हालै उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारलाई अन्तरिम प्रतिवेदन बुझाएको कुरा सार्बजनिक भएको छ । आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनालले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई अन्तरिम प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्र थप चलायमान र सुदृढ बनाउने गरी तत्काल गर्नुपर्ने विषय उल्लेख गरिएको भनिएको छ ।
सो कुरा एक्सन प्लानको रुपमा डेड लाईन समेत छ, छैन सो कुराको उल्लेख छैन, यो केवल एक सुझाब मात्र हो वा एक्सन प्लान हो प्रष्ट छैन ! जिम्मेवार निकाय को हो, किन, कसरी र कहिले गर्ने जस्ता कुरा पनि स्पष्ट भएन । विगतमा झैँ हुने र विशेष आर्थिक प्याकेज वा स्टिमूलस कार्यक्रमको जरुरत हो होइन भन्ने कुरा प्रष्ट छैन ।
अन्तरिम प्रतिवेदनमा, अन्य कुराको अतिरिक्त, सरकारी दायित्व र अन्य बक्यौता रकम भुक्तानी दिने, वित्तीय क्षेत्रका वास्तविक समस्याग्रस्त ऋणीहरूलाई सहजीकरण गर्ने, व्यापारिक उधारो नियमन गर्न कानून बनाउने आदि छन् । यी कुरा कुनै नौला होइनन्, जिम्मेवार निकाय को हो, किन, कसरी र कहिले गर्ने जस्ता कुरा असल नियतले आउनु पर्छ । विगतमा झैं हुने र विशेष आर्थिक प्याकेज वा स्टिमूलस कार्यक्रमको जरुरत हो होइन भन्ने कुरा प्रष्ट छैन । परम्परागत कुराको निरन्तरता भएको हुँदा यसको प्रभावकारी तथा कुशल कार्यान्वयन हुनु आवश्यक र अनिवार्य छ । यसमा कसैको दुइमत नहोला ।
यसैगरी, अन्तरिम प्रतिवेदनमा समस्याग्रस्त सहकारीमा देखिएको समस्या सम्बोधन गर्ने, चालू आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा पुँजीगत खर्च बढाउने, जाजरकोट भूकम्पलगायत विपद्जन्य घटनाबाट क्षति पुगेको भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा तीव्रता दिने विषयमा सुझाव समेत दिइएको विषय सरसरी हेर्दा र हालै आएको सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश, र पुँजीगत खर्च बढाउन “मोडालिटी” प्रष्ट भएको भए राम्रो हुने थियो होइन भने यो एक “विश लिस्ट” जस्तो मात्र हुनेमा कुनै सन्देह छैन । यो समितिमा निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता भएको हुनाले अब केही सुधार होला कि भन्ने अनुमान मात्र लगाउन सकिन्छ ।
यस्तै, सरकारले जग्गा प्राप्तिको कारबाही चलाएको वा प्रक्रिया टुंगो लागेका जग्गाको मुआब्जा वितरणमा तीव्रता दिने तथा स्थलमार्गबाट आउने भारतीय पर्यटकलाई थप सहजीकरण गर्ने विषयमा पनि सुझाव दिइएको उल्लेख छ । यो कुनै पनि परियोजनाको समयमा समपन्न गर्न प्रमुख तगारोको रुपमा देखिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा नयाँ ठेक्का नलगाई निर्माण सम्पन्न कामको भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिने, बहुवर्षीय ठेक्का लागेर सिर्जित दायित्व पूरा गरेर बजेट उपलब्ध हुन सक्ने भए मात्र नयाँ आयोजना आउने वर्षको बजेटमा राख्नसमेत सुझाव दिइएको छ । यो चाहिं गर्न सके “पोलिसी डीपार्चर’’ हुनेछ ।
साथै , सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा प्रदान गरेको अनुदानले उत्पादन र रोजगारीमा पारेको प्रभावको आधारमा स्रोतको उपलब्धतालाई मध्यनजर गर्न र सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि व्याज अनुदान कार्यक्रममा पुनरावलोकन गर्न पनि सुझाव दिइएको महत्वपुर्ण छ । स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियम बढाउने सुझावसमेत दिइएको छ । यस सन्दर्भमा, सामाजिक सुरक्षा कोषको अनुकूलताम प्रयोग, उमेरको हदबन्दी, पेन्सनका कुरा र यसमा समय सापेक्ष पुनरावलोकन हुनु पर्ने देखिन्छ । सरकारको व्यय भार र सक्रिय ७३ बर्षको औषत आयुले समेत यसमा जोड दिनु सान्दर्भिक हुन्छ र सायद नयाँ निजामती ऐनमा येस बारे केही उल्लेख छ कि ?
कोभिड १९ महामारीअगाडि राम्रो अवस्थामा रहेको व्यवसाय अहिले समस्यामा रहे पनि सुधार हुने अवस्था रहेको भए हेरेर एक वर्षसम्म कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न अवसर दिनसमेत आयोगले सुझाव दिएकोमा सायद धेरै बैंकहरुले यो प्रक्रिया आन्तरिक रुपमा गरेको हुनुपर्नेमा यदि राष्ट्र बैंकबाट नै परिपत्र वा निर्देशन भएमा एनपीएल घट्ने र लाभांस बढी पुँजी बजारमा केही राहत बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्न सक्दछ । घरजग्गा बजार शिथिल रहेको र बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्दै गएको सन्दर्भमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न आवश्यक कानून जारी गर्नसमेत आयोगले सुझाव छ । एएमसी गठनको कुरा नौलो होइन किन यो हुन सकेन त्यसतर्फध्यान यो प्रतिवेदनले पु¥याउन सकेको भए राम्रो हुने थियो ।
यसको साथै प्रतिवेदनमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको कार्यक्षेत्र एक स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्रभन्दा बढी हुन नदिने गरी कानूनी व्यवस्था गर्ने, सहकारी संस्थाले कम्पनीलाई वा कुनै संगठित संस्थालाई सदस्य बनाउन निषेध गर्ने उल्लेख कुरा व्यबहारिक हुन्छन् वर्तमान सन्दर्भमा र यसको दीगोपन बारे पनि सोच्नु पर्ने हुन्छ ।
यसैगरी, प्राकृतिक व्यक्ति मात्र सदस्य हुन पाउने व्यवस्था गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूमा वित्तीय संस्थामा जस्तै एकल कर्जा सीमाको कानूनी व्यवस्था गर्ने, तत्कालको लागि एकै व्यक्तिलाई एउटा वा एकभन्दा बढी तमसुकबाट हुने कुल ऋण लगानी संस्थाको कुल शेयर पुँजीको दश प्रतिशतभन्दा बढी हुन नदिने व्यवस्था गर्नेलगायतका सुझाव दिइएको हालको अवस्थामा राम्रो हो ।
सरकारले हालैका वर्षहरूमा आफ्नो क्यापएक्स र जीडीपी अनुपातमा उल्लेख्य वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ, मुख्य चुनौती भनेको वित्तीय लक्ष्यहरू बनाई गति कसरी कायम राख्ने भन्ने हो । बाह्य आर्थिक वातावरणलाई पनिअसर गर्छ, विशेष ध्यानका साथ ट्रम्प प्रशासनले २०२५ मा कार्यभार सम्हाल्ने प्रभावहरूले समेत असर गर्ने देखिन्छ । नेपाली मुद्राको अवमूल्यन तीब्रगतिले भै रहेको छ । सन् २०२५ को लागि पूर्वानुमान हुनु पर्ने, जसमा दुवै जोखिमहरूलाई हाइलाइट गर्दै—जस्तै अपेक्षा गरिएको भन्दा ढिलो वृद्धिको सम्भावना र कमोडिटी मूल्यहरुको कारण सम्भावित विघटन सहित सकारात्मक घटनाक्रम के कस्तो हुने भन्ने चासो र चाख लाग्ने बिषय हुने थियो ।
देशमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्नुका प्रमुख कारणहरुमाः अस्थिर राजनीति, लगानीकर्ता मैत्री नीतिको अभाव, कमजोर पूर्वाधार, नियमित विद्युत आपूर्तिमा अवरोध, विरोधाभाषी कानून, कर्मचारीतन्त्रको अदक्षता, अस्पष्टता र भ्रष्टाचार, बौद्धिक सम्पत्ति कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु, दक्ष जनशक्तिको अभाव, लगानीकर्ता संरक्षण सम्झौताको अभाव, उत्पादनमा सीमित प्रोत्साहन आदि छन् ।
थप रूपमा, संघीयतामा संक्रमणले प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूलाई सार्वजनिक वस्तुहरू उपलब्ध गराउन र आर्थिक वृद्धिलाई अघि बढाउन स्थानीय स्तरका पहलहरू सिर्जना गर्न सरकारी कोष पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा प्रयोग हुने सुनिश्चित गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ। स्थानीय शासन संयन्त्रमा जनसहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ । लगानी प्रवद्र्धनः करमा प्रोत्साहन, अवरोधहरू घटाएर र स्थिर व्यापार वातावरण सिर्जना गरी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्दछ । पूर्वाधार, प्रविधि र शिक्षामा लगानीले व्यवसायहरूलाई आकर्षित गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न मद्दत गर्छ, जसले आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिन्छ ।
नवाचार प्रवद्र्धनः
अनुसन्धान र विकासलाई प्रोत्साहन र अनुदानको माध्यमबाट प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। नवप्रवर्तनले उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउन र रोजगारी सिर्जना गर्न र आर्थिक वृद्धिलाई अगाडि बढाउन नयाँ उत्पादन र सेवाहरूतर्फ लैजान मद्दत गर्न सक्छ।
शिक्षा सुधारः
जनशक्तिको सीप अभिवृद्धि गर्न शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार गर्ने । शिक्षाले थप दक्ष जनशक्ति सिर्जना गर्न मद्दत गर्न सक्छ, जसले फलस्वरूप उच्च उत्पादकता र उच्च ज्याला, वृद्धिको सद्गुण चक्र सिर्जना गर्न सक्छ ।
पूर्वाधार सुधारः
सडक, पुल, विमानस्थल र बन्दरगाह जस्ता पूर्वाधारमा लगानी गर्दा व्यवसायहरूलाई सामान र सेवाहरू ढुवानी गर्न सजिलो हुन्छ र नयाँ व्यवसायहरूलाई आकर्षित गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न मद्दत गर्न सक्छ ।
मुद्रास्फीति नियन्त्रणः
स्थिर मूल्य र स्थिर अर्थव्यवस्था सुनिश्चित गर्न मुद्रास्फीति व्यवस्थित हुनुपर्छ । मुद्रास्फीतिले पैसाको मूल्य घटाउन सक्छ, यसले व्यवसायहरूलाई लगानी गर्न र उपभोक्ताहरूलाई खर्च गर्न गाह्रो बनाउन सक्छ, जसले आर्थिक वृद्धिलाई सुस्त बनाउन सक्छ ।
हाल मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा परेको बेला उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सल्लाहकार आयोगले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारलाई महत्वपूर्ण सुझाव दिएको छ । यसले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या पहिचान गरी सरकारले चाल्नुपर्ने कदमबारे सुझाएको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ चैत १८)
प्रतिकृया दिनुहोस