हालै उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वयको इजलासले गौशाला धर्मशाला मारवाडी सेवा समितिले नै सञ्चालन गर्नुपर्ने आदेश दिएको कुरा सार्बजनिक भएकाे छ । विगतलाई हेर्दा मारवाडी सेवा समितिलाई अधिकार खोसेर कोषले २०८१ असोजमा गौशाला धर्मशाला सञ्चालनका लागि काठमाडौं महानगरसँग सम्झौता गरेको देखिन्छ ।
जब राजनीतिज्ञहरूले सरकारलाई व्यवसायमा परिणत गर्दछन्, उनीहरूले जनताको भलाइ खोज्न छाड्छन् र आफ्नै, उनीहरूको आसेपासे र उनीहरूको ऋणीको भलाइ खोज्न थाल्छन्… यसको मतलब, लोबीवादीहरू, पार्टी नेताहरू, र अभियान योगदानकर्ताहरू। तिनीहरू मध्ये कतिपयले कानूनी रूपमा गरेको ख्याल पनि गर्दैनन्।
स्मरण रहोस , उक्त सम्झौतापछि महानगर र कोषले गौशाला धर्मशालाबाट मारवाडी सेवा समितिलाई हटाउन खोजेका थिए ।
गौशाला महानगरलाई चलाउन दिने कोषको निर्णयविरुद्ध मारवाडी सेवा समिति रिट लिएर उच्च अदालत पाटन पुगेको थियो ।
साथै, उच्च अदालत पाटनले २ कात्तिकमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश समेत जारी गरेको थियो । यही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै २०८१ फागुन २१ गतेमा उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगर र पशुपति विकास कोषबीच भएको सम्झौता खारेज गरेको छ । यससँगै पशुपति गौशाला धर्मशाला मारवाडी सेवा समितिले चलाउने बाटो खुलेको हो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले गौशाला धर्मशाला सञ्चालन गर्न नपाउने भएको कुरा सार्बजनिक भएको छ । उच्च अदालत पाटनले गौशाला धर्मशाला सञ्चालनका लागि काठमाडौं महानगर र पशुपति विकास कोषबीच भएको सम्झौता खारेज गरेको कुरा संचार माध्यममा आएका छन् ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोष र मारवाडी सेवा समिति बिच १२ जेठ २०६० मा पशुपति गौशाला धर्मशाला चलाउने सम्झौता भएको थियो । तर, कोषले १७ साउन २०८० मा समितिसँग गरेको सम्झौता खारेज गरेको थियो।
अदालतको आदेशपछि कोष र मारवाडी सेवा समितिबिच १२ जेठ २०६० मा भएको सम्झौता नै लागु हुने देखिन्छ ।
पशुपति क्षेत्रमा मारवाडी सेवा समितिले चलाउँदै आएको गौशाला/धर्मशाला विवादबारे परेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । समितिको रिटमा न्यायाधीश को इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
कोषले पशुपति क्षेत्र विकास कोष नै अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र सङ्गठित संस्था भएकाले विधि, कानुनबमोजिम गौशाला सञ्चालन गरिने बताएको समेत स्मरण हुन्छ ।
जुद्धशमशेर जंगबहादुर राणा (१९३२ बैशाख ०७ - २००९ मंसिर ०८) नेपालका राणा शासन का सातौँ प्रधानमन्त्री थिए। उनी जंग बहादुर को भाइ धीर शम्शेर का छोरा थिए।
आफ्ना दाजू भीम शम्शेर को निधन पछि वि.सं. १९८९ भाद्र १७ मा नेपालको श्री ३ महाराज बनेका जुद्ध शमशेर वि.सं. २००२ मंसिर ०४ सम्म नेपालको प्रधानमन्त्री रहे। उनले आफू जीवित छँदै आफ्ना भतिज पद्म शुम्शेर लाई श्री ३ बनाई आफू सन्यासी बनेर पाल्पाको अर्घली तथा रिडीमा बसे। यिनको निधन ०८ मंसिर २००९ (सन् १९५२)मा भारतको देहरादुनमा भयो।
श्री ३ जुद्धशमशेर विषयलम्पट, अस्थिर मनस्थिति, हीनता मन, सिकारी, अर्थलम्पट, विवेकहीन, कमजोर तथा नालायक प्रशाशक भएर पनि उनका विविध सुधार, भूकम्प उद्धार, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाजसुधार तथा उद्योगहरूको स्थापना गराई श्री ५ महाराजधिराजको गरिमालाई उच्च गराई राखेको हुनाले उनको नाउँ नेपालको इतिहासमा उल्लेखनीय रहेको कुरा निर्विवाद छ।
सार्बजनिक भएको अनुसार पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्ले २०८० साउन १७ गते श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी कार्यालय (हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोष) र मारवाडी सेवा समितिबीच २०६० मा भएको सम्झौता खारेज गरेको थियो ।
मारवाडी समुदायले पशुपति गौशाला धर्मशाला चलाउन थालेको ८४ वर्ष भयो । तर, असोज २३ मा काठमाडौं महानगरपालिका आफ्नो नगर प्रहरीसहित पशुपति गौशाला धर्मशाला खाली गराउन पुग्यो । धर्मशाला खाली गराउन पुगेको महानगरले आफ्नो ब्यानर धर्मशालामा झुण्डाएर फर्कियो ।
जुद्ध शमसेरले मारवाडीलाई दिएको गौशाला
२ माघ १९९० मा आएको भूकम्पले आठ हजार पाँच सयभन्दा बढीको ज्यान लियो । २० हजारभन्दा बढी संरचना भत्किए । राजधानी काठमाडौं अस्तव्यस्त भयो । मान्छेहरू खुला ठाउँ खोज्दै टुँडिखेलमा जम्मा भए । भूकम्पको त्रासले टुँडिखेलमा जम्मा भएकालाई काठमाडौंका मारवाडी समुदायले खाना खुवाए ।
मारवाडी सेवा समितिका अध्यक्ष आफ्ना पितापुर्खाबाट सुनेको इतिहास बताउँछन्, “त्यतिखेर मारवाडी समुदाय कपडाको व्यापार गर्थे । काठमाडौंमा कात्रोको पनि अभाव भयो । मारवाडी समुदायले लुगा, कात्रो निःशुल्क दिए ।” तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्ध शमेसर भूकम्प जाँदा पश्चिम नेपालमा शिकार गर्न गएका थिए । फर्केर आएपछि जुद्ध शमसेर मारवाडी समुदायको सेवा देखेर प्रभावित भए ।
भूकम्पको नौ वर्षपछि वि.सं. १९९७ मा मारवाडीहरूले काठमाडौंमा गौशाला बनाउन जमिनको खोजी गरे । “त्यतिखेर मारवाडी समुदायले गौशालाका लागि जमिन खोजेको कुरा प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्यो,” भन्छन अध्यक्ष् “प्रधानमन्त्रीले पशुपतिको पश्चिमतर्फको जमिन देखाएर त्यही गौशाला बनाउन भने ।”
वि.स २०२१ सालमा पहिलोपटक नापी हुँदा हाल धर्मशाला रहेको जग्गाको स्वामित्व कसैसँग छैन । त्यसपछि २०२१ मै गुठी संस्थान स्थापना भएपछि धर्मशाला रहेको ९ रोपनी ९ आना जमिन संस्थानको भयो । जमिनको स्वामित्व संस्थानको भएपछि मोही भयो पशुपति गौशाला धर्मशाला ।
“१९९७ सालदेखि गौशाला सञ्चालन गरिआएको क्रममा गौशाला धर्मशालाका वर्तमान सञ्चालकहरूलाई समेत साक्षी राखी गौशाला धर्मशालाको उद्देश्यअनुरुप चिरकालसम्म निरन्तर रूपमा चल्दै जाओस् भन्नका हेतुले सम्झौता गरिएको छ,” सम्झौतापत्रमा लेखिएको छ ।
संचार माध्यममा सार्बजनिक भए अनुसार सम्झौता पत्रको २ नम्बर बुँदामा भू–वहाल निर्धारण गर्ने तय भएको छ । त्यसैगरी ५ नम्बर बुँदामा मारवाडी सेवा समितिले कोषलाई वार्षिक रूपमा ५१ हजार रुपैयाँ सहयोग गर्ने कुरा लेखिएको छ ।
बुँदा नम्बर ९ मा दुवै पक्षको पूर्ण सहमतिमा मात्र सम्झौता रद्द गर्न सकिने प्रावधान छ । कोष र मारवाडी सेवा समितिबीच भएको सम्झौतामा सम्झौता अवधि भने उल्लेख छैन ।
सर्वोच्च अदालतले परम्परागत रूपमा चलिआएको धर्मशालालाई औपचारिक रूप दिएको सम्झौताले कोष र धर्मशाला दुवैलाई हानि नभएको हुँदा सम्झौता खारेज गर्नु नपर्ने फैसला दिएको विगत छ । अदालतले सम्झौता अवधि र भू–वहाल दुई पक्षको सहमतिमा तय गर्न पनि सुझाएको थियो ।
नेपाली अर्थतन्त्रमा मारवाडी समुदायको भूमिका
पहिले नेपाली अनि मारवाडी:
नेपालमै पनि मारवाडी पहिले “नेपाली” हो त्यस पछि मात्र मारवाडी । त्यसर्थ यो समुदाय लाई यो वा त्यो बहानामा बिरोध गर्नु अगाडी इतिहास राम्ररी अध्ययन र हालको बस्तुपरक स्थितिको अध्ययन जरुरी हुन्छ I नेपालको अर्थतन्त्रमा मारवाडीको ठूलो योगदान छ । मारवाडीले समाजसेवालाई ठूलो कर्मको ऋण तिर्न कर्तव्यको रूपमा लिन्छन् ।
समाजिक कार्यमा योगदान
मारवाडी पुगेका जुनसुकै ठाउँमा धर्मशाला बनाएको पाउन सक्दछौँ । यसबाहेक अस्पताल, कलेजहरू, छात्रवृत्तिलगायतका सामुदायिक काममा पनि मारवाडी समुदायको ठूलो योगदान छ । यसले सामाजिक बन्धनलाई अझ सुदृढ बनाउँछ I
एतिहासिक पृष्ठभूमि :
इतिहासको सर्सरी समीक्षा गर्दा , वि.सं. १९१२ मा नेपाल-तिब्बत युद्ध हुँदा सेनाको राजदलका पाँचसय अधिकृत तथा जवानहरूलाई खाना खुवाउने जिम्मा मारबाडी व्यापारीले लिएका थिए भन्ने इतिहासमा लेखेको देखिन्छ । त्यस बखत राम्रो सेवा दिएबापत श्री ३ महाराज जङ्गबहादुर राणाले सम्बद्ध व्यापारीलाई तक्मा दिएका थिए ।
समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि नवीनतम सोच र अवसरको खाँचो पर्छ । उद्यमीहरुले राष्ट्रिय र स्थानीयस्तरमा आर्थिक परिवर्तन र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा वृद्धि गर्न नसकेसम्म गुणस्तरीय उत्पादनसँग राष्ट्रलाई जोड्न सक्दैनौं । साना, मझौला तथा ठूला उद्योग–व्यवसायमा संलग्न स्वदेशी एवं विदेशी उद्यमीहरु, नयाँ प्रविधि र कार्ययोजनासहित उद्यमशीलताको प्रवद्र्धनमा संलग्न युवा उद्यमीहरुको बिशेष भूमिका रहन्छ । दुःखको कुरा युवा उद्यमी निराश छन् ।्र
उद्यमशीलता:
नेपालमा उद्यमशीलताका लागि उत्प्रेरणाको आवश्यकता अन्य मुलुकको तुलनामा अझ बढी छ । त्यसको समाधानका लागि लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना गर्नु, संस्थागत सेवा दिने सेवाहरुलाई सरलीकरण र सुदृढीकरण गर्नु, वित्तमा सरल, सहज र नियमित पहुँच हुनु, सरकारी नीति अनुकूल हुनु, शिक्षा र तालिमको व्यवस्थाबाट उद्यमशीलता विकास गर्नु आदिलाई सम्बोधन गर्न पनि राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अनुभवको आदानप्रदान, भेटघाट हुन आवश्यक र अनिवार्य छ ।
नेपालको व्यापारघाटा सधैँ चिन्ता र चासोको विषय बनेको छ । यसमा नवीनतम सोच प्रविधि र उद्यमशीलताको माध्यमबाट व्यापारघाटा घटाउनु नितान्त आवश्यक भइसकेको छ । विश्व व्यापारमा प्रतिस्पर्धी हुन नेपाली वस्तुको उत्पादन र निकासी योग्य वस्तु प्रतिस्पर्धी हुनु आवश्यक छ ।
सहिष्णु
यसै क्रममा , केहि उद्यमीको मत अनुसार जातीय हिसाबमा कुरा गर्नु त परै जाओस् सोच्नु र मन मनै विश्लेषण पनि गर्नु नहुने धारणा व्यक्त गरि सहिष्णु भाब राख्नेहरु पनि छन् । उनीहरुको मत अनुसार व्यवसायीमा पनि जात, वर्ग र समूह छुट्याएको देखिँदैछ। भविष्यका लागि यो गम्भीर चिन्ताको विषय हुन सक्दछ ।
मारवाडी समुदाय को योगदान:
नेपालमा मारवाडी समुदायले मुलुकको औद्योगिकीकरण र व्यावसायिक उन्नतिका लागि प्रशस्त योगदान गर्दै आएको कुरा कसै बाट छिपेको छैन । एक आपसमा द्वेष फैलाउने काम गर्नु कसैका लागि शुभ हुँदैन।
मारवाडी, मधेसी, मुस्लिम, पहाडी, नेवार जे भनेपनि व्यापारी भएको बताउँदै कानुनभित्र रहेर कर तिरेकालाई भेदभाव गर्नु हुदैन र यो धर्मशाला र व्यापारको अलग अलग बिषय हुन् ।
व्यापार गर्ने उद्देश्य देखाएर केही समयअघि नेपाल पसेका मारवाडीहरू पछिल्लो समय राजनीतितर्फ पनि सामेल हुन थालेका छन् । व्यापारको व्यवसाय भनेको सकेसम्म धेरै पैसा कमाउनु हो, र केही व्यवसायीले यसलाई कानूनी रूपमा बनाइएको भए पनि वास्ता गर्दैनन्।
राजनीतिज्ञहरुको व्यवसाय भनेको जनताको रक्षा गर्नु हो, देशको भलाइको हितको सेवा गर्नु हो र देश / राज्य / शहरलाई आउँदो पुस्तामा पुर्याउनु हो, आशा छ कि उनीहरूले कल्पना गरेको भन्दा राम्रो हुन सक्छ । जब राजनीतिज्ञहरूले सरकारलाई व्यवसायमा परिणत गर्दछन्, उनीहरूले जनताको भलाइ खोज्न छाड्छन् र आफ्नै, उनीहरूको आसेपासे र उनीहरूको ऋणीको भलाइ खोज्न थाल्छन्… यसको मतलब, लोबीवादीहरू, पार्टी नेताहरू, र अभियान योगदानकर्ताहरू। तिनीहरू मध्ये कतिपयले कानूनी रूपमा गरेको ख्याल पनि गर्दैनन्।
प्रतिकृया दिनुहोस