख्यिकीय परिवर्तन, अपर्याप्त कोष, र परिचालन असक्षमता जस्ता महत्वपूर्ण चुनौतीहरूको सामना गरेर पनि सरकार यसबाट पछि हटेको छैन बरु सामाजिक सुरक्षा कोष खडा गरि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण तर्फ गएको देखिन्छ । सेवानिवृत्तिसंग सम्बन्धित सबैभन्दा ठूलो भ्रम के हो ? सबैभन्दा ठूलो मिथक भनेको जीवन बचत र सेवानिवृत्ति खाताहरू तपाईंको जीवन रहुन्जेलसम्म बाँच्न पर्याप्त छन् भन्ने सोच्नु हो ।
हामीले एक जेरियाट्रिक सामाजिक कार्यकर्ताको रूपमा हेर्दा, जीवन बचत, सेवा निवृत्ति खाताहरू, र सामाजिक सुरक्षामा गणना गर्ने वृद्ध वयस्कहरूको गरिब जीवन अवस्थालाई उनीहरूको गोधूलि वर्षहरूमा पर्याप्त रूपमा समर्थन गरेको देखिन्छ तर आर्थिक रूपमा निराश हुन्छन् । सेवानिवृत्तहरू जसले आफ्नो कामका वर्षहरूमा विवेकी रूपमा पैसा अलग्गै राखेका थिए तिनीहरूले आफ्नो सेवानिवृत्ति कोषहरू लामो–समयको स्वास्थ्य सेवा लागतहरूद्वारा द्रुत रूपमा समाप्त भएको देखे किनभने तिनीहरू वा पति वा पत्नी असक्षम वा दीर्घकालीन रूपमा विरामी भएमा उपचारको व्यवस्था हुनु पर्छ ।
मुद्दा र चुनौतीहरू
सीमित कभरेज : मुलुकको कुल जनसंख्याको लगभग ०.७ प्रतिशत, बढ्दो दायित्व र असीमित दायित्वहरू राजस्वको करिब ७.२३ प्रतिशत बाहेक सञ्चय कोष, गैर–योगदानी, सरकारको लागि गैर–कोष दायित्वहरू (भविष्य कोष बाहेक), सरकारलाई भारी आर्थिक बोझको रुपमा हाल आएर लिने गरिएको छ ।
साथै अपर्याप्त योजनाहरूमा : सञ्चय कोष–सरकारमा रहेकालाई पेन्सन । जेष्ठ नागरिक, विधवा महिला, अपाङ्गता एकल महिला, आदि भएका व्यक्तिहरू आदि ।
मुद्दाहरू
पर्याप्तता, कभरेज र पेन्सनको दिगोपन कम सेवानिवृत्ति उमेर (अधिकांश नेपाली सेना ३८ र नेपाल प्रहरी ३६ निजामती कर्मचारी ५८ भन्दा कम), अस्थिर ब्याज दर र उच्च मुद्रास्फीति आदि ले समेत पेन्सनलाई असर गरेको हुन्छ ।
नेपालको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सरसरी हेर्दा सेनाका कर्मचारीहरूका लागि १९३६ मा सुरु भएको देखिन्छ । (पछि, अन्य सरकारी कर्मचारीहरूलाई विस्तार गरियो।) पेन्सन प्रणाली गैर–सहयोगी छ र पेन्सनको कुल दायित्व र सरकारी बजेटको वार्षिक विनियोजनबाट उपदान प्रदान गरिन्छ । नेपालमा सामाजिक सुरक्षामा सरकारले योजना तथा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता १९९० सालको दशकबाट मात्र सुरु भएको देखिन्छ ।
मुलुकको सेवामा रहेका सैनिकको सेवा निवृत्त जीवनमा आर्थिक सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले १९९१ सालमा ‘सैनिक द्रव्य कोष’ को स्थापना र २००१ सालमा निजामती कर्मचारीका निमित्त ‘निजामती प्रोभिडेन्ट फन्ड’ को व्यवस्थाको माध्यमबाट सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको सुरुवात भएको थियो । साथै गैरयोगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भने आर्थिक वर्ष २०५२÷५३ देखि वृद्धभत्ताका रूपमा लागु भएको हो ।
गैरयोगदानमूलक सामाजिक सुरक्षाभत्ता कार्यक्रमको एक्काईस वर्षे दौरानमा भत्ताको दर, दायरा र लाभग्राही संख्यामा उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ । हाल सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रममा जेष्ठ नागरिक, साठी वर्ष पुगेका दलित र एकल महिला, जेष्ठ नागरिक, विधवा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख जाति र बालबालिका गरी छ प्रकारका लाभग्राही समूहहरू रहेका छन् ।
नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणका नाममा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, रोजगारीलगायतका क्षेत्रमा योगदान र गैरयोगदामूलक आधारमा २६ वटा कार्यक्रम र त्यसका ८६ वटा स्किम (योजना) कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।
सेनाका कर्मचारीहरूका लागि पहिलो पेन्सन योजना स्थापना गरियो सन् १९९८ ई. (पेन्सन रकम तलबको १÷५ थियो । मृत्युसम्म भुक्तान गरियो), निजामती कर्मचारीहरूको लागि निवृत्तिभरण १९९९ मा स्थापना भएको थियो ।
पेन्सन रकम तलबको १÷६ थियो । योग्यताको लागि न्यूनतम २५ वर्ष सेवाको साथ। कम्तीमा २० वर्ष सेवा गरेका निजामती कर्मचारीहरूले पेन्सन प्राप्त गर्न योग्य हुने व्यवस्था थियो ।
१९५० मा प्रजातन्त्र पछि, पेन्सन भुक्तानी औपचारिक रूपमा र मासिक भुक्तानी गरियो । एक गैर–सहयोगी सामाजिक निवृत्तिभरण÷बृद्धा भत्ता योजना शुरू गरियो १९९५ ले ७५ वर्ष (अहिले ६८ ) र माथिका वृद्धहरूलाई भत्ता प्रदान गर्दछ । ६० वर्ष र माथिका गरिब विधवाहरूलाई भत्ता उपलब्ध गराइन्छ ।
विगतमा धेरै मुलुकमा निजी क्षेत्रमा निवृत्तिभरणले काम गरेन । पेन्सन र युनियनहरू एकै समयमा पतन हुन थाले । युनियनहरूले मिठो पेन्सनको सट्टामा कामदारहरूलाई कम पारिश्रमिक पाउने देखे । कम्पनीको पर्याप्त उमेर पुगेपछि (४० –५० वर्ष) तिनीहरूसँग कामदारहरू भन्दा धेरै पेन्सनहरू हुने सम्भावना बढेर गयो । पेन्सनमा राखिएको पैसा आवश्यक पर्दा कम्पनीले उधारो लिने विषय थियो । जब कठिन समयमा प्रभावित कम्पनीहरूले वर्तमान र भविष्यका दायित्वहरू कभर गर्न कोषमा पर्याप्त पैसा राख्न सकेनन् । उनीहरूले हालको राजस्वबाट पैसा लिएकाले उनीहरूले मूल्य बढाउनु पर्ने हुन्छ ।
पेन्सन आउटले बिना नयाँ कम्पनीहरूले तिनीहरूलाई मूल्यमा कटौती गर्न र सबै व्यापार प्राप्त गर्न सक्छन् । पुरानो कम्पनी दिवालिया हुन बाध्य हुने स्थिति देखा पर्न थाल्यो छ । दिवालियापन अदालतमा कर्मचारीहरू कम्पनी सम्पत्ति प्राप्त गर्न कानूनी लडाई गर्न लागे । नतिजा पेन्सन छैन । एयरलाइन्स उद्योग एक प्रमुख उदाहरण हुन् । छुट एयरलाइन्सको रूपमा नयाँ एयरलाइन्स स्टार्टअप । तिनीहरूले नयाँ पाइलटहरू र अन्य चालक दलहरू युनियन स्केलको सबैभन्दा कममा राख्छन् । समय बित्दै जाँदा कर्मचारीहरूले वरिष्ठता बढाउँछन्, कतिपय अवस्थामा उनीहरूको तलब २००–३०० प्रतिशत बढ्छ ।
नेपालमा विद्यमान पेन्सन प्रणाली कभरेजः
सरकारी कर्मचारी र सार्वजनिक उद्यमहरू मात्र कभर गरिन्छन । (निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरी, सरकार शिक्षक, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र केही सरकारी सार्वजनिक संस्थानहरू), गैर–योगदानी र गैर कोष, परिभाषित लाभहरू (सम्पूर्ण निवृत्तिभरण खर्च सरकारी राजस्व वा सम्बन्धित सार्बजनिक संस्थालाई चार्ज गरिन्छ नगद आधारमा ।
नेपालमा सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई दिने पेन्सनवापतको खर्च अत्यधिक बढेपछि आर्थिक दायित्व नियन्त्रण गर्न सरकारले योगदानमा आधारित पेन्सन योजना लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । योगदानमा आधारित योजना लागू नगरे आगामी १० वर्षमा पेन्सनमा मात्रै वार्षिक १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन सक्ने र राज्यले थेग्न नसक्ने अवस्था आउँदैछ । अर्थ मन्त्रालय नयाँ पेन्सन योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून तर्जुमामा जुटेको विगत छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अहिले २ लाख ४० हजार ७ सय १९ जनाको हाराहारीमा सेवानिवृत्त कर्मचारीले नियमित मासिक पेन्सन बुझ्दै आएको देखिन्छ । योगदानमा आधारित गर्न नसके, पेन्सनले नै राज्यकोषलाई टाट पल्टाइदिन सक्छ भन्ने अभ्मत राख्न हरुपनि थिए ।’ त्यसैले पनि त्यस्तो अवस्था आउन नदिन र सरकारको दीर्घकालीन आर्थिक दायित्व व्यवस्थित र सहज बनाउन योगदानमा आधारित पेन्सन योजना लागू गर्नुको विकल्प नरहेको तर्क दिने गरिन्थ्यो ।
२०७५ साउन १ देखि सरकारी सेवामा नियुक्त हुने कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण (पेन्सन) योजना अनिवार्य लागू हुने कार्यक्रम रहेको थियो । हाल पेन्सन पाइरहेका कर्मचारीले कुनै आर्थिक योगदान गर्नु परेको छैन । राज्यले सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई तलबको ६० प्रतिशतसम्म पेन्सन रकम दिँदै आएको छ । नेपालमा पेन्सन लिनेको संख्या ६ वर्षमा झन्डै दोब्बर बढेको छ । आ.व. २०६७÷६८ मा १ लाख २८ हजार ४ सय १५ जनाले पेन्सन लिएका थिए भने २०७३÷७४ मा २ लाख ४० हजार बढीले पेन्सन लिएका थिए । निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार बर्सेनी १५ हजारभन्दा बढीले पेन्सन लिने कर्मचारीको संख्या थपिइरहेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा (व्यवस्थापन कोष र सञ्चालन) नियमावली, २०६७ बमोजिम सन् २०११ २०६७ मा स्थापना भएको थियो । यो सामाजिक सुरक्षा ऐन, सन् २०१८ अर्थात् २०७५ द्वारा शासित छ । ऐनले प्रत्येक कम्पनी÷नियोक्ताले आफ्नो नाम र कर्मचारीलाई कोषमा सूचीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताले मात्र ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षा पूरा नहुने जनसंख्याविद् बताउँछन् । सरकारले सामाजिक सुरक्षामा धेरै खर्च गर्न नसक्ने भन्दै रोजगारीमा रहेका सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षामा जोड्न आवश्यक रहेको बताएको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ फागुन २६)
प्रतिकृया दिनुहोस